समृद्धिको अवसर गुमेको दशक

मेरो पुस्ताको जीवनकालमा विभिन्न दशकमा विभिन्न घटनाक्रम भए । अन्य दशकमा नघटेका घटना घटेकाले स्मरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा भने ७० को दशक फरक हिसाबले चिनिन्छ ।

हाम्रो पुस्ताले २०७२ सालको जत्रो भूकम्प कहिल्यै देखे/भोगेका थिएनन् । ८ हजारभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भयो । त्यतिविधि भौतिक संरचना ध्वस्त भए । करिब-करिब एक हप्तासम्म घरभित्र नै पस्न नसकेर खुला ठाउँमा बस्नु परेको अनुभव मेरो जीवनकालमा यसअघि भोगिएको थिएन ।

नेपालको इतिहासमा छिमेकी राष्ट्र खासगरी दक्षिणबाट पटक-पटक व्यापारिक नाकाबन्दी भएको छ । योभन्दा अघिको नाकाबन्दी पनि हाम्रो पुस्ताको स्मरणमा छ । तर, ती नाकाबन्दीले हाम्रो जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि र काम-कारबाहीमा ठूलो असर पारेको थिएन ।

अलि-अलि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदा तत्कालीन सरकारले हवाईजहाजबाट इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । २०७२ को नाकाबन्दीमा जस्तो जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थिएन । भूकम्प गएको वर्ष सुरु भएको नाकाबन्दी ६ महिनासम्म लम्बिएको थियो ।

यही दशकमा हाम्रो पुस्ताले देख्दै नदेखेको महामारी पनि भोग्नुपर्‍यो । नेपालको इतिहासमा २००-३०० वर्षअघि झाडापखाला लागेर गाउँका गाउँ उजाड भएका थिए । राणाकालमा मान्छेलाई उपत्यकामा ‘बिफर’ लागेर यहाँ प्रवेश गर्न नदिएर यहाँका मान्छेलाई पनि बाहिर पठाइयो भनेर किताबहरूमा पढ्न पाइन्थ्यो ।

अहिलेको महामारीले पनि हामीलाई घरबाहिर निस्किन दिएन । हामी पहिलो पटक करिब ४ महिना, त्यसपछि अर्कोपटक; अर्कोपटक गर्दै करिब डेढ वर्षसम्म लकडाउनमा रह्यौं । भूकम्प, नाकाबन्दी र लकडाउन (महामारी रोक्न) ले आधा दशक बित्यो । अघिल्लो दशकमा हामी राजनीतिक संक्रमणमा थियौं । ७० दशकको प्रारम्भमा नयाँ संविधान जारी भयो र आम निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो ।

हामी अघिल्लो दशकको जस्तो राजनीतिक संक्रमणमा थिएनौं । त्यसैले यो दशकमा नेपालीले चाहेजस्तो आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, यी तीन घटनाले त्यो आशामा तुषारापात गरे ।

यद्यपि अघिल्लो दशकको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालीको औसत आम्दानी प्रतिव्यक्ति ७१३ डलर बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांक बमोजिम यो १ हजार ३७१ डलर पुगेको उल्लेख छ । ९ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विगतमा नेपालीको आय दोब्बर बढेको दशक भेट्न गाह्रो छ ।

यद्यपि ५० को दशकमा भने उच्च आर्थिक वृद्धि थियो । उक्त दशकको प्रारम्भका करिब ३ वर्ष (२०५१-५२, २०५२-५३ र २०५३-५४) मा राम्रै रहेको आर्थिक वृद्धि त्यसपछि सुस्ताउन थाल्यो । अहिले ७० को दशकमा भने दोब्बर वृद्धि भयो ।

यतिको संकट र तहसनहसका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक भएको मान्नुपर्छ । यसबाट संकटको बेलामा पनि काम गर्ने क्षमता नेपालीमा रहेछ भन्ने देखायौं । साढे ३ वटा संकट हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धि गरेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर बनाउन सक्यौं । यसैले पनि मुलुकले केही गर्न सकेन भनेर ज्यादै निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।

यसरी संकटका बाबजुद पनि संकटसँग जुधेर अघि बढ्न सक्ने सामथ्र्य नेपाली समाजसँग रहेछ भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि हामीले काम गर्‍यौं । भूकम्पले पनि हामीलाई त्यति अवरोध गरेन ।

