टीआरसीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रष्ट मतभेद

१२ चैत, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच प्रष्ट मतभेद देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले आइतबार संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को समर्थन गरेका छन् भने विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्याय अमुक दल वा नेताको विषय नभएको र यसलाई कुनै पनि बहनामा लम्ब्याउन नहुने बताएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुका सांसदहरुले भने सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजना लगायतका विषयमा सम्बोधन भइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुईवटा बन्यो । तर द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्यतथ्य खोजबिन गर्ने र पीडितहरुलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा दुबै आयोग पदाधिकारीबिहीन भएका छन् भने पीडितहरुले न्याय पाउने आश मार्दै गएका छन् ।

अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर हत्याको परिभाषामा सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेपछि ऐन नै संशोधन नगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो ।

चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि नबढाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादीहरु झस्किएका छन् ।

माओवादीको चासो सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दलहरु पनि तयार भएपछि सरकारले २५ फागुनमा विधेयक दर्ता गराएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाले विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्ताव पारित भएपछि अब ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने छन् ।

विषयवस्तुमै एमालेको असहमति

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुमा आफ्नो प्रस्ट असहमति राखेको छ । पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद रघुजी पन्तले मुख्यतः पाँच वटा विषय उठाएका छन् ।

पहिलो – प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरु सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ ।

एमालेले अदालत गठन प्रक्रियामै असहमति जनाएको छ । ‘संविधान अनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रिया अनुरुप गरिनुपर्छ’ एमाले सांसद पन्तले संसदमा भनेका छन् ।

दोस्रो – नकारात्मक सूची (भेटिङ)को विषय । एमाले सांसद पन्त भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकमा भेटिङ (नकारात्मक सूची)को व्यवस्था हटाइएको छ । यो पनि अनुपयुक्त छ ।’ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कुनै पनि विशेष अवसर वा लाभबाट निरुत्साहित गर्न भेटिङको अवधारणा कार्यान्वयन गरिन्छ ।

तेस्रो – एमालेले दुबै आयोगको समयसीमा दुई वर्ष तोकेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आगामी दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यको टुंगो लगाउने सरकारको चाहना रहेको बताइन् । विधेयकमा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष तोकिएको छ ।

तर यतिका वर्षमा नटुंगिएको काम २ वर्षमा हुन्छ भन्ने प्रश्न एमालेले उठाएको छ । एमालेको प्रश्न छ, ‘६० हजार उजुरी छ । ८ वर्षमा कति उजुरी फर्छर्योट गर्न सक्यौं ? दुई वर्षमा ६० हजार उजुरीको छानबिन हुन्छ ?’
दुबै आयोगको कार्यकाल दुई वर्षको अवधि राखेर टालटुल पारेर सिद्धियो भन्न खोजिएको त होइन भक्न्ने आशंका गर्दै एमाले सांसद पन्तले भने, ‘सत्य अन्वेषण गर्नुपर्‍यो, यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्‍यो, परिपूरण गर्नेहरुलाई दिनुपर्‍यो । क्षतिपूर्ति दिनेलाई दिनुपर्‍यो । दण्डित गर्नेहलाई दण्डित गर्नुपर्‍यो ।’

चौथो – सरोकारवालाहरुको चासो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वका पीडितहरुले प्रस्तावित विधेयकप्रति प्रश्न उठाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयक एक पक्षीय भएको बताएको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारवादी व्यक्ति, संघ/संस्था र स्वयम पीडितहरुको समेत यस विधेयकका बिभिन्न बुँदाहरुप्रति सार्वजनिक रुपमा असहमति देखा परेको छ’, एमाले सांसद पन्तले भने, ‘सुरक्षाका सयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरु पनि यो विधेयक एकपक्षीय र असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन् ।’

प्रस्तावित विधेयक पारित भयो भने कसैमाथि पनि मुद्दा चल्दैन भनी कतिपय मानव अधिकारकर्मीले भनेको उनले सुनाए । एमाले सांसद पन्तले भने, ‘विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय देखिन्छ । विद्रोही पक्षलाई मात्रै जोगाउने, उनीहरुका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने र अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्न सक्ने आधार जस्ताको तस्तै पास भएमा यो आधार खडा गर्छ ।’

