मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने तयारी

१७ असार, काठमाडौं । मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिने भएको छ ।

१८ वैशाखमा मिटरब्याज पीडितहरुसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउँदा समय अपुग हुने भएपछि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न लागिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयक छिटो पारित गर्नका लागि आइतबार नै प्रतिनिधिसभाको दुईवटा बैठक बसेको छ । पहिलो बैठक जम्मा तीन मिनेट १५ सेकेण्डका बसेको थियो । जहाँ प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयकलाई टेबुल गरे ।

त्यसपछि बैठक स्थगित गरेर अर्को बैठक राखियो । दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो ।

अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार २० असारभित्र सबै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर यो विधेक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । उनले भने, ‘२० गते राति १२ बजेसम्म यो विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।’

त्यसैले संघीय संसद सचिवालयले २० असारमा प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल चलाउने र सोही दिन पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने, राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गरी विधेयकलाई अघि बढाएको छ । उक्त विधेयकमाथि आइतबार सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिइएको छ । संशोधनउपर समेत छलफल सकेर २० असारमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले २० असारमा नै स्वीकार गरेर अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि २० असारको दिउँसो ३ बजे राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाइएको छ ।

अध्ययन गर्न नपाएको सांसदहरुको गुनासो

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर, सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनमा समयमै नल्याएका कारण अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नपाएको गुनासो गरे ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कानुन बनाउँदा हतार गर्न नहुने बताए । ‘सरकारले सदनलाई, जनतालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस नगरोस् । राष्ट्रिय सभामा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन’, उनले आशंका गरे, ‘मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन होइन झुक्याउन सरकार यो विधेयक हतारमा अगाडि बढाउँदैछ ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले व्यवहारिक पाटो हेर्नुपर्ने बताए । ‘कानुन बनाउँदा त्यो देशको वास्तविकता हेर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा ज्यादती गरेकै छ । एक लाख दिने र चार गुणा बनाएर सम्पत्ति नै लिन्छ । अर्को एक लाख लिन्छ एकै लाख दिन्छ र मिटरब्याज भन्छ । त्यसमा त त्यो पैसा दिने दुखी हुन्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गाउँघरमा अनौपचारिक लेनदेन भविष्यमा पनि रहने उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थति अनुसार कानुन बनाएर जानुपर्ने बताए ।

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले बैंकमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएका कारण मिटरब्याज मौलाएको बताए । उनी भन्छन्, ‘अनुुचित लेनदेन हुन हुँदैन । तर, मान्छे विवश भएर ठगिन्छ । बैंकले दियो भने मान्छे व्यक्तिकहाँ जान्छ त ? किनभने बैंकले पैसा दिँदैन । बैंकबाट सहज रुपमा ऋण पाए मान्छे ठगिन जाँदैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विराजभक्त श्रेष्ठले मिटरब्याजी समस्यालाई समान्तवादको संज्ञा दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले गाउँको साहु महाजन भन्दा बढी सरकारी संस्था भएको बताए । उनले पनि विधेयक अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सोबिता गौतमले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विधेयक आवश्यक भएको तर, सरकारले समयमै विधेयक सदनमा नलयाएको भन्दै विरोध गरिन् ।

‘प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन, सरकारलाई जे जे मन लाग्छ त्यस्तै खालका कानुनहरु यसरी ल्याउने हो भने प्रतिनिधिसभालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनको प्रश्न छ, ‘एउटा कपी पनि छैन के को आधारमा हामी छलफल गर्दैछौं ?’

कानुनमन्त्रीले मागे माफी

सदनमा पर्याप्त छलफल गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत नभएको भनी सांसदहरुले रोष प्रकट गरेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले माफी मागे ।

‘जुन समयमै प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु’ उनले भने, ‘कानुनमन्त्रीको अभिभारा पाएको छु, अहंकारको होइन । समयमै ल्याउन नसकेकोमा सदनसामु पुनः माफी माग्न चाहन्छु ।’

तर, सदन र आम जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजिएको आरोप स्वीकार गर्न नसकिने मन्त्री गुरुङले बताए । गत असार ६ गते नै सांसदहरुको अध्ययनका लागि संघीय संसद सचिवालयको पिजन हलमा विधेयक राखिएको भन्दै उनले सांसदहरुले सरकारलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताए ।

‘…अध्ययन गर्नै पाइएन भन्नुभएको छ । यो कुरा दोहोर्‍याइरहनुपरेन । पिजन हलमा समयमै हेर्न नपाउनुभएकोमा म दुखित छु’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘घरिघरि मलाई यस्तो दुखित नतुल्याउनुहोला भनेर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’