+
+

कोशीमा कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले माग्यो संसदीय दल नेता थापाको राजीनामा

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८० असोज ५ गते १५:५७

५ असोज, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको राजीनामा माग गरेको छ ।

दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि पदमुक्त भएका थापाको नैतिकताका आधारमा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेताहरुको माग छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा थापासँग प्रतिस्पर्धा गरेका संस्थापनइतर समूहका नेता केदार कार्कीले दलका नेता उद्धव थापाले नैतिकताका आधारमा निकास दिनुपर्ने बताए ।

‘उहाँले नैतिकताका हिसाबले निकास निकास दिनु भए राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘मलाई लाग्छ उहाँले दलको नेताबाट निकास दिनुहुन्छ ।’

थापा कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट नेता हुन्, तर पछिल्लो समय संस्थापन समूहको पनि उनलाई साथ छ ।

कार्की भने डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहका हुन् ।

१५ पुस २०७९ मा भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा थापा १८ मतसहित विजयी हुँदा कार्कीले ९ मत ल्याएका थिए ।

प्रदेश पार्टी सभापति पनि भएका कारण थापाले पार्टीको हितका लागि राजीनामा दिनुपर्ने कार्की बताउँछन् ।

संस्थापन पक्षका नेता तथा प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई दलका नेताको राजीनामा नआउने बताउँछन् । ‘दलका नेताले राजीनामा दिने सम्भावना छैन, उहाँको इच्छाले मात्रै होइन’, उनले भने, ‘सरकार नटिक्नुको जिम्मेवारी सामुहिक रुपमा दलले लिनुपर्छ, एक जना व्यक्तिलाई निशाना बनाएर कुरा गर्नुको तुक छैन ।’

संसदीय दलको बैठकमा कसैले पनि राजीनामा नमागेको समेत उनले बताए । ‘राजीनामाको आवाज आधिकारिक रुपमा मैले सुनेको छैन’, उनले भने, ‘राजीनामा माग्नुको खास अर्थ छैन ।’

२१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले थापालाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको थियो, त्यसयता दलको बैठक बसेको छैन ।

किन मागियो राजीनामा ?

संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार पहिलो पटक २१ असार सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापा ११ साउनको सर्वाेच्च अदालतको आदेशसँगे पदमुक्त भए ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर साउन १६ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इन्स्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत लिएका उनी सर्बाेच्च अदालतको आदेशपछि २१ भदौमा पदमुक्त भए ।

अदालतले संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि २२ भदौमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे विश्वासको मत पाउन कठिन छ । किनकी उनको पक्षमा एमालेका ३९ (उपसभामुख बाहेक) र राप्रपाका ६ गरी ४५ जना मात्रै सांसदको समर्थन छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।

मुख्मन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

दलको नेता परिवर्तन गर्न सके आफू उम्मेदवार हुन पाउने भन्दै संस्थापन इतर समूहले नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग गरेको हो । ‘उहाँलाई राप्रपाले हिजो समर्थन गरेन, भोलि पनि समर्थन गर्ने अवस्था छैन’, संस्थापन इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले दलको नेतृत्व परिवर्तन गरे राप्रपाले समर्थन गर्छ ।’

कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बन्दा कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, उद्धव थापा र राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाबीचको विवादका कारण राप्रपाले समर्थन नगरेको नेताहरुको बुझाइ छ । थापाको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारे राप्रपाले समर्थन गर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

लेखकको बारेमा
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?