अर्थमन्त्रीले रोजेका प्रशासनिक सारथिहरु

२१ पुस, काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवहरुलाई पठाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तोयम राया र राजस्व सचिवको जिम्मेवारी डा. रामप्रसाद घिमिरेले पाएका छन् । राया उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अर्थमा सरुवा भएका हुन् घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थिए ।

नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै अर्थविद्‍ले अर्थ र राजस्व प्रशासनको सुधारमा लागिहाल्न सुझाव दिंदै आएका थिए । राजस्व चुहावट बढेको र अर्थमन्त्रालयको प्रशासन भुत्ते र भ्रष्ट भएको आरोप उनीहरुको थियो ।

करको दर निर्धारणमा अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्तिहरु संलग्न गराएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाएर पुनः अर्थमन्त्री बनेसँगै मधुकुमार मरासिनी अर्थ मन्त्रालय आउन छाडका थिए । त्यसपछि सोही विवादमा मुछिएका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थमन्त्री शर्माले अर्थसचिव बनाएका थिए ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका पुष्कर अर्थसचिव र सचिवका रुपमा कम अनुभवी रामेश्वर दंगाल राजस्व सचिव भएपछि अर्थतन्त्रको सरकारी वित्तमा थप समस्या आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वर्ष राजस्वको असुली गत वर्षभन्दा पनि कम भएपछि चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई ऋण लिनुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको सरकारी वित्त र बिथोलिएको अर्थ प्रशासनलाई सम्हाल्नु पर्ने ठहर गर्दै सरकारले बिहीबार प्रशासनिक नेतृत्व फेरबदल गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांकले खराब संकेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थ प्रशासनमा तुलनात्मक रुपमा अनुभवी नेतृत्व ल्याइएको छ ।

राया २०७६ भदौमा सचिव बढुवा भएका थिए । सचिवमा बढुवा हुनु अघिसम्म उनीसँग अर्थ प्रशासनमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयमा काम गरेका थिए । विभिन्न कर कार्यालयको नेतृत्व गरेका उनीसँग आन्तरिक राजस्व विभागमा उपहानिर्देशक बनेर काम गरेको अनुभव छ । उनले भन्सार विभागमा महानिर्देशकका रुपमा समेत काम गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहँदा उनले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । अर्थमा खटिँदा मन्त्रालयको नेतृत्वमा डा. युवराज खतिवडा थिए । त्यसपछि सचिवमा बढुवा भएका उनी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा नियुक्त भएर काम गरे । सो भूमिकापछि उनलाई सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दियो ।

पछिल्लो सयममा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहँदा भने उनी तुलनात्मक रुपमा बढी विवादमा तानिए, नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण निर्माणका दुईवटा ठेक्का ‘सेटिङ’मा लगाउँदा पनि उनी मौन बसेका थिए । आयल निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षका रुपमा रहेर इन्धन ढुवानी व्यवसायीको ढुवानी भाडा बढाएपछि आलोचना भएको थियो । अहिले नेपाल आयल निगमले उच्च नाफा कमाए पनि मूल्य समायोजन नगरेका कारण उनी आलोचित थिए ।

२०७८ साल साउनमा सचिवमा बढुवा भएका डा. घिमिरेसँग पनि अर्थ प्रशासनमा काम गरेको अनुभव छ । उनले अर्थ मन्त्रालयमा संस्थान समन्वय महाशाखा र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखामा रहेर काम गरेका थिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा काम गरेका उनीसँग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा समेत काम गरेको अनुभव छ । उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत काम गरेका छन् । उनी मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत बनेर काम गरेका छन् । खासै विवादमा नपरेका उनी नीति, अनुसन्धान र योजनामा दख्खल राख्ने सचिव हुन् ।

ढुकुटी भर्दै विकास खर्च बढाउने चूनौती

अर्थ प्रशासनलाई यसवर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व संकलनमा परेको खाडल पुर्नु हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै राजस्व बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी राया र घिमिरेको काँधमा आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुस २० गतेसम्म मात्र ३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको मात्र २५.८६ प्रतिशत हो ।

यसबीचमा सरकारको खर्च भने ५ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड पुगिसकेको छ । यसमा पनि विकास खर्च लक्ष्यको मात्र ११.६५ प्रतिशत मात्र छ । भर्खरै आयात खुला गरेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने खाडल नियन्त्रण गरिराख्नु समेत अर्को चुनौती हो ।

राजस्व कम उठ्दा सरकारको दैनिकी चलाउन समेत ऋणमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण परिचालनमा समेत यतिबेला चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो छ ।

बढ्दो ब्याजदरका कारण स्रोतको माग नहुनु, यसले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आन्तरिक राजस्वमा समेत परेको प्रभाव कम गर्नु समेत नयाँ नेतृत्वसमक्ष चुनौती छ ।

अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राजस्व प्रशासन बनाउन बनाउन काम गर्नुपर्ने देखछन् । ‘कर तिर्न र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन समेत सास्ती छ, त्यसलाई हटाउने गरी प्रविधिको प्रयोग गरेर सहज व्यवस्था गर्नुपर्‍यो,’ थापा भन्छन्,‘कार्यालय र जनशक्ति पर्याप्त छैनन् भनेर थपेर पनि सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो ।’

सामथ्र्ये भएकाहरुलाई राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै उनले सामाजिक न्याय हुने गरी गरिब–विपन्नलाई कर लगाउने गरी सोच्नुपर्ने बताए ।

‘सचिवज्यूहरुले मितव्यायितामा ध्यान दिनुपर्‍यो, सरकारले गरेको अध्ययनले थप ३ सय अर्ब कर उठ्न सक्ने देखाएको छ,’ थापाले भने, ‘वैदेशिक सहायताको सदुपयोगर परिचालनदेखि विकास खर्चलाई तीव्रता दिने र आर्थिक सुशासन कायम गराउने काममा अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभएका नयाँ सचिवहरुको भूमिका हुनुपर्छ ।’

अर्थविद् डा. रेशम थापा मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ आफू निकटका सचिवलाई मन्त्रालयमा ल्याउनुे सही मान्न नसकिने बताउँछन् । यस्तो अभ्यासले संस्थागत स्मरण गुम्ने र नियमिति प्रशासनतन्त्र अलमलमा पर्ने भन्दै उनले यस्तो अभ्यासलाई बढावा दिन नहुने बताउँछन् ।

राजस्वमा परेको भ्वाङ टाल्न यस्तो गरिएको हो कि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा अर्थविद् डा. थापा भन्छन्,‘स्थायी संयन्त्रभित्र एकजना सचिव बदलेर सबै कुरा फेरिन्छ भन्ने सोच नै गलत हो । राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको इच्छाशक्ति राखेर लिने नीति र निर्णय लागु गर्न अर्थमन्त्रालयभित्र त्यत्रो ठूलो टिम हुन्छ ।’