सैनिक मञ्चमा खुम्चिएको गणतन्त्र दिवस

आजभन्दा १५ वर्षअघि आजकै दिन गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले यो निर्णय गर्दा देश पूरै उल्लासमय बनेको थियो । आजकै दिन करिब अढाइ सय वर्षदेखिको शाही सत्ताको अवसान भएको थियो । नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक हुँदै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका थिए ।

गणतन्त्र घोषणासँगै राजतन्त्रले सिर्जना गरेका सबैखाले हर्कतहरूको अन्त्य हुन्छ भन्ने आशा थियो । जनताका दुःख, पीरमर्का र समस्याको एकमुष्ट उपचार हुन्छ भन्ने गहिरो विश्वास छाएको थियो । तर विडम्बना जनताको अपेक्षा बमोजिमको सेवा प्रवाह भएन । जनअपेक्षा पूरा नभइरहेको सन्दर्भमा आजको समस्या के हो भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने दिन मध्ये उपयुक्त दिन आज हो । त्यसका लागि प्रस्थानविन्दु गणतन्त्रकै गणतन्त्रीकरणलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

२०६५ जेठ १५ गतेको राति मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । त्यही दिन आरम्भ भएको संविधानसभाले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । यसै सिलसिलामा मुलुक धर्मनिरपेक्ष र समावेशी समेत घोषणा भयो । ६६१ संख्याको संविधानसभामध्ये जम्मा चार मतबाहेक सम्पूर्ण मतले गणतन्त्रको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।

त्यस्तै, गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि अर्को भिन्नै प्रस्तावका माध्यमबाट नारायणहिटीमा रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका परिवारलाई १५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न आदेश दिएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि राजाका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा आउने गरी नेपाल ट्रष्ट खडा गरिएको थियो । नेपाल ट्रष्टका नाममा रहने उक्त सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र खर्च गर्न पाइने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसरी ऐतिहासिक गणतन्त्र घोषणापछि नेपालमा कायापलट हुने परिकल्पना गरिएको थियो । दरबारको सम्पत्ति र पशुपतिको आम्दानी मात्रै पनि नेपालको विकासका लागि पर्याप्त हुने बुझाइ बनेको थियो ।

तर आज ती अपेक्षाहरू जहाँको तहीं छन् । दरबारको सम्पत्तिमाथि पहुँचवालाको हालीमुहाली, पशुपतिको भेटीले पशुपतिको पूजा नचल्ने, पशुपतिका नामको सम्पत्ति घुइया (पिंडालु) का भाउमा भाडामा दिने, हुँदाहुँदा पैसाकै लोभमा नारायणहिटीमा समेत क्याफे चलाउन तत्कालीन मन्त्रीकै संलग्नता रहेको सूचनाहरू सार्वजनिक भए । यी सूचनाले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि राजतन्त्रकालीन संस्कार संस्कृतिहरूलाई गणतान्त्रिक बनाउने पक्षमा युद्धस्तरमा काम हुने अपेक्षा थियो । तर त्यसको बदलामा गणतन्त्रको कवचमा राजतन्त्रको अवशेषको विस्तारीकरण हुनथाल्यो । दरबारको सम्पत्तिमा पहुँचवालाको भागबण्डाको शृंखला देखा पर्न थाल्यो ।

हिजो दरबारको ढाकछोपमा सुन काण्ड, गलैंचा काण्ड, गाई काण्ड, मूर्ति तस्करी काण्ड, नमिता–सुनिता काण्ड लगायत कुख्यात काण्डहरूको लामो शृंखला थियो । ती शृंखलामा पूर्णविराम लाग्नेछ र मुलुक नयाँ गणतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारमा अघि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । हिजो दीपेन्द्र वा पारस काण्डहरूको चर्चा हुन्थ्यो आज तिनले विश्राम पाउनेछन् भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको थियो ।

विडम्बना यी सबै अपेक्षाका बदलामा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले पुराना दरबारिया काण्डलाई माथ गरिदियो । दरबारले चलाएको सुन तस्करी ३३ किलो सुन काण्डले ओझेल पारिदियो । नमिता–सुनिता काण्डलाई निर्मला हत्या काण्डले छायाँमा पारिदियो । दरबारका पारसहरूलाई झुपडीका नव–युवराजहरूले परास्त गरिदिए । एउटा राजा फालेर बहुराजा प्रथा र एक युवराज संस्कारलाई बहुयुवराज संस्कृतिले उछिनेको अनुभूति गणतन्त्रका लागि लडेका भुईंमान्छेहरूले गरिरहेका छन् । अब गणतन्त्रको राजतन्त्रीकरणको उल्टो यात्रालाई रोकेर गणतन्त्रको गणतन्त्रीकरणको यात्रा आरम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ।

राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनमा प्रवेश गरेको छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका नागरिक हुन पाएकोमा गर्व छ । यो गर्वका साथै थुप्रै उपलब्धि हासिल भएकै छन् । त्यसमा विवाद छैन । तर राजतन्त्रको अन्त्यसँगै राजतन्त्रको संस्कार, संस्कृति र प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नसक्नु सर्वाधिक दुःखको विषय हो ।

हिजो राजा संविधानभन्दा माथि थिए । उनीहरूलाई जे गर्न पनि छुट थियो । आज नेता, परिवार र तिनको स्वार्थ पूरा गर्ने बिचौलियाहरूलाई जे गर्न पनि छुट छ । आम मानिसले यो भाष्यलाई विश्वास गर्न थालेका छन् जसलाई थुप्रै तथ्यले पुष्टि गर्छन् । ३३ किलो सुन काण्ड गुपचुप, निर्मलाको बलात्कारमा संलग्नहरूको खुलेआम दादागिरी, दरबारको सम्पत्तिमा पहुँचवालाको रजाइँ लगायत दर्जनौं उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड थपियो ।

भुटानी शरणार्थीको शिविर व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय नै खडा गरेर काम गरेको झण्डै तीसौं वर्षमा भुटानी खोज्न आयोग गठन गर्ने नौटंकीको सुरुवात त आजभन्दा चार वर्षअघि नै भएको रहेछ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यादेश दिने र तिनका हातबाट आधादेखि एक करोड असुल गर्ने धन्दा राजा, महाराजा र युवराज बाहेक अरूले गर्न सक्दैनथे । हिजोका राजा, महाराजाले लुकेर गर्ने काम आजका राजा, महाराजा र नवयुवराजहरूले खुलेआम गरिदिए । तिनका पिए सा’बहरूले करोड करोड बुझे र बुझाउनुपर्ने ठाउँमा बुझाए । करोड, करोडको लेनदेन गर्नेहरू संवैधानिक र राजकीय अंगका पदाधिकारी बनेर झण्डा हल्लाएकै छन् ।

कमसेकम यी र यस्ता संस्कृति गणतान्त्रिक हुँदै होइनन् । दरबारले हुर्काएको संस्कृति र प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा यस्तो अपेक्षा थिएन । गणतन्त्र पनि राजतन्त्रको संस्कृतिमा लुटपुटिने खतराको अन्त्य जरूरी छ । त्यसका लागि गणतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र विस्तारका माध्यमबाट गणतन्त्रकै थप गणतन्त्रीकरणको खाँचो महसुस भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसमा एक दिन छुट्टी दिने, केही कैदी बन्दीलाई माफी दिने र सैनिक मञ्चमा समारोह आयोजना गर्ने उही राजतन्त्रात्मक शैली बाहेक नयाँ र फरकपन देख्न पाइएन । २००७ सालदेखि नै सैनिक मञ्चमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्थ्यो र भनिन्थ्यो– पार्टी खोल्न बाहेक सबै अधिकार छ । सैनिक मञ्चबाटै ऐलान गरिन्थ्यो– विरोध गर्न बाहेक समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता छ । यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ भन्ने वाणीबाट आजित नेपाली समाज फेरि अर्को ३० वर्षपछि त्यही रूप, रंग र शैलीमा फेरिंदै छ ।

यो विडम्बनाको विषय हो । गणतन्त्र दिवस केवल औपचारिक दिवस मात्रै होइन । यसले त नागरिकको जीवनमा बदलाव ल्याउनुपर्छ । तब मात्र घर–घर, टोल–टोल, गाउँ–गाउँमा गणतन्त्र दिवस स्वतस्फूर्त रूपमा जनताले मनाउने संस्कृतिको विकास हुन्छ । गणतन्त्रलाई सैनिक मञ्चमा खुम्च्याउनु हुँदैन । गणतन्त्रले नागरिकलाई छोएको भए सायद त्यस्तै हुन्थ्यो होला । उनीहरूलाई छोएन । जसलाई छोयो उनीहरूले उही सैनिक मञ्च सजिलो ठाने होलान् । सेनाको परेड छ, सलामी छ, झाँकी छ तर गणतन्त्रका पक्षमा लड्नेहरूको त्यहाँ उपस्थिति विरलै मात्र हुन्छ ।

हिजोकै महाराजा शैलीमा उपस्थिति छ, फर्मान छ । तर जनसंस्कृति छैन । त्यहाँ जनवाद छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छैन, जनगणतन्त्र त धेरै टाढाको कुरा भयो । बरु वरपर राजसी ठाँटबाँठ नै छ । त्यसैले पनि गणतन्त्रको गणतन्त्रीकरण आजको आवश्यकता हो ।

संसदमा राजाले नीति, कार्यक्रम वाचन गर्थे । आज राष्ट्रपतिले गर्छन् । विगत ७० वर्षमा वाचन गरिएका नीति, कार्यक्रमको तुलना गर्दा ८० प्रतिशत भाषा, शैली, बोली, व्यवहार र कार्यक्रम उही छ । मात्रै २० प्रतिशतको परिवर्तनले राजतन्त्र गणतन्त्रमा कसरी बदलिएला ?

राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाने क्रान्तिकारी रूपान्तरणको कुरा हो । त्यही अनुपातमा नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि रूपान्तरण जरूरी थियो । त्यसो हुनसकेको छैन । तब जम्मा २० प्रतिशतमा फेरिएको नीति कार्यक्रमले गणतन्त्रको सेवा गर्ने बाँकी रहेको ८० प्रतिशतले उही राजतन्त्रकै सेवा गर्ने त निश्चित छ । त्यसैले राजतन्त्रात्मक संस्कार, संस्कृतिलाई नामेट पार्न राष्ट्रको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा गणतन्त्रीकरणको खाँचो छ । सो कुरा गणतान्त्रिक सोच र शैलीमा फेरिएको देखिन जरूरी छ ।

राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गरिने नियुक्ति र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा हुने नियुक्तिका बीचमा तात्विक भिन्नता देखिंदैन । कतिपय त पात्र पनि उनै छन्, प्रवृत्ति पनि उनै देखिन्छन् । नयाँ देखिएका र भनिएकाहरूमा त्योभन्दा चर्को राजतन्त्रात्मक शैली र प्रवृत्ति देखा पर्दछ । राजतन्त्रात्मक शैली, संस्कार र संस्कृति सहितको नयाँ नियुक्ति खाएकाहरूबाट गणतन्त्रात्मक शासनको सञ्चालन कठिन छ । गणतन्त्रलाई खतरा पनि त्यहीबाट छ । त्यसकारण पनि गणतन्त्रको गणतन्त्रीकरणको खाँचो छ ।

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदहरूमा पुरानै शैलीको अझै बढी विकृत रूप बाहेक सुधारिएको शैली, संस्कार र संस्कृतिको छनक देख्न कठिन छ । देशभित्र झैं बाहिर पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेको मुलुक नेपालको भिन्न शैली, संस्कार र प्रवृत्ति विदेशी समुदायले अनुभव गर्नै पाएन । अनि कसरी गणतान्त्रिक संस्कार, शैली र प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई पनि गणतन्त्रात्मक शैली, संस्कार र प्रवृत्तिको अनुसरण अनिवार्य रूपमा गर्नु भन्ने सन्देश निर्देश वा आदेशको सख्त अभाव छ । यसो हुनुको पछाडि गणतन्त्रको गणतन्त्रीकरणकै सख्त अभाव हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

राजतन्त्रमा असंलग्न राष्ट्रको छवि बनाएको नेपाल गणतन्त्र घोषणापछि कहिले भारतको त कहिले चीनको पक्षमा उभिन थालेको छ । त्यसमा पनि खास अडान नभएको र दुवैले मात्रै हैन कसैले पनि विश्वास गर्न नसकिने राष्ट्रको पहिचान बनाएको देशका रूपमा नेपाललाई चिन्न थालिएको छ ।

रूस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा चीन विपक्षमा, भारत तटस्थ बस्दा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर आफ्नो तटस्थताको वा असंलग्नताको छवि पनि पूरै धुलिसात् हुने गरी गुमाएको छ । यस्तो नेतृत्वविहीनता र ढुलमुलेपनको अवस्था गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको थिएन । गणतन्त्रमा देश र जनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने निर्णय गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

राजनैतिक हिसाबले नेपाली समाजको यात्रा निरंकुश राणाशासनदेखि पञ्चायती कालरात्रि हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता दुनियाँले चार शताब्दीमा हासिल गर्ने उपलब्धि नेपालले एकैपटक प्राप्त गरेको छ । यी उपलब्धिहरूको पनि नेतृत्व गणतन्त्रले गरेको हो । सबै उपलब्धिहरूको नेताको रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई नेपाली समाजको संस्कारका रूपमा शैलीका रूपमा र प्रवृत्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पुरानै राजतन्त्रात्मक शैली, संस्कार र प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थाले थप चिन्ता थपेको छ ।

तसर्थ राजतन्त्रात्मक शैली, संस्कार र प्रवृत्तिको अन्त्य नेपाली समाजको आवश्यकता बनेको छ । गणतन्त्रात्मक शैली, संस्कार र प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्नेछ । यसका लागि गणतन्त्रको गणतन्त्रीकरण प्रस्थानविन्दु हो । यसै विन्दुबाट यसपालिको गणतन्त्र दिवस मनाऔं ।