पाचौं – राजनीतिक इच्छाशक्ति

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताएको छ । बरु सरकार नै दिगो समाधानका लागि तयार भएकोमा उसको आशंका छ ।

‘यो विधेयक साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हो कि टालटुल गरेर झारा टार्नको लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’ एमाले सांसद पन्त भन्छन्, ‘साच्चै समाधान गर्ने ढंगले यो विधेयकलाई संशोधन गर्न सकेनौं भने थप द्वन्द्वको सिर्जना गर्नसक्छ । थप असन्तुष्टिको सिर्जना गर्न सक्छ ।’

आफूहरुले संक्रमणकालीन न्यायको विवाद सधैका लागि समाधान चाहेको उनले बताए । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने उनको राय छ । ‘यति समयसम्म यो समस्या किन समाधान भएन ? समाधान नहुनुको कारण के ? मलाई लाग्छ– समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु हो’, सांसद पन्त भन्छन्, ‘निश्चित मानिसलाई जोगाउन खोज्ने चाहना हो ।’

संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन चाहेको हो भने त्यसका लागि दुई वटा कार्य गर्न सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सुझाव छ ।

एउटा – सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले पर्याप्त सहयोग पाओस् ।

‘विगतमा आयोगका बसेका पदाधिकारीहरुले ‘सरकारले सहयोग गरेन’ भनेर भनेका छन् । भविष्यमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने के आधार छ ?’ एमाले सांसद पन्तको प्रश्न छ ।

अर्को – द्वन्द्वकालीन न्यायका विषयमा विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शन नभुल्न एमालेको सुझाव छ । एमाले सांसद पन्त भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा माफी हुँदैन है भनेर गरेको फैसलाको नजीर विरुद्ध पनि (कतिपय प्रावधान) छ । त्यस्तो नजीरहरु विरुद्ध प्रावधानहरु राख्न मिल्छ ?’ प्रस्तावित विधेयक सबैलाई स्वीकार्य बनाउन नसकिए दिगो समाधान दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हतारोमा काम नगरौं ।’
लम्ब्याउने बाहना अस्वीकार्य

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने एमालेले राखेका असहमति र सुझावलाई अन्यथा नलिने बताउँछन् । तर संक्रमणकालीन न्यायलाइ थप लम्ब्याउने बाहना आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको सत्तारुढ दलहरुका सांसदहरुको एकै स्वर छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताउँछन् । संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै उनी यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्छन ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध र मुलुकमा प्रचलित रुपमा चलिआएको न्यायिक प्रबन्धको बीचमा स्पष्ट रुपले छुट्याएर हेर्नुपर्दछ’, सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले हामी सबै सहमत भएर, एकताबद्ध भएर जसरी हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्‍यौं त्यसरी नै टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत पीडितलाई न्याय दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र फेरि मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार अघि बढिरहेको बताउँछन् । सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने, ‘कतिपय साथीहरुले यसलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत समाधानको परिकल्पना गर्नुभएको छ । समाधानको वकालत गरिरहनुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार द्वन्द्वको विषयलाई धेरै लम्बयाएर राख्ने पक्षमा कोही पनि रहन नहुने सुझाएका छन् । ‘द्वन्द्वको काँडाहरुको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । अब हामीले द्वन्द्वको फूलहरुको पनि कुरा गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘द्वन्द्वबाट हामीले यो समाजलाई रुपान्तरण गरेका छौं द्वन्द्वको एउटा शाश्वत नियम भनेको त्यो व्यवस्थापन भन्दा पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ । त्यो द्वन्द्व रुपान्तरण गरिरहँदा त्यसकै जगमा हामीले समावेशीता पाएका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छौं ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे संक्रमणकालीन न्यायलाई थप लम्ब्याउन वा बाधा पार्ने कुरा कतैबाट आउन नहुन बताउँछन् । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध समेतको बलमा धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको भन्दै उनले भने, ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्रसहितको संविधान ठूलो रगत बगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । यो उपलब्धिको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’