सभामुखअघिका सुवास

३० भदौ, काठमाडौं । ‘पहिलो पटक संसदमा ‘कान्छो सांसद’ थिएँ । कान्छो हुनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन् । मैले संसदमा सुरुमै काबिल बन्ने कोसिस गरें’ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्ने गर्थे ।

नेम्वाङ पहिलो पटक २०४८ सालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य भएका हुन् । संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार ‘त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा सुवास नेम्वाङ र नरहरि आचार्यको प्रस्तुति र छलफलमा विचार राख्ने शैली उदाहरणीय थियो । वास्तवमा उहाँहरू दुवैको भूमिका अत्यन्त सराहनीय थियो ।’

थापाका अनुसार नेम्वाङ सामान्य विषयमा समेत सोधीखोजी गरेर मात्रै बोल्दथे । ‘कुनै पनि विषयमा सोधेर, आवश्यक सूचना संकलन गरेर र त्यसउपर पूर्वधारणा बनाएर संसदमा बोल्थे’ थापा सुनाउँछन्, ‘संसद बाहिर भाषण गर्दा पनि सोध्थे, हामी नोट गरेर दिन्थ्यौं ।’ पूर्व तयारी सहित बोल्ने बानीले संसद प्रवेशको सुरुवातमै नेम्वाङले संसद र राजनीतिक दलहरुको विश्वास जितेको उनी सम्झन्छन् ।

संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्य किरण गुरुङका अनुसार ‘त्यसबेला राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेभन्दा फरक थियो । हरेक विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन हुन्थ्यो ।’ नेम्वाङले प्रत्येकजसो समितिमा रहेर काम गरे ।

स्वर्गीय नेम्वाङ आफैं पनि २०४८ को राष्ट्रिय सभा र २०७४ पछिको राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने सांसदहरुको तौरतरिकामा फरकपन रहेको सुनाउँथे । ‘हामी राष्ट्रिय सभामा हुँदा व्यापक छलफल गरेर विधेयकहरु पास गर्थ्यौं । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक भनेर त्यसलाई हेर्ने नजर बेग्लै हुन्थ्यो’ नेम्वाङले भनेका थिए, ‘अहिलेको अवस्था फरक छ । तर, सुधार गर्न सकिन्छ ।’

२०३१ सालदेखिका नेम्वाङका सहपाठी एवं बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेम्वाङलाई राष्ट्रिय सभामा हरेकजसो विषयगत समितिमा खोजिनुको कारण थियो-कानुन पढेका र पढाएर आएका व्यक्ति । साथै, विषयवस्तुमा अध्ययन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको राय बुझेर मात्रै बोल्ने शैली ।

‘विषयको गहिराइ थाहा भएपछि त्यसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । नेम्वाङको यही शैलीले उनलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्‍यो’ पाण्डे सम्झन्छन्, ‘फरक पार्टीका नेताहरुले समेत आफ्ना राजनीतिक विषय विधिमा घुसाउन नेम्वाङको सहयोग माग्थे । कालान्तरमा उनी सबैका प्रिय बन्न सफल भए ।’

नेम्वाङको सफलताका पछाडि तीन वटा कारण देख्छन् उनका सहपाठीहरु ।

पहिलो : राजनीतिमा कानुन पृष्ठभूमिका व्यक्तिको अभाव

दोस्रो : प्राप्त अवसरहरुको अधिकतम सदुपयोग

तेस्रो : नरमपना

नेम्वाङको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी युनियनबाट भएको थियो । उनी २०२९ सालमा अनेरास्ववियूबाट इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियू सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेम्वाङका कक्षा सातदेखिका सहपाठी हुन् । आईएस्सी गर्न दुवै जना काठमाडौं आए । नेम्वाङले कानुन पढे ।

नेम्वाङले कानुन पढ्दा पार्टीले लाभ महसुस गरेको सम्झन्छन् राजेन्द्र पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन माले पार्टीमा कानुन पढेको मान्छेको अभाव थियो । त्यो बेला सुवासले बीएल गर्नुभयो र हामीलाई टाउको लुकाउने ठाउँ भयो ।’

बीएल गरेपछि २०३४ सालदेखि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन सुरु गरेका नेम्वाङ नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि संसदीय राजनीतिमा लागे । २०४८ यता दुई पटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए ।

राष्ट्रिय सभामा नेम्वाङले आफूलाई काबिल बनाउन गरेको प्रयत्नले उनका अवसरका ढोकाहरु खुल्दै गए । राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिकाका कारण २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । नेम्वाङ कानुन राज्यमन्त्री हुँदै छिटै मन्त्री बने । कारण- न्यायिक परिषदमा राज्यमन्त्रीले भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो । कानुन मन्त्री बनेपछि नेम्वाङको राजनीतिक उचाइ थप बढ्यो ।

