अदालतलाई ‘सर्वोच्च’ बनाउन को सुध्रने, कसलाई सुधार्ने ?

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि दोस्रो आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर यो संवैधानिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका आवाज पनि जोडदार रूपमै उठ्न थालेका छन्। यसैलाई मूल एजेण्डा बनाउने पार्टी गत आमचुनावमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। संघीयता नेपालमा चाहिंदैन⁄फाप्दैन भन्ने चित्रबहादुर केसी अहिले एक्लो बृहस्पति जस्तो छैनन्। शासकीय रूपमा होस् वा संघीय संरचनामा होस् वा न्यायिक सुधारको विषयमा यत्रतत्र सवाल उठ्न थालेका छन्।

यो संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावले वामपन्थी पार्टीहरूलाई स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाइ नजिक पुर्‍याएको थियो। त्यसको सही सदुपयोग पार्टीहरूले गर्न सकेनन्। सत्ताको चर्कै चलखेल सुरु भयो। सो कुरा जनताको नजरमा सुपाच्य हुन सकेन। विगत चुनावले समेत त्यसको संकेत गरेको छ। संविधानले तय गरेको निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ। एकथरीले समानुपातिक हटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गए निर्वाचनमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरू (साम–दाम–दण्ड–भेद) स्वतः हट्दछन् भनिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक लिष्टमा राख्न नपाउने व्यवस्था पनि साथसाथै गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, संसदीय जोडघटाउको अंकगणितीय खेलले सिर्जना गरेको विकृति हटाउन शासकीय स्वरूप पनि बदल्नुपर्ने एकाथरीको बुझाइ छ। एउटा ठूलै हिस्सा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो भने त्यो विकृतिको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। यसै मेसोमा केही संसदीय दलहरू कुनै न कुनै रूपमा पूर्वराजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्दैछन्। यी सबै भनाइहरू मनोगत मात्रै छैनन् यसमा जनताको अभिमत पनि प्रत्यक्ष जोडिएर आएको छ।

यो संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको समावेशिता र संघीयता पनि हो। समावेशिताको दुर्बल पक्ष भनेको योग्यतालाई भन्दा अरुलाई प्रश्रय दिने भन्ने त छँदैथियो। विगतको कार्यान्वयन हेर्दा त्यस भनाइलाई अझ बल पुगेको छ। सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रदेशको औचित्य नै के रह्यो र ? त्यो त केवल विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने राजश्वको दुरूपयोग मात्रै भयो भन्नेहरूको पनि समाजमा कुनै कमी छैन। उनीहरू प्रदेश खारेजै गर्नुपर्दछ भनिरहेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा न्यायालयको दुरवस्थाको चर्चा पनि कहींकतै छिपेको छैन। यो आलेख न्यायालयको संभावित सुधारको विषयमा केन्द्रित छ।

आजभन्दा ४०⁄४५ वर्ष अगाडि न्यायालयको जुन अवस्था थियो, साधन–स्रोतका हिसाबले सापेक्ष रूपमा आज समृद्धशाली भएको छ भन्नुपर्दछ। तर समस्या झन् पछि झन् बल्झिंदैछ। म्याद तामेलीको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ। छिटोछरितो र कम खर्चिलो तथा सबैको पहुँचयोग्यको कुरा पनि झनै दुरुह बन्दै गएको छ। विगत ४०/४५ वर्षको अवधिमा कुनै प्रयास नभएको पनि होइन।

