‘तस्कर-राज्य’ को विरुद्धमा

यो धरती उही हो, यो आकाश उही हो । हावा, पानी र माटोको भिन्नताले कुनै देश धनी, कुनै देश गरिब, कुनै देश विकसित, कुनै देश अल्पविकसित, कुनै देश सुशासित, कुनै देश ‘तस्कार, माफिया र विचौलियाहरूको स्वर्ग’ हुन्छ भन्ने पुष्टि छैन । विश्वका कुनै पनि घटना, देश-परिवेश र अध्ययन-अनुसन्धानका प्रतिवेदनले त्यस्तो दाबी गर्दैन ।

देश भनेको अरु केही हैन, मान्छेले पृथ्वीमा कोरेका साँध-सिमाना मात्रै हुन् । एउटै सिंगो धरतीको एक टुक्रा भाग हो- देश । त्यही धरतीको कुनै भाग धनी हुने, कुनै गरिब हुने, कुुनै सुशासित हुने कुनै कुशासित हुने कुरामा ‘मान्छे’ जिम्मेवार हुन्छ, धरती वा आकाश हैन । ‘मान्छे’ मा पनि ती मान्छे जिम्मेवार हुन्छन्, जसले त्यसलाई निर्देशित, शासित वा प्रभावित गरे । ती मान्छेको के दोष जसमा कुनै निर्णयाधिकार थिएन ?

कुनै देश किन धनी हुन्छ, कुनै देश किन गरिब हुन्छ भन्ने बिषयमा संसारमा जति पनि अध्ययन, अनुसन्धान र बहस भएका छन्, त्यसका मुख्य तीन वटा कारण मात्र फेला गरेका छन् ।

एक- ती देश गरिब हुन्छन्, जहाँ कुशासन छ, ती देश धनी हुन्छन् जहाँ सुशासन छ । सुशासन कुनै शाब्दिक निष्ठा र ओठेभक्तिको बिषय हैन । राज्य प्रक्रियामा त्यो जीवन व्यवहार हुनु पर्दछ । सुशासन भाषण गर्ने हैन, लागु गर्ने वा गरेर मात्र लागु हुने कुरा हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन समृद्ध राष्ट्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

दोस्रो- ती देश गरिब हुन्छन, जहाँ सामाजिक विभेद, जडता, रुढता, द्वन्द्व, अशान्ति र गृहयुद्ध हुन्छ । ती देश धनी हुन्छन्, जहाँ स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व र न्यायलाई स्वीकार गर्ने उदार समाज हुन्छ । यी कारणबाट सामाजिक सामञ्जस्यता कायम भई द्वन्द्व, अशान्ति र गृहयुद्धको अवस्था नै आउँदैन । विभेदको अन्त्य हुन्छ र विविधताको मान्यता वा संरक्षण हुन्छ । समावेशितालाई गुड्डी हाँक्ने बिषय हैन, जीवन पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ ।

तीन- ती देश धनी हुन्छन्, जहाँ उन्नत ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, आविष्कार, नवप्रर्वतन, व्यवस्थापकीय कौशल र उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमिकतमा राखिन्छ । ती देश गरिब हुन्छन्, जहाँ विवेकको साटो आवेग, योग्यता, दक्षताको साटो नातावाद र पक्षपात, ज्ञानविज्ञानको साटो मुढतालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ ।

नेपालको स्थिति यदि नराम्रो हो भने अरु कुनै कारणले हैन, यी तीन कुरा नभएको कारण हो । यसका लागि अरु कोही जिम्मेवार छैन, ती मान्छे र दल जिम्मेवार छन्, जो दशकौंदेखि यो देशको शासन-प्रशासनमा छन् । निर्णयाधिकार उनीहरूको हातमा छ । उनीहरू सर्वेसर्वा जस्ता छन् । तर, उनीहरूको ध्यान र रुचि हुनुपर्ने कुरा होइन, नहुनु पर्ने कुरामा छ । अन्यथा देश गरिब र कुशासित हुनुपर्ने के कारण छ ?

