राजनीतिक सौदाबाजीको मारमा द्वन्द्वपीडित

२४ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको ६ दिनपछि सरकारले हतार–हतार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरायो ।

२५ फागुनमा दर्ता भएको विधेयकमाथि एक महिनासम्म दफावार छलफल समेत सुरु हुनसकेको छैन । विधेयकलाई समितिमा पठाउने कि प्रतिनिधिसभामै छलफल गरेर अघि बढाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच मतभेद छ ।

१९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध भएकै कारण असीमित समयसम्म फौजदारी न्यायप्रणाली अवरुद्ध हुन नसक्ने’ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने’ १ माघ २०७६ को अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न आदेश मात्र दिएन, ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध भएकै कारण असीमित समयसम्म फौजदारी न्यायप्रणाली अवरुद्ध हुन नसक्ने’ अर्थपूर्ण ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले हतार–हतारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढायो । विधेयकमा सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका कतिपय विषय सम्बोधन गरिएको छ भने कतिपय यथावत् छन् । त्यसमाथि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू विधेयक अघि बढाउने सम्बन्धी संसदीय प्रक्रियामा समेत विभाजित भएकाले यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

उजुरीको चाङ छ

५ मंसिर २०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा राज्य र विद्र्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका र मारिएका मानिसको वास्तविकता ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने उल्लेख छ ।

ऐन बनाएर आयोग गठन गर्नै ८ वर्ष लाग्यो । २०७१ सालमा ऐन बनेपछि सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बन्यो । सुरुमा दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगले दुई पटक म्याद थपेर चार वर्ष समय लिंदा पनि उजुरी संकलन बाहेक परिणाममुखी काम गर्न सकेन ।

झण्डै एक वर्षको रिक्ततापछि सरकारले फेरि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो । सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्तामा युवराज सुवेदी अध्यक्ष बने । दुवै आयोगका पदाधिकारी साढे २ वर्ष काम गरेर २०७९ असारमा बिदा भए । त्यसयता दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।

हाँडीगाउँको भित्री बस्तीमा सरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६१ हजार उजुरी थन्किएका छन् । आयोगमा ६३ हजार ७१८ ले उजुरी दिएका थिए, जसमध्ये २ हजार २८० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने ५२६ माथि परिपूरणको सिफारिस भएको छ । यस बाहेक ३ हजार ७८७ उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भए पनि बाँकी ५७ हजार बढी उजुरीको फाइल हेर्ने काम समेत भएको छैन ।

पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय अगाडि रहेको बेपत्ता छानबिन आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ । आयोगमा कुल ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा २८९ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ भने २ हजार ४८८ को विस्तृत छानबिन गर्नुपर्नेछ ।

आयोगका पूर्वसदस्य सुनिल रञ्जन सिंह भन्छन्, ‘बेपत्ता व्यक्ति भेटिने सम्भावित ठाउँ खोज्ने काम भइरहेका बेला आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकियो ।’ आयोगले करिब १३०० परिवार र उनीहरूको ४ हजार सदस्यलाई परिचयपत्र दिएको छ भने ५३७ जनालाई अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको छ ।

समग्रमा द्वन्द्व पीडितहरूको ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी अलपत्र हुनुमा अयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू जति दोषी छन्, त्योभन्दा बढी सरकार र राजनीतिक दलहरू दोषी छन् । किनकि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ८ वर्षसम्म पनि ऐेन संशोधन हुनसकेको छैन ।

२०७६ सालमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिका पदाधिकारीहरू सामू प्रमुख दलका नेताहरूले तीन महिनाभित्र संसदबाट ऐन संशोधन गर्ने बाचा गरेका थिए । तर नियुक्त भएका पदाधिकारीले साढे २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएको ९ महिना भइसक्दा पनि ऐन संशोधन भएको छैन ।

विधेयकमाथि अविश्वास

२३४ जना द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १४ चैत २०७१ मा सत्यनिरुपण सम्बन्धी विधेयकमा भएको आममाफी लगायत व्यवस्था खारेज गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न नजीर बमोजिम ऐन संशोधन गर्न भनेको थियो ।

तर, आयोगको म्याद थप्न बाहेक ऐन संशोधन भएको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको विधेयकले पनि पीडित र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन ।

विधेयकमा मुख्य विवाद ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषामा देखिएको छ । किनकि यो क्षमादानसँग जोडिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निरस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएका हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायत ९ वटा कार्यलाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ मानिने उल्लेख छ ।

