४० वर्ष पुरानो कपास उद्योग सिद्ध्याउने त्यो राजनीतिक अभीष्ट

१९ जेठ, नेपालगञ्ज । सर्वसाधारणलाई गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नेपालका प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक–पटक दोहोर्‍याउने गर्छन् । तर, उनीहरूको व्यवहार यस्तो ओठे प्रतिबद्धता भन्दा ठीक उल्टो हुने गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०५०-५१ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका करिब ८ हजार ३४० किसानले ४ हजार २०० हेक्टर जमिनमा खेती गरेर २ हजार ९३३ मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेका थिए । यो उत्पादनले मुलुकमा कपडा लगायत उद्योग चलाउन सहज भएको थियो ।

तर, नेपाललाई कपासमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले २०३७ सालमा स्थापना गरिएको कपास विकास समिति २०५८ सालमा माओवादी आक्रमणपछि क्रमशः धरासायी हुँदै आएको थियो । अन्ततः गएको सोमबार अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको बजेट वक्तव्यपछि यो खारेज भएको छ।

के मुलुकमा कपासको माग नभएर कपास उत्पादन गर्ने यो समिति खारेज गर्नु परेको हो ? त्यो होइन । किनभने भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले पनि वार्षिक रूपमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपास आयात हुन्छ । यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।

नेपाललाई आवश्यक पर्ने धागो र कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका बुटबल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग अक्षम व्यवस्थापनका कारण धरासायी भएर बन्द हुने अवस्थामा पुर्‍याएको सरकारले सोमबार त्यसको स्रोत कपास विकास समिति नै खारेज गरिदिएको छ।

कपास खेती र कपास सम्बन्धी नै व्यवसाय गरेका नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य टंकप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पनि सिंचाइ सुविधा नपुगेको, जंगली जनावरले खाद्यान्न बालीमा नोक्सान गरेर समस्यामा परेका क्षेत्रमा कपास खेती गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ।’

उनका विचारमा, आफ्नै साधनस्रोत र पूर्वाधार भएको कुनै ऋण लगायत तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको नेपालमा अत्यधिक माग भएको कपास बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने समितिलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय गलत छ । यो निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

कपास विकास समिति संचालनका लागि नेपाल सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा एशियाली विकास बैंकबाट २०४३–२०४९ को अवधिमा २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसबेला यसमध्ये करिब १५ करोड रुपैयाँ कपास खेतीका लागि पूर्वाधार अनुसन्धानमा खर्च भएको थियो ।

तर, कपास विकास समितिले जग्गा बाँडेर भोट बढाउने राजनीतिक कार्यक्रम र हस्तक्षेप सहनु परेको थियो । २०५८ सालमा माओवादीको प्रभाव फैलँदै जाँदा उनीहरूले पनि यही जग्गामा आँखा लगाए ।

त्यो कब्जा जग्गा फिर्ताको प्रयास गर्दागर्दै, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बर्दियाले कपास फार्मकै जग्गा सुकुम्वासीलाई वितरण गरिदियो । समितिले कपास खेतीका लागि भनेर किसानलाई दिएको ४३० हेक्टर जमिन उनीहरूले २०५९ सालदेखि कब्जा गरेका छन् ।

२०६७ साल पुसमा यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले कब्जा भएको जग्गा ‘तत्काल फिर्ता हुन नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेपछि समितिको भविष्य ओरालो लाग्न सुरु भएको हो । चुनावी स्वार्थले यहाँका राजनीतिक दललाई कस्तो बनाएको छ भने अहिले कपास विकास समिति चलाउनुपर्छ भन्ने कोही भेट्न मुश्किल पर्छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं बर्दियाका सांसद, पूर्व मन्त्री सञ्जय गौतमले त ‘कपास नै उत्पादन नगर्ने समितिको के काम’ भन्दै कपास विकास समिति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

