कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनाइँदै

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘विधायन विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संसदमा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र कानुन निर्माणमा एकरुपताका विषय समावेश छन् ।

जेठभित्र मस्यौदा र क्यालेन्ण्डर

विधेयकमा विषयगत मन्त्रालयहरुले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रत्येक वर्ष जेठभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जस अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिना भित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाइ कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त विधेयकको प्राथमिकीकरण अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने विधेयकको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर संघीय संसद सचिवालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

जनताको प्रत्यक्ष राय

कानुन निर्माणमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ (१) मा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्नेछ ।’

विधेयक निर्माण अगाडि र पछाडि दुवै पटक जनताको राय लिन सकिने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसका लागि विधेयक निर्माण भइसकेपछि एक महिनासम्म जनताको अध्ययन र राय सुझाव लिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ६(३) मा छ ।

वेबसाइटमा राख्दा सरकारले ६ वटा विषय खुलाउनुपर्नेछ :

(क) कुन समस्या सम्बोधनको लागि विधेयक निर्माण गर्नु परेको हो सो को कारण,

(ख) विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव,

(ग) विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव,

(घ) विधेयकको व्यवस्थाबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग,

(ङ) विधेयकको व्यवस्थाबाट सुशासन प्रवद्र्धनमा पर्ने प्रभाव,

(च) अन्य आवश्यक विषय ।

नागरिकस्तरबाट राय/सुझाव लिएपछि त्यस अनुसार विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरेर संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

अधिकार प्रत्यायोजनको सीमा निर्धारण

कुनै कानुन पारित भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, आदेश जारी गर्ने विषय प्रत्यायोजित अधिकार हो । सो विधेयकले प्रत्यायोजित अधिकारको पनि सीमा निर्धारण गरेको छ । जसमा १२ वटा विषयमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

(१) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय

(२) सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय

(३) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय

(४) कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तबी राखे विषय

(५) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय

(६) नेपालको संविधानमा कानून बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय

(७) मौलिक हक माथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय

(८) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय

(९) नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय

(१०) पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय

(११) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय

(१२) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय

नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषयहरु पनि प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

नियमावलीमा ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय, कुनै निवेदन, दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण, प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा शर्त तोक्ने विषय समावेश गर्न सकिनेछ ।

आवधिक रुपमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय र मुद्दा हेर्न वा अन्य कुनै कार्यको लागि अधिकारी तोक्ने विषयलाई नियमावलीमा राख्न सकिने भनिएको छ ।

विनियमावलीमा कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषय, खरिद, आर्थिक कार्यविधि र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय राख्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

निर्देशिकामा कुनै विषयको सञ्चालन वा प्रशासनमा एकभन्दा बढी निकाय समावेश हुने भएमा प्रत्येक निकायको कार्यसम्बन्ध निश्चित गर्न, कुनै प्राविधिक विषयमा मापदण्ड वा कार्यविधि निश्चित गर्न, काम कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न वा कुनै विषयमा विस्तृत ढाँचा, मापदण्ड (नर्म्स) वा गुणस्तर तोक्न विषय समावेश गर्न सकिन्छ ।

कुनै प्राविधिक विषयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने वा विस्तृत ढाँचा वा कार्यविधि आवश्यक पर्ने वा आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्थ विधेयकमा छ ।

कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकार वा कुनै निकायले मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

पाँच ठाउँमा ऐनको अभिलेख

ऐनको अभिलेख पाँच ठाउँमा रहने परिकल्पना गरिएको छ । ‘प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रतिमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी दुई प्रति कानुन मन्त्रालयमा र अन्य एक–एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ’ दफा २३(१) मा छ ।

कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक–एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था दफा २३(३) मा छ ।

नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता नम्बर अनुसार अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विनियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड कानुन मन्त्रालयबाट दर्ता नम्बर प्राप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदले जाँच्ने

कुनै कानुन अन्तर्गत बनेका विनियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड वेबसाइटमा राख्नुका साथै संसद सचिवालयलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा नियमित जाँच तथा परीक्षण गर्न र गराउन सक्नेछन् ।

‘जाँच तथा परीक्षणद्वारा प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै कैफियत वा सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको सुधार वा संशोधन गर्न समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’। दफा ३२(४) मा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक बनाउन लागिएको यस ऐनको पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनको मापन हुनेछ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यस पछि प्रत्येक पाँच वर्ष पछिको एक वर्षभित्र कानुन मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ३६ मा छ ।