संसदीय समितिको ‘पावर’ देखाए

राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिका र कानुन मन्त्री भइसकेका नेम्वाङ २०५६ मा चुनाव जिते लगत्तै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भए ।

नेम्वाङका सहपाठी राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेम्वाङप्रतिको स्वीकारोक्ति बढेकैले उनलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिलाएको थियो । उनी सम्झन्छन्, ‘सुवासलाई अन्य पार्टीका सदस्यहरुले पनि आदर गर्थे ।’ नेम्वाङले करिब ३ वर्ष लेखा समितिको नेतृत्व गरे ।

सभापति भएपछि नेम्वाङले सबैभन्दा पहिले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गरे । ‘मलाई सहयोग गर्नुहोस् है भनेर सुरुमै भन्नुभयो’ तत्कालीन लेखा समितिका सचिव थापा स्मरण गर्छन्, ‘मैले इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्छु भनें ।’

तत्कालीन लेखा समितिका सचिव थापाका अनुसार नेम्वाङले समिति सभापति भएपछि पाँच प्रकृतिका शैली अपनाए ।

पहिलो : समितिको अनिवार्य दायित्वको काम निरन्तर चलाउने

दोस्रो : भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा रणनीतिक रुपमा छलफल चलाउने

तेस्रो : संचारमाध्यमलाई गोप्य सूचना दिएर जनसमर्थन बटुल्ने र राजनीतिक रुपमा दबाव सिर्जना गर्ने

चौथो : सबै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने

पाँचौं : निर्णय कार्यान्वयनमा निरन्तर पहलकदमी लिने

राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । जस अन्तर्गत महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले छलफल गर्छ र बेरुजु फर्स्योट गर्छ । यसका लागि उपसमितिहरु गठन गरेर नेम्वाङले समितिको अनिवार्य दायित्वको कामको जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गरे । अहिले पनि बेरुजु छलफल गर्नका लागि उपसमिति गठन गर्ने अभ्यास छ ।

साथै, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा रणनीतिक रुपमा छलफल चलाउने शैली नेम्वाङले अपनाए । सार्वजनिक लेखा वा सार्वजनिक सरोकार वा सार्वजनिक महत्व र उत्तरदायित्व तथा अनियमितता, भ्रष्टाचारका विषय समितिमा प्रवेश भए । विषय प्रवेशको वातावरणका लागि नेम्वाङ आफैं रणनीतिक रुपमा लाग्दथे ।

‘विषय थाहा पाएपछि सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई बोलाएर अनौपचारिक रुपमा सोध्नुहुन्थ्यो, आवश्यक सूचना संकलन गर्नुहुन्थ्यो’ लेखा समिति सचिवका रुपमा नेम्वाङसँगै काम गरेका थापा सम्झन्छन्, ‘कसैले उजुरी हाल्थ्यो, सांसदले प्रश्न उठाउँथे, मिडियाले लेख्न थाल्थे । त्यसपछि समितिको छलफलको विषय बन्थ्यो र त्यसले राजनीतिक माहोल समेत तताउँदथ्यो ।’

संचारमाध्यमलाई गोप्य सूचना दिएर जनसमर्थन बटुल्ने र राजनीतिक रुपमा दबाव सिर्जना गर्ने नेम्वाङको शैली पनि प्रभावकारी थियो । सबै कोणबाट सबैतिर बहस भएपछि त्यस विषयलाई समितिको छलफलको विषय बनाउने र निर्णय लिंदा सर्वसम्मत निर्णय गराउने नेम्वाङको शैली थियो ।

नेम्वाङ सम्झाउने विषय हो- नेपाल वायुसेवा निगमसँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण ।’

उक्त प्रकरणमा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरु तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले लगायतको संलग्नता रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको थियो ।

तत्कालीन लेखा समितिका सचिव थापा स्मरण गर्छन, ‘लाउडा प्रकरणमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । सर्वसम्मतिबाट समितिमा उक्त निर्णय गराउन नेम्वाङ र तत्कालीन सदस्यहरुको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यस निर्णयले नेम्वाङको र समितिकै इज्जत र सम्मान बढ्न गएको थियो ।’

नेम्वाङ नेतृत्वकै पालामा चाइना साउथ वेस्ट एअरको जहाज भाडामा लिने विषयमा पनि लेखा समितिले छलफल चलायो । उक्त प्रकरणमा एमालेका नेता जोडिएका थिए । लेखा समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित बुझाएको प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै एमाले पार्टीको तत्कालीन नेतृत्व सुवास नेम्वाङ र समितिमा रहेका एमालेका अन्य सदस्यसँग रुष्ट भएको थियो । एमालेले लेखा समितिकै सदस्यहरु हेरफेर गरेर समितिमा पठाउन खोज्यो । पार्टीको त्यस्तो कार्यको नेम्वाङले विरोध गरेका थिए ।

