तत्काललाई जोगियो प्रचण्ड सरकार, तर बाँकी छ भय

१३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मतदानको माध्यमबाट बहुमतले बजेट पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारबारे भइरहेको सम्भावित संकट पनि तत्काललाई टरेको छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुमोदनको पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत पर्‍यो । बजेट अनुमोदनको पक्षमा परेको मत प्रतिनिधिसभाको ५३ प्रतिशत भएकाले सत्ताको पक्षमा प्रष्ट बहुमत रहेको समेत पुष्टि भयो ।

यसअघि गत ६ चैतमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिदा १७२ मत पाएका थिए । तर त्यसबेला विश्वासको मत दिएकामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीले बजेटको पक्षमा मत दिएनन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले गएको २२ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ताको निर्णय नगरेपनि गत १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यद्यपि यी दुई दलले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा पनि सत्तारुढ दलहरुको सांसद संख्या प्रतिनिधिसभाको बहुमत (१३८) भन्दा धेरै भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिएनन् ।

यदि रास्वपा वा जनमतको निर्णयले संसदमा विपक्षी गठबन्धनतर्फ बहुमत हुन्थ्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्रै (२२ जेठभित्रै) तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा परिसकेका हुन्थे । गत ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिइरहदा नै प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति एक महिनाभित्रै आउने चेतावनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले दिएका थिए ।

तर नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरुको समर्थन कायम रहँदा एमाले नेताहरुको चेतावनी जस्तो तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएन । जबकी सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न एमाले र रास्वपाका नेताहरुको प्रयास लगातार चलिरहेकै छ । विशेष गरी कांग्रेसलाई अहिलेको गठबन्धनबाट अलग गराएर सरकार बनाउन एमाले नेताहरु लागिपरेका छन् ।

बरू सत्ता साझेदार दलका नेताहरुकै अभिव्यक्ति, गतिविधि र निर्णयले सरकारको आयुबारे आशंका जन्मिएको थियो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले बजेट पारित हुने तीन दिन अगाडि मात्रै सरकारको आयुबारे बोल्नु पर्‍यो ।

भारत सरकारको सहयोगमा धादिङको गजुरीस्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भवन उद्घाटन गर्न ११ जेठमा त्यहाँ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पाँचै वर्ष टिक्ने बताएका थिए । ‘अहिले कताकता यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा तपाइँहरुले हेर्नुभएको होला, सन्नुभएको होला’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘लगातार गठबन्धनमा भएको बैठक र प्रतिपक्षसँग पनि भएको बैठकका आधारमा के भन्नसक्छु भने पाँच वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको आयुप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्नु पछाडि मुख्य सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति कारण थियो । ९ असारमा मात्रै काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चित्त नबुझे सत्ता गठबन्धन बदलिने बताएका थिए ।

त्यस्तो सम्भावनालाई अनौठो नमान्न समेत थापाको आग्रह थियो । ‘हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौं, गठबन्धन ठीक ढंगले गएन, चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भएन’, थापाले भनेका थिए ।

थापाकै जस्तो मिल्दो सार्वजनिक अभिव्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पनि थियो । ८ असारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सरकार फेर्ने प्रयास चलिरहेको बताएका थिए । ‘.. केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेको छ’, केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा उनले भनेका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वमा अहिलेको सत्ता समीकरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालको त्यस्तो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण थियो । किनकि संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलले सरकार फेर्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो, जसलाई सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत भनिरहन आवश्यक पर्दैन ।

तर बजेट पारित हुने कार्यसूची एक साता बाँकी रहँदा अध्यक्ष नेपालले सरकार परिवर्तनको प्रयास चलिरहेको बताएका थिए । सत्तारुढभित्रै कांग्रेस बाहेकका ठूला तीन दल (संसदीय अभ्यास नस्वीकारिरहेका नेत्रबिक्रम चन्द सहित) ले ४ असारमा मात्रै अलग्गै समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्नु अनि बजेटप्रति एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला माधव नेपालको अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

अझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र बालकृष्ण खाँण शरणार्थी प्रकरणमा जेल पर्नु अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता ढलेपनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्झौता नगर्ने बताएकाले सरकारबारे भइरहेको आशंकालाई बल पुग्यो ।
हुनपनि प्रचण्डले भारत भ्रमण जानु अघिल्लो दिन र संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट (१६ जेठमा) सत्ता ढलेपनि भ्रष्टाचारविरुद्ध नझुक्ने बताएका थिए । जबकी भ्रष्टाचारको निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्नु र दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको सिफारिस हुनु सरकारको संवैधानिक दायित्व नै हो ।

तर एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता खाँण सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारकै आयुसँग जोडे । जसले गर्दा प्रतिपक्षीहरुको प्रयत्न भन्दा पनि सत्तारुढभित्रकै गतिविधिले प्रचण्ड सरकारप्रति आशंका उत्पन्न भएको थियो ।

