संसद छलेर शासन : ३३ वर्षमा २७१ वटा अध्यादेश

२२ भदौ, काठमाडौं । संसद सचिवालयले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा सत्ता स्वार्थका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले बलियोसँग जरा गाडेको देखाएको छ । अध्ययनले संसद नबसेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कुनै कामका लागि कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संविधानले दिएको छुटलाई कार्यपालिकाले दुरुपयोग गर्दा संसदीय प्रणाली माथि नै प्रश्न उठेको तथ्य औंल्याइएको छ ।

संसद सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा अध्यादेशः व्यवस्था र अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले नेपालमा समय-समयमा अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा पर्दै आएको’ उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा उदाहरणको रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछिको समय र २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटकसम्म भएको संसद विघटनको समयको अवस्था देखाइएको छ ।

यी दुई कालखण्डमा जारी भएका अध्यादेश र अध्यादेश मार्फत गरिएका कतिपय परिवर्तित कानुनी व्यवस्था र अभ्यासले अध्यादेश व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०१५ सालयता पटक–पटक अध्यादेश जारी हुँदै आएको छ । त्यसयता अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि निरन्तर छ ।

संसदीय इतिहासको अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि २०१६ सालमा पाँच वटा र २०१७ सालमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । २०१६ सालमा जारी भएका पाँचमध्ये तीन वटा अध्यादेश करसँग सम्बन्धित थिए ।

तर, तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ‘कु’ गरेर पंचायत व्यवस्था सुरु गरे । त्यसपछि २०१९ सालमा नेपालको संविधान २०१९ भनिने पंचायती संविधान जारी भयो । त्यसयता २०४६ सालसम्म विभिन्न मितिमा ६४ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२०४६ सालमा पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि राजा सहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने नयाँ संविधान जारी भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि अध्यादेश जारी हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था कायमै रह्यो ।

यो संविधान लागू भएपछि २०६३ सालसम्म १८२ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । यस बीचमा पनि २०४८ देखि २०५९ सम्म ३० वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । बहुदलीय शासन व्यवस्था संस्थागत हुन थालेको सुरुको आधा दशक र त्यसपछि माओवादी विद्रोह सुरु हुँदै उत्कर्षमा पुग्न थालेको कालखण्ड थियो त्यो ।

राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि राजसिंहासनमा बसेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको थियो । २०६० सालमा २७, २०६१ सालमा ३३, २०६२ सालमा ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजाको प्रत्यक्ष शासनसँगै राजतन्त्र पनि समाप्त गर्‍यो ।  त्यसपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बन्यो ।

संविधानसभाले दुई–दुई पटक लगाएर संविधान नबनाउँदासम्म अर्थात् २०७२ सालसम्म अन्तरिम संविधान कायम रह्यो । संविधान निर्माणकालमा पनि संविधानले दिएको यो सुविधाको दुरुपयोग रोकिएन । २०७२ सालसम्म ३९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।

२०७२ सालमा पछिल्लो संविधान जारी भयो । त्यसपछि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमि आएको थियो । तर ५ पुस २०७७ मा र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यस समयमा धेरै अध्यादेश जारी भए ।

जस्तो कि नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ साल, २०७३ साल र २०७६ सालमा एउटा पनि अध्यादेश जारी भएन । तर यसपछि यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ । २०७४ सालमा तीन र २०७५ सालमा पाँच वटा अध्यादेश जारी भए । त्यसपछि २०७७ सालमा ११ वटा अध्यादेश जारी भएकोमा २०७८ सालमा यो संख्या २८ पुग्यो ।

पहिलो र दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरिदियो । दोस्रो पटकको संसद विघटन बदर भएसँगै अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिन्छ । २०७९ सालमा दुई वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए ।

थोरै संख्याका अध्यादेशहरू मात्रै कानुनमा परिणत भएको देखिन्छ । जस्तो कि २०७२ सालको संविधान अनुसार चुनाव भएपछिको पाँचवर्षे अवधिमा ४९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । त्यसमध्ये जम्मा १७ वटा मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐनमा रूपान्तरित भएको संसद सचिवालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

२०७२ सालको संविधान अनुसार भएको दोस्रो चुनावपछि २०८० सालमा एउटा अध्यादेश जारी भएको छ । २० वैशाख २०८० मा मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशले गरेको परिवर्तित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।

राजनीतिक नाफा–घाटाको हतियार

 संसदको मूल जिम्मेवारी विधि बनाउनु हो । त्यसैले यसलाई विधायिका पनि भनिन्छ । संविधान अनुसार, संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने वा विशेष परिस्थिति आइलाग्दा तत्कालै कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यपालिकाले संविधानतः विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेश जारी गर्न सक्छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने र संसद अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कानुनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा अध्यादेशको व्यवस्था निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर संविधानले कार्यकारीलाई दिएको यो शर्त सहितको सुविधा नेपालका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक दुरुपयोग गरेका छन् । अध्यादेश ल्याउनका लागि चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, संसद नै विघटन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