२-३ महिना राहत वितरणमा समय खर्चिएर पुनर्निर्माणमा गयौं । पुनर्निर्माण ऐतिहासिक रूपमा समयमै सम्पन्न गर्‍यौं। विश्वका अरू अरू मुलुकले पनि गर्न नसकेका काम निर्धारित भन्दा केही विलम्ब गरेर भए पनि लगभग सक्यौं ।

गुमेको अवसर

२०७२ को संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउने अवस्था बनेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक गठबन्धन एउटै दलका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिज्ञा पनि थियो ।

यो दशकको सुरुआतमा सबै राजनीतिक दलले राजनीतिक कार्यभार पूरा भएकाले अबको अभीष्ट आर्थिक समृद्धि मात्रै हो भने । अहिलेको योजनामा सबै दलको सहमतिमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा बनेको हो ।

निर्वाचनपछि यस्तो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने प्रयास त भयो, तर लामो समय टिक्न सकेन । गाभिएका पार्टीबीच असन्तोषको बीजारोपण भयो र विघटनको सँघारमा पुगेर उहाँहरू छुट्टिनुभयो । त्यसपछि सरकार त्यहीं रहिरहेको भए नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्थ्यो होला ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण बनेन भनेर लामो कालखण्डसम्म नेपालीले बहस गरेको विषय हो । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण तीव्र आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने लगानी पुगेन भनेर बहस हुन्थ्यो ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेपछि त्यो आशा सबैमा पलाएको थियो । सरकार र राजनीतिक दलले पनि केही गर्छौं भनेर भरोसा देखाएका थिए । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको विघटनपछि अस्थिरताको बीजारोपण भयो । आजको मितिसम्म पनि सरकार स्थिर हुने प्रत्याभूति छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, महाव्याधि, भूकम्पका बावजुद पनि ७० को दशकमा जस्तो प्रतिव्यक्ति आएमा दोब्बर वृद्धि ८० को दशकमा हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले अवस्था हेर्दा सक्दैन कि भन्ने विन्दुमा हामी छौं ।

राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको वैमनस्यता बढ्दै गयो, सरकार ६-८ महिनामै फेरिने अवस्था आयो । यद्यपि संविधानले निर्वाचनपछि बनेको सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेको छ । तर, विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त सरकार ढल्न सक्छ । यसैले पनि आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता रहनेमा आशंका छ । यिनै कारणले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

२०७२ को संविधानपछि मुलुक संघीयतामा गएपछि जुन किसिमले अधिकारहरू गएका थिए, त्यसअनुसार गाउँ-गाउँमा विकास र पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने थियो । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, वनमा रहेको क्षमताको प्रयोगमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू तत्पर रहन्छन् भन्ने अनुमान थियो ।

तर, संघीय सरकारले सहयोग र सहजीकरण नगरेको, कानुन समयमै नबनेको, आवश्यक कर्मचारी नदिएको कारणले समस्या भयो । मुख्यगरी प्रदेश सरकारले खासै काम गर्न सकेनन् ।

स्थानीय तहहरूले केही काम गरेका छन् । यद्यपि प्राप्त अधिकार अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत स्रोतको विनियोजन नभएकाले अपेक्षा अनुसार विकासका काम गर्न सकेको देखिंदैन ।

यसैकारण आम रूपमा संघीयताप्रति गएको ७–८ वर्षमा सकारात्मकको साटो नकारात्मक धारणा बन्दै गयो । दोस्रो निर्वाचनपछि त प्रदेश सरकार नै आवश्यक पर्दैनन् कि भन्ने बहस तीव्र हुँदै गएको छ । जसले संघीयताको पक्षमा बहस गर्थे, उनीहरूले पनि प्रदेश सरकार बाहेकको संघीयतामाथि बहस गर्नुपर्छ भन्दै विषय उठाउन थालेको देखिन्छ । यसले हामी बाटो बिराउने विन्दुमा पुग्यौं ।

बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र विविध भौगोगिक अवस्था भएकोले एउटै सरकारले देश चलाउन सक्ने अवस्था छैन । दूरी र सांस्कृतिक, सामाजिक कारणले पनि संघीयता आवश्यक छ । सरकार र राज्य सञ्चालनमा सबैको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैले म पनि सहभागी छु भन्ने महसुस गर्न पाए भने बल्ल राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।

आफूलाई सहभागी हुने अवसर मिल्दै मिल्दैन भन्ने महसुस भयो भने गर्न सकिने योगदान पनि उसले गर्दैन, त्यसले दबेर बसेको विद्रोहको भावना कुनै बेला विस्फोट हुनसक्छ । संघीयताले सबैलाई आफ्नो आवाज उठाउने र प्रतिनिधित्व जनाउने राजनीतिक ठाउँ दिएको छ ।

स–साना क्षेत्रमा निर्वाचन भएर सरकार बन्दा त्यहाँ उत्पीडित समुदायले पनि आफ्नो आवाज सुनाउन र प्रतिनिधित्व जनाउन सक्छन् । अधिकारविहीन गाविस र नगरपालिका त हिजो पनि थिए, तर राज्यकै अधिकारसहितको स्थानीय तह र प्रदेशको संरचना हुँदा ‘मलाई पनि स्पेस दिएको छ’ भन्ने सबैले महसुस गर्न पाउँछन् ।

त्यसले मुलुकप्रति सबैको अपनत्व बढ्थ्यो । तर, हामीले अभ्यास गरेको ५–७ वर्षमै यस्ता संरचनामाथि वितृष्णा पैदा हुनु र यसको विकल्पबारे बहस हुनु राम्रो भएन । यो नराम्रो संकेत पनि यही दशकभित्रै देखिन गयो ।

अब ८० को दशकमा प्रवेश गर्दैगर्दा राजनीतिक अस्थिरता थप चर्किएर जान्छ कि ? अहिले निर्वाचनपछि बनेको सरकार दुई-अढाइ महिनामै तुहियो । सरकार बनेपछि दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । र, दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूर्णता समेत पाएको छैन । राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा अझै संयमित भएर हिंड्नुपर्ने अवस्था आउला । यहाँ भएको अवसर प्रयोग गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने द्विविधा रहिरहला । राजनीति अस्थिर हुँदा उद्योग-व्यवसाय गर्ने वातावरण र मनोविज्ञान नै खल्बलिन्छ । हामी त्यही सँघारमा पो छौं कि ? त्यसैले ज्यादै आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

एउटा दशक विकासका लागि कति पर्याप्त समय हो भन्ने कुरा कुनै शास्त्र वा किताबमा लेखिएको हिसाबमा भन्न सकिन्न । व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

सन् १९८५ देखि १९९५ बीचको एक दशकमा चीनमा आमूल परिवर्तन भयो । अन्तरमुखीबाट बाह्यमुखी चीन भयो । एकै दशकमा चीनले आफूलाई प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्यायो । सन् १९९५ पछि २००५ सम्ममा चीन मध्यम आय भएको मुलुक बन्यो । २००५ देखि २०१५ सम्म चीन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधि विकास गर्ने चरणमा पुग्यो ।

अहिले त्यही प्रविधि विकास भएको देखेर अत्तालिएर कतिपय विकसित राष्ट्रले व्यापार कम गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसैले एक दशकमा बदलिएका मुलुक चीन, दक्षिणकोरिया र सिंगापुरहरू हुन् । हालसालै यस्तो परिवर्तन भियतनामले पनि गरेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको कार्यसूचीका सबै काम पूरा गरिसकेकोले हामीसँग पनि यो दशकमा केही गर्ने अवसर थियो । दलहरूले पनि त्यही भनेका थिए, जनताले विश्वास पनि गरेका थिए । जनताले चाहेजस्तो पूर्ण लोकतान्त्रिक र सबैलाई समान अवसर दिने व्यवस्था स्थापित गरौं भनिएको हो । त्यसो भनेपछि यो आर्थिक रूपमा पनि परिवर्तनकारी दशक हुनुपर्ने थियो ।

समस्याका चाङ

मुलुकमा विद्यमान रहेका संरचनागत समस्या समाधानको बाटोमा गएनन् । त्यस्तो समस्या कतिपय अवस्थामा भौगोलिक कारणले उत्पन्न भएका छन् । खासगरी पूर्वाधारको कमीले दुर्गममा सुगम जिल्लामा जसरी अवसर पाइँदैन ।

