गृहको दोस्रो कमाण्डमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको परीक्षा

१७ चैत, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ दोस्रो पटक मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् ।

१६ साउन २०६८ मा पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका उनले २० दिनमै मन्त्रालय छाड्नुपरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रवीन्द्रप्रताप शाहका अनुसार श्रेष्ठले त्यसबेला प्रहरीको प्रशासनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने नेताको परिचय बनाएका थिए । ‘केही राम्रो छाप छोडौं भन्ने सकरात्मक सोच उहाँमा थियो’, शाह थप्छन् । तर छोटो समयावधिबाट मन्त्रालयबाट बाहिरिएका कारण त्यसबेला उनको परीक्षण हुन पाएन ।

पहिले छोटो अवधिका कारण परीक्षण हुन नपाएका गृहमन्त्री श्रेष्ठको परीक्षा अब सुरु हुँदैछ । उनले यस्तो बेला गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्, जतिबेला प्रहरी संगठन बालुवाटार र सिंहदरबारको हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको छ । राजनीतिक तहमा पहुँचबिना इन्स्पेक्टरको पनि सरुवा हुन सक्ने अवस्था छैन । कानूनतः प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई छ ।

तर महानिरीक्षकले आफ्नो स्वविवेकले एसपी सरुवा गर्न नपाएको लामो समय भइसक्यो । ‘एउटा इन्स्पेक्टर चलाउन सक्ने अवस्था छैन, एसपीको के कुरा गर्नु !’, एक प्रहरी उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘आफ्ना अधिकृतहरुको क्षमता आईजीपीलाई थाहा हुने हुँदा संगठन प्रमुखलाई नै संवेदनशीलता अनुसार क्षमता अनुसारका प्रहरी खटाउन दिनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन ।’

शुक्रबारै गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रहरीका हरेक बढुवामा राजनीतिक तहको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुने गर्छ । आफूनिकट अधिकृतलाई भावी महानिरीक्षकको लाइनमा ल्याउने गरी निर्णय गरेर प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ नै खल्बल्याउने किसिमका काम भएको विगत छ ।

यस्तोमा छिट्टै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट एसएसपीमा अधिकृतहरुलाई बढुवा गर्नुपर्ने छ । ‘गृहमन्त्रीका रुपमा उहाँको परीक्षा त्यहीँबाट सुरुवात हुनेछ’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘प्रहरीलाई प्रणालीमा अघि बढ्न दिने अवस्था सिर्जना गर्ने कि विगतमा भएकै चिजलाई निरन्तरता दिने भन्ने उहाँमा भर पर्छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका अधिकृतहरुका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो आईजीपी नियुक्ति गर्दा वरियताक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै वसन्तबहादुर कुँवरलाई नेपाल प्रहरीको कमाण्ड गर्ने जिम्मा दियो । त्यसपछि भएको एआईजी बढुवा पनि आकांक्षीले दौडधूप गर्नै नपाइ वरियताका आधारमा भयो । ‘यसले एउटा राम्रो सन्देश गएको छ, थिति बसेको छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यूले कस्तो नीति लिनु हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै २८ वर्षदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने निर्णय गरेका छन् । २०४७ सालदेखिका गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका क्रममा जथाभावी खर्च लिँदै आएका थिए । गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिँदै आएका थिए । पहिलो निर्णय नै सुराकी वापत लिइने जथाभावी खर्च खारेज गरेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सकरात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् ।

उनले मन्त्रालयमातहत भ्रष्टाचारको छिटा पनि पर्न नदिने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खटिने अरु निकायलाई पनि सधैँ सहयोग हुने बताएका छन् । ‘मेरो सबैभन्दा बढी चासोको विषय नै यही रहनेछ, कुनै पनि निकायबाट भ्रष्टाचार हुन दिइने छैन’, पदभार सम्हालेपछि श्रेष्ठले भनेका छन् ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पिताम्बर अधिकारीको भनाइमा अहिले प्रहरी अधिकृतको मनोबल एकदमै खस्किएको अवस्था छ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरण होस् या निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकृतहरु नै आरोपित बन्दा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न समेत हच्किने अवस्था बनेको छ ।