चलिरहेको संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने काम सजिलैसँग भयो । कतिसम्म भने सत्ता राजनीतिका लागि मात्रै होइन भएको राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश आयो र त्यो जारी पनि भयो ।

यी घटनाहरूको सार केलाउँदै संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको अध्ययनले भनेको छ- ‘शासनको सहजताको लागि नियमित कारबाहीमा रहेको संसद स्थगित गरी वा विघटन गरी अध्यादेश जारी गर्नु सुशासनको दृष्टिकोणबाट एवं प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मान्यताको आधारमा समेत उपयुक्त मानिंदैन ।’

८ जेठ २०७८ को मध्यरात संसद विघटन गरी तत्कालीन सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको थियो ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको भनेर गरेको व्याख्यालाई आधार मान्दै अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘…अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म मानिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २८ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै भनेको थियो- ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिंदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने देखिने (देखिन्छ)… ।’

संसदीय अध्ययनले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई राजनीतिक नाफा–घाटाको उपजका रूपमा आएको भनेर व्याख्या गरेको छ । यसका अलावा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्ययनले राजनीतिक परिस्थितिको उपजको रूपमा आएको अध्यादेश भनी अभिलेखीकरण गरेको छ ।

सो अध्ययन अनुसार, अध्यादेश दुई प्रवृत्तिका साथ जारी भएका छन् ।

पहिलो : आवश्यकताका आधारमा ।

दोस्रो : शासन व्यवस्था संचालन गर्ने हतियारको रूपमा ।

अध्ययनले भनेको छ- ‘अध्यादेश आवश्यकताको उपजको रूपमा तथा शासन व्यवस्था संचालन गर्ने हतियारको रूपमा गरी दुवै अवस्थामा जारी हुने गरेको देखिन्छ ।’

आवश्यकताको उपजको रूपमा जारी भएका अध्यादेशले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सघाएको र शासनको सहजताका लागि ल्याइएका अध्यादेशले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको अध्ययनको सार छ । अध्ययन भन्छ- ‘अध्यादेश जारी गर्ने परिस्थिति र अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गर्दा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नाफा–घाटाको आधारमा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।’

यौन हिंसा विरुद्धका ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विध्वंसात्मक हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश र विगतमा विधायिकी संस्था नहुँदा ल्याइएका कतिपय अरू अध्यादेश आवश्यकताको आधारमा ल्याइएको अध्ययनको निचोड छ ।

तर, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्कालीन कार्यपालिकाले शासनको सहजताका लागि ल्याएका अध्यादेशको रूपमा संसदीय अध्ययनले दस्तावेजीकरण गरेको छ ।

‘विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन र त्यसले ल्याएको विकृति नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थामा केही कठोर व्यवस्था गरियो । तर, पछिल्लो समयमा जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले अध्यादेशको गलत अभ्यास हुने हो कि भन्ने आशंका देखाएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि आफूलाई सहयोग गर्ने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

१ भदौ २०७८ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार एमालेबाट फुटेर नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो ।

पटक–पटक एउटै अध्यादेश

एउटै अध्यादेश पटक-पटक ल्याउने प्रवृत्तिमाथि अध्ययनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एउटै अध्यादेश चार पटकसम्म जारी भएको थियो ।

चार पटकसम्म जारी भएको एउटै अध्यादेश हुन्– यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश ।

यी अध्यादेशहरू १२ असोज २०७७, २१ मंसिर २०७७, २१ वैशाख २०७८, र १५ मंसिर २०७८ मा गरी चार पटक जारी भएका थिए । एउटै अध्यादेश पटक–पटक जारी हुनु पनि संविधान र कानुनको मर्म अनुकूलको काम हैन भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप सरकारले एकै प्रकारका अध्यादेश पटक-पटक ल्याउने तर त्यसलाई संसदमा लगेर ऐन बनाउने पक्षमा तदारुकता नदेखिएको हो कि भन्ने देखिन्छ’ अध्ययनमा भनिएको छ– ‘यो तथ्यले नेपालको शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको चित्रण गरेको छ ।’

अध्ययनले नरम भाषामा केही घुमाउरो शैलीमा भने पनि यसको अर्थ नेपालको लोकतान्त्रिक दाबी गरिने शासन व्यवस्थामा पटक–पटक संविधानको मर्म भन्दा फरक व्यवहार भइरहेको देखाउँछ । अध्ययनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमाथि त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न नै उठाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले २०७७ र २०७८ सालमा जारी भएको एकै प्रकारको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक नाफा–घाटाको उपज भएको र यो कार्यपालिकाले विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गर्न पाउने विधायिकी अधिकारको दुरुपयोग भएको भनेर अर्थ्याइएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा तीन जना सदस्य उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा ३० मंसिर २०७७ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसको पाँच दिनपछि तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो ।  त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ विनै उनीहरूले नियुक्ति पाए । हालसम्म पनि उनीहरू पदमा कार्यरत छन् । यसमध्येको एक संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हैसियत माथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ ।

