नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले काम गर्न सक्लान् ?

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ को (१) क मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा छनोट गरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुन्छ ।

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १० ले मुख्यसचिवलाई नेपाल सरकारको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुने व्यवस्था गरी सोही आफ्नो जिम्मेवारी वहन र निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले मुख्य सचिव छान्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज वातावरण दिएको कारण सचिव मध्येबाट मुख्य सचिव बनाइएकोमा कसैले रोइलो गरिरहनु जरूरी छैन।

सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले मुख्य सचिवको कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ। सरकारले ३१ जेठ २०८० मा वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति दिएको छ। त्यसभन्दा अगाडि पदावधि नसकिएका मुख्य सचिव शंकर वैरागीले राजीनामा दिएर अर्यालको नियुक्तिलाई सहज बनाइदिएका थिए।

मुख्य सचिव कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा निजामती सेवा ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा विशेषाधिकार दिएको छ। पछिल्लो समयमा निजामती सेवा अस्थिर, भद्रगोल र दिशाविहीन बन्दै गएका समाचारहरू आएका छन्।

अर्याल सक्षम पनि छन्। आशाहरू पलाएका छन्। यस घडीमा नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्यालले निजामती सेवाको गरिमा उच्च बनाउने र नागरिकमा निजामती सेवाप्रति आस्था जगाउने गरी परिपक्व नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ।

देशको समग्र शासन सञ्चालनमा मुख्य सचिवको गुरुत्तर जिम्मेवारी र भूमिका बहुआयामिक छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिव देशको समग्र शासन प्रणालीको मियो हो। मुख्य सचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता मात्र नभएर सरकारको सचिव, सरकार र संसद, सरकार र न्यायपालिका तथा सरकार र कर्मचारीबीचको सेतु पनि हो।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुख्य सचिवले काम गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको आदेश निर्देश अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाउने, बैठकका एजेण्डाहरू बाँड्ने र मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू प्रमाणित गर्दछ। मुख्य सचिवले मन्त्रालयहरूले पेश गरेको सम्पूर्ण प्रस्तावहरू अध्ययन मनन गरी परिमार्जन गर्ने-गराउने र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राख्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने कार्य गर्दछ।

प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा बन्दछन् र छलफल हुन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट पारित निर्णयहरू मुख्य सचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र निर्णयहरू कार्यान्वयन योग्य हुन्छन्।

प्रशासनिक क्षेत्रमा कमाएको लामो अनुभव तथा ज्ञान हुने भएकाले मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको लागि शासन सञ्चालनको एउटा राम्रो सल्लाहकार पनि हो। मन्त्री र सचिवबीचको विवाद तथा संघीय शासन प्रणालीमा संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषदको माध्यमबाट संघ र प्रदेशबीच आपसी समन्वय गर्ने र विवादहरूको विषयमा प्रदेशहरूमा रहेका आफ्ना प्रमुख सचिव र सचिवहरूबाट सूचना हासिल गरी प्रधानमन्त्रीलाई गहकिला राय प्रस्तुत गरेर नीतिनिर्माण गर्न र विवाद सुल्झाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। मुख्य सचिव पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले समय-समयमा आफनो जिम्मेवारीको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने गर्दछ।

मुख्य सचिवले देशको शासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। मुख्य सचिवले सारभूत रूपमा शासन सञ्चालनमा समन्वयको काम गर्दछ, सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई जोड्दछ र शासन प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउँछ।

मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण निर्णयहरू मुख्य सचिवको नेतृत्व, समन्वय, रेखदेख, निर्र्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा कार्यान्वयन हुन्छन्। नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरूमा रहने सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यदक्षता र नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्ने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा अव्यवस्था हटाउने कार्य पनि मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा पर्दछ।

मुख्य सचिवले संघीय सचिवहरूको नियमित र प्रदेश सचिवहरूको बैठकको आवधिक रूपमा अध्यक्षता गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको नियमित सुधारलाई अगाडि बढाउँछ। देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधि र कार्यसम्पादनप्रति नेपाल सरकारको मुख्य सचिव जिम्मेवार हुने भएकाले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समग्र सार्वजनिक प्रशासन गतिमान हुन्छ ।

नेपालको संविधान अनुसार मुख्य सचिव सुरक्षापरिषदको सदस्य तथा संवैधानिक परिषदको सचिव हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन सदस्य रहने भएकाले देशको आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मुख्य सचिवले उल्लेखनीय भूमिका निभाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन्छ।

सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि मुख्य सचिवको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती सेवा ऐनले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने समितिको सदस्य र विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदमा सरुवा गर्ने सिफारिस समितिको अध्यक्ष मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरी निजामती प्रशासनमा मुख्य सचिवको प्रभावकारी नियन्त्रण हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको प्रमुख पनि मुख्य सचिव हो । कार्यालयको नाम र ठाम ठूलो भए जस्तो देखिए पनि यस कार्यालयको शक्ति नगन्य छ। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव बाहेक अन्य सचिव सहसचिवको खासै भूमिका छैन। सुपरीवेक्षण, समन्वय र समीक्षा गर्ने कार्यहरू रिच्युअलमा सीमित छन्।

