रेमिट्यान्स र कसिलो कर्जाले सुधार्‍यो बाह्य क्षेत्र, दबावमा राजस्व

२३ माघ, काठमाडौं । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र घट्दो दरमा देखिएको आयातले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव सामान्य अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को अर्धवार्षिक अवधि (साउन–पुस) सकिंदासम्म अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबावमुक्त बन्दै गएको प्रष्ट देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रको सार्वजनिक वित्त क्षेत्रमा परेको दबावका कारण बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु कम्ता चुनौतीपूर्ण भने छैन ।

उच्च आयातले बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चरम दबावमा परेपछि ५ पुस २०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही विलासिताका वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिले पर्याप्त नभएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको नीतिसम्म ल्याउनुपर्‍यो ।

आयातमा कडाइ सुरु गरिएको एक वर्षपछि भने बाह्य क्षेत्र सामान्य बन्दै गएकोे राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ । सामान्य दरमा घट्दो आयात र रेमिट्यान्सको उल्लेख्य वृद्धिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा सुधार भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसान्धान विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनीक गर्दै शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै चालु खाता २९ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको जनाएको छ ।

जबकी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यस्तै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोडले घाटामा थियो भने चालु खाता ३ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडले घाटामा थियो ।

आयातको तुलनामा न्युन हिस्सा रहेको निर्यात घटेपनि आयातको दर नै खुम्चिएर व्यापार घाटामा उल्लेख्य गिरावट भएको छ ।  निर्यात ३१ प्रतिशत र आयात २०.७ प्रतिशतले गिरावट हुँदा व्यापार घाटा १९.२ प्रतिशतले घटेर ७ खर्ब ११ अर्ब  ८६ करोडमा झरेको छ ।

यही अवधिमा रेमिट्यान्स २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब  ७० अर्ब ७२ करोड रेमिट्यान्स आएको थियो ।

गत असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १० प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पुस मसान्तमा आउँदा १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गर्दा आयातमा भएको संकुचनले आयात पर्याप्तता सूचकमा समेत उलेख्य सुधार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पुस मसान्तको तथ्यांकले चालु आवको ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कुनै उतारचढाव हुँदा स्थायित्वको जोखिम कायम रहेपनि अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुग्यो भन्ने अवस्था आएको  बताउँछन् ।

‘आयात प्रतिबन्ध हटाएका छौं, एलसीमा नगद मार्जिन पनि हटेको छ, यसको प्रभाव माघमा पनि परिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयात बढेकै अवस्थामा पनि अब केही महिना बाह्य क्षेत्रमा दवाब परिहाल्ने अवस्था छैन ।’

अहिलेकै अनुपातमा रेमिट्यान्स बढ्ने हो भने आयात बढ्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाव परिहाल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्र कस्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार 

वित्तीय क्षेत्र कसिएको हुनाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको  नेपाल राष्ट्र बैंकको पुर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद्  नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

साथै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्रमा सहयोग पुगेको उनको तर्क छ । ‘गत वर्ष शोधनान्तार घाटा हुनुमा उच्च कर्जा विस्तार प्रमुख कारण थियो । जसले १४÷१५ महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा गयो भने त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्न गयो,’ थापा भन्छन्, ‘अहिले आयात २० प्रतिशतले घट्ने, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ४ प्रतिशत सीमीत हुने अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार भयो । यसले शोधनान्तर बचतलाई ९७ अर्बमा पुर्‍याएको छ ।’

गत वर्ष शोधनान्तर घाटा बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको थियो । जसले बैंकहरुमा लगानीयोग्य स्रोत नहुँदा पछिल्लो एक वर्षमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पुस मसान्तमा आउँदा १ खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड अथात् करिब ४ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको जनाएको छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुसमा ४ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न कसिलो नीति लिंदा आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँन् । अब आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई  उत्साहित बनाउनुपर्ने बेला आएको र त्यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने थापाको तर्क छ ।