२०४६ साल यताको ३३ वर्षलाई हिसाब गर्ने हो भने यसका मुख्य जिम्मेवार कांग्रेस-एमाले हुन् । २०६३ साल यताको १७ वर्षको हिसाबकिताब गर्ने हो भने यसका जिम्मेवार कांग्रेस, एमाले र माओवादी हुन् । यिनीहरूले जे संस्कार दिए, यस बीचमा त्यही देशको संस्कार बन्यो । यिनीहरूले जस्तो राजनीति गरे, त्यही यो देशको राजनीति बन्यो । उनीहरूले जेजस्ता संस्थाहरू बनाए वा भत्काए, त्यही नै यो देशको संस्थागत प्रक्रिया बन्यो । उनीहरूले जेजस्तो अर्थनीति चलाए, त्यही अनुरूपको देशको अर्थतन्त्रको ढाँचा र चरित्र बन्यो ।

र, आज सबैले एक स्वरमा भन्न पर्ने भएको छ- यी कुनै पनि कुरा सन्तोषजनक छैनन् । आज देश जहाँ र जस्तो छ, खुलेआम भन्न सकिन्छ- कांग्रेस, एमाले र माओवादीको कारणले छ । यदि केही राम्रो भएका छन् भने पनि यिनैका कारणले भएका हुन् । यी तीन र यसका शीर्ष नेताहरूले यदि राम्रो देश बनाउन चाहन्थे भने कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो । यदि यिनले भ्रष्टाचार गर्दैनथे भने, गर्न दिँदैनथे भने कसैले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्दैनथ्यो । यदि यिनले संवैधानिक व्यवस्था र संस्थागत प्रक्रियालाई मान्थे भने कसैले त्यसलाई भत्काउन सक्दैनथ्यो । यदि यिनले राम्रो राजनीतिक संस्कार र चरित्र सिकाउँथे भने त्यो सबैले सिक्न बाध्य हुन्थे । त्यही नै हाम्रो आम चरित्र बन्थ्यो ।

यदि यिनले अवसरवाद र अस्थिरताको अभ्यास गर्दैनथे भने यो देश यति अस्थीर र अवसरवादी बन्दैनथ्यो । यदि यिनले सिन्डिकेट, लुट र गुटतन्त्रको अभ्यास गर्दैनथे भने यी शब्द शब्दकोषमै थन्केर बसेका हुन्थे । दैनिक जीवनमा यसरी बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने थिएन ।

हामीले यो ठानिरहृयौं कि राजतन्त्र फाल्यौं, लोकतन्त्र ल्यायौं, तर यथार्थमा त दलतन्त्र आए छ । हामीले यो ठान्यौं कि राणा, शाह, पञ्चका निरंकुशता फाल्यौं, स्वतन्त्रता, समानता बन्धुत्व र न्याय ल्यायौं, तर यथार्थमा त गुटतन्त्र र नेतातन्त्र मात्र आए छ । हेर्दाहेर्दै, भोग्दाभोग्दै आज थाहा भयो- देश त भित्रभित्रै ‘तस्कर-राज्य’ भएछ । हामी ‘राजतन्त्र’ बाट गणतन्त्र वा लोकतन्त्रमा हैन, ‘तस्करतन्त्र’ मा गएछौं, लोकतन्त्रको लडाइँ त अझै बाँकी नै रहेछ ।

भरखरै खुलासा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले प्रस्ट गर्छ- यो राज्य, यसको चरित्र, यसको हर्कत र क्रियाकलाप भित्रभित्रै कहाँ पुगेको छ । हामी ‘विचौलिया’, ‘माफिया’ वा ‘दलाल’ का कुरा गथ्र्यो । यी त विचरा भइसके छन् यहाँ । यहाँ त यीभन्दा धेरै ठूलो र भयानक प्रवृत्तिको विकास भइसकेछ- राज्य स्वयं नै ‘तस्कर’ भइसकेछ । जब राज्य नै तस्कर हुन्छ, दलाल, विचौलिया वा माफियाको के कुरा ?

दलाल वा विचौलिया खासमा त्यति भयानक हुँदैनन् जति ‘तस्कर-राज्य’ भयानक हुन्छ । दलाल वा विचौलिया आफैं त्यति शक्तिशाली हुँदैनन्, शक्तिशालीले विश्वास गरे बारबार उनीहरूको शक्ति हुने हो । ‘माफिया’ भनेको समानान्तर सञ्जाल, ‘अन्डरवर्ल्ड’ यतिन्जेललाई हो, जबसम्म राज्यले कुनै गतिलो कारबाही वा अप्रेशन सञ्चालन गर्दैन । तर, राज्य जब आफैं ‘तस्कर-राज्य’ बन्छ त्यसको शोषण र अत्याचारबाट नागरिकलाई कसले बचाउँछ ? नागरिक आफैं उठ्नु र त्यसलाई भत्काउनुको अरु कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सिंगो गृह मन्त्रालय यसरी संलग्न भएको देखिन्छ, मानौं कि यो मन्त्रालय कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक शासन प्रशासनको केन्द्र हैन, उल्टै कानुन तोड्ने र गैरकानुनी काम गर्ने, गराउनेहरूको अखडा हो ।

