पारदर्शी भएनन् भन्सार : घोषणा एउटा, आयात अर्कै

३ चैत, काठमाडौं । १२ माघ २०७९ का दिन नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा भारतबाट चामल बोकेका तीन वटा कन्टेनर आए । भन्सारमा प्राप्त विवरणमा ती कन्टेनरमा राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रमको अनुदानको चामल ढुवानीको विवरण थियो । विवरण अनुसार, कन्टेनरले ५४०० बोरा चामल बोकेको थियो ।

सामान्यतः अनुदान र दातृ निकायको सहयोगलाई भन्सारका कर्मचारीहरूले खासै चेकजाँच गर्दैनन् । अनलाइनमार्फत गरिएको भन्सार घोषणालाई सदर मानेर यस्ता सामान सरकारी राजस्व र दस्तुर तिरेर छुट्थे । तर, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख नरबहादुर थापाले राष्ट्रसंघको चामलको भौतिक फाइल पेश गर्न भन्दै जाँचपास रोके ।

कन्टेनरमा ल्याइएको चामलको गुणस्तर प्रमाणित गर्न खाद्य गुणस्तर आयात–निर्यात कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरे । जसको प्रतिवेदन पछि खुल्यो बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि ल्याइएको अनुदानको सो चामल गुणस्तरहीन रहेछ । अहिले भान्सारले अखाद्य यो चामल फिर्ता नगरे नष्ट गर्ने भनेर डब्लुएफओ नेपाल कार्यालयलाई ताकेता गरिरहेको छ ।

अर्को उदाहरण पनि छ । २०७९ माघ पहिलो साता पाम नट्स नामक वस्तु बोकेको एउटा कन्टेनर भारतबाट नेपालगञ्ज भन्सार नाकामा आयो । भन्सार कार्यालय प्रमुख थापाले पेश भएको प्रज्ञापन पत्रमाथि आशंका गरे । नेपालमा पामको दाना आयात गरेर प्रशोधन गर्ने उद्योग नभएको सम्बन्धमा जानकार थापाले कन्टेनर खोलेर चेकजाँच गर्न आदेश दिए । जसमा बोरामा रहेका पाम नटस् भनिएका वस्तु सुपारी जस्तो देखियो ।

भन्सार कार्यालयले तत्काल कन्टेनर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । पाम नट्स भनिएको वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणका लागि भन्सार विभाग पठायो । विभागले गरेको परीक्षणमा ती वस्तु सरकारले आयात प्रतिबन्ध गरेर कोटा प्रणाली लगाएको सुपारी रहेको खुल्यो । भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाका अनुसार यसमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख नरबहादुर थापाका अनुसार यस प्रकरणमा विभागबाट पनि छानबिन भइरहेको छ । ‘हामीले नमूना पठाएपछि विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बोरामा ल्याइएको वस्तु पाम नभएको भेटियो ।’

स्वचालित उच्चस्तरीय प्रविधि र उच्च क्षमतायुक्त प्रणालीबाट भन्सारमा आयात र निर्यात भएका वस्तुको नियमन हुने अभ्यास संसारभर प्रयोग भइरहेको बेला नेपालमा भने परम्परागत रूपमा भन्सार नियमन भइरहेको छ । आशंकाका भरमा दुई फरक समय र फरक व्यवसायीको कन्टेनर खोल्दा देखिएको पछिल्लो कैफियतले नेपालका भन्सार कर्मचारीको विवेकका भरमा मात्रै नियमन भइरहेको देखाउँछ ।

नेपालगञ्ज भन्सार एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । जहाँ कर्मचारी इमानदार भइदिए मात्रै भन्सार नियमन हुने अवस्था रहेको पुष्टि हुन्छ । यसले बजारमा उद्योग छोडेर व्यापारमा निजी क्षेत्रले गरेको मरिहत्ते र भन्सार नियमनमा बसेकाहरूको बढ्दो ठाँट जस्ता विकृतिहरू देख्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन र त्यसको लाभ राज्यको हितमा हुनुपर्नेमा भन्सार केही समूहको लाभको केन्द्र बनिरहेको देखाउँछ । यसले राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने सीमित कर्मचारी र व्यापारीलाई अनुचित लाभ मिलिरहेको छ भने देशको सुशासन प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ । यी सबैको मारमा छन्, सर्वसाधारण जनता ।

