‘बीआरआई कार्यान्वयनअघि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक’

९ पुस, काठमाडौं । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञहरुले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेड्रालिजम (सीईएसआईएफ) ले आयोजना गरेको ‘भूराजनीति र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत मुलुकका विज्ञहरूले राष्ट्रिय सहमति र हितको विषयमा चर्चा गरेका हुन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआई अवसर र चुनौती दुवै भएको भन्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सबैको सहमतिमा बीआरआई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘बीआरआई चीनको बढ्दो शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आएको छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरि नै राष्ट्रको हितमा हुने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर पछि कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूका कारण यो अघि बढ्न सकेको छैन । हामीले मुलुकको हित र चीनले राखेका शर्तहरूलाई हेरेर मात्रै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउनु पर्छ ।’

बीआरआई सम्झौता गर्दा पर्याप्त तयारी नपुगेको स्वीकार गर्दै दबावका बीचमा हस्ताक्षर भएको बताए । ‘मेरै पालामा हस्ताक्षर भएको हो । यद्यपि, यथेष्ट तयारी भयो भन्नेमा मलाई पनि प्रश्न छ । नेपालको हितमा छ वा छैन भनेर समेत सोधिएन’, डा. महतले भने, ‘चीनको प्रस्तावमा उसको मात्रै स्वार्थ थियो । धेरै दबाव हुँदाहुँदै नेपालको हितमा हुने गरी मात्रै हस्ताक्षर भएको हो ।’

त्यस्तै अर्का पूवपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआईलाई विश्वव्यापी र नेपालको राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा बढाउँदै गरेको उसको भूमिका र नेपालले त्यसबाट लिनसक्ने फाइदालाई ख्याल गरेर यसलाई सकारात्मक हिसाबमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘विश्व अर्थतन्त्रको बहावसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोडिएन भने एक्लै विकासको गतिलाई पछ्याउन सम्भव हुँदैन । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले आफ्नो उत्पदनलाई विश्व बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि पनि यसको आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कम्युनिस्टहरूको कार्यक्रम भनेर मात्रै हेरिनुहुँदैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि कम्युनिस्टहरूले मात्रै गरेका थिएनन् । सबैको सहमति थियो, कसैको विमति थिएन ।’

सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा परराष्ट्रमन्त्री रहेका महतले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘श्रीलंकालगायत मुलुकहरूमा पनि बीआरआई प्रोजेक्टमा काम भएको छ । त्यहाँ फाइदा भएको छ वा छैन, हामीलाई फाइदा हुन्छ वा हुँदैन, लागत प्रभावकारी के छ र कुन–कुन सर्तहरु छन् भनेर प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो । अनुदान नभए अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिदैन ।’

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बीआरआईलाई ऋणको पासोका रूपमा भइरहेको व्याख्या र चर्चा तथा ब्याजको विषय काल्पनिक मात्रै भएको तर्क गरे । ‘ऋणको पासो हो बीआरआई भनेर आइरहेको छ, जुन काल्पनिक कुरा हो । अहिले मोडालिटीका बारेमा छलफल नै भएको छैन । तर ४ प्रतिशत ब्याज भनेर हुँदै नभएको चर्चा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बीआरआई भनेको ऋण र ऋण भनेकै बीआरआई भनेजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विशुद्ध कमर्सियल पाटोबाट मात्रै होइन तत्कालीन नभए दीर्घकालीन फाइदालाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ कुन देशको कुन पार्टीले के विचार र सिद्धान्त मान्दछ भन्ने भन्दा पनि सबैका राम्रा पक्षबाट सिक्न सक्नुपर्ने बताए ।

महतले भने नेपालसँग निर्यात गर्ने वस्तु नभएसम्म खुला व्यापार सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

ज्ञवालीले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि बीआरआई ल्याइएको भन्दै मुलुकलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न बीआरआई महत्वपूर्ण हुने बताए ।

त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउप–कार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले चीनले नेपाललगायत मुलुकलाई मध्येनजर गरेर अघि बढाइरहेको बीआरआई कार्यक्रमको आवश्यकतालाई मनन गरेर जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । चीनले बीआरआईमा राखेका विभिन्न पाँचवटा अवधारणामध्ये नेपालले फाइदा लिनसक्ने विषयमा धेरै अलमल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सीइएसआईएफले बीआरआई सहमति र यसले नेपाल–चीनसम्बन्धमा देखिने चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको इन्टरनेशनल स्टडिजका डिन तथा चाइना स्टडिजका प्रोफेसर श्रीकान्त कोन्डापाल्लीले ‘भूराजनीति र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

साथै, श्रीलंककाको काउन्सिल फर पब्लिक पोलिसीमा कार्यरत हरिम बाट्सन पेइरिसले आफ्नो मुलुकमा बीआरआई कार्यान्वयको अनुभव सुनाए । बंगलादेशको सेन्टर फर पोलिसी डाइलगका तौफिकल स्लाम खानले बंगलादेशमा बीआरआई कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा व्याख्या गरेका थिए ।