सांसद गौतम हाकाहाकी भन्छन्, ‘मैले ६-७ वर्षदेखि कपास विकास समिति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको थिएँ । खारेज गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’

गौतमका भनाइमा, अब सरकारले कपास विकास समिति बर्दियाको कुम्भरस्थित करिब ५०० हेक्टर जग्गामा बसेका कपासका शेयर किसान (कपास खेती गर्न सरकारी जग्गा दिइएका किसान) का परिवारलाई वितरण गरेर बचेको जग्गामा कृषि कलेज लगायत स्थानीय किसानलाई रोजगारी दिने उद्योगहरू संचालन गर्नुपर्छ ।

‘जग्गा कसको जोत्नेको’ भन्ने नारा लगाउने एमाले, माओवादी लगायत कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि कपास विकास समितिको जग्गा संरक्षणको नीति लिएनन्। उल्टो माओवादीले जग्गा कब्जा गर्ने र समितिको संरचना तोडफोड र आगजनी गर्ने काम गरे। माओवादी आक्रमणका कारण २०५८ सालदेखि नै कपास विकास समितिको कुम्भर फार्ममा कपास खेती बन्द भएको थियो ।

हालसम्म पनि कपास खेती गर्दै आएका किसानलाई समिति खारेज भए पनि कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदान र सुविधा दिएर कपास खेती प्रवद्र्धन गर्न सकिने तर्क सांसद गौतमको छ। यसो भन्नुको अर्थ कपास विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा बाँडेर भोट बढाउन खोज्नु हो। किनकि कपास विकास समिति बर्दियाको कुम्भर फार्म भएको क्षेत्र गौतमको चुनावी क्षेत्र हो। त्यस्तै त्यो क्षेत्रलाई एमाले र माओवादीले पनि आफ्नो भोट बैंक ठान्ने गर्छन्।

कुम्भर क्षेत्रमा पर्ने बारबर्दिया, बढैयाताल र गुलरिया नगरपालिकाका ५ वटा वडामध्ये गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा २-२ वटा वडामा एमाले र माओवादी अनि एउटा वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

कपास विकास समितिलाई धरासायी बनाउने काममा माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । माओवादीले नै कपास विकास समितिको कुम्भरस्थित फार्ममा दुई पटक र खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक पटक आगजनी गरेको थियो ।

समितिका भनाइमा, त्यसबेला बम विस्फोट, आगजनी र लुटपाट गरेर ५ करोड ९३ लाख बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो । माओवादी आक्रमणमा परेर कुम्भर फार्मका २५ वटा भवन, डोजर, ग्रेडर, ट्रयाक्टर लगायत सम्पत्ति ध्वस्त भएको थियो ।

आगजनी र तोडफोडपछि त्यहाँ कार्यरत ३२ जना कर्मचारी कुम्भर फार्मबाट भागेर खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा गएपछि कुम्भर फार्ममा कपास खेती बन्द भएको थियो । यसरी कपास खेती बन्द भएपछि २०५८ सालयता शेयर किसानहरूले धान, गहुँ, मसुरो जस्ता बालीको खेती गर्दै एकलौटी उपभोग गर्दै आएका थिए ।

कपास खेतीबाट किसानले आम्दानी गर्न नसक्ने भएपछि कपास फार्मको के काम भनेर जनविद्रोहका बेला यो फार्मलाई नियन्त्रणमा लिएको स्थानीय माओवादी नेता एवं बारबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारू बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालमा आफैंले आक्रमण गरेको कपास विकास समितिलाई अहिले भने माओवादीले पनि ‘कामै गर्न नसकेको’ आरोप लगाउने गरेको छ । कपास खेती नै नगर्ने कपास विकास समितिमा कर्मचारीलाई पालेर राख्नुभन्दा खारेज हुनु ठीक भएको बताउँदै पूर्व मेयर थारू भन्छन्, ‘शेयर किसानलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जग्गाको स्वामित्व दिएर बाँकी क्षेत्रमा किसानले रोजगारी पाउने अन्य कुनै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण लगायत कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।’

