नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै लाखौं असुलेको गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालयका सचिवसम्मले सहयोग गरेको भेटिएको छ ।

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैतमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि समातिएका थिए ।

उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई र बादलपछिका गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँणको पालामा गृहसचिव बनेका टेकनारायण पाण्डे र पूर्वउर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

पाण्डेले यो गिरोहबाट आर्थिक लाभ लिएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार उनी समूहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीमार्फत यो समूहको सेटिङमा लागेका थिए ।

दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा निजी सहायक थिए ।

नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिक थापा लगायतविरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको यो प्रकरण के हो ? यसमा अरु को को जोडिएका छन् ? प्रहरीले अनुसन्धान कसरी गरिरहेको छ ?

यही विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले तयार पारेको एक्सप्लेनरः

के हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ?

– सन् १९९० मा भुटानबाट लखेटिएर आएका व्यक्तिहरु भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर झापा र मोरङमा बसेका थिए । सरकारी तथ्यांक अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यसरी आउनेको संख्या करिब १ लाख २० हजार पुगेको थियो ।

तीमध्ये सन् २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुक पुनस्थार्पना भएका थिए । तीबाहेक भुटानी शरणार्थीका रुपमा दर्ता भएका ६ हजार ५७७ जना अझै नेपालको शिविरमा छन् ।

शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको दमकस्थित कार्यालय पनि सन् २०२० बाट बन्द भइसकेको छ । १७ पुस २०७५ देखि नगद र खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको वल्र्ड फुड प्रोग्राम (डब्लूएफपी) ले पनि नगद र खाद्यान्न सहयोग बन्द गरेको छ ।

तर, त्यहीबीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २९ असार २०७६ मा विविध कारणले शरणार्थी दर्ता प्रक्रियामा छुटेकाहरुबारे अध्ययन र थप प्रमाण जुटाउन भन्दै गृहमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कार्यदल गठन भएबाटै झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा एउटा गिरोहका सदस्यहरुले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली थालेको अनुसन्धानबाट क्रममा खुलेको छ । हालसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

तर, त्यसमा भएको अनुसूची फारममा नाम थप गरेर शरणार्थी बनाउने भन्दै १० लाख रुपैयाँदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म असूली गरेको पाइएको छ ।

– कसरी बाहिरियो घटना ?

झापामा एक जना एमाले नेताका अनुसार, सहसचिव पन्थीको नेतृत्वमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएबाटै गिरोहका सदस्यहरु सलबलाएका थिए ।

प्रहरीले पक्राउ गरेका राई स्वयम् मोरङको पथरी शनिश्चरी वडा नं. १० का वडाध्यक्ष थिए । उनले शरणार्थी बनेर अमेरिका जाने मान्छेहरु खोजी गर्ने काम गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

‘विभिन्न जिल्लामा फरकफरक व्यक्तिले मान्छे खोजी गरेर रकम उठाएको पाइएको छ’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसी भन्छन्, ‘प्रहरीकहाँ मात्रै १४५ जनाको उजुरी परेको छ ।’

प्रहरीका अनुसार उनीहरुले कम्तिमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म गिरोहका सदस्यलाई बुझाएका थिए । कतिपयले अमेरिका सपना देखेर घरखेत विक्री गरेर समेत पैसा बुझाएको प्रहरीसमक्ष बताएका छन् ।

पटकपटक आश्वसन दिइए पनि उनीहरुले शरणार्थीको परिचय पत्र पाएका थिएनन् । न प्रक्रियाबारे नै जानकारी पाएका थिए । प्रहरीका अनुसार पीडितहरुको दबाब आउन थालेपछि यो गिरोहका सदस्यहरुले पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा नामहरु थप गरेर प्रतिलिपि बाँडेको पाइएको छ ।

‘मन्त्रालयबाट सार्वजनिक नै नभएको कार्यदलको प्रतिवेदन उनीहरुको हात हातमा पुगेको थियो, त्यहाँ अधिकांशको नाम थपिएको थियो’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यहाँ दुईवटा अनुसूची राखेर शरणार्थी दर्तामा छुटेकाहरुको नाम राखिएको थियो ।’

उनीहरुलाई ‘स्मार्ट रिफ्यूजी कार्ड’ दिएर झापा र मोरङको शिविर बन्द गर्नु भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने पन्थी नेतृत्वको कार्यकदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा शिविरमै नभएको मान्छेहरुको नाम पनि गृह प्रशासनकै मिलेमतोमा थपिएका अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सुरुको प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरणमा छुटेका ४२९ जनालाई परिचय पत्र दिन सिफारिस गरिएको थियो । तर, त्यसमाथि पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै झापा र मोरङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भेटिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

‘त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै अध्ययन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पुनः निर्देशन दिएको पाइएको छ’, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसबेला पटकपटक शरणार्थीको संख्या फेरिइरहेको देखिएको छ ।’

पीडितहरुलाई प्रतिवेदनको प्रतिलिपि दिएर अनुसूचीमा नाम थपिएको देखाए पनि आलटाल भइरहेपछि उनीहरु झस्किएका थिए । त्यसपछि २०७८ सालको मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पीडितहरुले उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा पनि बादलका सुरक्षा सल्लाहकार राई र उनका छोरा निरजसहितको समूहले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ लिएको भनिएको थियो ।

तर, अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएन । पीडितहरु जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगे पनि अनुसन्धानले गति लिएन ।

११ महिनाअघि पीडितहरुले फेरि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर कार्यालयमा प्रमुख थिए । त्यसबेलासम्म अनुसन्धान अलपत्र थियो ।

– कति थपिए नक्कली शरणार्थी ?

