यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हुनेछ गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमाथि निर्णय

१३ माघ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता पुन: प्राप्तिको विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संक्षिप्त सुनुवाई गरेर सम्भवतः आजै निर्णय सुनाउनेछ ।

शुक्रबार गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले बाँकी बहस गर्नेछन् भने त्यसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्न पालो पाउनेछन् । खाजा समयअघि नै बहस सकिने भएकाले शुक्रबार नै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने सम्भावना छ । त्यसो नभए सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने कुनै मिति तोक्न पनि पाँउछ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न, त्यसमा परेको लिखित जवाफ, कानून व्यवसायीहरुले पेस गरेको बहसनोट, अनि सुनुवाईका क्रममा उठेका महत्वपूर्ण सवालहरुको आधारमा विवाद निरुपण गर्छ ।

अहिलेसम्म उठेका सवाल र बहस हेर्दा लामिछानेको नागरिकता पुन: प्राप्तिको विवादमा केही प्रश्नहरु महत्वका साथ उठेको देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न, आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता स्वतः ‘कायम नरहने’ हुन्छ कि राज्यका निकायलाई जानकारी हुनुपर्छ ?

गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा कुनै पनि नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा स्वतः राज्यका निकायलाई जानकारी नहुने र जानकारी भएपछि मात्रै नागरिकता बदर हुने जिकिर गरेका छन् । त्यसको प्रतिवादमा रिट निवेदकहरुले बहसनोट पेस गर्दै नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (१०) अनुसार, ‘कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने प्रावधानवारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वतः कायम नरहने भनेपछि कसैले निर्णय गर्न नपर्ने र आफै स्वतः मान्यताविहिन हुने उनीहरुको दावी हो । सर्वोच्च अदालतले यो सवाललाई सम्बोधन गर्नुपछि मात्रै आफ्नो निष्कर्ष दिन सहज हुने देखिन्छ ।

दोस्रो प्रश्न, नागरिकता ऐनको दफा (१०) मा रहेको नेपाली नागरिकता ‘कायम नरहने’ र ‘त्याग्ने’ अवस्था उस्तैउस्तै हो कि फरक छ ?

सर्वोच्च अदालत पुगेका निवेदक कानून व्यवसायीहरुको दाबीमा विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता ‘कायम नरहने’ भएकाले लामिछानेले ५० सालमा लिएको नेपाली नागरिकताको कुनै अस्थित्व छैन । उनीहरुले विदेशी नागरिकता लिनुलाई नेपाली नागरिकता त्यागे बराबर हुने दाबी गरेका छन् ।

तर लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुको दाबीमा, नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएमा (दफा १०-२)को प्रक्रियामा गएमा मात्रै फेरि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हो ।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेको भन्दै उनका कानून व्यवसायीहरुले फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिनु नपर्ने दलिल पेस गरेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकतावारे निर्णय लिदा संवैधानिक इजलासले यो प्रश्नमाथि पनि सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।

तेस्रो प्रश्न, विदेशको नागरिकता त्यागेको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई गराउनुपर्ने हो कि अरु निकायमा पठाए पनि हुन्छ ?

रिट निवेदनमा लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं (सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी)समक्ष तोकिएको ढाँचामा निस्सा (निवेदन) दर्ता नगराएकाले लामिछानेको नागरिकता स्वतः कायम रहदैन भन्ने दाबी गरेका छन् । निवेदकहरुले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछिको निस्सा नभई त्याग्ने क्रममा दिएको निवेदन नै अध्यागमनमा पेश गरिएको दावी गरेका छन् ।

त्यसको प्रतिवादमा लामिछाने पक्षधर कानून व्यवसायीहरुले अमेरिकी दूतावासबाट पेश गरेको कागजात अध्यागमन, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिलमा समेत त्यसको विवरण पेश भएकाले राज्यका निकायहरुले स्वतः जानकारीमा लिनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।  यी निकायसमेत राज्यकै निकाय भएकाले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको स्वतः थाह हुने र पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः कायम हुने उनीहरुको दाबी छ ।

चौथो प्रश्न, ‘कायम नभएको’ नागरिकताले वैधता पाउछ कि पाउँदैन ?

बुधबारको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरुले नागरिक, नागरिकको पहिचान र नागरिकताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए । सुनुवाई सुरु हुनासाथ नै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई संविधानको धारा ११ उदृत गर्दै सोधेका थिए, ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुनु एउटै हो कि फरक हो ?

बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि सहन्यायाधीवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘नेपाली नागरिक नै भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र बेगर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मनोनयनपत्र दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?’

गृहमन्त्री लामिछानेको साथमा रहेको र २०५० सालमा जारी भएको नागरिकताको पुरानो प्रमाणपत्रले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सवालमा यी प्रश्न केन्द्रित भएका हुन् । रिट निवेदकहरुको दाबीमा, लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिंदा नै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ‘कायम नरहेका’ले पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रको कुनै मान्यता हुँदैन ।
तर लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नासाथ पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको ‘कायम नरहने’ अवस्था हट्ने र फेरि सक्रिय हुने जिकिर गरिरहे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहसमा भनेका थिए, ‘नागरिकता नम्बर उही, नाम थर सारा उही, सबै विवरण उही भएपछि पुरानै नागरिकता फेरि जाग्ने हुन्छ, नागरिकता नत्यागेकाले फेरि आवेदन दिएर लिइरहनुपर्ने होइन ।’

पाँचौं प्रश्न, विदेशको नागरिकता त्याग्नासाथ नेपालीहरुको पुरानो नागरिकता स्वतः जाग्छ कि राज्यका निकायको कुनै भूमिका रहन्छ ?

बहसनोट र सुनुवाइका क्रममा यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुले ‘डिल’ गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुका दाबीमा उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि स्वतः पुरानो नेपाली नागरिकता सक्रिय हुन्छ, त्यसक्रममा राज्यका कुनै पनि निकायको भूमिका रहँदैन ।

तर रिट निवेदकहरुले कुनै पनि योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा राज्यको भूमिका हुने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुको जिकिर अनुसार, नागरिकता त्याग्नु र कायम नरहनुले एउटै अवस्थामा पुग्ने भएकाले विदेशको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन । र, फेरि नेपाली नागरिकता पाउन सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । पाँच जना न्यायाधीशबाट यही प्रश्नमाथि हुने व्याख्याले नै लामिछानेको नागरिकता विवाद निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

अन्त्यमा, कस्तो निर्णय आए के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भए पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको देख्यो र उनको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिएन भने उनले प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुँदा उनले पेस गरेको पुरानो नागरिकताले मान्यता पाउँदैन र उनको सांसद पद खारेज हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउँछ, तर लामिछानेको हकमा नागरिकता नै नलिएको देखिएकाले उनको गृहमन्त्रीको पदसमेत नरहने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कानूनसम्मत ठहर्‍यायो भने उनको सांसद र मन्त्री पद यथावत रहन्छ ।

यसअघि निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरु पनि स्वतः सदर हुन्छन् । साथै उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथिको छानबिनसमेत औचित्यहीन ठहरिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविको नागरिकता विवादमा न्यायाधीशको प्रश्न : उहाँ सत्तामा नरहनु बेस हो कि ?