लघुवित्तबाट कर्जासँगै वित्तीय ज्ञान नजाँदा समस्या भयो

अहिले लघुवित्त कार्यक्रम समस्याग्रस्त देखिनुको कारण भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत त्रुटि हो । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताभन्दा धेरैलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा एउटै ठाउँमा धेरै लघुवित्तको भीडभाड भयो । यस्तो अवस्थामा नाफा कमाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । लघुवित्त संस्थाहरू लघुवित्त कार्यक्रमको मूल्य–मान्यता विपरीत जान थाले ।

सानो ठाउँमा धेरै लघुवित्त थुप्रिंदा ऋणीको क्षमता र व्यवसायको आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लगानी हुनपुग्यो । संस्थाहरू ऋणीको क्षमता विकास र वित्तीय साक्षरतामा ध्यानै नदिई कर्जा लगानीमा केन्द्रित भए । कर्जा केको लागि लिने ? व्यवसाय अगाडि बढाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कस्ता समस्या आउन सक्छन् ? भन्ने ज्ञान ऋणीलाई भएन । वित्तीय ज्ञानमा नभई कर्जा परिचालनमा मात्र ध्यान दिंदा समस्या आएको हो ।

कोभिड–१९ महामारीमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि ऋणीहरूलाई समस्या भयो । व्यापार–व्यवसाय, रोजीरोटीको पेशा ठप्प हुँदा घरमै बसेर खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यसले अतिरिक्त व्ययभार थपियो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या, तरलता अभावलगायत कारणले आर्थिक मन्दी र उद्यम–व्यवसायमा संकुचन आयो । त्योसँगै महँगी बढ्दा नागरिकको क्रयशक्ति झन् कमजोर बन्यो । ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने भयो ।

कोभिडपछि नागरिकमा यो समस्या आउनेवाला नै थियो । यसलाई अलिपछि धकेलेको लघुवित्तकै कारणले हो । लघुवित्तहरूले नराम्रो मात्र गरेका छैनन् । लघुवित्त कार्यक्रम लागू हुनुअघि अवस्था के थियो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसबेला गरिबले आत्मसम्मानका साथ कर्जा पाउँदैनथे । साहु–महाजनकहाँ रोएर, भीख मागे जसरी ऋण माग्नुपथ्र्यो । साहु–महाजनले ‘दया गर्दै’ सयकडा ४ रुपैयाँ ब्याजमा ऋण दिन्थे ।

कतिपय लघुवित्तले मूल्यमान्यता विपरीत छिटो नाफा बटुल्न कर्जा लगानीमा जोड दिंदा लघुवित्त कार्यक्रममा समस्या आएको हो । ग्राहक सुरक्षणको साथै ऋणीलाई तालिम दिने, आवश्यकता हेरेर थोरै–थोरै कर्जा दिने, विस्तारै सक्षम बनाएर अगाडि बढाउने, दोहोरो–तेहरो कर्जा रोक्ने गरेको भए अहिले समस्या आउने थिएन । एउटै ऋणीलाई एकभन्दा बढी संस्थाले कर्जा दिएका छन् ।

छिमेक लघुवित्तले सुरुबाटै सदस्य ग्राहकलाई विभिन्न प्रोत्साहन दिने गरेको छ । ऋण पनि ग्राहकको आवश्यकता हेरेर, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र लगानी गर्दै आएको छ । एक मात्र संस्थामा आवद्ध ग्राहकको मूल्यांकन गरेर, व्यवसाय हेरेर कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त संस्थालाई अहिले पनि समस्या छैन ।

लघुवित्तहरूले वित्तीय साक्षरतामा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन । ऋणीलाई वित्तीय सीप पनि दिनसकेको भए कर्जा सदुपयोग हुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको समस्याको प्रमुख दुई कारण भनेको राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र लघुवित्त कार्यक्रमको मर्म बाहिर जाने कमजोरी हो ।

हाल नेपालमा रहेका ६४ लघुवित्त संस्थामध्ये खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने ६० वटा छन् । एकै ठाउँमा १०–१२ वटा संस्थाले काम गरिरहेका छन् । कुनै ठाउँमा अझै बढी पनि होलान् ।

अहिले कतै बचत फिर्ता नभएको कुरा आइरहेका छन् । कतिपय दीर्घकालीन बचत भएकोले फिर्ता गर्न मिलेको छैन । बचत फिर्ता आ–आफ्नो संस्थाको विषय हो । लघुवित्तले ऋणीसँग स्वेच्छिक बचत राख्न सक्छ, तर यति ऋण दिंदा यति बचतमा राख्नैपर्छ भन्न मिल्दैन । ऋण नतिरे बचतबाट असुल्ने नियतले बढी कर्जा दिएर त्यसबाट बचतमा राख्न लगाउनु गलत हो ।

मैले माथि पनि भनें, लघुवित्त संस्थाहरूले राम्रो केही गरेनन् भन्ने होइन । राम्रो परियोजना भएका ऋणीले गाउँगाउँमा लघुवित्तको टेबल ठोकेर आत्मसम्मानका साथ ऋण लिने अवस्था छ । कसैलाई जी–हजुर भन्नु पर्दैन । यस्तो सामाजिक परिवर्तन ल्याएको लघुवित्त कार्यक्रमले नै हो ।

गैरसरकारी संस्थाको रूपमा प्रवद्र्धन भएर सामाजिक भावनाबाट आएका संस्थामा अहिले पनि लघुवित्तको सिद्धान्त र ग्राहक संरक्षणमा त्यति कमजोरी छैन ।

समाधानका लागि के गर्ने ?

राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको लघुवित्त संस्था सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनले हालको समस्या समाधान गर्न सक्छ । तत्कालको लागि भने यसले केही चुनौती पनि थपेको छ । अब एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण दिने निर्देशन छ । एउटा संस्थाको ८–१० हजार ऋण रहेसम्म अर्को संस्थाले लगानी गर्न नपाउने नियमले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता नबढ्ने देखिन्छ । १७–१८ संस्थाबाट थोरै–थोरै ऋण लिएका ऋणीले सबै ऋण चुक्ता नगर्दासम्म ७ लाखको सीमा भए पनि थप ऋण नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

७ लाखको सीमाभन्दा बढी कर्जा नदिने गरी कति वटा संस्था हो तोकेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । एक मात्र संस्था नभनेर एक वर्षको समय दिएर विस्तारै १–२ वटा संस्थाबाट सेवा लिने वातावरण तयार गरेको भए ऋणीलाई सहज हुनेथियो । ग्राहकको क्षमताभन्दा बढी कर्जा नजाने अवस्था सिर्जना भए समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

(छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीसँग अनलाइनखबरका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)