हाम्रो समाजमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याले क्षमता उपयोगको अवसर तथा सम्पत्ति माथिको पहुँचमा रहेका विगतका समस्या अझै पनि हल भइसकेका छैनन् । सुगम जिल्लामा कतिपय ठाउँमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय र सम्प्रदायका मान्छेले समान किसिमले काम गरेको देखिन्छ ।

तर, अलि ग्रामीण, विकट तथा पूर्वाधारको पहुँच कम भएको क्षेत्रका धेरै बस्तीहरू आदिमकालीन अवस्थामै रहेजस्तो देखिन्छ । उनीहरूको खेतीपाती र जीवनयापन गर्ने तरिकाले त्यो झल्काउँछ । जंगलबाट ल्याएर चुल्हो बाल्ने, आफूले उत्पादन गरेको खानेकुराले वर्ष दिनभरि नपुग्ने, आम्दानीको स्रोत नहुने समस्या अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा देखिन्छ ।

पर्याप्त लगानीको अभावमा उक्त समस्यालाई ७० को दशकमा पनि हल गर्न सकेनौं । नेपाल सरकारले योजना बमोजिमको खर्च पनि गर्न सकेन । मुनाफा निश्चित नहुने ठाउँमा निजी क्षेत्र जान चाहँदैन, गएको छैन । त्यसैले अहिले पनि समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभेद र अवसरहरूमा कमी छ । जुन कुरा नयाँ संविधान बनेपछिको यो ८ वर्षको अवधिमा हल गर्नुपर्ने थियो ।

भूकम्प गयो, नाकाबन्दी भयो, महामारीले बन्दाबन्दीमा पर्‍यौं, रसिया-युक्रेनको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भयो । यिनै कारणले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सकेनौं भनेर बहाना बनाउन सकिएला । र पनि; यही दशकमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी दोब्बर भयो । शहरी क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरूको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर नपाएका र संरचनात्मक समस्यामा परेका क्षेत्रमा आम्दानी त्यसरी बढेको छैन ।

औसतमा दोब्बर भए पनि सम्पन्न र विपन्न बीचको आर्थिक विभेद झन् बढेर गएको कुरा तथ्यांकले पनि बोल्छ । त्यसैले सबैलाई समान अवसर पुग्ने, सबैले आर्थिक समृद्धिको अवसर प्रयोग गर्न पाउने कामहरू गर्न सक्थ्यौं, त्यो चाहिं सरकारको क्षमता नपुगेर भएन ।

कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको आकार घट्दै गएको छ । तर, त्यसरी आकार घटेको तुलनामा त्यहाँ रहेको जनशक्ति घटेको छैन । उत्पादनको आकार घट्दै जाने तर त्यो उत्पादन गर्न सक्रिय रहेका जनसंख्या नघट्नासाथ गरिबी नहट्ने भयो ।

उद्योगमा आवश्यकता अनुसार क्षमता विस्तार हुन सकेन । त्यसमा विभिन्न अवरोध कारक रहे । सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक आम्दानी हुन्छ, आर्थिक वृद्धिमा पनि राम्रो योगदान गर्छ तर, त्यहाँ सीमित व्यक्तिहरूले काम गर्छन् ।

कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई हामीले उद्योगमा ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । यसका लागि उद्योगको विस्तार हुनुपर्थ्‍यो। विदेशिनु नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने नै कृषिपछिको उद्योग हो ।

सेवा क्षेत्रमा पनि बढी जनशक्ति प्रयोग हुने क्षेत्रलाई जोड दिने अवस्था बन्नुपथ्र्यो । यसरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने हो भने जुनसुकै क्षेत्रमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको आय बराबरी जस्तै भएर रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यो दिगो हुन्थ्यो ।

असन्तुलन हुनासाथ त त्यसले असमानता बढाउँछ । कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा बढी आश्रित हुने भएपछि त त्यहाँ आय कम भएर गरिबी बढ्ने अवस्था हुन्छ । अवसर नपाएर देश बाहिर जानुपर्ने भएपछि अर्को असन्तुलन कायम हुन्छ ।

