अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो नीति, कस्तो कार्यक्रम ?

हालै सरकारका तर्फबाट राष्ट्राध्यक्षले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई मुख्य लक्ष्य घोषणा गरेको सरकारले क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी बढाउने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै ‘न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण’लाई सर्वोपरि लक्ष्य घोषणा गर्दै मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्राथमिकताको रूपमा सरकारले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याई पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोच सहितको समतामूलक एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि १६औं आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यसअघिको १५औं आवधिक योजनासम्मको कार्यान्वयनको समीक्षामा भने उतिसारो ध्यान दिएको छैन ।

नयाँ योजना तर्जुमा गर्दैगर्दा विगतका योजनाहरूले लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल दिए कि दिएनन् ? भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरूरी हुन्छ । विगतका कार्ययोजनाहरूबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण किन हुन सकेन ? अब कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रममार्फत त्यस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ ? भन्ने विषयमा भने सरकारले कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण पस्किन सकेको देखिंदैन ।

त्यस्तै सरकारले एकातिर आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारको विस्तृत योजना ल्याउन सकेको छैन भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका कुरा पनि शब्दमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । किनकि पुनर्संरचना कहाँ र किन भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छ ।

क्षेत्रगत रूपमा सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जग्गा चकलाबन्दी, टोलटोलमा नमूना सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने टोल, वडा हुँदै पालिकालाई उत्पादन विशिष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने जस्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो देशमा खेती कसले र किन गर्ने ? यही प्रश्नको यथोचित उत्तर भेटिंदैन । किसानले खेती किन गर्ने ? तीव्र बसाइँसराइका कारण गैरकृषिजन्य पेशातर्फ आकषिर्त नयाँ पुस्तालाई कृषि पेशाप्रति कसरी आकषिर्त गर्ने ? किसानको हक, हित, सुरक्षा र सम्मान कसरी बढ्छ ? यसतर्फ भने खासै प्रष्टता देखिएको छैन ।

नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने विषय हो भूमिको उपलब्धता । यहाँ जो कृषिकर्ममा संलग्न छन्, उनीहरूसँग जमिन छैन । गैरकृषकले जमिन ओगटेर बसेका छन् । अनि व्यावसायिक कृषिका कुरा गर्ने प्रायः कृषि क्षेत्रमा उदाएका दलाली मात्रै देखापर्छन् । खास किसानले न त बजार नै पाउँछ, न त उत्पादित उपजको मूल्य नै । यसको समाधान कसरी गर्ने ?

कृषि उत्पादनमध्ये आधारभूत खाद्यान्न हो कि तरकारीजन्य वा अन्य नगदेबाली हो ? कृषि उत्पादनका लागि मलखाद, बीउ, सिंचाइ इत्यादिको आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जमिनको उपलब्धतालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? आवासको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ?

घरघडेरीको नाउँमा जमिन टुक्र्याउने परम्परा देशव्यापी रूपमा विद्यमान नै छ । के टुक्रा जमिन होल्ड गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्न संभव छ ? टुक्रा जमिन होल्ड नगर्नका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुलभ आवासको प्रबन्ध खै ? अनि घरघडेरीकै मूल्यमा पुगेको महँगो कृषि जमिन खरिद गरेर किसानले कसरी उत्पादन गर्न सक्छ ?

यसर्थ, कृषिको कुरा गर्दा भूमिको उपयोगिता बारेको नीति स्पष्ट रूपमा लागू हुनुपर्छ । सरकारले बाँझो जमिनमा युवालक्षित सहकारी खेती प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ, तर, युवालाई कृषिमा आकषिर्त गर्ने उपाय के हो ? अहिलेसम्म सहकारी खेतीको सफल उदाहरण कहाँ छ ? यसको बेञ्चमार्क के हो ? यी यावत् प्रश्न आफैंमा ऐतिहासिक उल्झनको रूपमा निरुत्तरित छन् । एउटा सत्य के हो भने जबसम्म कृषि कर्म गर्नका लागि सर्वसुलभ रूपमा जमिनको उपलब्धता हुँदैन, कृषिका कुरा केवल कागजी दस्तावेजमै सीमित हुनेछ ।