यही अवसरको उपयोग प्रतिनिधिसभामा बुधबार प्रतिपक्षी दलहरुले गरे । सत्तारुढभित्र देखिनसक्ने संभावित खटपटको परिणाम हेर्ने मनसायले नै मतदानबाट बजेट पारित गरिनुपर्ने माग विपक्षी दलहरुको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि विपक्षी दलहरुकै माग बमोजिम प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ को नियम २९ अनुसार मत विभाजन गरे । जुन अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक भएको हो ।

तर मत विभाजन हुँदा प्रचण्ड तेस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभाको बहुमत जुटाउन सफल भएका छन् । भलै, सरकारको विपक्षमा लगातार मत संख्या बढिरहेको पुष्टि हुन्छ । एमालेको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले २६ पुसमा २६८ सांसदको मत पाएका थिए । त्यसबेला लगभग सिंगो हाउस (जनमोर्चा र नेमकिपा बाहेक) को मत पाएका प्रचण्डले १३ फागुनमा फेरि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्कने निर्णय लिए ।

गठबन्धन बदलिएकाले प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासका मत लिनुपर्यो । त्यसबेला पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । विपक्षमा मत दिनेमा एमाले र राप्रपा थियो । अहिले विपक्षी बेञ्चमा रास्वपा र जनमत थपिएको छ ।

कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने मत संख्याको सानोतिनो हेरफेरले सरकार र अहिलेको गठबन्धनलाई असर नगर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको प्राथमिकता सत्ता फेर्ने होइन, विकास र समृद्धि हो । मुलुकलाई अस्थीरतामा लैजाने प्रयत्न कम्तिमा हाम्रो पार्टीले गर्दैन’, कार्की भन्छन् । यसअघि सत्ता समीकरण परिवर्तनबारे चलेको हल्लामा पनि सत्यता नरहेको उनी तर्क गर्छन् ।

तर नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्रै नभएर बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुपरेको प्रयत्न हेर्दा पनि कांग्रेस नेता कार्कीले भनेजस्तो सत्तामा कुनै संकट नआएको भने पुष्टि हुँदैन । बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसपाको संसदीय दलकै बैठकमा पुगेका थिए । बजेट पारित हुने दिन सत्ता सहयात्री दलको बैठकमै पुग्नुपर्ने अवस्थाले गठबन्धनभित्रै सहज अवस्था नरहेकै जनाउँछ ।

माधव नेपाल मनाउन प्रचण्डले गत शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक नै राख्नु परेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्किएकै दिन माधव नेपाललाई समेत राखेर प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलले बजेटमा समेट्न नसकिएको विषय अन्य माध्यमबाट सम्बोधन गर्नेदेखि अरू राजनीतिक लेनदेनबारे सहमति गरेको छ ।

बाँकी छ भय

सत्ता साझेदार एक नेता, सरकारबारे भइरहेको टिप्पणी र असन्तुष्टि गठबन्धनका दलभित्र रहेको गुटको प्रभाव मात्रै भएको बताउँछन् । ‘माधव नेपाललाई गठबन्धनभित्र स्पेश बनाउनु छ, गगन थापालाई आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ’ ती नेता भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादवलाई मधेश प्रदेशको सरकार सुरक्षित गर्नुछ ।’ यही असन्तुष्टिलाई टेकेर प्रतिपक्षी दलहरुले खेल्न खोजेको उनी बताउँछन् । तर निकट बिगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र संभावित समीकरणको जोखिमकै कारणले अहिलेको गठबन्धन र सरकार नबदलिने उनको बुझाइ छ ।

‘शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग सरकार बनाउनतिर लागे भोलि फेरि कम्युनिष्टहरु मिल्न सक्छन् भन्ने बुझेको हुनुपर्छ’ ती नेता भन्छन्, ‘१० पुसको गठबन्धनले गुमाइसकेको शक्ति फेरि आर्जन गर्न सफल देउवाले यो गठबन्धनमा अविश्वास हुने काम गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि कांग्रेस त्यस्तो खेलमा नलाग्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो कारणले यो गठबन्धन कुनै अप्ठ्यारोमा पर्दैन । बरु उनीहरुभित्रै (समाजवादी मोर्चा) बजेटमा असन्तुष्टि देखियो, हामीले त त्यस्तो केही गरेनौं’, विश्वकर्मा भन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भने गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि तत्काललाई टरेपनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसभित्र सधैंभरी माओवादी बोक्न सकिदैन भनिरहँदा सभापतिकै विश्वासपात्र रहेका नेता जेल परेका छन्, गठबन्धनका अरु दलहरुमा भागबण्डाको झमेला छँदैछ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।