नेपालमा वैदेशिक सहायताः संस्थागत क्षमता सुधारौं, प्राथमिकता पछ्याऔं

नेपालमा वैदेशिक सहायताको इतिहास कैयौं दशक लामो छ र यसले देशको विकासको मार्गलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अमेरिकाको चारबुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत सन् १९५१ मा अमेरिका सरकारबाट प्राप्त अनुदान नै नेपालको पहिलो वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिइन्छ। २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेदेखि हालसम्म नेपालले विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ।

पहिलो योजना अवधिमा नेपालले भारतबाट द्विपक्षीय अनुदान सहायता र अमेरिकाबाट त्रिभुवन राजपथ निर्माणका लागि प्राविधिक सहायता लिएको थियो। प्रारम्भिक वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू विशेषगरी यातायात, सञ्चार र जलविद्युतको क्षेत्रमा सहायता केन्द्रित थियो।

सन् १९६० र १९७० को दशकमा नेपालले वैदेशिक सहायताको आकार बढाउँदै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न थाल्यो। यी संस्थाहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न विकास परियोजनाहरूलाई सहयोग प्रदान गरे। यी परियोजना मार्फत गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत सेवामा सुधार र मानव पूँजी अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका प्रयास भए। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत रुस, चीन, भारत, जापान, संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड आदि राष्ट्रले पनि नेपाललाई अनुदान सहयोग प्रदान गरे।

सन् १९७० को दशकपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग ऋण सहायता र द्विपक्षीयको साथसाथै बहुपक्षीय सहयोग अवधारणा अगाडि आएको देखिन्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको भूमिका सशक्त ढङ्गले बढेको देखिन्छ।

सन् १९८० र १९९० को दशकमा, नेपालले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक चुनौतीको अनुभव गर्‍यो। यस अवधिमा दाताहरूले नेपालको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियालाई सबल बनाउन र सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गरेको पाइन्छ। मुख्यगरी सहायता रकम सुशासन सुधार, विकेन्द्रीकरण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित थियो।

यसका साथै दाताहरूले लैङ्गिक समानता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग प्रदान गरे। सन् १९९० को दशकयता वैदेशिक सहयोगहरू– आयोजना सहयोग, मालसामान सहयोग, प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रम सहयोग गरी ४ किसिमका रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ।

सन् २००० को प्रारम्भमा नेपालले लामो समयसम्म द्वन्द् र राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपर्‍यो, जसले विदेशी सहायतामा समेत प्रभाव पर्न गयो। यद्यपि, दाताहरूले शान्ति निर्माण, द्वन्द्व समाधान र द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै नेपालमा आर्थिक सहायता जारी राखे। सन् २००६ को बृहत् शान्ति सम्झौताले दातृ निकायहरूबाट शासकीय सुधार, शान्ति स्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहायता बढाउने बाटो प्रशस्त गर्‍यो।

हालैका वर्षहरूमा नेपालले आफ्नो सहायता पोर्टफोलियोमा थप आयाम खडा गर्न सफल भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त अधिराज्य र जापान जस्ता परम्परागत दाता राष्ट्रहरू र विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंक जस्ता विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिरहँदा चीन जस्ता उदीयमान शक्ति राष्ट्र पनि नेपालको सहायता परिदृश्यमा महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका छन्।

चीनको सहयोग मुख्यतया सडक, पुल र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लगायत पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ। यति हुँदाहुँदै पनि बीआरआई, एमसीसी जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक योजनाहरूमा नेपालको संलग्नता विवादमुक्त हुनसकेको छैन।

नेपालले राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरूसँग सहायताको आबद्धतामा जोड दिंदै आएको छ। सरकारले सहायताको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकासको नतिजामा प्रभाव बढाउन बृहत्तर सहायता समन्वय संयन्त्रको विकास गर्दै आएको छ। दाताहरूले नेपालको राष्ट्रिय योजना र रणनीतिहरू, जस्तै त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना र आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाहरूसँग आफ्नो सहयोगलाई केन्द्रीकृत गर्दैछन्।

संविधानको धारा ५१ म राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीति रहेको छ। यस्तै संविधानको धारा ५९(६) मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारको हुने र त्यस्तो सहायता वा ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