माघमा नेपालगञ्ज भित्रिएको कन्टेनरमा पाम नट्स भनिएको वस्तु सुपारी भएको पुष्टि भएपछि हामीले यसअघि पाम नट्सको आयात हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भनेर भन्सारको तथ्यांक केलायौं । प्रारम्भिक विवरण अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा पाम नट्सका नाममा नेपालमा ७३ हजार ५६० किलो वस्तु आयात भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३८ हजार ८०० किलो यस्तो वस्तु इन्डोनेशियाबाट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ३४ हजार ७६० किलो पाम नट्स भनिएको वस्तु भारतबाट भन्सार विवरणमा रहने गरी नेपाल आएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कि ती वस्तु पाम नट्स नै थिए त ?

२०७९ साउनमा फेरिएका नेपालगञ्ज भन्सारका कर्मचारी आफैंले कन्टेनर खोलेर हेर्दा भन्सारमा घोषणा गरिएका, सरकारलाई न्यून राजस्व तिरिएको वस्तु यसअघि पनि सोही नाममा नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ । भलै बितेका तीन वर्षमा कुन नाका भएर ती वस्तु भित्रिएका थिए भन्ने अझै खुलेको छैन ।

नेपालगञ्ज भन्सारका कर्मचारीले आशंकाका भरमा दुई फरक समय र फरक व्यवसायीको कन्टेनर खोल्दा देखिएको पछिल्लो कैफियतले नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अपारदर्शी कारोबारलाई देखाउँछ ।

यसअघिका केही घटना केलाउँदा यो तथ्य थप पुष्टि हुन्छ । ४ असार, २०७९ का दिन धादिङको नौबिसेमा काठमाडौंतर्फ आइरहेका दुई ट्रक लुटिए । किसानले बाटो घेरेर ट्रकबाट रासायनिक मल लुटेको विवरण केलाउँदै जाँदा पत्ता लाग्यो यी ट्रक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने वीरगञ्ज भन्सारबाट गहुँ र सिमेन्ट आयात गरेको भनेर छुटेका थिए ।

गहुँ र सिमेन्ट ल्याएको भनेर सरकारलाई राजस्व कर बुझाएको ट्रकमा २७ हजार ५०० (५५० बोरा) किलो रासायानिक मल थियो । मल तस्करी भएको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको ट्रक व्यापारीकै मिलेमतोमा किसानबाट लुटाइएको थियो ।

नेपाली भन्सार प्रणाली कमजोर हुनुको फाइदा भारतीय तरकारी उत्पादकले पाएको र नेपाली किसानको उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै चितवनका किसानले २०७७ मंसिर अन्तिम साता, भारतबाट आएको ट्रक नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गरे ।

वीरगञ्ज भन्सारबाट अन्य तरकारी भनेर जाँचपास गरेको ट्रकमा चितवनका किसानले फलाएका गोलभेंडा र भिन्डी, खुर्सानी लगायत तरकारी फेला परेको कृषक लेखनाथ भुसालले बताए । भन्सारले गरेको बेइमानीमा आफूहरूलाई मुद्दा चलेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले पनि यस्तो भइराख्छ ।’ एक देशको भन्सार बिन्दुबाट अर्को देशको भन्सार बिन्दुसम्म सामान आउजाउको सहजीकरण गरेर देशका लागि राजस्व उठाउने निकायबाट यस्तो काम कसरी हुन्छ ?