यो काण्डको पर्दाफासबाट यो पनि थाहा हुन्छ कि नेकपा (नेकपा) को जम्बो सरकार कालमा शासन प्रशासनको गुणस्तर कस्तो थियो ? गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार र छोराको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको घटना गृहमन्त्रीलाई थाहा थिएन भन्नुभन्दा वाहियात कुरा के होला ? शासन प्रशासनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

इन्द्रजीत राई र प्रतीक थापाको संलग्नतामा भएका घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संलग्नता, संरक्षण र सहयोग छैन भन्नु जति ठूलो भ्रम हो, गृहमन्त्रीको यति ठूलो कुकर्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थाहा थिएन भन्नु उत्तिनै ठूलो भ्रम हो । यो ७० करोडको डिल बाँस्कोटाले बालकोटको सहमतिविना एक्लै गर्न खोजेका थिए भने जस्तै बचकन बुझाइ हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै इसारा वा सहजता विना गृहमन्त्री बादलले त्यसो गर्ने आँट गर्न सक्दैथे । वा आशंका हुने बित्तिकै गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सक्थे । ठीक यही कुरा बालकृष्ण खाँड र शेरबहादुर देउवाका सन्दर्भमा पनि ठोकेर भन्न सकिन्छ ।
यदि उनी ठीक ठाउँमा थिए वा छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रथम कर्तव्य हुन्थ्यो- यो घटना अनावरण हुने बित्तिकै पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गर्नु । ठीक छ, बाँकी कारबाही पछि हुँदै गथ्र्यो । आरोप पुष्टि नभए उनीहरूको निलम्बन फुकुवा हुन सक्थ्यो । यो स्तरको अपराधमा संलग्न पदाधिकारीहरूको बचाउमा उनी उत्रिन हुँदैनथ्यो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले उल्टै घटनाप्रति रोष व्यक्त गरे । सरकारले आफ्ना नेतालाई फसाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर धम्की दिन खोजे ।

उनले ‘रायमाझी बाटाबाटै पक्राउ गर्नुपर्ने मान्छे नभएको’ अभिव्यक्ति दिएर समानताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक शक्ति सम्भ्रान्तलाई एक फरक र अग्राधिकार प्राप्त वर्गका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । लोकतन्त्रमा कानुनको आँखामा सबै नागरिक बराबरी हुन्छन् भन्ने बिर्से । यदि हत्कडी लगाउन मिल्दैन भने कसैलाई मिल्दैन, हत्कडी लगाउने प्रचलन नै हटाउँदा भयो । यदि लगाउन मिल्छ भने सबैलाई मिल्छ । हत्कडी लगाउने कि नलगाउने भन्ने बिषय कुनै चानचुने कुरा हैन, यसभित्र पनि सांकेतिक रूपमा लोकतन्त्र र समानताको सिद्धान्त क्रियाशील हुन्छ भन्ने उनले बिर्से ।

लोकतन्त्रमा कुनै एकपटक कुनै राज्यको कुनै पदमा बसेका मान्छेहरूलाई राज्यले सर्वसाधारण नागरिकभन्दा फरक व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने सोच आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो ।

ओलीले भन्न सक्नु पर्दथ्यो, ‘मेरो शासनकालमा भएका घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु, छानबिनलाई सहयोग गर्छु ।’ तर, उनले त्यसो गरेनन् ।

यो घटनामा नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया के हुन्छ, अझै अस्पष्ट छ । लहरो तान्दै जाँदा पहरो गर्जिन सक्दछ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू र आफ्नो गुटलाई असुरक्षित ठानेमा सरकारलाई अवाञ्छित दबाव दिने संभावना रहन्छ । सरकार नै फेरबदलको प्रयत्न पनि हुन सक्दछ ।

अझ रोचक कुरा के छ भने अख्तियार अनुसन्धान दुरूपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त नै यसमा तानिंदैछन् । यसबाट हामीले कस्तो अख्तियार बनाएका छौं भन्ने थप पुष्टि हुन्छ । अहिलेको अख्तियार संचरनाले भ्रष्टाचार रोक्न हैन, ढाकछोप गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने सार्वजनिक बहस हुन थालेको दशक भयो । यसलाई जनलोकपाल -पब्लिक अम्बुड्सम्यान) को अवधारणा तहत पुनर्गठन तथा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ भन्ने बहस भएको दशक भयो । तर, त्यतातिर अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएन ।