यस्ता घटनामा ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा पीडकलाई क्षमादान दिन सकिने’ विधेयकको परिकल्पना छ ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मात्र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को कार्य भनिएको छ र, यसमा क्षमादान हुन्न ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एकआपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’

विधेयकको यही व्यवस्थामा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूको आपत्ति छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार माफी दिन नमिल्ने हिंसाका घटनालाई समेत ‘मानवअधिकार उल्लंघनको’ परिभाषामा समेटेर मुद्दा नचलाउने व्यवस्था राख्न खोजिएकाले विधेयकमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछिन्, मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा ।

‘कानुन निर्माणका क्रममा पटक–पटक भएका छलफलमा उठेको सवाल, सर्वोच्च अदालतको नजीर र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गरिएन’ उनले भनिन्, ‘अहिले धेरै विवाद यही वरिपरि छ ।’

प्रस्तावित विधेयक हुबहु पास हुने हो भने द्वन्द्वमा संलग्न नभएको तथा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई समेत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना भनेर स्थापित गर्न कठिन हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता छ ।

‘अब द्वन्द्वपीडितहरूले आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यको हत्या भएको थियो भनेर मात्रै नपुग्ने भयो । त्यो अपराध गम्भीर प्रकृतिको थियो भनेर पुष्टि गर्न थप मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो’, मानवअधिकारकर्मी शर्मा भन्छिन् ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चलाए पनि प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदाबी गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि पीडितको असन्तुष्टि छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी परिभाषा, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, छानबिनमा परेको व्यक्तिको निलम्बन जस्ता विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितको न्यायलाई वर्षौं अल्मल्याएर अहिले पनि कमजोर आयोग बनाइन्छ र आफूखुसी गरिन्छ भने हिजो झैं अब पनि हामी अदालत जानुको विकल्प रहँदैन ।’

सत्य निरुपण आयोगका एक पूर्वसदस्य पनि राज्यपक्षले द्वन्द्वपीडितहरूलाई चिढ्याएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नु नै प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । ‘सरकारले एकातिर आठ हजार शहीद घोषणा गरेको छ, अर्कोतर्फ बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई रकम बाँड्ने र जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय भयो’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले यसरी एकलौटी रूपमा काम गर्ने हो भने आयोगको के काम ?’

राजनीतिक स्वार्थ

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिने–सकिने बेलामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन प्रयास भएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ३१ असार २०७९ मा ल्याएको विधेयकमा तीन वटा मुख्य विवाद थियो ।

पहिलो : कस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने ?

दोस्रो : द्वन्द्वकालमा भएको घटना हेर्ने विशेष अदालत न्यायपरिषद्को सिफारिस कि परामर्शमा बनाउने ?

तेस्रो : विशेष अदालतले गर्ने फैसलाको पुनरावेदन लाग्ने कि नलाग्ने ?

विवादका कारण विधेयक नै रोकिने अवस्था आएपछि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २९ भदौ २०७९ को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भएर मतभेद भएका विषयहरू टुंग्याउन खोजेका थिए ।

विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद्को परामर्शमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । तर, एमालेले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाएका थिए ।

विशेष अदालतले गर्ने फैसला अन्तिम हुने भनिएको थियो । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था राख्न सहमत भए ।

कस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । माओवादी नेताहरू स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने प्रस्ताव गरे, तर एमाले नेताहरूले हत्याको वर्गीकरण गर्न नहुने बताएपछि सहमति जुटेन । ३ असोजमा संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भयो ।

अहिले फेरि ल्याइएको विधेयकमा विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने बाहेक सबैजसो विषय पुरानै छन् । संंसदीय समितिमा सहमति जुटेका विषय समेत समावेश नगरी विधेयक ल्याएको सरकार छिट्टै यो विधेयक पास गर्न चाहन्छ । किनकि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले माओवादी नेतृत्वलाई झस्काएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी नेतृत्वलाई संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय समितिमा लगेर विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने अडानमा छ । यसमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएर माओवादी नेतृत्वमाथि दबाव कायम राख्ने उसको दाउ लुकेको छैन ।