२०३९ सालमा शाही न्याय सुधार आयोग बनेपछि अदालत व्यवस्थापन समिति २०५५, न्याय सुदृढीकरण समिति २०५८ र २०६५ सालमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा नेपाल सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो। साथै सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित बेथिति निराकरण गर्ने सम्बन्धी कार्यसमितिले पनि महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो। संयोग नै भन्नुपर्छ २०३९ सालको आयोगमा अध्यक्ष ईश्वरीराज मिश्रलाई प्रत्यक्ष भेटी सुझाव दिने अवसर मिलेको थियो भने २०५८ सालको समितिमा सदस्य सचिवको रूपमा र २०६५ को उच्चस्तरीय कार्यदलमा सदस्यको हैसियतमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। भलै ती सुझावहरू पूर्णरूपमा देश र आमजनताप्रति भन्दा पनि केन्द्रमुखी थिए। जे–जस्ता सुधारका सुझाव दिइएको थियो तिनीहरू पनि यथोचित समयमा सम्बोधन हुन सकेनन्।

२०४७ को संविधान जारी गर्ने वेलामा होस् वा २०६३ को अन्तरिम संविधान र यद्यपि यो संविधान जारी हुने बेलामा पनि न्यायिक संरचना आम नागरिकप्रति भन्दा व्यक्ति वा समूह स्वार्थकेन्द्रित भएको देखिन्छ। साथै नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थाको विचार गरेर आम नागरिकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि अरुको देखासिकी गर्ने र आ-आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भएको कारण पनि न्यायिक समस्याको समाधान हुन सकेन। अब सामान्य सुधार गरेर यो समस्याको समाधान हुने संभावना देखिंदैन।

सर्वप्रथमतः न्यायालयको संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता होस् वा न्यायपरिषद्को संरचना होस् वा अदालतको तहगत संरचनामा होस् समयसापेक्ष सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ। न्यायालयको सुधारको कुरा गर्दा अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पक्षलाई पनि बिर्सनु भूल हुनेछ। न्यायिक संरचनाको साथसाथै अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि कानुनमा पनि समयसापेक्ष सुधार हुनु अपरिहार्य देखिन्छ भने योग्य, सक्षम र इमानदार जनशक्तिको आपूर्ति पनि त्यति नै महत्वपूर्ण रहेको छ।

भर्खरै सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् जुन स्वागतयोग्य छ। तर विगतमा जस्तै आयोगका नाममा आयोग मात्रै गठन गर्ने हो भने फेरि पनि केन्द्रमुखी नै नहोला भन्न सकिंदैन। देश र आम नागरिकप्रति प्रतिबद्ध नभएको आयोग गठन भयो भने त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुने छैन। तसर्थ, आयोग गठन गर्दा नै जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिको चयन गर्नु राज्यको अहम् दायित्वसँग जोडिएको विषय हो।

न्यायिक संरचना सुधार

संवैधानिक परिवर्तनसँगै न्यायिक संरचनामा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। केवल भइरहेको संरचनाको व्यवस्थापन र नामकरणको रुपान्तरणमा सीमित रहन पुग्यो। संरचनागत रूपले हेर्दा हामी समय अनुसार विकेन्द्रित हुँदै जानुपर्नेमा झन् पछि झन् केन्द्रीकृत हुँदै गएको पाउँछौं। २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र संघीय संरचना नभए पनि त्यसको मर्म र भावलाई सम्बोधन गर्ने गरी पूर्व, मध्य र पश्चिममा गरी तीन वटा उच्च अदालत गठन गरेको र मातहतमा जिल्ला र इलाका अदालत कायम गरेको देखिन्छ। २०१७ सालको परिवर्तनपश्चात् इलाकालाई जिल्ला र जिल्लालाई अञ्चल अदालतमा परिणत गरी उच्च अदालतलाई खारेज गरियो।

२०३१ सालमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन जारी भएपछि सुरुमा ४ विकास केन्द्रमा ४ वटा र २०३७ सालको भूकम्पपछि ५ औं विकास केन्द्रको रूपमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको गठन भई ५ वटा क्षेत्रीय अदालतको गठन भएपश्चात् ४ तहको अदालतको संरचना रहेकोमा २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि क्षेत्रीय र अञ्चल अदालतलाई गाभेर पुनरावेदन अदालत कायम गरियो। हाल सोही पुनरावेदन अदालतलाई रुपान्तरण गरी उच्च अदालत कायम गरियो।