यसरी नियुक्ति हुनेहरूको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला २१ जेठ २०७८ मा फेरि पहिलेकै अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भयो । त्यस आधारमा २६ वैशाख २०७८ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले २० जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । ८ जेठ मध्यराति संसद विघटन भएपछि उनीहरूले पनि विना संसदीय सुनुवाइ नियुक्ति पाए । यी दुवै नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यी दृष्टान्तहरू केलाउँदै प्रतिवेदन मार्फत संसदीय अध्ययनले कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउँदा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग तत्कालीन आवश्यकताको अलावा शासन प्रणालीको सहजताको लागि भएको अवस्था छ’ निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा भनिएको छ— ‘अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोग निरन्तर रह्यो भने शासन संचालनमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा नहोला भन्न सकिंदैन ।’

अध्यादेशको सही प्रयोगबाट राजनीतिक प्रणालीले जीवन्तता पाउने र दुरुपयोगले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्न उठाउने दोहोर्‍याउँदै प्रतिवेदनले सुधारका उपायहरू सुझाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ’ अध्यादेशको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू बीचमा उच्चतम समझदारी हुनुपर्छ, ताकि विपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने तर, सरकारमा हुँदा प्राथमिकतापूर्वक अध्यादेश जारी गर्ने राजनीतिक संस्कार अन्त्य हुनसकोस् ।’

११ वटा बजेट अध्यादेशबाट

 नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि संसदसमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रणाली सुरुवात भएको हो । त्यसपछिदेखि नै नेपालमा २००८ सालयता औपचारिक रूपमा बजेट घोषणा गर्ने परिपाटी सुरु भएको हो ।

२००८ सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा नेपालले बजेट भाषण मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको ७२ वर्ष पुगिसकेको छ । ७२ वर्षको यो अवधिमा धेरै बजेट संसदमै प्रस्तुत भएका छन् भने कैयौं बजेट सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको देखिन्छ । हालसम्म नेपालमा अध्यादेश मार्फत ११ पटक बजेट आएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.देवेन्द्रराज पाण्डेले २९ असार २०४७ मा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले र २७ असार २०५२ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०५९/६०, २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ मा पनि अध्यादेशबाटै बजेट आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्ने जनाउँदै २८ असार २०६७ मा सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०६७ संसदमा पेश गरेका थिए । पछि सोही वर्ष उनले मंसिर ४ गते अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट पेश गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७०, २०७०/७१ र २०७८/७९ मा पनि अध्यादेशबाटै बजेट आएको थियो । अर्थात्, करका दर लगाउने र उठाउने जस्तो गम्भीर विषय समेतमा जनप्रतिनिधिले संसदमा छलफल समेत नगरी पटक-पटक अध्यादेशबाट लागु गर्ने गरेको देखिन्छ ।

कर लगाउने र उठाउने विषयलाई जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको कानुन बमोजिम हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको न्यूनतम सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

किनभने कर मुलुक संचालनको महत्वपूर्ण आधार हो । संविधानले पनि कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः तीन वटै तहका सरकारले आफूले लगाउने करका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।

यो विवेचना गर्दै संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘जनताबाट कर उठाउने तथा आर्थिक ऐन जस्तो संवेदनशील विषय पनि अध्यादेशबाट ल्याउने अभ्यास उक्त सिद्धान्त (कर लगाउने र उठाउने विषय कानुन बमोजिम हुनुपर्छ) तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा उपयुक्त होइन ।’

संविधान माथि जालझेल, न्यायिक नियन्त्रणको अभाव

जुनसुकै विषयमा मनपरी ढंगले अध्यादेश जारी गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको, सरकार स्वेच्छाचारी भएको र अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक अवधारणाकै उल्लंघन भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई २०४७ सालदेखि अहिलेको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा समेत अध्यादेशको चरम दुरुपयोग देखिएको बताउँछन् । उनी यस्तो अवस्थालाई ‘प्रभावकारी न्यायिक नियन्त्रणको अभाव’ भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थपूर्ण रूपमा अध्यादेशको प्रयोग गर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसको उपयोगपछि आफैं खारेज गर्छ, संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक समेत लैजाँदैन । अभीष्ट पूरा भएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्ने परम्परा नै बसिसकेको छ’ अधिवक्ता चापागाई भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा अदालतले प्रभावकारी न्यायिक नियन्त्रण कायम नगर्दा बारम्बार संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको छ र संवैधानिक नैतिकतालाई तोड्ने काम भइरहेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली पटक–पटक संसदलाई छल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तर संसदमा पेश नगर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानमाथिको जालझेल मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले अध्यादेशको मनपरी व्याख्या भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको दायरा र सीमाबारे व्याख्या गर्नुपर्छ । होइन भने संसदीय मूल्यमान्यता र गरिमा कमजोर पार्ने यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनेछ ।’

विधायिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले सीमित उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने र त्यसपछि प्रश्न उठ्ने भएकाले अध्यादेशलाई नै अस्तित्वविहीन बनाउने परिपाटी रहेको अधिवक्ता चापागाईं बताउँछन् । चापागाईं भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चतामाथिको आक्रमण हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि अदालत मौन देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘संसदले गर्न नसक्ने काम अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजियो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘नियतवश अध्यादेश ल्याउने परम्परा बस्यो’