चालु आवलाई ‘आर्थिक अनुशासन वर्ष’का रुपमा मनाइँदै, बेरूजु घटाउने लक्ष्य

५ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ लाई ‘आर्थिक अनुशासन वर्ष’का रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १ साउनमा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारको बढ्दो बेरूजुका कारण आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा बेरुजु घटाउने कामलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक अनुशासन वर्ष मनाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि मौजुदा संयन्त्र र जनशक्तिबाटै बेरुजु फछ्र्यौटको काम सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सबै किसिमका बेरुजु तदारुकताका साथ फर्छ्यौट गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जोड दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । नियमित गर्ने प्रकृतिका बेरुजुको परिमाण नेपालमा धेरै भएको भन्दै सचिव बैठकले खर्च सम्बन्धी प्रमाण तथा कागजात यथाशीघ्र पेश गरी बेरुजु घटाउन अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा एक वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ ।

पेस्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरुजु प्रतिशत १.६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरुजु रकम ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

आव २०७७/७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो । यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । जसमा आव २०७८/७९ मा थप भएको १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजुका कारण कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।

१ साउनबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । सचिव बैठकले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख क्रियाकलापलाई सबै निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले तत्काल पहल लिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।