त्यसैगरी सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ, जुन नयाँ स्टार्ट अपहरूका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, यसको उपयोगमा सन्देह छ । किनकि विगतमा पनि यस्ता धेरै घोषणा केवल कागजी कार्यक्रम साबित भएका छन् ।

सरकारले साना उद्यमी र व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, सानो स्केलमा हुने उत्पादनको एकीकृत बजार प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ । साथै साना व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई झन्झटिलो आर्थिक प्रशासनबाट मुक्त गराई सहज नवीकरण र कर छुटको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पुनः संचालनको संभावना रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई संचालनमा ल्याउने उद्घोष गरिएको छ । तर, यस्तो घोषणा नयाँ भने होइन । विगतमा पनि पटक-पटक यिनै उद्योग पुनः संचालन गर्ने घोषणा गरिएका थिए । तर, घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

वास्तवमा यी उद्योगहरू पुनः संचालनको योजना बनाउँदै गर्दा अब यिनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज र नियमित आपूर्तिको संभावना पनि पहिल्याउनु आवश्यक छ । यिनमा जडित प्रविधि र मेसिनका कलपुर्जाहरूको हालको अवस्था कस्तो छ ? के यिनीहरूबाट उत्पादित सामानले खुल्ला बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? उत्पादित सामानको बजारको सुनिश्चितता कसरी निर्धारण हुन्छ ? यी र यस्ता अनेकन् विषयमा मिहिन विश्लेषण जरूरी हुन्छ ।

यदि लागत र प्रविधिको हिसाबमा रुग्ण उद्योगहरू संचालनले तुलनात्मक लाभ दिन सक्दैन भने ती उद्योगहरू सदाका लागि विघटन गर्नुको विकल्प रहँदैन । किनकि उपभोक्ता भावनामा चल्दैनन् । बजारको नियम अनुसार उत्पादित वस्तुले गुणस्तर र मूल्यमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । के पुनः संचालनमा ल्याउने भनिएका उद्योगहरूबाट उत्पादित सामानले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?

सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय युवा नीतिमा पुनरावलोकन गरी मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ अभियान संचालन गरी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तर, यो सरकारी घोषणा केवल नीति कार्यक्रममै सीमित हुने स्पष्ट छ । किनकि त्यसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रष्टता छैन । वास्तवमा सरकार आफैंले रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सक्दैन । सरकारले अगाडि सारेका योजना अनुरूप निजी क्षेत्र र समुदायले आर्थिक गतिविधि बढाउँदै जाँदा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने हो । सरकार आफैंले दिने रोजगारी त निकै सीमित हुन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेकै संरचनागत अवरोध हो । हामीले विगतमा कहिल्यै पनि आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेनौं । कसरी विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हामीले कुनै योजना बनाएनौं । हरेक परियोजनाको संभाव्यता, योजना, लागत, निर्माण र त्यसको लाभग्राहीको बृहत् अध्ययन कहिल्यै भएन

सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार जस्ता सुशासनविरोधी क्रियाकलाप रोक्ने उद्घोष गरेको छ ।

यसका लागि विद्यमान संरचना अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउने र जनगुनासो उजुरी सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, यो भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय यति पेचिलो बनेको छ कि यसलाई मौजुदा संयन्त्रको क्षमताले सम्बोधन गर्नै सक्दैन ।

सरकारले यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैगरी ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र उच्चपदस्थ कर्मचारी एवं राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने नीतिगत बृहत् लुट (ग्रान्ड लार्सनिङ) जस्ता गतिविधिको सूक्ष्म र यथार्थ अनुसन्धान र तहकिकातका लागि शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गर्नु जरूरी हुनेछ ।

समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारले नियमित रूपमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि र अहिलेको आर्थिक संकटको अवस्थाबाट सामान्य हुँदै समृद्धिमा लैजाने विशेष योजनाको खाका भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

साथै सरकारले यी सबै नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका गतिविधि समेट्नका लागि स्रोतको पहिचान गर्न सकेको छैन । राजस्व आम्दानीले चालु खर्चसमेत धान्न धौ-धौ परेको वर्तमान अवस्थामा विकास खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यो अहम् प्रश्न भएको छ ।

राजस्वका अलावा बाहृय अनुदान र सार्वजनिक ऋण नै स्रोत व्यवस्थापनका औजार हुन् । बाहृय अनुदान दाताको इच्छा र क्षमतामा निर्भर हुने हुँदा त्यसबारेको पूर्व आकलन यथार्थमा परिणत नहुन पनि सक्छ । तथापि नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत पाँच दशकदेखि वैदेशिक अनुदानको हिस्सा राम्रै देखिन्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदान घट्दै र ऋण बढ्दै गएको छ ।
तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाहृय ऋण लिने क्षमता पनि घट्दै गएको छ किनकि वर्तमानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपात ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको यो थ्रेसहोल्ड आफैंमा अधिक हो । अनि पछिल्लो ३२ वर्षको कुल सार्वजनिक ऋण र राष्ट्रिय उत्पादनको सम्बन्ध हेर्दा सार्वजनिक ऋणको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छैन ।

सरकारले नीति कार्यक्रममा सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी ऋण उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिने उल्लेख गरेको छ तर, बाहृय ऋण प्राप्तिको आधार हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा दाताको रुचि र शर्त हुने गरेकाले आवश्यकता अनुरूप बाहृय ऋण उठाउने अवस्था रहँदैन । जस्तै प्रस्तावित चिनियाँ बीआरआईको ऋण हामीले आफ्ना जारी आवश्यकतामा प्रयोग गर्न सक्दैनौं ।

आन्तरिक ऋणको सवालमा सरकारले योजना अनुरूप खर्च गर्न सम्भव छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको कुल रु.९८४ अर्बको आन्तरिक ऋणमा रु.६२० अर्ब (६३.०३ प्रतिशत) दीर्घकालीन विकास ऋणपत्र एवं रु.३५४ अर्ब (३६.०२ प्रतिशत) अल्पकालीन ट्रेजरी बिलको हिस्सा रहेको थियो । जबकि दुई दशकअघि अर्थात् सन् २००२ को आन्तरिक ऋणको संरचनामा १२.५८ प्रतिशत दीर्घकालीन विकास ऋणपत्र एवं ५५.८३ प्रतिशत अल्पकालीन टे्रजरी बिल रहेको थियो ।

यसबाट नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋणको संरचनामा अल्पकालीन ऋणलाई दीर्घकालीन ऋणपत्रले विस्थापन गर्दै गएको देख्न सकिन्छ । तथापि नेपाली अर्थतन्त्रको आकार, उत्पादन र उपभोगको अवस्था तथा कुल राष्ट्रिय आय र बचतका आधारमा आन्तरिक ऋण संकलनको अवस्था निर्भर रहने हुँदा सरकारले चाहेजति अनुपातमा आन्तरिक ऋण जारी गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

अर्कोतर्फ, नेपालका विकास परियोजनाहरूको छनोटमा सबैभन्दा बढी समस्या छ । हाम्रासामु योजनाको तर्जुमा, छनोट र निर्माण समुदायको आवश्यकता र अपरिहार्यतामा भन्दा पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको लहड र सनकमै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । जसका कारण ठूलो धनराशि खर्च गरेर सम्पन्न हुने परियोजनाको बृहत् सामुदायिक लाभ हुनसकेको देखिंदैन ।