वैदेशिक सहायता उपयोगको प्राथमिक क्षेत्रहरूमध्ये एक पूर्वाधार विकास नै हो। दाताहरूले सडक, पुल, विमानस्थल र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सम्पर्क विस्तार, व्यापार सहजीकरण र दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच सुधार गर्न सहयोग गरेका छन। यी पूर्वाधार परियोजनामा गरिएको लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र क्षेत्रीय एकीकरणलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अन्य क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र ग्रामीण विकास आदि पर्दछन्। दाताहरूले जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्दै विद्यालय, कलेज र व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र सुधारमा सहयोग गरेका छन्। छात्रवृत्ति र शैक्षिक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमले नेपाली विद्यार्थीलाई प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न, आफ्नो ज्ञान र सीपलाई फराकिलो बनाउन र अन्तर सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बढावा दिन ठूलो मद्दत पुगेको छ।

वैदेशिक सहायताबाट अस्पताल, स्वास्थ्य क्लिनिक, चिकित्सा संस्थानहरू, विशेषगरी ग्रामीण र सेवा नपुगेका क्षेत्रमा स्थापना गर्न सहयोग पुग्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार गर्न, अत्यावश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध गराउन, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोग र सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। यसबाट बिरामी र मृत्युदर घटाउन एवं जनस्वास्थ्यको समग्र सुधार गर्न सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न र ग्रामीण समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुगेको छ। सिंचाइ नहर र कृषि सडकहरू जस्ता ग्रामीण पूर्वाधारहरू विकास गर्न, किसानलाई बजारमा पहुँच स्थापित र कृषि उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि पनि वैदेशिक सहायता प्रभावकारी देखिएको छ। विपद् व्यवस्थापन कार्यमा पनि वैदेशिक सहायताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्दछ। दाताहरूले विपद् पूर्वतयारी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, खोज तथा उद्धार कार्य र विपद्पछिको पुनःस्थापना प्रयासका लागि सहयोग प्रदान गरेका छन्।

वैदेशिक सहायताले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको भए पनि यसले केही चुनौती पनि खडा गरेको छ। अर्थतन्त्रमा सहायता निर्भरता ठूलो चिन्ताको विषय हो, किनकि बाह्य सहायतामा उच्च निर्भरताले घरेलु स्रोत परिचालन प्रयासलाई कमजोर पार्न र निर्भरताको चक्रलाई जटिल बनाइदिन सक्दछ। भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय कमजोरीले सहायताको प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउन सक्छ र विकास परिणामहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। यसबाट राष्ट्रिय विकासका कार्यक्रमहरूमा वैदेशिक सहायतामा निर्भरता, भूराजनीतिक समन्वयका मुद्दाहरू, भ्रष्टाचार र सांस्कृतिक सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा निरन्तर चुनौती थपिंदै छन्।

पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक सहायता पोर्टफोलियोमा अनुदानलाई उछिनेर ऋणको प्रचलन बढेको छ। आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण प्रवृत्तिले नेपालको बढ्दो ऋणको बारेमा केही चिन्ता खडा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सुधार र सहुलियतपूर्ण शर्तमा ऋण उपलब्ध गराउने दाताहरूको सहायता नीति लगायत धेरै कारणले गर्दा यस्तो भएको हो।

नेपालको चुक्ता गर्न बाँकी आन्तरिक ऋण बाह्य ऋणको तुलनामा कम भए पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूमा बाह्य ऋणको तुलनामा स्वदेशी ऋण तिर्न बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट रु.२४ अर्ब ५६ करोड बराबरको अनुदान र रु.१ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।

सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत आठ महिनामा रु.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र रु.४४ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्रतिबद्धता क्रमशः ४७ र ४४.२८ प्रतिशत रहेको छ सरकारले आगामी आ.व.का लागि वैदेशिक सहायतातर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। वैदेशिक सहायताले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता प्रमुख विकास साझेदारहरूबाट लिएको वैदेशिक ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अवस्थाका आधारमा स्वदेशी ऋणको ब्याजदर उच्च र निरन्तर उतारचढाव हुने गरेको छ। वैदेशिक ऋणसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख जोखिमको रूपमा ब्याजदर र विदेशी विनिमय दर भए पनि नेपालले अहिलेसम्म सहुलियत दरमा सहयोग लिंदै आएकोले ब्याजदर जोखिम न्यून रहेको छ।