जग्गा पाउने सम्भावना भएपछि शेयर सदस्य किसान समितिका सचिव थारू पनि कपास विकास समिति खारेज हुँदा खुसी छन् । उनी भन्छन्, ‘कपास खेतीबाट किसानलाई फाइदा छैन । रोग र कीराले धेरै दुःख दिन्छ । कपास खेतीका लागि किसानले चर्को घाममा काम गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।’

सरकारले २०४५ सालदेखि कपासको जग्गामा बसेर कपास खेती गर्दै आएका र बीचमा छाडेका शेयर किसानहरूलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार जग्गाको स्वामित्व दिएर बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ ।

हेर्दाहेर्दै सकिन पुगेको कपास विकास समितिको विगत यति कमजोर थिएन । प्राविधिक सहयोग सहित बीउ, मलखाद उपलब्ध गराएर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जनसँगै कपासमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो समितिले २०४८ देखि २०५१ सालबीचको अवधिमा वार्षिक औसतमा करिब २ हजार ५०० मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्ने गरेको थियो ।

तर, माओवादी युद्ध सुरु भएकै साल २०५२ मा उत्पादन घटेर १ हजार ७२३ मेट्रिक टनमा झर्‍यो । हुँदाहुँदै यो उत्पादन २०५९ मा ४०० र २०६१ सालमा १०० मेट्रिक टनमा झरेको थियो । २०५८ सालसम्म पनि यो समितिबाट करिब ८ हजार किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित थिए ।

समितिले २०५६ सम्म किसानहरूबाट संकलित कच्चा कपास प्रशोधन गरेर हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई बेच्ने गरेको थियो । समितिमा ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएका कृषि प्रसार अधिकृत रहेका विजय जोशीका अनुसार २०५१/५२ को अवधिमा समिति देशको कुल मागको करिब ३३ प्रतिशत कपास आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा थियो ।

कपासबाट कपडा मात्रै हैन, त्यसको बोटबाट मोटो कागज र दानाबाट वनस्पति घिउ वा पशुपक्षीका लागि दाना पनि बन्छ । एउटै उत्पादन तीन/चार तरिकाले बिक्री गर्न सकिने भएकाले कपास धेरै सम्भावना बोकेको बाली भएको कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्ले बताउँछन् ।

राम्रो सम्भावना भएकै कारण दुई दशकअघि पश्चिम तराईमा कपास खेतीको लहर नै चलिसकेको थियो। बीचमा कपास खेती खुम्चिंदै गए पनि पछिल्ला दिनहरूमा सिंचाइ सुविधा नभएका पहाडी जिल्लाका किसानले कपास खेतीका बारेमा चासो राख्न थालेका थिए। धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, बाँदर र बँदेल जस्ता जनावरले नोक्सान नगर्ने भएकाले पनि किसानको कपास खेतीमा आकर्षण बढ्दै गएको थियो।

तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अक्षम व्यवस्थापनका कारण यो हेर्दाहेर्दै तहसनहस भएको किसान बताउँछन्। कुनै बेला ३२५ कर्मचारी रहेको समिति अहिले ७ जनाले धानिरहेका छन् । समिति प्रति सरकारको बेवास्ता कतिसम्म थियो भने साढे १७ वर्षसम्म समिति निमित्त प्रमुखकै भरमा चल्यो।

साढे ४ वर्ष निमित्त प्रमुख भएर काम गरेका जोशी भन्छन्, ‘निमित्त प्रमुखलाई दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने बाहेक कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नै हुँदैन ।’ दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका शाखा कार्यालयहरू त करिब एक दशक पहिले नै बन्द भइसकेका थिए।