‘द्वन्द्वरत पक्ष यो विषयलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याएर अल्मल्याउन चाहन्छन् । द्वन्द्वमा खासै संलग्न नभएको पक्ष लामो समय यसलाई अल्मल्याएर अर्को पक्षमाथि राजनीतिक त्रास कायम राख्न चाहन्छ’ अधिकारकर्मी शर्मा भन्छिन्, ‘दुवै पक्षले संक्रमणकालीन न्यायलाई सौदाबाजीको अस्त्रको रूपमा मात्रै उपयोग गरे । आफू सरकारमा हुँदा एउटा ढंगले उठाउने, सरकार बाहिर हुँदा अर्को ढंगले उठाउने गरिरहे । सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो चरित्र देखियो ।’

आयोगमा काम गरिसकेका कतिपय कर्मचारीका भनाइमा, गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा जाने अवस्थाका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन बाहेकका घटनामा पीडकले क्षमायाचना गरेर पीडितले क्षमा दिएपछि घटना टुंगिन्छन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै मुद्दा चल्ने हुन्छ । तर, डेढदेखि दुई दशकअघिका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्धको प्रमाण भेट्टाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्ष ‘चेन अफ कमाण्ड’मा रहने फौजी समूहले नै मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने भएकाले घटनामा कुन हदसम्म माथिल्लो तहको संलग्नता छ भनी पहिल्याउनु अझै चुनौतीपूर्ण काम हो । ‘यही चुनौतीका कारण कैयौं मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा मुद्दा चलाउन हम्मे–हम्मे परेको उदाहरण भेटिन्छन्’, अधिकारकर्मी शर्मा भन्छिन् ।

त्यतिबेला विद्रोही भन्दा पनि राज्यपक्षबाट भएका बलात्कारका घटनामा दुवै आयोगमा उजुरी छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगमा कतिपय उजुरीमा बलात्कारपछि पीडितलाई बेपत्ता बनाइएको भन्ने विवरण पनि छन् । पीडितको भनाइ सुनेका कतिपय कर्मचारीको भनाइमा, त्यतिबेला आँखामा पट्टी बाँधेर यातना दिने, अँध्यारो कोठामा राख्ने र बलात्कार गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले घटनास्थल थाहा पाए पनि पीडकको पहिचान गर्न निकै कठिनाइ हुने अवस्था छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बसेर उजुरीहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गरेका एक सरकारी वकिलका अनुसार, फौजी संगठनले बलात्कारको निर्देशन दिंदैन भन्ने मान्यता राखिए पनि कतिपयमा भने ‘विपक्षीलाई कमजोर बनाउने औजारको रूपमा त्यो विधि प्रयोग हुने गरेको’ देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटनामा चेन अफ कमाण्ड पहिल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो ।’

जानकारहरूका अनुसार, यस्तो परिस्थितिका कारण अहिले ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि विस्तृत छानबिन हुँदा र मुद्दा नै चल्ने अवस्थामा निकै कम संख्याका उजुरी मात्रै प्रक्रियामा जान्छन् । तर, द्वन्द्वरत पक्ष यो प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न चाहेका छैनन् ।

सत्य निरुपण आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टको अनुभव पनि केही उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन खोज्नासाथ राज्यसंयन्त्रबाट असहयोग हुने गरेको छ । ‘संरचना एक किसिमको बनाइयो, राज्यसञ्चालकको चाहना अर्कैतिर भयो ।

कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले राहत दिएर यो विषय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेको देखियो’ पूर्वअध्यक्ष भट्ट भन्छन्, ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको विषयमा आयोगले काम गर्न सुरु गर्नेवित्तिकै आयोगलाई राज्यको तर्फबाट सहयोग भएन ।’ ऐन संशोधन नगरिदिएको मात्रै होइन, आयोगहरूलाई पर्याप्त आर्थिक र प्रशासनिक स्रोत–साधन समेत नदिने गरेको उनको बुझाइ छ ।

पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका केही घटनामा सांकेतिक कारबाही गरेर बाँकीको हकमा ‘मेलमिलाप’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने सोचले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुने उनको तर्क छ ।

लामो समय गुज्रिएको, स्पष्ट प्रमाण नभएको, घटनामा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरूको ठेगाना समेत नखुलेकाले धेरै घटनामा कारबाही अघि बढाउन नसकिने भन्दै उनी भन्छन्, ‘मेलमिलाप, क्षमादान र परिपूरण गरेर केही प्रतिनिधि घटनाको हकमा मात्रै मुद्दा चलाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’