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हालसम्म २० जनाको किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसीका अनुसार एउटै जाहेरीमा धेरै जनाको उजुरी रहेकाले जम्मा १४५ जना पीडित प्रहरीसम्म पुगेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयको साथबाट शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरुसँगको मिलेमतोमा नक्कली परिचय पत्र वितरण गरेको पाइएको अधिकृतहरु बताउँछन् । यो गिरोहको साथबाट बरामद ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन’लाई पन्थी नेतृत्वको सक्कल प्रतिवेदनसँग पनि प्रहरीले जुधाएर जाँच गरेको थियो ।

‘त्यसक्रममा पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नक्कली अनुसूची थप गरेर पीडितहरुसम्म पठाएको देखियो’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् ।

– योजनाकार को हुन् ? कसरी जोडियो गृह प्रशासन ?

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैतमा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असूली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेकामध्ये दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला उनका निजी सहायक थिए । दुलाल र ललितपुरका व्यवसायी सानु भण्डारीले गृह प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ मिलाउने काम गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।

कार्यदल गठन भएका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का पुत्र प्रतिक थापा, उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, राईका छोरा निरज राई, तत्कालीन उर्जामन्त्री एवं हालका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायतसँग दुलाल र भण्डारीले नै सेटिङ मिलाएका थिए ।

दुलाल र भण्डारीले दिएको बयानमा उनीहरुले डा. राईलाई पटकपटक गरेर साढे ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएको उल्लेख छ । त्यो रकममध्ये केही डा. राईका छोरा निरज राईले समेत बुझेको उनीहरुको भनाइ छ ।

– कसको संलग्नता के ? राजनीतिक नेतृत्व जोडिन्छ कि जोडिन्न ?

पन्थी नेतृत्वको कार्यदल गठन हुँदा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए । त्यसबेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उनका पुत्र प्रतिक थापा लगायतले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएर शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्ने गिरोहलाई सहयोग गरेको पाइएको छ ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बुझाएको थियो । राई २६ चैत २०७४ देखि २० माघ २०७६ सम्म गृह सचिव थिए । हालसम्म सार्वजनिक नभएको त्यो प्रतिवेदन रकम असूली गरेका व्यक्तिहरुसम्म पुगेको थियो ।

पीडितहरुले यसबारे राई समेत जानकार रहेको प्रहरीसमक्ष दाबी गरेका छन् । उनी हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त छन् । राईपछि २१ माघ २०७६ देखि २७ साउन २०७८ सम्म महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव थिए ।

सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री बन्दा उनले आफ्नो रोजाइका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई गृहमा ल्याएका थिए । पाण्डे २७ साउन २०७८ देखि २ असोज २०७९ सम्म गृहसचिव रहँदा शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउछु भन्ने गिरोहका केशव दुलालसँग पटकपटक संवाद भएको देखिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, उनले यो समूहबाट ‘मोटो रकम असूली गरेको’ समेत फेला परेको छ । तत्कालीन सचिव पाण्डे शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्ने गिरोहसँग साँठगाँठ गरिरहेका बेला पीडितहरु भने न्याय खोज्दै उनलाई भेट्न गृह मन्त्रालय समेत पुगेको पाइएको छ ।

‘मन्त्रालयमा जाँदा गिरोहका केही सदस्यसँग चिनजान भएको र कुरा गरिदिन्छु भन्दै आश्वसन समेत दिएको पाइएको छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘तर, खासमा उनले गिरोहबाट उल्टै लाभ लिइरहेका थिए ।’

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीको छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोडको चेक काटिएको खुलेको छ । त्यसबाहेक पनि आर्थिक लाभ र गिरोहका सदस्यहरुसँग निकट सम्बन्ध देखिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

– तीन वर्षसम्म किन अलपत्र थियो अनुसन्धान ?

२०७६ सालको मंसिरमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो विषयमा उजुरी लिएर पीडितहरु पुगेका थिए । तर, दर्ता नभएपछि उनीहरु फर्किएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि त्यसबेला उजुरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला पनि अनुसन्धान अघि बढेन । बरु तत्कालीन गृहमसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यहरुसँगै साँठगाँठ गरेको खुलेको छ ।

११ महिना अघि पीडितहरुले फेरि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर कार्यालयमा प्रमुख थिए ।

‘त्यस बेलाबाटै सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको थियो, हाल मुद्दा दर्ताको चरणसम्म पुगेको हो’, कार्यालयका वर्तमान प्रमुख डा. मनोजकुमार केसी भन्छन् । यद्यपि, जानकारहरुका अनुसार यो प्रकरणको अनुसन्धानले गति पाएको सचिव पाण्डेको सरुवा भएपछि हो ।

‘मन्त्रीज्यूबाट पनि गम्भिर भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन थियो’, एक अधिकृत भन्छन् । यद्यपि, प्रहरीले अन्तिममा पनि ठगीसम्बन्धी कसूरमा मात्र मुद्दा चलाएर कतिपयलाई उन्मुक्ति दिने तयारीमा जुटेको थियो ।

तर, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट ठगीको मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पुगेसँगै संगठित अपराधको कसूरमा पनि छानबिन सुरु भयो । त्यसक्रममा प्रकरणमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको संलग्नता पनि सतहमा आएको छ ।