कपास नै उत्पादन नगर्ने कपास विकास समितिको के काम भनेर आगजनी, तोडफोड र जग्गा कब्जा गरेको माओवादी पहिलो पटक सत्तामा पुग्दा सरकारले कपास विकास समितिलाई दिने अनुदानको रकम तीन गुणा बढाएको थियो।

समितिबाट ऋण लिएका करिब ३ हजार किसानको ९१ लाख ऋण समेत त्यसबेला मिनाहा भएको थियो । बन्द भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः संचालन गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने घोषणा पनि भएको थियो । तर ती कागजमै सीमित भए।

समितिको नाममा बाँकेको खजुरामा करिब १० बिघा, बर्दियाको ताराताल र दाङको तुल्सीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल नजिकै ३-३ बिघा, बर्दियाकै जमुनीमा साढे ५ बिघा गरेर करिब साढे २० बिघा जग्गा अहिले पनि छ । समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा हजार टन भण्डारण गर्ने ८ वटा गोदाम भवन छन्।

यस बाहेक कपास प्रशोधन गर्ने पाँच वटा उपकरण छन् । २०४४ सालमा करोडौं रुपैयाँ लगानीमा खरिद गरिएका प्रति घण्टा आठ क्विन्टल कपास प्रशोधन गर्ने क्षमताका अत्याधुनिक जिनिङ मेसिनमध्ये ४ वटा मेसिन वर्षौदेखि थन्किएका छन्।

समितिले कपास राख्न बनाएका गोदाम व्यापारीहरूलाई भाडामा दिएर मासिक पौने ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको छ।ती संरचनाहरू पनि करोडौंका छन्। अहिले पनि समितिसँग रहेको जग्गा लगायत अन्य संरचनाको मूल्यांकन गर्दा दुई अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति छ।

‘त्यही सम्पत्तिमा भूमाफियाहरूले नजर लगाएका छन्। अनि जग्गा हत्याउन शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका हुन्’, अधिकृत जोशी भन्छन्। कपास खेती गर्न सरकारले बर्दियाको कुम्भरमा समितिलाई करिब ८२५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ।

अहिले राजनीतिक दलहरूको उक्साहटमा किसान र सुकुम्वासीले त्यो जग्गा कब्जा गरेका छन्। प्रत्येक चुनावमा उनीहरूको भोटले अर्थ राख्ने भएकोले यहाँ यो जग्गा संरक्षणको पक्षमा कोही पनि बोल्दैन । सबै जना यो जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई वितरण गर्नुपर्ने मत राख्छन्।

२० जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि एक तिहाइ मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिले किसानबाट खरिद गरी प्रशोधन गरेको सबै कपास बिक्री भइसकेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा कपासको माग बढ्दै गइरहेको छ।

स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने विराटनगरको सिद्धि विनायक इण्डष्ट्रिजले मासिक १५ टनका दरले कपास खरिद गर्दै आएको थियो। देशभरका करिब एक दर्जन उद्योगहरूले समितिसँग कपास खरिद गर्दै आएका थिए। तर, यति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यो समिति सोमबारको बजेट वक्तव्यले खारेज भइसकेको छ।

कपास, किसान र राजनीति

समितिले २०४५ सालमा कपास खेती गर्न भनेर कुम्भर क्षेत्रका ३७८ किसान परिवारलाई प्रति परिवार १० देखि ३ हेक्टरसम्म जग्गा दिएको थियो। समितिको ४३० हेक्टर जग्गामा शेयर सदस्य किसान परिवारले २०४५ देखि २०५९ सालसम्म कपास खेती गर्दै आएका थिए ।

समितिको जग्गामा कपास खेती गरे बापत शेयर सदस्य किसानले उत्पादनको २५ प्रतिशत समितिलाई बुझाएर बाँकी ७५ प्रतिशत कपास बिक्री गरेर त्यसको आम्दानी लिने सहमति थियो। तर, शेयर किसान सदस्यहरूले कपास खेतीमा रोग र कीराको प्रकोप लागेको, लगानी र मिहिनेत अनुसार आम्दानी नभएको भनेर अब कपास खेती नगर्ने भने।