नेपालमा पछिल्लो समय निर्माण भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुख्खा बन्दरगाह, बुटवल र लुम्बिनीका दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रहरू, ललितपुर गोदावरीको सभाहल, गुल्मीको आन्तरिक विमानस्थल लगायत देशभर निर्माणाधीन भ्यूटावरजन्य ठूला संरचनाहरूको निर्माणमा भएको समय, स्रोत र त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने अतिरिक्त मूल्यमा निकै ठूलो अन्तरविरोध पैदा भइरहेको छ ।

यसो भन्दै गर्दा सरकारले गर्ने हरेक निर्माणले तत्कालै लाभ नदिए पनि पूर्वाधारमा गरिने लगानी भविष्यमुखी हुने र त्यसले भविष्यमा पक्कै लाभ पुर्‍याउने तर्क गर्न सकिन्छ । तथापि हामीसँग भएको सीमित स्रोतसाधनलाई तत्कालीन आवश्यकता अनुरूप अपरिहार्य क्षेत्रमा लगायौं भने भविष्यमुखी ठूला परियोजना विस्तारै निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । किनकि भोकाएको क्षण खेती गर्नेभन्दा खानाको प्रबन्ध गर्ने योजना नै बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

सरकारका नीति कार्यक्रम अक्सर हाइरार्कीकल रूपमा वितरणमुखी हुने गरेका छन् । विकास र समृद्धिको योजना पनि उस्तै माथिल्लो तहले तल्लो तह हुँदै जनतालाई दिने वस्तुको रूपमा परिभाषित छ । आखिर विकास भनेको जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा पनि हो । सीमित अवसरमा बाँच्न विवश जनतालाई बृहत् अवसरमा स्तरोन्नति गरिदिने प्रक्रिया हो ।

अर्थतन्त्रको गति केवल वैदेशिक रोजगारीमा आधारित रेमिट्यान्स आयले नै धानेको छ । अर्थात् हामी मानवीय श्रम निर्यात गरी वस्तु आयात गरिरहेका छौं । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा अब हामीले कस्तो किसिमको विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने ? कस्तो नीति ल्याउने ? कस्ता औजारहरू उपयोग गर्ने ? र अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? भन्ने विषयमा बृहत् राष्ट्रिय समझदारी निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ

यसै सन्दर्भमा भारतीय मूलका अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले विकासलाई मान्छेको स्वतन्त्रता प्राप्तिको उद्देश्यसँग जोड्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनी विकासलाई ‘मान्छेलाई सीमित अवसरमा बाँच्न विवश पार्ने सबै प्रकारका अस्वतन्त्रता हटाउने प्रक्रिया’ को रूपमा व्याख्या गर्दछन् ।

तर, हामीले स्थापना गरेको विकासको भाष्यले विनिमयको प्रक्रियालाई नै इंगित गर्दछ । अझ विगतको विकासको दृष्टान्त हेर्ने हो भने त त्यो विनिमयमा जनताको श्रम र स्रोतको उपयोग नै हुँदैनथ्यो । त्यो विनिमय कुनै विदेशी दातृ निकाय, संस्था वा मुलुकले हाम्रो घरआँगनीमा आएर गरिदिने काम हो । विकासलाई अमत्र्य सेनले भनेजस्तो स्वतन्त्रतासँग जोड्नु त परै जाओस्, यसलाई सामान्य नागरिकको दैनिकी र आवश्यकतासँग जोड्ने चेष्टा पनि भएन । त्यसैले विगतमा विकास बरालियो ।

हामी सदैव न्यून उत्पादन र आयातमुखी अधिक उपभोगको समस्यामा जेलियौं । इतिहासमा कुनै बेला ५ः१ को अनुपातमा रहेको निर्यात आयातको अनुपात अहिले १ः१० को अनुपातमा उल्टिएको छ । यसर्थ, निरन्तर बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातको असन्तुलन अर्को समस्या हो । वैदेशिक व्यापारमा पनि पर्याप्त विविधीकरण हुन नसक्नु र भारतसँगको परनिर्भरता बढ्नु पनि हाम्रो वैदेशिक व्यापारको जटिलता हो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रहरूको योगदान घट्दै जानु, श्रम बजारमा अवसर नहुनु, प्रत्येक वर्ष थपिंदै जाने श्रमशक्ति आन्तरिक बजारमा खपत नहुँदा विदेशिन बाध्य पर्नु, बढ्दो महँगी र कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानु, चालु खर्च बढ्दै जानु र पूँजीगत खर्च न्यून हुनु अरू थप समस्या हुन् ।