कार्यालयमा राजनीतिक सल्लाहकारहरूको बिगबिगी रहन्छ।मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पदस्थापन भएपछि सचिव लगायत हरेक कर्मचारीले एक तह घटेको महसुस गर्दछन्, उनीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा उच्च हुने त कुरै हुँदैन।

नेपाल सरकारको मुख्य सचिव विविध कारणले कमजोर छ । पहिलो, क्याबिनेट बैठकमा मुख्य सचिवलाई मन्त्रीको लहरमा नराखेर पछाडि बस भन्नु नै मुख्य सचिवलाई कमजोर बनाउने खेल हो।

मन्त्रिपरिषदको एजेण्डा बनाउने, पेश गर्ने र निर्णय प्रमाणित गर्ने, सुरक्षा परिषदको बैठकमा मन्त्रीसँग एउटै लहरमा बस्ने मुख्य सचिवलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मात्रै किन पछाडि राख्नु परेको हो थाहा छैन।

दोस्रो, अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति लिने लोभले मुख्य सचिवलाई थप कमजोर बनाएको देखिन्छ। विगत केलाउँदा अवकाश पाउने बेलामा गहकिलो नियुक्ति लिएका उदाहरण बग्रेल्ती छन्। त्यसकारण मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई इमानदारीपूर्वक रायसल्लाह दिन सक्दैन। राय दिने बेलामा ओठ लर्बराउने र हात काम्नु स्वाभाविक हुन जान्छ।

तेस्रो, मुख्य सचिव आफ्नो रुचिको व्यक्ति भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ भने मुख्य सचिवले बहुआयामिक भूमिका निभाउन पनि सक्दैन । क्याबिनेट प्रणालीमा मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीले पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्दछ।

चौथो, मुख्य सचिवसँग मन्त्रालयका सचिवहरूबीच समन्वय गर्ने अधिकार र शक्ति दुवै कम छ । मुख्य सचिवले मन्त्रालयका सचिवहरूमाथि गर्नुपर्ने नियन्त्रण प्रणाली पनि कमजोर छ ।

पाँचौं, मन्त्रालयका सचिवहरू मुख्य सचिवलाई आदरसम्मान गर्ने बाहेक मुख्य सचिवप्रति होइन कि विभागीय मन्त्रीप्रति पूर्ण बफादार र उत्तरदायी हुन्छन्। यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता नभएर मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव वारपार गर्ने एक हल्कारा मात्र बन्ने गरेको छ।

मुख्य सचिवले नै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दछ । तर, त्यो मूल्यांकनको मुख्य सचिव बढुवामा कुनै अर्थ छैन।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मूल्य नभएको कारण मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई दिने आदेश निर्देशको पनि कुनै महत्व देखिंदैन। मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीले रोजेका हुन्छन्। सचिवको पदस्थापन र सरुवा मन्त्रीको चाहनामा हुन्छ।

मन्त्री रिझाएर काम गर्नुपर्ने कारण सचिवले मुख्य सचिवलाई सलाम गरे मात्र पुग्ने अवस्था छ । यस व्यवस्थाले गर्दा नेपाल सरकारका सचिवहरूमा मुख्य सचिवको नियन्त्रण छैन भन्दा पनि हुन्छ।

सचिवहरूमा मुख्य सचिवको नियन्त्रण हुन नसक्दा नै प्रशासनले परिणाम दिने गरी काम गर्न नसकेको हृदयंगम गर्नुपर्दछ । यसकारण मुख्य सचिव लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भूमिका र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

तत्कालीन राजाको दरबारले नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै नेकेवदी राख्दथ्यो, कार्यकुशलताको लेखाजोखा गर्दथ्यो, व्यक्तिको क्षमता परख गर्दथ्यो । सार्वजनिक प्रशासनमा दरबारको पकड राम्रै भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । जब राजाका सबै अधिकारहरू निलम्बित भए तिनताका म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत थिएँ ।

सरकारका सबै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सुशासन र नतिजाउन्मुख नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन प्रशासनिक दाह्रा र नङ्ग्रा राख्ने गरी केही सुधार पनि भए ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हरेक मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाहरू खडा भए। मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सक्रियता बढ्यो। मुख्य सचिवले मन्त्रालयहरूको नियमित स्थलगत निरीक्षण गर्न सुरु भयो। सबै मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरण हेर्ने गरी प्रगति सूचकहरू तयार भए।

सो अनुसार प्रगति भए÷नभएको अनुगमन, अध्ययन, छलफल र निर्देशन दिने कार्य प्रारम्भ भयो । नीति इकाइमा मन्त्रालयका प्रस्तावहरू माथि छलफल गर्ने र प्रस्तावमा त्रुटि देखिए वा अंग नपुगे फर्र्काउने अभ्यास पनि सुरु भयो।

