उपनिर्वाचनमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग

बारा, चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचन सकिएको छ । यसपटकको निर्वाचन आम निर्वाचन भन्दा अलिक भिन्न स्वरूपमा सम्पन्न भएको छ । चुनाव प्रचारप्रसारदेखि बुथमा धाँधलीसम्मको खबर बाहिरिएको छ । केही व्यक्तिहरू पक्राउ पनि परे । बाराको उपचुनावको प्रत्यक्षदर्शी भएकोले भन्न सक्छु, यसपटक बिहारी शैलीमा सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । यसबारे केही सूचना सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले एउटा व्यक्ति र पार्टीलाई जिताउन राज्यको सिंगो शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै सेनाको हेलिकप्टर चढेर तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको अवस्था छ । साथमा सत्ता गठबन्धन दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल लगायत, संघ र प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू समेत चुनावी प्रचारमा पुगे ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि निर्वाचन आयोगमा उजुरी समेत दर्ता भएको छ । यसरी विवाद र उजुरीको बीचबाट यसपटकको उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यतिसम्म कि बारामा सीके राउत र चितवनमा रवि लामिछानेमाथि घेराबन्दीदेखि अभद्र व्यवहारसम्म भएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्ता गठबन्धनले सत्ता शक्तिको सिन्डिकेट लगाएर चुनाव गराए पनि पहाडका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना दलको विरुद्धमा मत देखियो । मधेशमा सत्ता शक्तिको थप दुरुपयोग भयो र आमसञ्चारमाध्यमको बढी ध्यान गयो । यस्तो निर्वाचनको पनि के अर्थ भन्न मिल्ने गरी भएको चुनावले जनतामा वितृष्णा बढेको छ । दुई/तीन जनाले जित्ने हार्ने कुराले अहिले तात्विक फरक नतिजा दिंदैन । तर पनि किन यसलाई यति धेरै प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो ? यहाँनेर चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले आफ्नो पदको गरिमा बिर्सिए । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको धज्जी उडाइँदा पनि कुनै कदम चाल्न सकेन । चुनावी प्रतिस्पर्धाको नाममा जे पनि गर्ने अभ्यासबाट जनतामा पैदा हुने वितृष्णाको मूल्य महँगो पर्न सक्छ भन्ने कुरा धेरैले बेवास्ता गरे ।

उपनिर्वाचनमा केही सिट जित्न नैतिक मूल्यमान्यता बिर्सने, अकुत खर्च गर्ने, सत्ता शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने अभ्यास बारामा देखियो । यति गर्दा पनि गठबन्धनबाट तीनै स्थानमा चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था बन्दा सत्ता गठबन्धनले नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्छ ? नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन्छ ? यति गर्ने नैतिकता देखाउने अपेक्षा त गर्न सकिन्न तर, सरकारको औचित्यमाथि अर्को ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

इतिहासको ब्याज खाएर राजनीति गर्ने परिवर्तनका मसिहा दाबी गर्ने नेताहरूले यो परिणामबाट कुनै सन्देश लिएनन् भने बलजफ्ती बहिर्गमनको संभावना बढेको छ । पटक-पटक अवसर पाउँदा पनि सर्वसाधारणको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् । निमुखा जनताको जीवन कहालीलाग्दो बनिरहेको छ । अब हाम्रा नेताहरू व्यवहारतः योगदान, बलिदान र परिवर्तनको पक्षधरको वर्ग रहेनन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूभित्र प्रश्न गर्ने नेता, कार्यकर्ता बाँकी रहेनन् । नेताहरूको मपाइत्वको अगाडि लड्खडाउने स्वाभिमान नभएका नेता÷कार्यकर्ताहरूबाट राजनीतिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न पनि सकिंदैन । उल्टो वर्गउत्थान भएका नेताहरूको देवत्वकरण गरिरहेका छन् ।

जुन पात्र, प्रवृत्ति र राजनीतिक संस्कारका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने हो उनीहरूबाट हामी किन भागिरहेका छौं ? निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो देश र समाजको वास्तविक विकास र समृद्धिका लागि विकृत हुँदै गएको आफ्नो राजनीतिक दल र नेताभन्दा माथि हामी किन उठ्न सकेका छैनौं ? हामी विद्रोह गर्न किन सकिरहेका छैनौं ? माओ भन्थे रे-‘पहिला आफ्नो टाउकोमा आफैं आगो लगाऊ । आफ्नो हेडक्वाटरमा बम बर्साऊ’ यो तथ्यलाई किन स्वीकारिरहेका छैनौं ? हाम्रा हातखुट्टा केले बाँधिरहेका छन् ?

आइतबार १० गते सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ-१ मा ५२ प्रतिशत, चितवन-२ मा ६३ प्रतिशत र बारा-२ मा ६५ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै ४० प्रतिशत मत खस्न सकेको छैन । यसको विभिन्न कारण छन् । जसमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो– देश बाहिर रहेको बहुसंख्यक युवा मतदाता ।

परिवर्तनको पक्षमा रहेका मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित छन् । कुनै पनि उम्मेदवार मन नपर्दा मतदानमा ‘नो भोट’ व्यक्त गर्न पाउने अधिकार नागरिकले पाएका छैनन् । यसले पनि कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराउने व्यक्ति मतदानमा सहभागी हुन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिलेको सूचनाप्रविधिको युगलाई भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । आफ्नै देशको नागरिकले परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो अमूल्य मत दिनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकार र पुरानो राजनीतिक दलले नयाँ अस्तित्वलाई स्वीकार्नु भन्दा सामन्ती र जमिनदारी शैलीमा परिवर्तनलाई दबाउन चाहन्छन् ।

युवा जनशक्तिले रगत र पसिनासँग साटेको विप्रेषणमा लुट मच्चाउने तर उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जघन्य गल्ती सरकारले तत्काल सच्याउन जरूरी छ ।

अन्य शीर्षकमा दुरुपयोग भइरहेको बजेट देश–विदेशमा रहेका नागरिकको मत प्राप्तिको लागि सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको प्राथमिकता के हो ? सरकारलाई नै थाहा छैन ।

लोकतन्त्रमा एकअर्काको राजनीतिक अस्तित्व स्वीकार्ने साहस सबैले देखाउनुपर्छ । यसको गरिमा र ओजलाई राजनीतिक दलले बुझ्न जरूरी छ । नयाँ–पुराना, योगदान र गैरयोगदानको नाममा एकअर्काको अस्तित्व निषेध गर्नु भनेको जनमत विरुद्ध उभिनु हो ।

यस्तो कमजोर राजनीतिक संस्कारबाट राजनीतिक दलहरू माथि उठ्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अनावश्यक रूपमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । नागरिकलाई स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नु राज्य र राजनीतिक दलको आधारभूत दायित्व हो।