डीडीसीको बदमासी : आफ्नो व्यापार हाताहाती, किसानलाई महिनौं उधारो

२५ साउन, काठमाडौं । काभ्रेको मण्डन देउपुर ९ रायोबारीकी लीला नेपालले दैनिक ११ लिटर दूध डेरीमार्फत सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई बिक्री गर्छिन् । डीडीसीको काठमाडौं आयोजनामा उनले दूध बिक्री गर्न थालेको एक दशक पुग्न थालिसक्यो । तर, पछिल्लो केही वर्षयता उनले संस्थानबाट नियमित भुक्तानी पाइरहेकी छैनन् । हरेक १५ दिनमा पाइने दूधको भुक्तानी अहिले ५० दिनसम्म पुगेको छ ।

नगदमा लगानी गरेर उत्पादन गरेको दूध उधारोमा बिक्री गर्दा दूध उत्पादनबाटै हात धुने अवस्था आएको उनले बताइन् । ‘दाना, चोकर, औषधि सबै नगदमा किनेर हामी कसरी उधारोमा दूध बिक्री गर्न सक्छौं,’ नेपाल भन्छिन्, ‘आफू हाताहातीमा कारोबार गरेर डीडीसीले किसान रुवाउने काम गर्‍यो ।’

मण्डन देउपुरकै अर्का दुग्ध किसान कृष्णप्रसाद नेपालले पनि डीडीसीबाट भुक्तानी नपाएर हैरान छन् । उनका अनुसार डीडीसीको उधारो ३ महिनासम्म नाघिसक्यो । अनेक बहाना बनाएर किसानलाई दूधको भु्क्तानी नदिंदा किसानहरु नियमित आर्थिक क्रियाकलाप समेत गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

दुग्ध सहकारीका सञ्चालक समेत रहेका नेपालका अनुसार आफ्नो सहकारीका मात्रै करिब २ सय किसानको ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम संस्थानले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । ‘समयमै रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि डीडीसीले सुनुवाइ गरेन,’ उनले भने, ‘डेलिगेसन पनि गयौं । तर पनि पैसा पाइएन । यो देशै भरको किसानको समस्या हो ।’ दिन्न नभन्ने तर आलटाल गरिरहँदा किसानहरु समस्यामा पर्न थालेको उनले बताए ।

देशभरका किसानले पाएनन् ५० करोड बढी भुक्तानी

देशभर दूध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका करिब ३० लाख किसानहरु संस्थानको भुक्तानी नपाएर पीडित बनेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी महासंघले जनाएको छ । दूधमा किसानलाई गर्ने भुक्तानी मासिक २ पटक रहेकोमा संस्थानले जानाजान बदमारी गरेको र यसबारे मन्त्रीदेखि सबै नियकामा जानकारी गराइएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए ।

आफूले नगदमा कारोबार गरेर किसानलाई भने दुईदेखि तीन महिनासम्म भुक्तानी नदिइएको आचार्य बताए । उनका अनुसार देशभकार किसानबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत सातासम्म संस्थानले ५० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ । ‘देशभरका किसानले २ देखि कति किसानले ५ देखि ८ पटक सम्मको दूधको पैसा नपाएको भनेर गुनासो गर्नु भएको छ,’ महासचिव आाचार्यले भने, ‘गत हप्तासम्मको विवरणले करिब ५० करोड रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउनु पर्नेछ ।’

भुक्तानी सहजीकरणका लागि सरकारी निकायमा पहल गरिरहे पनि डीडीसीले यसलाई सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

महासंघकाअनुसार सहकारी मार्फत किसानहरुले बजारमा दैनिक १२ लाख लिटर दूध पठाइरहेका छन् । जसमध्ये दैनिक २ लाख लिटर दूध दुग्ध विकास संस्थानका विभिन्न आयोजनाले खपत गरिरहेको महासंघले जनाएको छ ।

संस्थान भन्छ : प्रशासनिक खर्च बढ्दा भुक्तानीमा समस्या

किसान भुक्तानीबारे संस्थानले भने लाचारीपूर्ण जवाफ दिएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जिव झाले किसान भुक्तानीमा समस्या रहेका स्वीकार गरे । किसानहरुको दाबी अनुसार भुक्तानी बाँकी रहे नरहेको हेर्नु पर्नेभन्दै उनले संस्थानको प्रशासनिक खर्च बढ्नु जस्ता कारणबाट डीडीसी गुज्रिएको उनले बताए ।

‘संस्थानको व्यापारिक चक्र बिग्रेका कारण भुक्तानी चक्र पनि बिग्रिएको छ,’ झाले दाबी गरे, ‘संस्थानको प्रशासनिक खर्च बढ्दा पनि समस्या भएको छ ।’ संस्थानले किसानको भुक्तानी कहिलेबाट सहज हुन्छ भन्ने भने अझै प्रष्ट्याएन ।

गुनासो मन्त्रालयसम्मै तर भएन सम्बोधन

दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै कृषि मन्त्रालय र सचिवसम्मै जानकारी गराए पनि यथेष्ट पहल भने भएको छैन । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी महासंघले कृषि मन्त्रीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र र विज्ञप्ति दिइएको जनाएको छ । तर, मन्त्री ठोस पहल नलिंदा समस्या जहाँको त्यहीं रहेको महासंघका महासचिव आचार्य बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवम् पशुपन्छी क्षेत्र हेर्ने डा. टपेन्द्र बोहोराले दुग्ध किसानको भुक्तानीबारे जानकारी नभएको बताए । ‘डीडीसीको भुक्तानी ढिलो भएकोसम्म सुनिएको छ, तर किसानहरु औपचारिक रुपमा गुनासो लिएर भने आएको आफूले थाहा भएको छैन ।’

किसानलाई तत्काल भुक्तानी गर

किसान हकहितमा काम गर्ने अगुवाहरुले दुग्ध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकार र डीडीसीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले किसानको भुक्तानी ३ महिनादेखि नभएको विषय जानकारीमा आएको बताए । सरकारको यस्तो कदमले किसानहरु पेशाबाट पलायन हुने भन्दै उनले तत्काल किसानको भुक्तानी सहजीकरण गर्न माग गरे ।

किसान हक हितमा काम गर्ने ९ वटा संस्थाहरुको संयुक्त सञ्जालका संयोजक गणेश तिमल्सिनाले पनि तत्काल किसानको समस्या समाधन हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारलाई किसानको दूध बिक्रीको भुक्तानी हरेक सात दिनमा गर्न भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभई उल्टै लामो समय भुक्तानी बाँकी राखिनु दुःखद् हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘यो समस्या तत्काल समाधान गरिनु पर्छ ।’