मन्त्रालयहरू मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्ताव बनाउन तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील देखिए। प्रशासनमा गतिशीलताको आभास देखिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्य सचिवको सक्रियता मन्त्री र सचिवहरूलाई पच्न सकेन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा समानान्तर मन्त्रालयहरू खडा भए भन्ने गुनासो मन्त्री र सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग गरे। पराल खुट्टामा उभिएका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धने दलका मन्त्रीहरूसँग बोल्न सकेनन् र सुधार धेरै दिन टिक्न सकेन ।

मुख्य सचिव बलियो हुने हो भने मात्र प्रशासन संयन्त्र बलियो हुन्छ । मुख्य सचिवले सरकार, कर्मचारी र नागरिकले आशा गरे अनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीले अपेक्षा गरे अनुरूप कर्मचारीतन्त्रलाई अभिभावकत्व दिन सक्नुपर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनको सुधारमा सारभूत परिवर्तन गर्ने, सरकारका निर्णयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउने र निजामती कर्मचारीको हितानुकूल हुने गरी मुख्य सचिवले योगदान दिनुुपर्दछ।

खासमा मुख्य सचिव पद नभएर एक संस्था हो । मुख्य सचिव बलियो भयो, सक्रिय भयो र मातहत सबैलाई प्रश्न सोध्ने सारभूत शक्ति अन्तरनिहित भयो भने प्रशासनयन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारलाई गहकिलो रायसल्लाह दिन सक्छ ।

मुख्य सचिवले आफ्नो अस्तित्व र पदको सम्मान उच्च राख्न कर्मचारीतन्त्र कजाउने, राजनीतिसँग सन्तुलनमा बस्ने तथा जनता र सरकारलाई चाहिएको परिणाम दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। मुख्य सचिवलाई सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गर्न सक्ने, आम कर्मचारीको अभिभावक बन्न सक्ने र सरकारको सशक्त सल्लाहकार हुनसक्ने बनाउन देहाय बमोजिमका सुधार संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न उचित र आवश्यक देखिन्छ :

• मुख्य सचिवलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
• मुख्य सचिवको मनोबल उच्च राख्न नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पहिले झैं मुख्य सचिव पनि मन्त्रीहरूकै लहरमा बस्ने गरी तत्कालै व्यवस्था गर्ने ।
• निजामती सेवा ऐन २०४९ मा वहालवाला सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा छनोट गरी मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्नेछ । सो प्रावधान परिवर्तन गरी नेपाल सरकारका वहालवाला सचिवहरू मध्येबाट कार्यदक्षता (कम्तीमा दुई वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा) र ज्येष्ठताको आधारमा वहालवाला मुख्य सचिवले कारणसहित सिफारिस गरेका कम्तीमा पाँच जना सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले एक जनालाई मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रावधान राख्ने।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्य सचिवलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरूको निरीक्षण, कार्यसम्पादनमा समन्वय, प्रगति समीक्षा र प्रगति समीक्षालाई सचिवको कार्यदक्षतासँग तुलना र सो सार्वजनिक गर्ने गरी क्षमतावान बनाउन कानुनतः अधिकार, शक्ति र वातावरण उपलब्ध गराउने ।
• सचिवको पदावधि चार वर्ष बनाउने र मुख्य सचिवको सिफारिसमा एक वर्ष थप हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र त्यस्तो सिफारिस सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने बनाउने।
• कुनै पनि मन्त्रालय/निकायको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छलफल गरी परिमार्जन गर्न तथा आवश्यक देखेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन सक्ने विज्ञसहितको नीति इकाइ खडा गर्ने ।
• प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू सिंहदरबार होइन बालुवाटारमा बस्ने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई राजनीतिक अखडा जस्तो बन्नबाट रोक्ने ।

सारमा, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको काँधमा जहिले पनि गहन जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा छ । मुख्य सचिव शासन सञ्चालन र कर्मचारी परिचालनमा जानकार, सक्रिय र सक्षम नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासन सक्रिय, जनमुखी र परिणाममुखी हुन सक्दैन । मुख्य सचिव आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको बारेमा स्पष्ट जानकार भई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ ।

मुख्य सचिवले इमानदारीपूर्वक एवं निर्लोभी भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निजामती सेवा र कर्मचारीहरूमा गतिशीलता ल्याउन, कर्मचारीको अभिभावक बन्न र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन बनाउन योगदान दिन सक्नुपर्दछ । सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रको नेतालाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएर सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्दछ ।

यस घडीमा सरकार, कर्मचारी, प्रशासन, व्यवस्थापनविज्ञ र नागरिकको ध्यान निजामती सेवाको गरिमा उच्च बनाउने र नागरिकमा निजामती सेवाप्रति आस्था जगाउने गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले काम गर्न सक्लान् त ? भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।