यसमा दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताको उक्साहटले पनि काम गरेको थियो। एकजना स्थानीय किसानको भनाइमा, पार्टीका नेताहरूले किसानलाई कपास खेती नगर, कपास खेती निरन्तर भयो भने जग्गा पाउँदैनौं। हामीलाई भोट देऊ हामी तिमीलाई जग्गा दिन्छौं भनेर उकासे।

अनि जग्गा पाउने आशमा किसानले पनि कपास खेतीमा मन गर्न छाडे। राजनीतिक चलखेल धेरै भएपछि समितिले कपास खेतीलाई निरन्तरता दिन सकेन। त्यसपछि जग्गा राजनीति बढ्दै गयो। हुँदाहुँदा यो बजेट वक्तव्यमा आइपुग्दा समिति नै खारेज भयो।

कुनै बेला यो आयोजना कति प्रभावकारी थियो भन्ने थाहा पाउन ३० वर्षअघि फर्कनुपर्छ। २०५१ सालमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङका विभिन्न क्षेत्रको ४ हजार २०० हेक्टरमा करिब ८ हजार ३४० किसानले २ हजार ९३३  मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेका थिए। देशको माग धान्ने, देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एउटा उद्योग हेर्दाहेर्दै सकियो।

माओवादीले गरेको बम विस्फोट, आगजनी र जग्गा कब्जाका कारण २०५९ सालदेखि थला पर्दै आएको समिति त्यसपछि उठ्न सकेन । पछिल्ला दिनहरूमा दाङका विभिन्न क्षेत्रमा करिब ८० हेक्टरमा मात्रै कपास खेती भइरहेको छ । यसमा २२५ जना किसान संलग्न छन् ।

गत वर्ष असोजमा पानी परेका कारण यसको उत्पादन घटेर ३५ मेट्रिक टनमा झरेको थियो । कपास प्रति कट्ठामा एक क्वीन्टलसम्म उत्पादन हुन्छ।

कपास खेतीका लागि सिंचाइ सुविधा चाहिंदैन । सिंचाइ सुविधा नभएको क्षेत्रमा पनि यसको राम्रो उत्पादन हुन्छ । यो वर्ष १०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने समितिले लक्ष्य राखेको छ।

बाँके, बर्दिया, दाङबाट मात्रै नभई धनुषा, सिन्धुली, भोजपुर, तेह्रथुम र डोटीका किसानले पनि कपास खेतीका लागि समितिमा सम्पर्क राखेर बीउ लिएको कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्तीले बताए।

तराईका जिल्लामा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएपछि किसानको कपास खेतीमा रुचि घट्दै गए पनि पहाडी क्षेत्रका सिंचाइ सुविधा नभएका क्षेत्रका किसानको कपास खेती आकर्षण बढ्दै गएको थियो ।

बाँदर र बँदेलले  खाद्यान्न बाली नोक्सान गरिदिएर समस्यामा परेका किसान कपास खेतीमा आकर्षित भएका थिए । पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले पनि कपास खेतीका लागि चासो राखेका थिए।

कपास विकास समिति राज्यका लागि कुनै ठूलो दायित्व भएको संस्था थिएन । प्रशासनिक काममा वार्षिक ८०/९० लाख खर्च हुने ८-१० जना मात्रै कर्मचारी भएको, पूर्वाधार र साधनस्रोत भएको सञ्चित कोषमा १० करोडभन्दा बढी रकम भएको, गरिब तथा विपन्न समुदायका किसान प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुँदै आएका थिए ।

कपास खेतीलाई मास्ने निर्णय गरेर सरकारले समिति खारेज गर्दा आफू पनि आश्चर्यमा परेको कार्यकारी निर्देशक घर्ती बताउँछन्।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्म ८ अर्ब २८ करोड मूल्य बराबरको कपास आयात भएको छ ।