‘नेम्वाङले समिति सभापतिले दलको इसारामा निर्णय गर्ने होइन भन्ने सवाललाई अडानकै रूपमा लिनुभएको थियो । सभापति नभएको भए सायद उहाँको पनि समिति फेरबदल हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो’ थापाले स्मरण गरे ।

नेम्वाङ लेखा समितिको नेतृत्वमा हुँदा अर्को महत्वपूर्ण निणय भएको थियो – दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा कमैया मुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन । कमैयाहरूलाई सीप तथा तालिम कार्यक्रम, साइकल खरिद गर्ने लगायत विषयमा पाँच करोडको बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुने गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख थियो । तर, निष्कर्षमा टेकेर समितिले कमैया मुक्त गर्न निर्देशन नै दियो ।

तर, यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्परता देखाएन । त्यसपछि नेम्वाङले कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टीमा कुरा उठाउन आग्रह गरे । संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई मुख्यसचिवसँग समन्वय गर्न सुझाए । मिडियाबाट समेत समर्थन प्राप्त थियो ।

कमैया मुक्ति गर्न र उनीहरुले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय सर्वसम्मत थियो । त्यसकारण निर्णय कार्यान्वयनका लागि समितिका सबै सदस्यहरु लागिपरे । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कमैयालाई मुक्ति गर्ने र उनीहरूको गाँसबासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै थापा भन्छन्, ‘कमैया मुक्तिको निर्णय गरेकोमा तत्कालीन कोइराला सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । जो नेम्वाङको रणनीतिक कदमले कार्यान्वयन भएको संसदीय समितिको एक महत्वपूर्ण निर्णय थियो ।’

थापाका अनुसार नेपाली सेनाले किन्न लागेको आरजे-१०० विमान खरिदको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले जहाज सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक योजना मगाएर अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि ‘विमान खरिद नगर्न मन्त्रिपरिषद्, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।’

तत्कालीन सचिव थापाका अनुसार उक्त निर्णय सच्याइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट धेरै पटक अनुरोध आएको थियो । तर, सुवास नेम्वाङ समितिको निर्णय आफू एक्लैले उल्टाउन नमिल्ने जवाफ दिन्थे ।

राजा वीरेन्द्रको विदेश भ्रमणका लागि विमान खरिद गर्न लागिएको थियो । त्यो चाल पाएका नेम्वाङले सरकारबाट निरन्तर निर्णय बदल्न दबाब दिएपछि निर्णय उल्टाइपाउँ भनी लिखित पत्रसहितको आग्रह गरेर पठाउन सुझाए । तर सरकारले त्यसरी पत्र लेखेन र राजाको विदेश भ्रमणका लागि विमान खरिद गर्ने सरकारको योजना असफल भयो ।

इतिहासमा अमिट

सहपाठी राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेम्वाङ ‘सभामुख बन्छु’ भनेर हिंडेका व्यक्ति थिएनन् ।

नेपाल ल क्याम्पस पढाउन छोडेर राजनीति गर्ने र सांसद हुने निर्णय लिंदा नेम्वाङले पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्ने र वकालत पेशा नछाड्ने बताएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘उहाँ सभामुख बन्छु भनेर हिंडेको मान्छे होइन ।’

उनका अनुसार नेम्वाङ पहिलो पटक सभामुख बन्नुका पछाडि अर्को पात्रको अभिव्यक्ति मुख्य कारण छ । उनी भन्छन्, ‘तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले दरबारको समर्थन गरेपछि उपसभामुख चित्रलेखा यादवलाई सडकमा सभामुख बनाएर हामी हिंडेका थियौं । सभामुखमा यादव निर्विकल्पै हुनुहुन्थ्यो तर, एकदिन उहाँले दिएको वक्तव्यले सभामुख बन्न रोक्यो र नेम्वाङको नाममा सर्वसम्मत भयो ।’

यसरी २०६३ वैशाख ३० मा नेम्वाङ पुनर्स्थापित संसदमा सभामुख बने । सभामुखमा नेम्वाङको पहिलो कार्यकाल १ माघ २०६३ सम्म रह्यो । त्यस दिन अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको थियो । माघ ३ मा नेम्वाङ पुनः सर्वसम्मत सभामुख बने । सभामुखमा नेम्वाङको दोस्रो कार्यकाल २०६५ जेठ १४ सम्म रह्यो ।