यो संविधान जारी गर्ने बेलामा न्यायिक संरचनाको विषयमा पनि व्यापक छलफल भए तर आमूल परिवर्तन हुन भने सकेन। जनताको न्यायिक पहुँचका दृष्टिले इलाकास्तरमा अन्य प्रशासनिक निकाय सरह नै विकेन्द्रित गरी इलाका अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने थियो। न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा पनि यस विषयमा छलफल नभएको होइन। इलाका अदालत नै भन्दा कुनै व्यक्ति विशेषको ब्राण्ड बन्न जान्छ त्यस कारण त्यसो गरिनुहुँदैन भनियो र स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय राख्नुपर्ने प्रस्ताव उक्त सम्मेलनले पारित गर्‍यो। तर पछि न्यायिक निकाय गठन नगरी पञ्चायतकालमा नै असफल भएको व्यवस्था नै पुनर्स्थापना गरी राज्यको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत स्थानीय तहको राजनैतिक निकायलाई नै केही न्यायिक अधिकार दिइयो।

स्थानीय निकायमा न्यायिक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु त स्वाभाविकै थियो। त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जान पनि सकिन्थ्यो तर त्यो न्यायिक दृष्टिकोणले निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो पनि यत्रतत्र सुन्न थालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत जस्तो हुन नसकेपछि उच्च अदालत पनि कहाँबाट उच्च अदालत जस्तो हुन्थ्यो र ? पहिलाको अञ्चल अदालत जतिको पनि हुन सकेन। जनसंख्याको आधारमा न त जिल्ला अदालतको विस्तार भयो न त इलाकास्तरको निकाय नै निर्माण भयो। जसले गर्दा न्यायिक व्यवस्था न विकेन्द्रित भयो न त विशिष्टीकृत नै हुन सक्यो।

न्यायिक संरचनाको कुरा गर्दा सर्वप्रथम संवैधानिक परिषद् र सुनुवाइ समिति परस्पर मेल खाएको नदेखिनुका साथै परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको विषयमा पनि परस्पर विपरीत विचारहरू आउन थालेका छन्। न्यायालयमा अपेक्षाकृत सुधार नहुनुमा न्यायपरिषद् पनि जिम्मेवार छ। त्यसमा समयानुकूल पुनर्गठन हुनु जरुरी छ भन्ने जनमत बढ्दो छ। न्यायपरिषदमा न्यायिक भन्दा राजनैतिक शक्ति हावी भएको जनगुनासाहरू आइरहेका छन्। न्यायपरिषद् योग्यता भन्दा भागबण्डामा अलमलिएको अनुभूति गर्नेहरू यो संरचनालाई प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार जनरल सदस्य सचिव भएको एउटा सानो छरितो संरचना बनायो भने पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित हुन नसके पनि भागबण्डा त कमसेकम कम हुन जान्छ भन्दछन्।

अहिलेको परिवेशमा सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च जस्तो बनाउने हो भने संवैधानिक अदालतको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो सबै न्यायाधीश बसेर मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने व्यवस्था भयो भने इजलासपिच्छे निर्माण भएका नजिरमा देखिएको विविधताको कारण सृजित न्यायिक अराजकताको अन्त्य गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त प्रदेशस्तरमा तीन तहको अदालती संरचना कायम गरी अहिलेको उच्च अदालतलाई साविक बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा रुपान्तरण गरी आवश्यक संख्या वृद्धि गरेमा पहिलो पुनरावेदन सहज हुने देखिन्छ भने नेपाली सेनाले अगाडि सारेको ३+१ को आधारमा उच्च अदालतको गठन गर्ने हो भने पहिलेको क्षेत्रीय अदालत भन्दा पनि स्तरीय हुने देखिन्छ।