हामीले यही प्रश्न एकजना पूर्व भन्सार प्रशासकलाई सोध्यौं । आफैंले काम गरेका अड्डाबारे खासै बोल्न मन नगरेका उनले नाम नखुलाउने शर्तमा भने ‘भन्सार कर्मचारीका लागि संसार यसै भनिएको होइन’ ती प्रशासक थप्छन्, ‘भन्सार यस्तो एउटा संरचना हो जहाँ आँखा खोल्दा र आँखा बन्द गर्दा पनि फाइदै हुन्छ ।’

‘आँखा खोल्यो खोलेका कारण फाइदा लिई भन्छन्, चिम्म गर्‍यो भने चिम्म गरेका कारण फाइदा पाउँछस् भन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता दुवै कुरामा फाइदा लिन नसक्ने कर्मचारी त्यो ठाउँमा टिक्न पनि सक्दैनन् ।’

ती पूर्व प्रशासकले भने, ‘भन्सार जाँचपास र वस्तु आयातका सवालमा केही वर्षयता सीमित व्यापारिक ग्रुपको स्वार्थ निर्णायक हुने गरेको छ । यसबाट बुझ्नुस् त्यहाँ कति ठूलो चलखेल होला ।’

कडाइका साथ भन्सार जाँच गरेका प्रशासक लामो समय त्यहाँ नटिकेका उदाहरण धेरै रहेको उनको भनाइ छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा पुरानो ल्यापटपलाई नयाँ भनेर आयात गर्नेहरू र सुन बोक्न माहिरहरूका कारण छोटो समयमै कार्यालय प्रमुख महेश भट्टराईको सरुवा गरिएको उनले बताए ।

२१ खर्बको वैदेशिक व्यापार कर्मचारी भरोसामा

गत वर्ष नेपालले २१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्‍यो । नेपालको व्यापारको यो आकार हालसम्मकै उच्च मानिन्छ । सरकारको कुल बजेटभन्दा ४ खर्ब हाराहारी बढीको यस्तो व्यापार तथ्यांक यकिन नभई सरकारसँग भएको प्रणालीले देखाएको एउटा विवरण मात्रै भएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आवको माघसम्म १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले गरेको छ ।

भन्सारमा हुने विकृतिलाई परीक्षण गर्न बनेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारीका अनुसार भन्सारमा व्यापारी र कर्मचारीले गर्ने गरी बेइमानीका विभिन्न पक्ष हुन्छन् । व्यापारी स्वयम् गलत ढंगबाट भन्सारसम्म आइपुग्छन् भने अर्को त्यसलाई भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीले सहजीकरण गरिदिन्छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार, पहिलो बदमासी व्यापारीले गलत वस्तुको घोषणा गर्छन्, दोस्रो चामलको बोरामा चिनी हालेझैं एउटा वस्तु भित्र अर्को वस्तु हाल्छन् अनि तेस्रो वस्तु एउटा भनेर घोषणा गर्छन् ल्याउँछन् अर्कै ।

यस्तै सस्तो सामान भन्सारबाट छुटाउने र महँगो सामान अन्य कुनै माध्यमबाट छुटेको सामानमा मिसाउँछन् । यस्तै ५ गाडी भित्र्याएर एउटा मात्रै गाडीको भन्सार पास गर्नेसम्मको बेइमानी भन्सारमा हुन्छ । बच्चाको पाइन्टको भन्सार दरमा ठूला मान्छेको पाइन्ट भित्र्याउँछन् ।

जस्तै, ठूलो व्यक्तिको पाइन्टको मूल्यांकन ५० डलर छ यस्तै बच्चाको पाइन्टको १० डलर छ भने व्यापारीले १० डलर भनेर गरेको घोषणालाई भन्सारले स्वीकार गर्छ । यस्तै कच्चा पदार्थ भनेर किलोमा वस्तुको जाँच पास गराउँछन् तर वस्तु गोटा गनेर बेच्छन् । धेरै जसो यस्तो काम बच्चाको खेलौना, घडी, चश्मा र महिलाको कस्मेटिक सामानमा हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

