सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध माओवादीको अनुचित प्रतिवाद

२१ फागुन, काठमाडौं । माओवादीहरु अमूर्त विचारधाराका अन्तहीन बहस निकालेर आपसमा फुट्छन् । फुट्नेमात्रै होइन, एक अर्कालाई प्रमुख दुस्मन नै करार गर्छन् । युद्धकालका जघन्य घटनाले भने तिनलाई एक ठाउँ ल्याउने गर्छ ।

पछिल्ला दुई निवेदन र त्यसमा जारी आदेशलाई नै हेरौं न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाइएको र संक्रमणकालीन न्यायको याचना गरिएका दुई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश के दिएको थियो, माओवादीका अनेक हाँगाबिँगा रातारात राजधानीमा भेला हुन पुगिहाले ।

माओवादी त के, नरमपन्थी कम्युनिष्ट समेत हुन अस्वीकार गरेका बाबुराम भट्टराईदेखि ‘प्रचण्डले अधुरो छाडेको जनयुद्ध’ पूरा गर्ने भन्दै हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमेतलाई सर्वोच्चको त्यही आदेशले छिनको छिन सगोलमा भेट गरायो । उनीहरुले एक अर्काप्रति असीम स्नेह दर्शाए । र, न्यायालयमाथि गाली बर्साए ।

माओवादीबाट एक दशकअघि प्रधानमन्त्री बनेका, हाल नेपाल समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराईले समेत बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अर्थात् उनको तर्कलाई मान्ने हो भने बहालवाला पदमा आसीन हुनु भनेको आम नागरिकभन्दा न्यायको दृष्टिमा केही विशेष हुनु हो ।

शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘तीन वर्षअघिको भनाइलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने भन्नु माओवादी आन्दोलनलाई जिस्क्याउनु हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हामीसँग निहुँ खोजियो, पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा आऊँ : बाबुराम

माओवादी केन्द्रले आइतबार वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बृहत शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका दुई संविधान र अहिलेसम्मका उपलब्धी विरुद्धको गतिविधि भनेको छ । महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान संविधान र अग्रगामी उपलब्धि विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले अस्वीकार गर्दछ ।’

माओवादी केन्द्रले विज्ञप्तिमा नामै किटेर न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको आदेशले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा हामी तीन वर्षअघिको माघी पर्वमा पुग्छौं । १ माघ २०७६ मा पुष्पकमल दाहालले टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘द्वन्द्वकालमा १७ हजार मारिएको, तीमध्ये ५ हजार जनाको जिम्मा लिन आफू तयार भएको र बाँकीको हकमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने चरम विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दिइसकेका कल्याण बुढाथोकी, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण लगायतले त्यो अभिव्यक्तिपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा जाहेरी दिए । ती निकायबाट समेत कारबाही अघि नबढेको भन्दै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च प्रशासनले गत कार्तिकमा नै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदियो ।

अदालत प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय नियमित अदालतमा प्रवेश गराउन नहुने भन्दै रिट निवेदन दर्ता नहुने आदेश (दरपीठ) गरिदियो । त्यो आदेश विरुद्ध उनीहरुले त्यतिबेलै निवेदन दिएका थिए, जसको पालो शुक्रबारमात्रै आएको हो ।

शुक्रबार प्रचण्ड विरुद्धका दुई रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी अदालतबाट आदेश सार्वजनिक भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको थिएन । त्यति हुँदा समेत पूर्वमाओवादीहरु सशंकित भइसकेका थिए ।

आइतबार अपरान्ह आदेशको व्यहोरा समेत सार्वजनिक भयो, जसमा संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायप्रणालीबारेका टिप्पणी समेत छन् । संक्रमणकालीन न्यायको अपेक्षामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली अनन्तसम्म अवरुद्ध नहुने विषय संकेत गरिएको आदेश सार्वजनिक भएपछि पूर्वमाओवादीहरु थप क्रुद्ध हुने निश्चित छ ।

‘यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख मिल्ने देखिँदैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको निवेदनलाई न्यायिक प्रकृयामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ(निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय) गर्नु अनुचित हुन्छ ।’

आइतबार सार्वजनिक आदेशमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विषयवस्तु छैन । सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आफ्ना आदेश र फैसलामार्फत प्रतिपादित मान्यतालाई स्मरण गराएको हो ।

उसले आदेशमा अधिकतम संयमता अपनाउँदै पीडितहरुले सत्यतथ्यको जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर ‘अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको हो । जानीबुझिकन हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरुले पीडितहरुको हकसँग जोडिने ‘दोषीलाई दण्डित’ गर्ने विषय आदेशमा समावेश गरेका छैनन् ।

तर जनयुद्धमा जोडिएका शक्तिहरुले भने आदेशलाई सहज रुपमा लिएनन् । हाल नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीमा आवद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्राधिकार हुने विषयलाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाएकाले तत्कालीन जनयुद्धमा संलग्न पक्षहरुबाट तिब्र प्रतिक्रिया आएको हुनसक्ने बताउछन् ।

‘जनयुद्धमा भएका कतिपय घटनाको जिम्मेवारी नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मैले लिनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो’, वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘त्यो विशुद्ध राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो । राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएको अभिव्यक्तिमा समेत मुद्दा दर्ता गराउनु भनी अदालतबाट आदेश आएपछि सरोकारवालाहरुले यो विषय उठाउनु स्वभाविकै होला भन्ने लाग्छ ।’

संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा जानकार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ आइतबार सार्वजनिक भएको अदालतको आदेशलाई स्वभाविक मान्छन् । उनको विचारमा सर्वोच्च अदालतले हिजोको भन्दा फरक व्याख्या गरेको नभई आफ्नै पुराना नजीरहरुवारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘शासनमा रहेकाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन पाउनु पीडितहरुको हक नै हो । रिट निवेदनमार्फत पीडितहरुको निराशा अभिव्यक्त भएको हो’ अधिवक्ता चापागाईँ भन्छन्, ‘आदेशले संक्रमणकालिन न्याय ढिलो र खेलाची गर्ने विषय होइन । राजनीतिकरण नगरी इमान्दारीपूर्वक यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी भने तीन वर्षअघि प्रचण्डको अभिव्यक्ति विशुद्ध राजनीतिक विचार भएको र त्यो राजनीतिक जिम्मेवारी अन्तर्गतको अभिव्यक्ति रहेको बताउँछन् । विप्लब समूहले केही वर्षअघि विभिन्न ठाँउमा विस्फोट गर्ने अभियान चलाएको थियो ।

एनसेलको टावर विस्फोटको घटनामा जनधनको समेत क्षति भयो । त्यतिबेला नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले घटनामा आफू प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको र अदालतले समेत त्यत्तिका आधारमा कसुरदार किटान नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले समेत पञ्चायती निरंकुशता विरुद्ध थालेको सशस्त्र आन्दोलनको ‘नैतिक जिम्मेवारी मैले लिन्छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । क्रान्ति, सशस्त्र आन्दोलनमा संलग्न नेताहरुले यस्ता अभिव्यक्ति दिनेगरेको उदाहरण पेश गर्दै उनले त्यत्तिका आधारमा फौजदारी अभियोग आकर्षित गर्ने प्रयास गर्न नहुने भण्डारी बताउछन् ।

‘राजनीतिक अभिव्यक्ति जोडिएकाले नै यो विषय मुद्दा बन्न खोजेको हो । तर यथार्थमा यो संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय हो’, भण्डारी भन्छन्, ‘एउटा प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय अर्को ढंगले अघि बढाउन खोजियो । यसलाई कानूनी रुपमा प्रतिरक्षा गरेर अघि बढेको भए पनि हुने थियो । तर राजनीतिक विषयलाई अर्कै रुपमा अघि बढाउन खोजेपछि सशंकित हुनु पनि स्वभाविकै होला ।’

आदेश अनुसार निवेदन अघि बढेमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका विपक्षी बनाइएकाहरुलाई कारण सहित जवाफ पेश गर्न अर्को आदेश दिनसक्छ । लिखित जवाफ र त्यसपछि हुने सुनुवाइपछि रिट निवेदकको माग जायज ठहरियो भने सर्वोच्च अदालतले हुँदै भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि छानबिन गर्नु भनी आदेश दिन्छ ।

त्यसपछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने हो । अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी दिएको प्रारम्भिक आदेशको भरमा प्रचण्डलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने सम्भावना नदेखिए पनि माओवादी केन्द्रभित्र तरंग पैदा भएको देखिन्छ । माओवादी निकट एक कानून व्यवसायीका अनुसार, कतै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ताको विवादमा जस्तै अदालतभित्र चलखेल भएर अस्वभाविक आदेश हुने र नेतृत्व नै अप्ठेरोमा पर्ने हो भनी नेतृत्व सशंकित भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड विरुद्ध कारबाही अघि बढाउन खोजेको होइन । अदालत प्रवेश गर्न खाजेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई अदालत प्रशासनले ‘यहाँ आउनुको साटो संक्रमणकालीन न्यायको बाटो खोज्नु’ भनेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएकोसम्म हो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र र हिजो द्वन्द्वकालमा संलग्न जो कोही सरोकारवाला भएर अदालतमा जान र कानूनी प्रतिवाद गर्न पाउछन् । तर माओवादी केन्द्रले भने आदेशको व्यहोरा समेत पर्खने धैर्य नगरी वक्तव्य दिन हतार गर्‍यो ।

अधिवक्ता राजु चापागाईँको विचारमा, अहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया केही हदसम्म अघि बढेको भए अदालतले न्यायको याचना गर्ने रिट निवेदकहरुलाई त्यही बाटो पहिल्याउनु भनी आदेश दिने थियो तर संक्रमणकालिन न्याय निरुपण गर्ने दुई निकाय पदाधिकारीविहिन भएकाले त्यो बाटो अवरुद्ध छ ।

सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापहरुले द्वन्द्व पीडितहरुलाई चिढ्याएको थियो । जनयुद्ध दिवसमा सरकारी बिदा दिनुको साटो द्वन्द्वपिडितसँग क्षमा मागेको भए उनीहरुले केही राहतको महशुस गर्ने थिए । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषण त हुन सकेन नै, केही महिनाअघि संसदमा पेश भएको विधेयकले समेत पीडितको मन जित्न सकेन ।

अधिवक्ता चापागाईँ भने राज्यपक्षबाट संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेपछि पीडित भने न्यायको प्रक्रियामा नियमित रुपमा सक्रिय हुने बताउँछन् । पीडितकै सक्रियताका कारण बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेका थिए । नेपालमै पनि जाहेरी दर्तादेखि न्यायको याचनाका बारम्बार प्रयासहरु भएका छन् ।

‘सरकार उल्टो दिशामा हिडेको महशुस हुन्छ । अब यति भइसकेपछि पनि राजनीतिज्ञहरुले संक्रमणकालनि न्यायलाई राजनीतिक खपतको विषय बनाउनु हुँदैन’, चापागाईँ भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भएको ढिलाइल हिजो द्वन्द्वरत पक्षको भलो त गर्दैन नै, अरुको पनि भलो गर्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि लाभ गर्दैन । यसतर्फ हेक्का राख्नुपर्छ ।’