यसको अतिरिक्त हाल भइरहेको प्रशासकीय, श्रम, वैदेशिक रोजगार र राजश्व न्यायाधिकरण र हाल उच्च अदालतमा भइरहेको वाणिज्य इजलासलाई गाभेर अर्थ वाणिज्य न्यायाधिकरण कायम गरी तिनीहरूलाई मुद्दाको चापको अनुपातमा प्रस्तावित प्रत्येक उच्च अदालतको मातहतमा बढीमा दुई वटाको संख्यामा स्थापना गर्दा न्यायिक विशिष्टीकरण र विकेन्द्रीकृत भई न्याय पहुँचयोग्य हुन जाने देखिन्छ।

हाल भइरहेका जिल्ला अदालतलाई कार्यबोझका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र वा हाललाई जहाँ–जहाँ इलाका प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय स्थापना भएको छ, तत्–तत् स्थानमा पुर्‍याउने र सो गर्न सम्भव नभएमा जिल्लाको मातहतमा रहने गरी संविधानको धारा १२७(२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा इलाका अदालत गठन गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको सार्थकता झल्किने देखिन्छ। स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक अधिकार इलाका अदालतमा सारी स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्दा व्यावहारिक हुने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि नहुने देखिन्छ। सोही अनुरूप अभियोजन पक्षको उपस्थिति सुनिश्चित गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूको छुट्टै विभाग खडा गरी अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ।

क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि

न्यायिक क्षेत्राधिकारको हिसाबले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले केवल संवैधानिक विवाद, उच्च अदालतहरूबीच रुलिङ बाझिएको विषय, ग्रस इन्जस्टिस भएको भनी उच्च अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतले दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति दिएको मुद्दा मात्र हेर्ने व्यवस्था भयो भने कार्यबोझको अनुपात पनि मिल्न जाने देखिन्छ। दुनियाँका देवानी र फौजदारी मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालतबाट हुने र उच्च अदालतमा ५ जनाका हिसाबले देवानी, फौजदारी र विशेष गरी तीन वटा इजलासको व्यवस्थापन भएमा विषयगत विशिष्टता पनि कायम हुने र सबै मुद्दाको लागि केन्द्रमा रहेको सर्वोच्च अदालतसम्म नै धाउनुपर्ने अवस्थाबाट आम नागरिकले मुक्ति पाउने देखिन्छ।

साविक बमोजिम कायम हुने पुनरावेदन अदालतलाई रिट क्षेत्राधिकारको अलावा देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको हकमा साविक अञ्चल अदालतलाई भए सरहको क्षेत्राधिकार प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। तत्काल संविधान संशोधन गर्न राजनैतिक सहमति नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा ३ समूह बनाई विशेष इजलासको गठन गर्ने, उच्च अदालतलाई देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको हकमा साविक अञ्चल अदालतलाई भए सरहको क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने र मौजुदा जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा गठन हुने इलाका अदालतलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित सानातिना प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने र ती मुद्दाको हकमा स्थानीयस्तरमा रहने मेलमिलाप केन्द्रमा गएर मात्रै आउनुपर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो र कम खर्चिलो हुने देखिन्छ। यसो गर्न प्रचलित कानुनमा सामान्य संशोधन गरे पुग्ने देखिन्छ।

साथसाथै यातायात र संचार क्षेत्रमा भएको परिवर्तन समेतलाई विचार गरी न्यायिक कार्यविधिमा पनि समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्दछ। यसरी कार्यविधिमा सुधार गर्दा सुनुवाइको मौकाबाट मुद्दाका पक्षहरू वञ्चित नहुनेतर्फ भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