अनुभवी एक पूर्व प्रशासकका अनुसार कुनै एक नाम चलेको सुपर मार्केटमा ३ हजार मूल्य तोकिएको बच्चाको दूधदानीको बोत्तलमा सरकारी भन्सार नलागेको हुनसक्छ । २ हजार रुपैयाँ पर्ने एक थान चश्मा भन्सारले नदेखेको हुने अधिक सम्भावना छ ।

भन्सार ऐन २०६४ ले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ । ऐनले भन्सारमा वस्तु आयात तथा निर्यात गर्ने, जाँचपास बिन्दुसम्म आइपुगेको सामानको भन्सार घोषणा गर्ने, त्यसको जाँच गर्ने र सरकारले तोके अनुसार राजस्व लाग्ने र यो इमानदारी र विश्वासका साथ हुने कुरालाई जोड दिन्छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा पनि व्यापारी, भन्सार एजेन्ट र कर्मचारी सबैको विश्वासमा भन्सार चल्ने बताउँछन् । यद्यपि इमानदारी पालना भए÷नभएको जाँचका लागि भन्सार विभाग आफैंले केन्द्रीय अनुगमनदेखि सरकारका अन्य निकायले पनि अनुगमन र नियमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले भन्सारमा तीन वटा लेनमा वस्तुको भन्सार घोषणा हुन्छ । सामान्यतः कम जोखिम रहेको वस्तुहरू अथवा थोरै भन्सार रहेका वस्तुहरू ग्रिन जोन, मध्यम खालको राजस्व उठ्ने र जोखिम पनि मध्यम रहेको वस्तु एल्लो लेन र उच्च जोखिममा रहेका वस्तुको रेड जोनमा भन्सार घोषणा हुने गर्दछ ।

रेड जोनमा परेका वस्तुको लागत धेरै पर्ने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पनि धेरै हुने विभागको भनाइ छ । ग्रिन जोनमा भन्सार घोषणा भएका वस्तुको कागजात र भौतिक परीक्षण केही पनि नगर्ने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, एल्लो जोनमा भन्सार घोषणा भएको वस्तुको कागजात मात्रै हेरिन्छ भने रेड जोनमा परेको वस्तुको कागजात तथा वस्तुको भौतिक अवस्था नै हेरिने विभागका महानिर्देशक बुढा बताउँछन् ।

समग्रमा व्यवसायीले न्यून तथा अधिक बिजकीकरण नगर्ने, भन्सार एजेन्टले गलत घोषणा नगर्ने र कर्मचारीले जाँच पनि इमानदार भएर गर्ने अन्यथा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने उनको भनाइ छ । तर, विश्वासको पालना नभए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ‘हामीले केन्द्रीय अनुगमन पनि गरिरहेका हुन्छौं यस्तो अवस्थामा गलत गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

‘छैन भेहिकल स्क्यानर’

भन्सार विभागसँग देशभर भन्सार र छोटी भन्सार गरेर ४१ वटा भन्सार कार्यालय छन् । जसमध्ये २० वटा भन्सार कार्यालयबाट नियमित तथा आंशिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहन्छ । तर, कुनै पनि नाकामा अहिलेसम्म आयात निर्यातमा प्रयोग हुने गाडीको जाँचपास स्क्यानर मेशिन छैन । स–साना ब्याग र मानिसको जाँच गर्ने मेशिन भए पनि ट्रक र कन्टेनर जाँच गर्ने मेशिन नभएको विभागका महानिर्देशक बुढाले बताए ।

‘चीन सरकारले यसअघि दुई वटा मेशिन दिएको रहेछ तर त्यो विद्युत् अभावका कारण त्यतिबेलादेखि नै चलाउन नसकेको बुझियो’ महानिर्देशक बुढा भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्ति नपाइँदा त्यसलाई चलाउन सकिएन ।’ तर, यस्तो यान्त्रिक प्रणाली स्थापना हुँदा भन्सार पद्धति पारदर्शी हुनपुग्ने हुँदा हालका धेरै कर्मचारीलाई यो स्थापनामा रुचि नभएको पनि हुनसक्छ ।