तेस्रोपटक व्यवस्थापिका संसदको सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्षको रुपमा नेम्वाङ २०६५ साउन १२ मा निर्वाचित भए । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, सत्ता समीकरण र नेम्वाङको व्यक्तित्वका कारण त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि पार्टीले सभामुखमा नेम्वाङलाई रोजेको स्मरण गर्छन् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा । नेम्वाङलाई संविधानसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावकमा उनै महरा थिए । संविधानसभाको अध्यक्षको रुपमा उनको पहिलो कार्यकाल २०६९ जेठ १४ सम्म रह्यो ।

६ फागुन २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभाको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भए । कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि नेम्वाङको विकल्पमा अन्य दलहरुले अर्को उम्मेदवार खडा गरेनन् ।

सभामुख भएपछि उनले संसदीय गतिविधिमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण उनलाई निरन्तर सदनको नेतृत्व गर्ने र संविधानसभाको नेतृत्व गरेको रुपमा नाम लेखाउन सफल भएको बताउँछन् एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली । ‘मुलुकको संविधान निर्माणका लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका नेपालको इतिहासमा अमिट रहेको छ । दुई-दुई पटक संविधानसभाको अध्यक्ष बन्ने दुर्लभ अवसर उहाँले पाउनुभयो’, उनले भने ।

नेम्वाङ आफू जहाँ थिए त्यहाँ आफूलाई अब्बल साबित गराएको नेता ज्ञवाली सम्झन्छन्, ‘चाहे राष्ट्रिय सभामा रहँदा होस् या प्रतिनिधिसभामा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको रूपमा हरेक आयाम र हरेक भूमिकामा आफूलाई अत्यन्त खरो साबित गर्नुभएको छ । सरल, जस्तोसुकै तनावको बीचमा पनि सबै पक्षहरूलाई समन्वयमा ल्याएर सहमतिको निकास निकाल्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तिको अभाव नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म हुनेछ ।’

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल सुवास नेम्वाङ संविधान भन्नेबित्तिकै जोडिएर आउने बताउँछिन् । ‘उहाँको शालीन, सौम्य, बौद्धिक व्यक्तित्व विशेष ढंगले स्मरणीय छ । हाम्रो संविधान भन्नेबित्तिकै सुवास नेम्वाङ जोडिएर आउनुहुन्छ’, भुषाल भन्छिन् ।

सहपाठी राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेम्वाङलाई पछ्याएर काबिल सांसद बन्न चाहनेले न्यूनतम पाँच व्यवहार गर्नुपर्छ ।

पहिलो : गहिरो अध्ययन

‘हामी संघीय संसदमा ३३४ जना सांसद छौं । कति जनाले पढ्छौं, पढ्दैनौं ?’ पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय विधेयक विधेयक आएको छ । सांसदलेखि मन्त्रीसम्मले विद्युत् विधेयक भनेर व्याख्या गरे । हाम्रो अयोग्यता यो छ । यस्तोमा सुवासबाट सिक्ने भनेको पढ्ने र ध्यान दिएर बोल्ने हो ।’

दोस्रो : सूचनाको खोजी

पाण्डेका अनुसार संसदको पिजन हलमा विषयहरु आएका हुन्छन् तर सांसदहरु ध्यान दिइरहेका हुँदैनन् । शीर्ष नेताको भाषण सुनेर सांसदहरु धारणा बनाइरहेका हुन्छन् । तर नेम्वाङ आफैं सूचना खोज्दथे ।

तीन : समयको सदुपयोग

संसदमा बोल्न नपाएको गुनासो व्यापक सुनिने तर के बोल्न नपाएको वा बोल्ने विषयको गाम्भीर्य नहुने प्रवृत्ति रहेको पाण्डे स्वीकार गर्छन् ।

चार : संसदलाई विजनेस दिने

हामी संसदमा विजनेस छैन भनिरहेका हुन्छौं । तर सांसदले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान सक्छौं । गैरसरकारी विधेयक लैजान सकिन्छ । यस्तै व्यवहारमा सक्रिय भएर नेम्वाङले क्षमता बढाएको र एकपछि अर्को अवसर प्राप्त गरेको पाण्डेको अनुभव छ ।

उनी भन्छन्, ‘केही अध्ययनशील भयौं भने मात्रै पनि अन्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिंदै जान्छ । जसको भरपूर सदुपयोग सुवासजीले गर्नुभयो ।’

पाँच : बोल्ने शैली

सुवास नेम्वाङ रिसाउँदैनथे । नरिसाएर पनि आफ्ना कुरा जबर्जस्त स्थापित गराउन सफल भए । नेता पाण्डे सम्झन्छन्, ‘रिस खा आफू’ भन्ने उखान छ । यस्ता चीजमा ख्याल गरेका कारण सुवासजीले गर्विलो उचाइ प्राप्त गर्नुभयो । यो सिक्ने कुरा हो ।’