यो कुरा कुनै अज्ञानता वा अवधारणागत भिन्नताको कारणले भएको थिएन, आफैंमा प्रायोजित थियो किनकि शीर्ष नेताहरू अख्तियारमा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई भागबन्डामा नियुक्त गरेर ‘आसेपासे’ लाई जोगाउन चाहन्थे । स्वयं आफू त्यसको जोखिमबाट जोगिन चाहन्थे । सेक्युरिटी प्रेस कमिसन प्रकरणमा ‘ओली-बाँस्कोटा-राई नेक्सस’ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कर्मचारी फसे, राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइयो ।

सुडान काण्डमा पनि ठीक यस्तै भएको थियो । कर्मचारीहरूलाई फसाइएको थियो भने कोइराला परिवारका नातेदार रुबेल चौधरीलाई एयरपोर्टबाटै भगाइएको थियो । चौधरीलाई भगाउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा आफैं सक्रिय भएका थिए ।

लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यातदेखि प्रेमकुमार राईसम्म आइपुग्दा यो झनै प्रस्ट भएको छ, अहिलेको अख्तियार संचरनाको कुनै काम छैन । यो लोकतान्त्रिक राज्यको एक निष्पक्ष तथा तटस्थ दण्डाधिकारी निकाय भएर ‘तस्कर-राज्य’ को एक सहयोगी अंग मात्र हो । यसलाई अविलम्ब ‘जनलोकपाल’ मा बदल्नै पर्छ । सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र सदाचारको प्रतीक बनेको कुनै आदर्श पात्रलाई संसदबाट सिधै अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने वा अख्तियार सेवालाई निजामति सेवाबाट भिन्न गरी त्यही भित्रको पदसोपानक्रमबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने प्रचलनमा जानै पर्दछ ।

यदि सीआईबीले अग्रसरता नदेखाएको भए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार कानमा तेल हालेर बस्ने निश्चित थियो । जस्तो कि यस बीचका कयौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड, वाइडबडी, यती तथा ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस आदिमा अख्तियारले कुनै विश्वसनीय छानबिन गरेन ।

यहीबीच पूर्वकांग्रेस नेता तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘गणतन्त्रका पम्फादेवी’ नामक नयाँ शब्दबाली प्रयोग गरेका छन् । यो शब्दाबली पञ्चायतको उत्तरार्धतिरको ‘भूमिगत गिरोह’ जतिकै कर्कश, कठोर, असैहृय प्रतीत हुन्छ । ‘गणतन्त्रका पम्फादेवी’ कुनै व्यक्ति केन्द्रित लाञ्छना मात्र हैन, यो यस्तो अवधारणाको अनावरण हो, जसले ‘तस्कर-राज्य’ को त्यस्तो तहलाई इंगित गर्दछ, जसले ‘उत्तरदायित्व विनाको प्राधिकार’ प्रयोग गर्दछ ।

यस्तो अधिकारको उपयोग आफैंमा अधिकारको दुरूपयोग हो । कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियाले अधिकार नदिएका अवाञ्छित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यबाट अधिकारको दुरूपयोग हुनु हाम्रो लोकतन्त्र ‘आधुनिक राणाशासन’ मा पतन हुँदै गएको प्रमाण हो, यसलाई किमार्थ सहन सकिँदैन । हिजोका ‘पम्फादेवी तथा पम्फादेवहरू’ विरुद्ध जसरी जनसंघर्ष भए, गणतन्त्रका ‘पम्फादेवी तथा पम्फादेव’ हरू विरुद्ध पनि जनता जाग्नै पर्छ ।

‘तस्कर-राज्य’ विरुद्धको आम जागरण र जनसंघर्ष आजको पहिलो प्राथमिकताको बिषय हो । अन्यथा यो राष्ट्र मर्न सक्नेछ । यो देश केही सीमित तस्करबाहेक कोही बस्न योग्य रहने छैन । यदि तेस्रो जनआन्दोलन जरुरी पर्छ भने त्यसका लागि समेत तयार रहनु पर्दछ, तर नागरिकले ‘तस्कर-राज्य’ को शासन किमार्थ सहनु हुँदैन ।