तर, विभागका भनाइमा नेपालमा एउटै कन्टेनरमा धेरै सामान आयात तथा निर्यात हुने कारणले पनि ‘भेहिकल स्क्यानर’ रामबाण नहुन सक्छ । ‘भन्सार भनेको विश्वासमा चल्ने हो । हाम्रो प्रणाली विश्वासमा चलेको छ । तर भन्सारलाई पनि नियमन र निगरानी गर्ने निकायहरू छन्’ महानिर्देशक बुढा भन्छन्, ‘नियतै गलत गर्नेसँग त कानुनको पनि केही लाग्दैन ।’

विभागले नयाँ भेहिकल स्क्यानर राख्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि खरिद प्रक्रियाका जटिलताका कारण पूरा नभएको उनको भनाइ छ । प्रमुख नाकामा स्क्यानर राख्न खरिद थालेको र त्यसमा आफैं मेशिन खरिद गरेर निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने कि निजी क्षेत्रबाट सेवा खरिद गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका भनाइमा भन्सारको गतिलो नियमन नभएका कारण धेरै चोरी पैठारी बरामद हुनेगर्छ । ‘हामीले सुराकीका भरमा फेला परेका वस्तुहरूको अवस्था हेर्दा भन्सार खुल्लमखुल्ला छ’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘भन्सारबाटै ट्रक छिराउनेदेखि ५ कन्टेनर छिर्दा एउटा मात्रै कन्टेनरको भन्सार जाँच गरेकोसम्म भेटियो ।’

विभागका अनुसार, भन्सारमा त्रुटि गर्नेलाई राजस्वले गर्ने भन्दा ठूलो सजाय र कारबाही हुने प्रावधान छ तर विभागले राजस्वले समाते समातोस् भनेजस्तो गरी सहज गरेजस्तो देखिने राजस्वको आरोप छ । ‘हामीले कुल छलीको सोही बराबर बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने हो तर भन्सारले कुल छलीको ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना र अन्य सजाय गर्न सक्छ’ राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोत भन्छ, ‘भन्सारले पछिल्लो दुई वर्षमा मुश्किलले एक दुई वटा घटनामा मात्रै जरिवाना र कारबाही गरेको देखिन्छ ।’

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल समग्रमा भन्सार प्रणाली धेरै सुधारिएको भए पनि यसका निकायगत नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका कारण भन्सारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । आफू अर्थसचिव हुँदादेखि नै भन्सार सुधारका लागि एकीकृत एकद्वार प्रणाली सञ्चालन गर्नेदेखि अनेकन् उपाय गर्दा पनि अवरोध भएको उनी बताउँछन् ।

तर, अहिले भन्सारको एकीकृत तथ्यांक राख्ने प्रणाली (आसिकुडा) बाट भन्सार निकै पारदर्शी भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालभरका भन्सार कार्यालयहरूले गर्ने हरेक निर्णय अहिले अर्थमन्त्री र विभागबाट हेर्न मिल्ने प्रणाली छ’ खनाल भन्छन्, ‘तर त्यो हेर्नुपर्नेले हेर्‍यो कि हेरेन समस्या त्यहाँ हो ।’

खनालका अनुसार, पछिल्लो समय भन्सार बदनाम गराउन यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एक मुख्य कारण हुन् । शर्माले राजस्व र भन्सार प्रणाली बुझेका मानिसलाई भन्दा पनि जो पायो उसैलाई भन्सार जिम्मा लगाउँदा भएको पारदर्शी प्रणालीबाट पनि अपारदर्शी काम हुन प्रोत्साहन मिलेको र यसको असर अर्थतन्त्रलाई नै परेको खनाल बताउँछन् ।

खनाल भन्छन्, ‘भन्सारलाई पारदर्शी बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक नेतृत्व असल हुनुपर्छ । अनि त्यसलाई साथ दिन प्रविधिमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भन्सार छलेर १५०० ट्रक कपडा भित्रिएको कथा

यो पनि पढ्नुहोस

‘भन्सार प्रणालीमा अनावश्यक आशंका गर्नुहुँदैन’