न्यायिक जनशक्ति

संरचनागत कारण मात्र नभई व्यक्तिका कारण समेत विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मूल समस्या सिर्जना भएको देखियो। त्यसकारण संरचनामा मात्र सुधार भएर पनि समस्याको समाधान नहुने देखिन्छ। न्यायालयमा मूल रूपमा सेवा, सुविधा र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा कार्यप्रकृतिका दृष्टिले दुई प्रकारका जनशक्ति रहेका छन्। पहिलो न्यायमूर्ति जसले सीधै न्यायिक मनको प्रयोग गर्दै इन्साफको कार्य गर्दछन्। दोस्रो इन्साफ गर्ने काममा निर्णायक भूमिका नभएका तर निर्णय प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्। दोस्रो भूमिकामा रहने जनशक्ति पनि कानुनी विधाबाटै छानिएर आएका हुनाले अहिलेसम्मको अनुभवबाट हेर्दा यही जनशक्ति नै भरपर्दा न्यायमूर्ति हुने गरेका छन्। बारबाट आएका न्यायाधीशहरू पनि अब्बल दर्जाको हुँदै नभएका भने होइनन्। न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विगतकालमा यति विघ्न विवादास्पद थिएन। क्याडरका भन्दा पनि राम्रा खोजेर मात्रै बारबाट न्यायाधीशको नियुक्ति हुने गर्दथ्यो। त्यसबखत नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूका अगाडि आज पनि हामी नतमस्तक हुन्छौं। तर २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् न्यायाधीश नियुक्तिको विषय क्रमश: विवादास्पद बन्दै आयो। राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मानिस खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै जान थाल्यो।

न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्यायपरिषद् ऐन तथा नियममा कतिपय आधार नभएका होइनन्। त्यसैको छिद्र समातेर विकृति र विसंगति मौलाउँदै आयो। पछिल्लो समयमा त मापदण्डका नाममा बेथिति नै देखा पर्‍यो। २०६५ मा नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरूलाई जबरजस्ती बहिर्गमनमा पारिएपछिको हविगत हामी सबैले देखेकै छौं। विगतमा दुई वर्ष पुराना मुद्दाको मिसिलमा रातो फुर्का लगाउने चलन थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पाँचवर्षे अभियान चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। साधनस्रोतका हिसाबले विगत भन्दा उत्तम रहे पनि दक्ष र इमानदार जनशक्तिको अभावको कारण यो अवस्थामा आइपुग्नु राम्रो संकेत होइन। त्यसकारण न्यायाधीश नियुक्तिमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

जस्तोसुकै मापदण्ड बनाए पनि त्यो न्यायाधीश हुने व्यक्तित्व छान्ने पूर्ण आधार बन्न नसकी त्यसै मापदण्डमा छिरेर विकृति भित्रिंदो रहेछ। विगतले हामीलाई यही पाठ दिएको छ। त्यसकारण न्यायाधीश नियुक्तिकर्तालाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ। हाम्रोभन्दा पनि राम्रो छान्न कोही कसैले छेक्दैन भन्ने कुरा २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा भएको नियुक्ति ताजा उदाहरणको रूपमा छँदैछ। त्यसैगरी उच्च अदालत, पुनरावेदन अदालतमा पनि नियुक्ति गर्न सकिन्छ।

उच्च अदालतको विशिष्टीकृत बेन्चमा र विशेष अदालतहरूमा नियुक्ति गर्दा विषय विज्ञतालाई मूल आधार बनाई न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सक्ने पात्र चयन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। माथिल्लो अदालतको तुलनामा जिल्ला अदालतको नियुक्तिमा त्यति ठूलो विवाद देखिएको छैन। माथिल्लो अदालतमा हुने नियुक्तिको सकारात्मक प्रभाव जिल्ला अदालतमा पनि स्वतः हुने हुनाले खासै समस्या हुने देखिंदैन।

जनशक्तिका हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सहित ७ जना न्यायाधीश (संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९ जना न्यायाधीश पर्याप्त रहेका छन्) भए पुग्ने देखिन्छ। उच्च अदालतमा प्रत्येक इजलासमा ५ जना रहने हिसाबले मुख्यसहित १५ जना र पुनरावेदन अदालतमा ३ जनाको संयुक्त इजलास गठन गर्ने हिसाबले मुद्दाको अनुपातमा प्रमुख न्यायाधीशसहित आवश्यक संख्यामा तथा जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा हेरिने मुद्दा र गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा दुई जनाको संयुक्त इजलासले हेर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश सुरुदेखि नै अलग–अलग व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सोही अनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ।