आम्दानी गर्न गरिने श्रम देश बाहिर गर्ने र श्रमले उत्पादन गर्नुपर्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्‍यो । यसरी विदेशबाट आएको वस्तुको उपभोग विदेशबाट आएको पैसाले गरिने भएपछि स्वाभाविक रूपमा आयातमुखी हुने नै भयौं । त्यो जनशक्ति यहीं हुन्थ्यो भने यहीं उत्पादन हुन्थ्यो ।

आम्दानी बढ्थ्यो, आम्दानी उत्पादकत्व वृद्धिमा खर्च पनि हुन्थ्यो, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो र त्यसबाट अर्थतन्त्रको आधार फराकिलो भएर जान्थ्यो ।

वैदेशिक अर्थतन्त्रमा आश्रित भएकाले नै बृहत्तर हुने अवसरबाट चुक्दै साँघुरिएको अर्थतन्त्र भयौं । यसकै कारण हामी आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरेर अरूको उत्पादन आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यौं ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्साह छैन । अघिल्लो दशकदेखि नै पछाडि परिरहेका र द्वन्द्वकालमा काम नै नभएका जिल्ला र गाउँपालिकामा अहिले पनि कुनै परिवर्तनको महसुस हुँदैन ।

कागजमा तयार गरिएका देखाइएको प्रगति अघि सारेर तर्क गर्न खोजियो भने एउटा कुरा होला । तर, स्थलगत रूपमा भ्रमण गरेर त्यहाँको मान्छेको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने अवस्था फरक छ ।

अध्ययन गर्न विकसित शहरी क्षेत्रमा बालबालिका पठाउनु परेको छ । उपचारका लागि विकसित शहरी क्षेत्रमा नै झर्नुपरेको छ । रोजगारीका लागि अवसर खोज्न विदेश वा शहरी क्षेत्रमा आउनुपरेको छ । यसरी विगतकै अवस्थाको निरन्तरता कायम छ ।

सदरमुकामका एक-दुई ठाउँमा बाहेक अन्यत्र कुनै परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन । कसैले वर्णन गरेर परिवर्तनको अनुभूति सुन्नु फरक कुरा होला । आफैंले गएर हेर्दा त्यो अवस्था छैन ।

यहाँसम्म कि ग्रामीण क्षेत्रमा खेती गर्ने शैली समेत बदलिएको छैन । कतिपय ठाउँमा जमिन पनि बाँझो छ । अध्ययन र अवसरका लागि गाउँ छाड्नेका कारण विकट ग्रामीण क्षेत्र सुनसान देखिन्छन् ।

यही कारण जताततै असन्तुष्टि छ । जनताका मूल मुद्दा छाडेर नैतिक पतन भएका अनैतिक व्यक्तिहरूलाई संरक्षण भइरहेको छ । तिनीहरूकै साँठगाँठमा सरकार चल्ने स्थितिले जनता निराश छन् । गुण्डा, तस्कर राजनीतिक दलको नजिक हुने र तिनीहरू नै नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुग्ने अवस्था छ ।

युवाहरूले अहिले चाहेको सुशासन हो । यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभागमा भविष्यको योजनासहित लाइन बसेका युवा त्यहाँको कार्यशैलीबाट रुष्ट देखिन्छन् । कामै हुँदैन, पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै कुशासनविरुद्ध उनीहरू बोलिरहेका छन् ।

धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा ‘मुलुकमा अब केही पनि हुँदैन’ भन्ने आवाज सुनिन्छ । यसमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि होला । जनतालाई देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने समेतमा शंका हुन थालेको छ । बुझ्दै नबुझेको मान्छेले समेत भूराजनीतिक प्रभावबाट नेपाल मुक्त छैन र हामी स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्छौं कि सक्दैनौं, हाम्रो नेताहरूले कुन दिन लगेर भड्खालोमा जाक्छन् भन्ने सुनाउँछन् ।

छोराछोरीलाई विदेश नै गए हुन्छ भन्ने अभिभावक धेरै भेटिन थालेका छन् । यसो भन्नेहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सक्रिय कार्यकर्ता धेरै छन् ।

उनीहरूलाई वास्तविकता बुझाउन खोजियो भने उल्टै खप्की खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था किन आयो भनेर सरकार र राजनीतिक दलहरूका अगाडि अझै पनि सोच्ने समय छ ।