‘आयात २० प्रतिशतले घटेको छ, राजस्व पनि २० प्रतिशतले नै घटेको छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसको अर्थ अहिले आर्थिक गतिविधि शिथिल छ,’ थापा भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र राम्रो अवस्थामा देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा सरकार आर्थिक गतिविधि बढाएर पूँजी निमार्णमा लाग्नुपर्छ ।’

सकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारी वित्तमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारको राजस्वले चालु खर्च नै धान्दैन, पूँजीगत खर्च घटाउँछु अथवा बजेटमा भनेअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने रकम ढिला गर्छु भन्नेतिर लाग्ने होइन,’ उनले भने, ‘त्यतातिर लाग्यो भने अर्को संकट आउने सम्भावना छ । सरकारले अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा आएको बेला आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।’

बाह्य क्षेत्र दबामुक्त बन्दै जाँदा सकारी वित्त स्थिति र निजी क्षेत्र भने दवाबमा छ  । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र राजस्व प्रणाली भएकोले बाह्य क्षेत्र  सन्तुलन कायम गर्न आयातमा कडाइको प्रभाव आन्तरिक क्षेत्रमा देखिएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएको भए पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च बनेको छ ।  अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि शिथिल बन्दै गएको छ । जसले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको भने अर्कोतर्फ आयात घटेसँगै सरकारी वित्त पनि दबावमा छ ।

पुससम्म सरकारको कुल खर्च १३.७ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७६ अर्ब पुग्दा राजस्व परिचालन भने गत आवको सोही अवधिको तुलनामा  १५.३ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५९ अर्बमा झरेको छ ।

अर्कोतर्फ बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत थियो  ।

उच्च ब्याजदर र ४ प्रतिशतको मात्रै कर्जा विस्तारले व्यवसायीहरु चालपूँजीको समस्यामा मात्रै हैन, कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

‘निजी क्षेत्रलाई उप्रेरित गरेर संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनःउद्धार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा जे लेखेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, आन्तरिक ऋण २५६ अर्ब उठाउँछु भनेको छ भने ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने व्यवस्था छ, त्यो लिएर सरकारले खर्च गर्छ भने आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर राजस्व बढ्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई पर्खेर बस्ने हो भने यो वर्ष आर्थिक गतिविधि वृद्धि नहुने उनले बताए ।

बाह्य क्षेत्रमा दवाब बढ्दै गएपछि आयात नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिबन्ध र एसलीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ । तर,  ब्याजदर वृद्धि गरी उपभोग नियन्त्रणमार्फत आयात नियन्त्रणको लागि चालिएका कदम अझै पनि यथावत छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर नै साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

अब बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेकोले विस्तारै यसको प्रभाव कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घट्न थाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नीतिगत निर्णय के हुन्छ भन्न नसकिए पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा  वर्तमान तथ्यांकको विश्लेषण हुने उनको तर्क छ ।

‘बाह्य क्षेत्र सहज बन्दै गर्दा अब क्रमिक रुपमा ब्याजदर घट्छ । तर, उत्साहित भएर ब्याजदर धेरै नै घट्यो भने अर्को दबावको चक्रमा तुरुन्तै जानसक्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा धेरै कम हुनु पनि हुँदैन, ब्याजदरमा स्थायित्व चाहिन्छ ।’

रेमिट्यान्स र आयातको प्रवृत्तिले बाह्य क्षेत्रको अवस्था निर्धारण गर्ने भएपनि त्यसतर्फ रहेका जोखिमलाई सचेत भएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुद्रास्फीतिमा दबाव कायमै

बाह्य क्षेत्र स्थायितवतर्फ जाँदै गर्दा मुद्रास्फीति भने अझै पनि  लक्ष्यभन्दा माथि छ । यद्यपि साढे ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मुद्रास्फीति क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको  मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएदेखि नै लगातार लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेको मुद्रास्फीति पुस मसान्तमा आउँदा करिब ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

गत पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत थियो ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।