ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता, सुनाए यी उपाय

२५ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे अन्तिम नतिजा नआएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले यससम्बन्धी विषयमा महासंघ, विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई सँगै राखेर छिटै टुङ्गोमा पु¥याउने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न १७ भदौमा सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो ।

महासंघले विद्युत प्राधिकरणले विना कुनै कानुनी आधार उद्योगहरुलाई बिल जारी गरेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले महसुल बिबादबारे आफू जानकार रहेको भन्दै त्यसलाई समधान गर्न आफूले छलफल गरिरहेको बताएका थिए ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको समाधानको सूत्र

उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणले जारी गरेको बिललाई तीन भागमा विभाजन गरेर समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।

नियमावली आउनु (२०७३ साल)भन्दा अगाडिको झण्डै ९० करोड, नियमावली आएदेखि २०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य नहुँदासम्मको करिब ६ अर्ब र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको करिब ९ अर्ब गरी तीन भागमा बाँडेर हेर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

‘७३ साल अगाडि र ७५ साल पछाडिको महसुल लिनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी स्पष्टै छौं । बीचको अवधिको ६ अर्ब चाहिँ असुल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी उद्योगी साहिल अग्रवालले भने ।

उद्योगीहरुले भने ७३ देखि ७५ सालसम्मको ६ अर्बमा पनि कतिपय उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको बिलसमेत जारी भएको हुँदा नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप प्रयोग गरेको प्रमाणका आधारमा मात्र असुल गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘जसले प्रयोग गरेको छ उसलाई तिराउने हो । प्रयोग नै नगरेकालाई तिराउने हैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री स्पष्ट देखिनुभयो,’ अग्रवालले भने, ‘प्रयोगका आधारमा तिर्ने कुरामा हाम्रो कहिले पनि असहमति थिएन, त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’

अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले बिचको २८ महिनाको अवधिको बिलको मात्र विवाद भएको हुँदा त्यसलाई सहजै समाधान निकाल्न सकिने बताए ।

‘६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवधिको बेला मात्र डेडिकेटेडको महसुल तिर्ने हो भन्ने कुरा नियमावलीमा स्पष्टै लेखिएको छ, त्यसो हुँदा खास लोडसेडिङ भएको अवधि भनेको १४/१५ महिना मात्र हो, त्यो बेला कसले २४ सै घण्टा बिजुली चलायो र कसले चलाएन भन्ने कुरा टीओडी मिटरमा हेर्न सकिन्छ, त्यसमा देखिएको प्रमाणका आधारमा तिर्न हामीलाई कहिल्यै पनि समस्या हैन,’ मुरारकाले भने, ‘त्यो बिल त्यतिखेरै पठाइदिएको भए समस्या हुँदैन थियो । दुई वर्षपछि पठाउँदा समस्या सिर्जना भएको हो, प्रमाण र नियमावलीका आधारमा चले यो समस्या तत्कालै समाधान हुनसक्छ ।’

यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगमा रहेको हुँदा आयोगसँग छलफल गर्ने र कानुनी परामर्शपछि यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योगीहरुलाई आश्वासन दिएका थिए ।