श्रम गन्तव्य मुलुकका दूतावासको कामप्रति असन्तुष्ट सरकार

२५ भदौ, काठमाडौ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको फितलो कूटनीतिक भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानका केन्द्रित भएर विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग  आयोजना गरेका अन्तरक्रियामा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुसँग थुप्रै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुने कमजोर समन्वय र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइमा श्रम मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै प्रश्न उठाएको छ । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेको श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कुटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणामा थुप्रै प्रश्न र त्यसमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे उल्लेख छन् ।

कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रोमानिया लगायतका देशमा कार्यरत श्रमिकको समस्यमा केन्द्रित भएर अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । भण्डारीले श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था श्रमिक मैत्री हुन नसकेको उल्लेख गरेको एक अधिकारीले बताए । विदेशबाट आउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको योगदानको चर्चा गर्दै अवधारणापत्रमा यसको सघन उपस्थितिले थपेका चुनौतीबारे पनि समीक्षा गरिएको छ ।

अवधारणापत्रमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारीका लागि लिइएका पहल, कतिपय देशसँग हुनुपर्ने पुनरावलोकनसहित त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दूतावासहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुरुप समयमै मागपत्र प्रमाणीण भएर नआउँदा नेपालमा आउन लागेको श्रमिकको माग समेत अन्य देशमा पुगिरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले प्रक्रियाको सरलीकरणमा जोड दिएको छ ।

अवधारणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेदेखि समस्यामा परेका श्रमिकको राहत, उद्दारमा दूतावासहरुको सक्रियता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले पाउने कल्याणकारी सुविधाको व्यवस्थापनसहित श्रमिकको मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षाको लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा समेत श्रम मन्त्रालयले विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।

विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरु आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दूतावासहरुमा स्थानीय कर्मचारीहरु राखेर व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रम सहचारीहरुले सीमित स्रोत साधनका बीच धेरै काम गर्नुपरेको विषय पनि उठेको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समयमा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसाले थपेको चुनौतीबारे जानकारी दिँदै श्रम मन्त्रालयले श्रमिक ठगिने र ईपीएस प्रणालीबाट श्रमिक लैजाने पद्धतिको निरन्तरतामा देखिएको चुनौतीबारे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औंल्याएको छ । जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि मन्त्रालयको जोड छ ।

विदेशमा धेरै श्रमिकहरु सरकारको अभिलेखभन्दा बाहरिबाट पुगेर कागजातविहीन अवस्थामा काम गरिरहेकाले उनीहरुलाई अभिलेखभित्र समेट्ने काम गर्नुपर्ने देखिएको श्रम मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । लामो समयदेखि संसदीय समितिको निर्देशनले रोकिएको घरेलु कामदारलाई विदेशमा काम गर्न दिने सवालमा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै परामर्शदाताको अधिकतम् सेवा शुल्क, वैधानिक विप्रेषण आप्रवाह, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट भइरहेको मानव तस्करी नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावना, सरकार सरकारबीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता, विशिष्टिकृत श्रम, सीप, तालिम र भाषा विशेषको परीक्षणसहित विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

बैठकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवस्था र समस्या, ई–भिसा, मौसमी भिसाका समस्या, नेपाली कुटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वासनीय बनाउने विविध विषयमा  समेत छलफल हुनेछ ।

अन्तरक्रियामा बहराइनका तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तानका तापस अधिकारी, कुवेतका घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स्का तेजबहादुर क्षेत्री, साउदी अरेबियाका नवराज सुवेदी, अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका रामकाजी खड्का, जापानका दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका डिल्लीराज पौडेल, कतारका नरेशविक्रम ढकाल लगायत १३ देशका राजदूतले आ–आफ्ना देशमा रहेका नेपाली श्रमिमको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सुधारका लागि पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका थिए ।

अन्तरक्रियामा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नेछन् । कार्यक्रमको निष्कर्षअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारको घोषणा गर्ने तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको फितलो श्रम कूटनीति, सिकार बन्दै श्रमिक