जनसांख्यिकीय संरचना अनुसार नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय लाभको अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरण अनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जना व्यक्तिहरूमध्ये १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना (६५.५ प्रतिशत) आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या रहेको छ । सोही विवरण अनुसार १५-५९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ भने १५-४० वर्ष उमेर समूहको युवा जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो जनगणना भन्दा २.२१ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थात् नेपालमा विद्यमान जनसांख्यिकीय बनावट अनुसार युवा जनशक्ति बढ्न जाँदा जनसांख्यिकीय लाभको अवस्था विद्यमान छ । अबको कम्तीमा तीन दशकसम्म कुल जनसंख्याको आधा बढी काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या रहनेछ र त्यसपछि क्रमशः बुढ्यौलीको संख्या बढ्नेछ । तर, दुर्भाग्य सरकारले यो लाभको अवस्थालाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा लगाउन सकेको छैन । काम गर्ने उमेर समूहका मान्छेहरू बेरोजगार बस्नु परिरहेको छ ।

त्यसैगरी जलविद्युत्को उत्पादन र ऊर्जा संकटको अवस्था बीच तादाम्यता मिलाउन सकिएको छैन । बर्खाको समयमा क्षमता अनुरूप उत्पादन हुँदा बिजुली खेर जाने र सुख्खायाममा निर्धारित क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुने हुँदा कायम रहने ऊर्जा संकटको दिगो समाधान हुनसकेको छैन । नेपालले खासगरी भारतसँग ऊर्जा व्यापारमा स्पष्ट र दिगो समझदारी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बर्खामा आन्तरिक उपभोगबाट बच्ने सबै विद्युत् भारतलाई बेच्ने र सुख्खायाममा यहाँ उत्पादन कम हुँदा आवश्यक पर्ने विद्युत् भारतबाट खरिद गर्ने प्रणालीको प्रबन्ध जरूरी छ ।

हामीले मूलतः दाताहरूको प्रेस्क्रिप्सनकै आधारमा आर्थिक नीति निर्माण गर्‍यौं । हामीले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता नै तोक्न सकेनौं । अरू कसैले हाम्रो समस्या सम्झाइदिनुपर्ने, आवश्यकता तोकिदिनुपर्ने स्थिति रहन गयो । त्यसैले अब देशको आर्थिक नीतिमै हेरफेर गर्नु जरूरी देखिएको छ । त्यसकारण अब स्थानीय आवश्यकतामा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्दै विकासको प्रक्रियामा आम सहभागितालाई जोड दिनुपर्छ ।

मानवशास्त्री डा. मेरी डेसनको तर्क छ- ‘नवउदारवादी आर्थिक परिवर्तनले समुदाय र वातावरणमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै यसले संसारभरि मानिसहरूलाई विस्थापित गर्दै फोहोर बस्ती र वेश्यालयतर्फ धकेल्छ, र यसले स्थानीय ज्ञान, संगठित हुने स्थानीय काइदा र स्थानीय कृषिका प्रविधिहरूलाई बेवास्ता गर्छ ।’

हो, अब हामीले पनि परिकल्पना गरेको आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्नु अति आवश्यक छ । सोसँगै स्थानीय एवं रैथाने ज्ञान, सीप, क्षमता, स्रोतसाधनलाई आर्थिक सबलीकरणको माध्यम बनाउनै पर्छ । अनि विकासको प्रक्रियामा आम नागरिकको दैनिकीलाई जोड्नै पर्छ । यसका लागि स्थानीयताकेन्दि्रत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रमहरू लागू गर्नु जरूरी हुनेछ ।