संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा के छ ?

२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयकमा मुख्य रुपमा तीनवटा प्रावधान संशोधन गरिएको छ । विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्नमिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसको सरोकारवालाहरुबाट विरोध भएको थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने तर विशेष इजलासले मात्रै त्यस्ता मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ ।

यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको ती उपसचिवले बताए । उनका अनुसार, यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ । त्यतिबेलासम्म महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन । ती उपसचिवका अनुसार संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको हो ।

बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २ वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने बताएकी छन् । ‘अनन्तकालसम्म होइन, यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेका छौं’ उनले भनिन् ।

हेर्नुहोस् संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक  :