डा. शंकरकुमार श्रेष्ठले आफू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुँदा उठाएको सरकारी वकिलको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनको विषयमा हालै प्रधानमन्त्रीस्तरबाट प्रतिबद्धता आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। त्यसैगरी त्योभन्दा पहिलादेखि उठाइआएको न्याय समूहका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी छुट्टै ऐन आउनु पनि अति नै जरुरी छ। न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन। कार्य प्रकृति नै विशेष खालको हुँदा न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा होस् वा अन्य न्यायिक कर्मचारीको सुविधा पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्दछ। न्यायिक जनशक्तिको उत्पादनको विषयमा शैक्षिक नीतिनिर्मातासँग परामर्श गरी उच्च मा.वि.स्तरमा पनि कानुन विषयको पढाइ हुनसकेमा तल्लो तहको जनशक्तिको उचित सम्बोधन हुनसक्ने देखिन्छ।

कार्यबोझका आधारमा सर्वोच्च अदालतले भइरहेको स्वीकृत दरबन्दी स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था भएमा जनशक्ति खेर जानबाट रोक्न सकिन्छ। साधनस्रोत पनि कार्यबोझकै आधारमा समयानुकूल सुधार गर्दै लैजाने र कम्तीमा पनि कार्यालय समयमा सबै जनशक्तिलाई कार्यकक्षमा नै भेट्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्ने र इजलासबाट भएका आदेश तत्क्षणमै पक्षले पाउन सक्ने र अन्तिम आदेश वा फैसला कानुनले तोकेको समयमा नै दिनसक्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन भयो भने नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने देखिन्छ।

निष्कर्ष

अब हुने न्यायिक सुधार केन्द्रमुखी नभई विकेन्द्रित र विशिष्टीकृत गर्नु जरुरी छ। माथि उल्लेखित कतिपय सुधारहरू संवैधानिक रूपमै हुनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको पुनर्गठन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी फेरबदल, ३+१ क्षेत्रमा उच्च अदालतको गठन, भइरहेका उच्च अदालतहरूलाई साविक बमोजिम रुपान्तरण गर्न र जिल्ला अदालतको संख्या वृद्धि गर्ने जस्ता विषयहरूमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सिंहदरबारभित्र रहेको मुलुकभरका कर्मचारीहरूको मुद्दा हेर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र अर्थ वाणिज्य न्यायाधिकरणहरू सोही बमोजिम स्थापना गर्नुपर्छ। अदालतहरूको क्षेत्राधिकार फेरबदल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) बमोजिम स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय (इलाका अदालत) गठन गर्न प्रचलित कानुनको सामान्य संशोधन गरे पनि पुग्दछ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मौजुदा दरबन्दीभित्र रहेर देवानी, फौजदारी र संवैधानिक तथा प्रशासनिक समूह निर्माण गरी तीनवटा विशेष इजलास संचालन गर्ने समेतका अन्य कतिपय कार्यहरू सर्वोच्च अदालत आफैंले नियमावली हेरफेर गरेर गर्न सक्ने देखिन्छ। मूल कुरा राजनैतिक शक्तिहरूमा र न्यायिक नेतृत्वमा इमानदारी र इच्छाशक्ति भएमा न्यायिक सुधार गर्न कुनै समस्या देखिंदैन। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र न्यायिक सुधारको विषय पनि समेटिनुलाई सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिनुपर्दछ। अब उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको गठन र त्यसपछिका कार्यहरू कसरी अगाडि बढ्दछन् धैर्यपूर्वक हेर्नुपर्दछ।

(लेखक उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्।)