विवादमा पर्ने डरले अहिले प्रहरीले सुनसम्बन्धी सूचनामा रुचि नै देखाउन छाडेको छ । परिणाम ५ वर्षमा नेपाल प्रहरीले २०० किलो सुन पनि बरामद गर्न सकेको छैन । जबकि, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एकै वर्ष २०० किलो सुन बरामद भएको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रहरी अधिकृतहरुको मनोबल उकास्ने चुनौति पनि श्रेष्ठसमक्ष छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला जिल्लासम्म पुग्ने सरकार हो । तर, गृह प्रशासन अन्तरगतको सीडीओ कार्यालयको सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त नभएको गुनासो आउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनलाई पहिले स्वच्छ बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्री श्रेष्ठसामू छ ।

अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन अलपत्र छ । प्रदेशलाई समायोजन गर्न बनेको दुई दुई ऐन आइसके पनि संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा समायोजन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि प्रदेशहरुले प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै विरोध जनाइएका छन् ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा दिँदा आफूहरुलाई कमजोर महसुस गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रहरी समायोजन अलपत्र परेको प्रदेशका मन्त्रीहरु बताउँछन् । यस्तोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममै समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । ‘समायोजनको काम पूरा गर्नु पनि उहाँका लागि अर्को चुनौती हुनेछ’, अधिकारी भन्छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) थपेको थप्यै छ । तर, स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । संरचना नहुँदा सीमामा बस्ने सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीको विजोग छ । यस्तोमा सशस्त्र प्रहरीको सुदृढिकरणमा श्रेष्ठले कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो भोलिको दिनले देखाउनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सर्वसाधारणले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो निर्णय नै यस्ता निकायमा लाइन बस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरेका थिए । यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने दायित्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष छ ।

कतिपय पुराना अपराधका अनुसन्धान अझै अलपत्र छन् । निर्मला हत्या प्रकरणलाई लिएर हरेक गृहमन्त्रीले आरोपी समात्ने वाचा गर्दै आएका छन् । तर, अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस्ता अपराधमा संलग्नलाई समात्न प्रहरी प्रशासनलाई तादरुक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि श्रेष्ठसमक्ष छ ।

अनुसन्धान गर्दा कारबाहीमा परिने डरका कारण पनि कतिपय अवस्थामा प्रहरीले जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ । यस्तोमा समग्र प्रहरी संगठनको अभिभावकीय भूमिका मन्त्री श्रेष्ठले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

उनी स्वयम् पनि भन्छन्, ‘तपाईंहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण ध्यान दिइनेछ, पेशागत प्रतिष्ठा कायम गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व हिसाबले मैले जिम्मेवारी लिन्छु ।’

श्रेष्ठले कसैको दबाबमा परेर काम गर्नु नपर्ने बताउँदै संविधान, कानून र नजतालाई हेरेर जनताको सेवालाई केन्द्रमा राख्दै काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘धनी, सम्भ्रान्त र पहुँच भएको भयो भने सजिलै प्रहरी हाकिम कहाँ पुग्न पाउने अनि साधारण, गरिब, कथित निमुखाले न्याय पाउन पुलिस कहाँ कुर्नै नपाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा परिणत गर्दै लैजाने नीति लिइएपनि व्यवहारमा हुन सकेको छैन । जेल बसेर फर्किएकाहरु फेरि अपराधमा संलग्न भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जेलभित्रैबाट अपराधका सञ्जाल चलाइएका तथ्यहरु सतहमा आएका छन् । यस्तोमा जेललाई सुधार गृह बनाउने चुनौती पनि श्रेष्ठसामू छ ।