हचुवामा २५ करोडको सफ्टवेयर खरिद, ५ वर्षसम्म प्रयोगहीन

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै ५ वर्षअघि किनेको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली उपयोगविहीन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २५ करोड रुपैयाँमा किनेको उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी मिल्काइएको छ ।

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले १९ असार २०७५ मा सीएमए नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

२४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरेको केन्द्रले अहिलेसम्म उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पार्न सकेको छैन ।

रकमको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गर्नुपर्ने प्रणालीको आधारभूत पक्ष, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे छलफल नै गरेन । त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा पनि कुनै तयारी गरेन ।

‘हामीले सूचना प्रविधि केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेट–वेको प्रणाली किनेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढेर थाहा पाएका थियौं’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘भुक्तानी फर्छ्यौट ऐन २०७५ अनुसार हामीले अनुमति नदिई यस्तो सेवा सञ्चालनमा नै आउन सक्दैन, उहाँहरुले अझै अनुमति समेत लिनुभएको छैन । ’

महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि गेट–वे किन्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी, अध्ययन र समन्वय नहुँदा सो प्रणाली सूचना प्रविधि केन्द्रमै थन्किएको उल्लेख गरेको छ ।
‘…एक आपूर्तिकर्तासँग अमेरिकी डलर १९ लाख ८२ हजारमा खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भ्याटसिहत ठेक्का रकम २२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर बराबरको थियो ।

सम्झौता रकमको ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसक्दासमेत गेट–वे प्रयोगमा नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘नेसनल पेमेन्ट गेट–वे सञ्चालनको लागि कानूनी व्यवस्था नभएकोले बैंकहरूले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख गुरु पौडेल राष्ट्र बैंकसहित बैंकहरुको संलग्नतामा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई नेसनल पेमेन्ट स्वीचका रुपमा कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको बताउँछन् ।

‘अब एनसीएचएल डिजिटल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरका रुपमा स्थापित हुँदैछ’, उनले भने, ‘भारतसँग क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्ने गरी भएको समझादारीपछि यो नेसनल पेमन्ट इन्टरफेसका रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।’

उनका अनुसार एनसीएचएचएलले निकट भविष्यमै भारतको ‘रुपैयाँ कार्ड’ जस्तै नेपालकै आफ्नै कार्डहरु जारी समेत गर्नेछ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एउटा पेमेन्ट गेट–वेले नेसनल स्वीचको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा सरकारले किनेको २५ करोडको प्रणाली भने अब प्रयोगमा नआउने लगभग निश्चित भइसकेको छ ।

काम नलाग्ने प्रणालीमा लगानी

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने हतारमा खरिद गर्दा २५ करोडको प्रणाली रद्दिको टोकरीमा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुनुपर्ने गेट–वे राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तत्कालीन समयमा के आधारमा किन्ने निर्णय गर्‍यो प्रष्ट छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

एनसीएचएलले देशभरका बैंकको आवद्धतामा पेमेन्ट स्वीच चलाइरहेका बेला सूचना प्रविधि केन्द्रले जम्मा ४ वटा मात्रै बैंक जोड्न सक्ने गरी प्रणाली खरिद गरेको उनी बताउँछन् ।

सूचना प्रविधि केन्द्रले पर्याप्त छलफल र समन्वयविना कसको स्वार्थमा कमजोर प्रणाली किन्यो भन्ने प्रश्न उठेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सूचना प्रविधि केन्द्रले क्यास ट्रान्सफर/डाइरेक्ट डिपोजिट, डाइरेक्ट डेबिट, रियल टाइम प्रोसेसिङ, ब्याच प्रोसेसिङ, सेड्युल ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ, ट्रान्ज्याक्सन क्यू म्यानेजमेन्ट, करेन्सी कन्भर्जन, एड्रेसिङ, क्लियरिङ लगायतका सुविधा दिन सक्ने प्रणाली किनेको थियो । विज्ञहरुका अनुसार यस्ता फिचरहरु अहिले सामान्य मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रणालीमा समेत छन् ।

सूचना प्रविधि केन्द्रले महंगो मूल्यमा कमजोर प्रणाली किनेर ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा ध्यान नदिनु आश्चर्यजनक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अझ रोचक त के छ भने सूचना प्रविधि केन्द्रले उपयोग नै नगरेको सो प्रणालीको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयसँग थप बजेट नै माग गरेको छ । ‘नचाहिएको प्रणाली र प्रविधि किनेर थुपार्ने र त्यसको नवीकरणका नाममा फेरि बजेट सकाउने परिपाटी ज्यादा छ’ केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन् ।

सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल भने आफूहरुले किनेको प्रणाली सरकारी रकम भुक्तानीमा उपयोगमा आउन सक्ने बताउँछन् । ‘यो सरकारलाई अत्यावश्यक प्रणाली हो, तर यसको कार्यान्वयनमा सरकार, सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चाहिएअनुसार सहयोग नहुँदा समस्या भएको हो ।’

परीक्षणका लागि खरिद गरिएको प्रणालीको सुरुवाती परीक्षण नै गर्न नसकेको पौडेलले बताए । पछिल्लो समय यो प्रणाली खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पौडेलको योजनामा मनपरी खरिद

यो प्रणाली खरिद गर्दा सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेल निमित्त कार्यकारी निर्देशक थिए । खरिदको निर्णय र ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रियामा उनी आफैं संलग्न थिए ।
उनी संयोजक रहेको ठेक्का मूल्यांकन समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) गुणराज श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, सहायक निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक सदस्य थिए ।

सुनिल पौडेल भन्दा पहिले सूचना प्रविधि केन्द्रमा विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक थिए । जो पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भए । अहिले उनीविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणसंवद्ध उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । विकल पौडेलसँगै केन्द्रका तत्कानीन लेखा अधिकृत बुढा र सहायक निर्देशक पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख र बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख बिगो कायम गर्दै मुद्दा परेको छ ।

पेमेन्ट गेट–वे खरिदको ठेक्का लगाएलगत्तै साउन २०७५ मा बिकल पौडेल निकटका सुनिल पौडेल केन्द्रको निमित्तबाट पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

चैत २०७७ यता भने उनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । पौडेललाई तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्न निर्देशिका नै संशोधन गरेका थिए ।

सुनिल पौलेलले विगतदेखि नै खरिदमा मनपरी गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरुले नै औंल्याएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पौडेल नेतृत्वमा रहँदा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खरिद गुरुयोजना नै नबनाई १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको औंल्याएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ७ प्रकारका २६ थान सर्भर ५० करोड २२ लाख ३६ हजारमा खरिद गरेको छ । ‘एप्लिकेसन सर्भर डाटाबेस वा स्टोरेजमा समेत निर्भर हुने हुँदा उपकरणहरूको स्तरोन्नति वा विस्थापित गर्दा आवश्यकताको पहिचान गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।