कार्यसम्पादन सम्झौतालगत्तै कर्मचारीको मनपरी सरुवा

२२ भदौ काठमाडौं । २५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । त्यसकै आधारमा एक वर्ष अवधि तोक्दै मन्त्रीहरुले सचिव, सचिवहरुले सहसचिव हुँदै तलसम्मै जिम्मेवार अधिकारीहरुले यस्तो सम्झौता गरिरहेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न शर्तसहित कार्यसम्पादनको सम्झौता गर्नासाथ कर्मचारीहरुको धमाधम सरुवा हुन थालेको छ ।

सरकारले काम गर्न एउटा निश्चित अवधि समेत नदिएकाले कतिपय सचिवहरु सहसचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनु परिरहेको छ । यसैसाता सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पशुपन्छी सचिव दीपककुमार खराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव रहेका डा. रेवतीरमण पौडेल पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन् ।

लामो सयम आ-आफ्नो विषयविज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्न चाहेपनि अवसर नपाएका उनीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि भने सरुवाको पत्र बुझ्नुपर्‍यो । दुबैले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप काम गर्न महिना दिन पनि पाएनन् ।

हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन मामिला हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई कानुन आयोग र कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अहिले पनि मन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेका कतिपय सचिवहरु काम सुरु गर्न नपाउँदै सरुवा भएर कता पुर्‍याइने हो भन्ने त्रासमा छन् ।

२५ साउनमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी २९ साउनमा नै मन्त्रीबाटै हटाइएका थिए । उनको ठाउँमा ७ भदौमा नै जनमत पार्टीकी अनिता देवी आइन् । नयाँ मन्त्री आएलगत्तै मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णहरि पुष्कर मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न नै नपाएका पुष्करको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विनोप्रकाश सिंह पुगेका छन् । उनले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता लगत्तै धमाधम सचिवहरु फेरिन थालेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्य वातावरण बिग्रन थालेको चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

यसले कतिपय मन्त्रीहरुलाई पनि दबाबमा पार्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँगको गरेको सम्झौताका आधारमा तलैसम्म कार्यसम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्दै कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि सचिवहरुलाई निश्चित अवधिसम्म काममार्फत क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर नै नदिइ मनपरी सरुवा हुँदैछ ।

अझ सरकारले मनपरी ढंगले सहसचिवहरुको सरुवा पनि गर्न थालेको छ । गत सोमबार मात्रै सरकारले ५८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयहरुले पनि विना मापदण्ड अन्तर विभाग र कार्यालयमा कर्मचारीहरुको सरुवा गराइरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई मापदण्ड बनाएर काम गर्न खोज्दा बुधबार नापी विपभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान धुलिखेलमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नासाथ विभागीय र महाशाखाहरुको नेतृत्व गरेका सहसचिवहरु ‘फेरि भेटौंला’ कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य हुँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय सहसचिवहरु कार्यसम्पादन सम्झौताले थपेको ठूलो कार्य बोझ बोकेर नसक्ने मानसिकताले पनि सरुवाको प्रबन्ध मिलाएर हिँडेका हुन् । तर, धेरैजसो सहसचिवहरु भने मन्त्रीहरुकै अरुचि वा रुचिका कारण सरुवामा परेका छन् ।

पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारी सम्झौता गरको व्यक्ति नै त्यसको अन्तिम उत्तरदायी हुने भएकाले यस्ता सरुवाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कागजको घोडा बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ, त्यसको जवाफदेही उही हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरुवा भएर आउने कर्मचारीले पदीय उत्तरदायित्वबाहेक हिजोको सम्झौताको जवाफदेहिता बोक्न बाध्य हुनुपर्दैन । यसैकारणले सरकारले सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा हुनुपर्नेमा सम्झौतापछि सरुवा गर्ने प्रणाली बेठीक भएको उनले बताए । कार्यसम्पादनलाई नै पुरस्कार र दण्डको भागी बनाउने प्रणाली राखिए पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा समग्र सरकारको कार्यसम्पादन नै खस्किएको उनले बताए ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौतापछि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति दिँदै राम्रो वातावरण बनाएर बढीभन्दा बढी काम लिन लाग्नुपर्नेमा मन्त्रीज्यूहरुको रुचिमा कर्मचारी सरुवा गरिहाल्ने गर्दा तलदेखि माथिसम्म काम गर्ने वातावरण बिग्रन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम नगर्नेहरुलाई पनि बहानाबाजी मिल्छ ।’

सरकारको पुरानै शैली

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रहरुमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएका हुन्छन्, जसमा गत आर्थिक वर्षको समग्र स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । सम्झौतापत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु उल्लेख हुन्छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा समेत उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा माथिल्लका तह वा निकायमा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई समेटेर कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयस्तरमै मासिक तथा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनलाई मूल्यांकनको आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न अधिकारीहरु जिम्मेवार हुन्छन् । कार्यसम्पादनको नतिजा नै जिम्मेवारीको निरन्तरता, पुरस्कार, वा कारबाही गर्ने आधार हुन्छ ।

तर, सम्झौता भएलगत्तै राजनीतिक स्वार्थमा सचिवहरु धमाधम हटाउन थालिएपछि अविछिन्न उत्तरदायित्व नयाँ सचिवले बोक्ने सम्भावना न्युन हुने पूर्वसचिवहरु बताउँछन् । ‘जोसँग जुन सम्झौता गरिएको हो, त्यसबाट विमुख गराएपछि नयाँ ठाउँमा पुगेर काम गर्ने जोश, जाँगर, भावना मर्छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘२०७५ सालमा तत्कालीन सरकारले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिहरु हटाएपछि मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन झन् बिग्रिएको थियो ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि २०७६ मा मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्रालयका सचिवहरु मनपरी ढंगले हेरफेर गरेको थियो । त्यस्तो हेरफेर सहसचिव र उपसचिव तहसम्म नै भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तर उत्तरदायित्व लिन अधिकारीहरु तयार भएका थिएनन् । यसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन कागजी मात्रै बन्न पुगेका थिए ।

यसपटक विगतकोजस्तो अवस्था आउन नदिने बताएका प्रधानमन्त्रीको गतिविधि पनि त्यसतर्फ नै उन्मुख छ । २५ साउनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री र सचिवहरुले जिम्मेवारी बदल्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारको नीति, नियम, निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्न भनेका थिए । कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोही अनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए । तर, काम सुरु गर्दागर्दै मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरु फेरेर वर्तमान सरकारले विगतकै कार्यशैलीलाई अघि बढाएको छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न नदिई सचिव र कर्मचारीहरु सरुवा गर्दा निजामती सेवाले नतिजामुखी ढंगले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । निजामती प्रशासनमा संस्थागत सम्झना राख्ने प्रचलन नभएको भन्दै उनले सरकारले सम्वेदनशील भएर सरुवाको निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

‘निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवा भएपनि नयाँ सरुवा भएर आउने र पुरानोले कम्तीमा १५ दिनसँगै काम गर्छन् र संस्थागत कार्यशैली र सम्झनाहरु हस्तान्तरण पनि गर्छन् भन्ने  सोच राख्छ,’ पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि नलाग्ने तर कार्यसम्पादन सम्झौता गरेलगत्तै सरुवा गरेर कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने कुराले प्रणाली र देशलाई कुनै लाभ हुँदैन ।’