बजेटमा शिक्षा : देखिंदैन सुधारको संकेत र दूरदृष्टि

सरकारले आगामी वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि छुट्याएको बजेटले नेपालको वर्तमान शैक्षिक अवस्था माथि उठ्ने सम्भावना देखिंदैन । चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा शिक्षामा बजेट केही बढाइएको भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि त्यति पर्याप्त मान्न सकिन्न ।

यतिखेर संसदमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेको आव २०८०-८१ को बजेटका विभिन्न प्रावधानमाथि छलफल भइरहेको छ । बजेट वक्तव्यमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत विनियोजन गरेकोे छ । कुल बजेट रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि रु.१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर हालसम्म शिक्षा क्षेत्रको औसत बजेट १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको देखिंदैन । हालसम्म कुनै पनि सरकारले चुनावी घोषणापत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनन् ।

कस्तो छ शिक्षामा बजेटको इतिहास ?

विगतका वर्षहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०६७-६८ मा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छु्ट्याइएको थियो । तर, आव २०६७-६८ यता शिक्षाको बजेट निरन्तर घट्दै आइरहेको छ । आव २०६८-६९ मा १५.७९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने २०७०-७१ मा कुल बजेटको १५.६५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो ।

आव २०७१-७२ मा सरकारले शिक्षाको बजेट घटाएर १३.१२ प्रतिशतमा झार्‍यो भने २०७२-७३ मा १२.०४ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो । २०७३-७४ मा सो बजेट घटेर ११.९ प्रतिशतमा पुग्यो । शिक्षाको बजेट २०७४-७५ मा ९.९१ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०७५-७६ मा १०.२ प्रतिशत रहेको शिक्षाको बजेट २०७६-७७ मा १०.६८ मा उक्लेको थियो । २०७७-७८ मा ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बजेट २०७८-७९ मा १०.९ मा पुग्यो भने २०७९-८० मा १०.९४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

विगत पाँच वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय

पुराना कार्यक्रममा अलमलः नयाँमा छैन आकर्षण

यो पटककको शिक्षा क्षेत्रकोे बजेट पुरानै र परम्परागत देखिन्छ । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । नयाँ र अग्रगामी कार्यक्रमहरूमा त्यति आकर्षण र स्पष्टता देखिंदैन ।

त्यसो त कुल आकार खुम्चिंदा पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षभन्दा आगामी वर्ष बजेट केही बढेको छ तर बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम सरकारी शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने भएकोले यो बजेट शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र निर्माणका लागि पर्याप्त मान्न सकिन्न ।

बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भनिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विगतमा नै विवादास्पद देखिएकाले यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिंदा थप विवाद बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।
बजेटमा शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सबै विषय पढेका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर यसले झन् अन्योल र विवाद सिर्जना गरेको छ र शिक्षाशास्त्र संकायको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

उता बजेटले आफ्ना समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै माध्यमिक शिक्षा युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषदले गरेको आन्दोलन अझै मत्थर हुनसकेको छैन ।

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति र विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति खारेजीको निर्णयले मुलुकको समग्र शैक्षिक पूर्वाधार र उन्नयन गर्नबाट सरकार पन्छिन लागेको आशंका उत्पन्न हुन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनस्र्थापना गरी शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुनर्ताजगी लगायतको जिम्मा दिने भनिएको छ । सो स्रोत केन्द्र अब स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने हो कि छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाइने हो ? उत्तर अनुत्तरित छ ।

सरकारी आँकडा अनुसार विद्यालय तहमा भर्ना भएकामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र विश्वविद्यालय तहमा प्रवेश पाएको देखिन्छ । सुरुमा विद्यालय भर्ना भएकामध्ये करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म पुगेको तथ्यांक छ । बाँकी ६५ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँ गए ? किन हराए ? खोजीनिती भएको छैन ।

कक्षा १२ पछि नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायनको तथ्यांक दिन-प्रतिदिन झन् बढी चिन्ताजनक छ । १२ पछिका कलेजहरू धमाधम बन्द भएको कहालीलाग्दो यथार्थ छ । एकातिर ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छोडिरहेका छन् भने अर्कोतिर विद्यालयको शिक्षाले विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको सपना देखाइरहेको छ । स्वदेशमै गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छैन । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारबाट एउटा स्पष्ट कार्यक्रम आउन सकेन ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रम पुरानै हो तर टिकाउ दर बर्सेनि निरन्तर घटिरहेको तथ्यांकले नै प्रमाणित गर्छ । यसबारे पनि ठोस योजना बजेटमा कतै उल्लेख छैन ।

शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने भनिए पनि त्यसको मूर्तरूप र वास्तविक ढाँचाबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने भनिए पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई प्राविधिक शिक्षामा लगानीको अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ । यो विभेद किन ?

कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ त्यसले सार्थकता पाउने कुनै कार्यक्रम न नीति तथा कार्यक्रममा पाइन्छ न त बजेटमा नै ।

हाल प्रदान गरिंदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायत विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिंदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट निजी शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीलाई वञ्चित गरिएको छ ।

निजी शिक्षा : सधैं निराश, सधैं उपेक्षित

नेपालका करिब ३५ हजार विद्यालयमध्ये ८ हजारको हाराहारीमा रहेका र कुल विद्यार्थीमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयका लागि बजेटले केही बोल्न सकेन । निजी शिक्षा विगतमा झैं निराश र उपेक्षित भयो ।

कोरोना महामारीपछि निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयहरू थप संकटग्रस्त बनेका छन् । शिक्षक-कर्मचारीको तलबको व्यवस्थापन, घरभाडा र बैंक ऋण तिर्न नसक्दा करिब १५० निजी विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन् । आर्थिक संकटमा रहेका र बन्द भएका निजी शैक्षिक संस्थाबारे बजेट मौन छ । आरक्षण, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा र निःशुल्क पुस्तक वितरण लगायत विषयमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गरिएको विभेदबारे बजेट बोल्न सकेन । सरकारले उनीहरूप्रति कुनै किसिमको चिन्ता वा सरोकार राखेन । सबैको अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारले यो खालको विभेद राख्नु जायज होइन ।

शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्दछ । सरकारी लगानी, उपयुक्त नीति र कार्यान्वयनको नियत यसका कडी हुन् तर शिक्षाका निम्ति छुट्याइने बजेट र शैक्षिक नीति-निर्माणमा सरकार निरन्तर चुक्दै गइरहेको देखिन्छ । अग्रगामी सोच, ठोस योजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएसम्म न शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आउँछ न त मुलुकको समृद्धि र विकास नै हुन्छ । यसर्थ यसतर्फ सरकार र दलहरू गम्भीर बनून् ।