वैदेशिक ऋणमा अनुदानको अंश समेत रहने र सबैजसो ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने भएता पनि वैदेशिक ऋणको भार बजेटमा निरन्तर रूपमा बढ्दो छ। यसैले नेपालले यस्तो ऋणको उपयोगमा बढी छनोटपूर्ण र उत्पादनशील हुनु आवश्यक छ। वैदेशिक ऋणको वृद्धिले सम्भावित रूपमा वित्तीय अस्थिरता र आर्थिक संकट निम्त्याउँछ। नियमित ब्याज भुक्तानी र सावाँ चुक्ता गर्न राष्ट्रिय बजेटको महत्त्वपूर्ण भाग चाहिन्छ। यसले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार विकास जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको लागि कोषको उपलब्धतालाई सीमित गर्छ।

यदि ऋण दाताको मुद्राको तुलनामा नेपालको मुद्रा अवमूल्यन भयो भने ऋणको बोझ झनै बढ्न जान्छ, जसले भुक्तानीलाई महँगो बनाउँछ। बजेट घाटा वा विकास परियोजनाहरू पूरा गर्न वैदेशिक ऋणमा धेरै निर्भर रहँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ र आर्थिक परनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।

नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहायताको प्रवाहमा प्रशस्त वृद्धि भएतापनि यसबाट देशले उच्चतम फाइदा लिन सकिरहेको छैन। वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त परिणाम र तिनको सुधारको सम्भावना बीच अझै ठूलो भिन्नता रहेको छ। यसका धेरै कारण छन्।

विगतको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक वृद्धिको गति अझै कमजोर रहेको छ। समग्र आर्थिक स्थायित्वका आधारभूत पक्षहरू अझै अस्थिर देखिन्छ। सहायता सदुपयोग गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपले बढ्न सकेको छैन। सहयोगको उचित परिचालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको छ। विकासका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी वैदेशिक सहायतासँग आबद्ध गर्न सकेको छैन। देशमा विगत पाँच दशकदेखिको निरन्तर प्रयास र बढ्दो वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताको प्रवाहका बावजुद यस्तो स्थिति अझै रहिरहनु ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा हो।

खासगरी दाता पक्षद्वारा खर्च व्यहोरिने विकास आयोजना कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धता अनुरूप कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। खर्चको प्राथमिकीकरण र आयोजना कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली पक्षबाट निर्देशन र नेतृत्वको कमी देखिन्छ। केन्द्रीकृत बजेट र योजना प्रणाली विद्यमान रहेको कारणले कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय संस्था, सामुदायिक समूह जस्ता सरोकारवालाहरूको ज्यादै कम सहभागिता रहने गरेको छ।

विकास कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको छ। हामीसँग कमजोर संस्थागत क्षमता छ। खासगरी निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर छ। कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन कमजोर हुँदा उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा कमी र वित्तीय साधनको चुहावट र दुरूपयोग हुने गरेको समस्या विद्यमान रहेका छन्।

नेपालको आवश्यकता सम्बन्धमा प्रत्येक दातृ संस्थाको आफ्नै नीति, प्राथमिकता र धारणा हुन्छन् जुन नेपालको सन्दर्भमा अमिल्दा मात्र हुँदैनन्, एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण पनि हुन सक्छन्। वैदेशिक सहायता सधैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र प्रवाहित नहुनाले अति महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतको अभाव हुने गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेका विकासका प्राथमिकता र दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकताहरू बीच तालमेल नमिलेको कारण पनि कतिपय आयोजना माथि औचित्य स्थापित हुनसकिरहेको छैन।

परिणामतः वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा ह्रास आएको छ। यसको समाधानको लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग परामर्श समेत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र तदनुरूप विकास आयोजनाहरूको छनोट स्थानीय आवश्यकता, मूल्य, मान्यता र क्षमता लगायत प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग व्यवस्थापन योग्य र सम्भाव्य छ–छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिंदै सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा विकासलाई गति दिनुपर्दछ। यसका लागि दातृपक्षले आफ्ना प्राथमिकताहरूमा सुधार गरी नेपालको प्राथमिकताहरूसँग तिनको तालमेल गराउनु आवश्यक छ।

वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरू दातृ संस्था, आयोजना र कार्यक्रम पिच्छे फरक–फरक हुने गरेका छन्। वैदेशिक सहायतासँगै शर्तहरू गाँसी पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा उपलब्ध वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न कठिनाइ पर्ने गरेको छ। यसैगरी, यस्तो परिपाटीले उपयुक्त र कम खर्चिलो सामग्री, समय र प्रविधिको प्रयोग गर्नमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ। कतिपय आयोजनामा राखिएका देशको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग मेल नखाने विभिन्न नीति र प्रक्रियागत शर्तहरूको कारण आयोजनाहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मात्र होइन, आयोजनाले लक्षित गरेको भन्दा प्रतिकूल प्रतिफल प्राप्त भएको समेत देखिन्छ।

नेपालमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत पनि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता प्रवाह हुने गरेको छ। त्यस्ता संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेतापनि कतिपय संस्थाहरूले मुलुकको विकासका प्राथमिकता बारे ध्यान नदिई तथा आयोजनाको अति महत्वपूर्ण पक्ष दिगोपनलाई समेत बेवास्ता गरी आफ्नै प्राथमिकता र प्रक्रिया अनुरूप गतिविधि संचालन गर्ने गरेका छन्।

यी संस्थाहरूले न त राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप साधनको प्रयोग गरेका छन् न साधनको प्रयोग गर्दा स्रोतको किसिम, प्राप्त रकम आदिका बारेमा पारदर्शिता नै कायम गरेका छन्। यी संस्थाहरूका गतिविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी संचालन गर्न लगाउन एवं साधनको समुचित उपयोग र तिनीहरूको कामकारबाहीमा पारदर्शिता समेतको सुनिश्चितता गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने सहायताको प्रतिवेदन लिने र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

यसैगरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राशि सम्पूर्ण रूपमा बजेटमा समावेश हुनसकेको छैन। दातृपक्षले बेलाबखत नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई जानकारी नै नदिई आयोजना विशेषको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने गरेका छन्। परिणामतः सहायता सम्बन्धी अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न तथा स्रोत परिचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेही कायम गर्न कठिनाइ पर्ने गरेको छ।

यी चुनौतीका बावजुद पनि नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण कारक बनेको छ। यसले लाखौं नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत गरेको छ र भविष्यको विकास र समृद्धिको जग बसालेको छ। वैदेशिक सहायताले पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न, औद्योगीकरणलाई प्रवर्धन गर्न र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यसले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न र जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याएको छ।

वैदेशिक सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सीप तालिममा लगानी गरेर मानव पूँजी विकासलाई सहज बनाउनुका साथै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र नेपाली सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसबाहेक भूकम्प, बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र पुनःस्थापना प्रयासहरूमा सहायताले विपद् प्रतिरोधी क्षमतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र साझेदारी, ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार एकीकरण मार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिएको छ।

वैदेशिक सहायताको कारण उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एक स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ, जसमा विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास, लगानीको वातावरणमा सुधारहरू र आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न संरचनात्मक सुधारहरूको कार्यान्वयन र आर्थिक परनिर्भरतामा कमी गर्ने रणनीतिका साथै वैदेशिक ऋणको बोझ कम गर्न र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न ऋणको पुनर्संरचना लगायत दिगो ऋण व्यवस्थापन रणनीतिहरू पनि तयार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसैगरी नेपालले ठोस वित्तीय नीतिहरू लागू गर्न, राजस्व उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न, वैदेशिक ऋणको होसियारीपूर्वक अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्दछ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता आगामी वर्षहरूको लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। एकातर्फ नेपालले अझै पनि गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता धेरै समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायताको उपलब्धता भविष्यमा बढ्नुको सट्टा घट्ने सम्भावना देखिंदैछ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता प्रवाहमा कमी आएको छ। केही दातृराष्ट्रहरू आफैं द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन् वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका छन्।

यस परिस्थितिमा नेपालले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न केही सुधारात्मक प्रयासहरू अवश्य नै गर्नुपर्नेछ। पहिलो, यसले प्रभावकारी रूपमा सहायता व्यवस्थापन गर्न आफ्नो संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्नुपर्दछ। दोस्रो, गरिबी न्यूनीकरणमा स्पष्ट प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। र तेस्रो, नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूसँग मेल खाने गरी सहायताको प्रयोग सुनिश्चित गर्न दाताहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।

(लेखक वैदेशिक सहायताबाट संचालित परियोजनाहरूमा परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत वित्त विज्ञ हुन्।)