सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ८ खर्ब पुग्यो, प्रतिफल न्यून

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान-निकायमा सरकारको लगानी झण्डै पौने ८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ८६ अर्ब ७ करोड २७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल लगानीको ४९ प्रतिशत हो । ऋण लगानी भने ३ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड ४७ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

कुल लगानीमा ऋणको अंश ५१ प्रतिशत रहेको छ । यो रकममा सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाव भने छैन । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सेयर लगानीको हिसाव यसै दायित्व भित्र समेटिएको छ ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा समेत हरेक वर्ष लगानी गरेको हुन्छ । ऋण लगानीतर्फ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५२ अर्ब १५ करोड र वैदेशिक लगानीबाट २ खर्ब ४५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बन्द र सञ्चालनमा रहेका १४८ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ ।

लाभांश न्यून

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने लगानीसम्बन्धी नीति बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन । अहिले संस्थान र निकायको तत्कालीन आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको विश्लेषण कार्यालयको छ ।

नेपाल सरकारले ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानबाट आव २०७९/८० मा लाभांशमार्फत २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

यस आवमा सरकारले ११ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सावाँ फिर्ता ल्याएको छ । ब्याज आम्दानी भने एक वर्षमा ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस अनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ४७ अर्ब ९१ करोड ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ । जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्ती भएको थियो ।

तलब–भत्ता बाँढ्न पनि सरकारले दिन्छ संस्थानलाई ऋण

नेपाल सरकारले बन्द भएका र जीर्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई अझै पनि ऋण दिन्छ । त्यस्तो ऋण तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, अवकास सुविधा लगायत प्रशासनिक खर्चमा उपयोग हुन्छ । त्यस्ता संस्थानबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम असुल नहुने भएकाले सावाँ र ब्याजको रकम बढ्दै गइरहेको छ ।

कार्यालयले यस समस्याबारे सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई तलव भत्ता तथा प्रशासनिक खर्च जस्ता क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नु भन्दा अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ विगतमा सञ्चालनमा रहेपनि अहिले बन्द रहेका धेरैजसो संस्थानबाट सरकारले उठाउन बाँकी रकम उठ्न सकेको छैन ।

जसमा रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी सुगर मिल, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, कृषि चुन उद्योग लिमिटेड, भक्तपुर ईंटा कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखानासहितका कम्पनी छन् । हिमाल सिमेन्ट, हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइड, बुटवल धागो कम्पनी, जनकपुर चूरोटसहितका संस्थानमा समेत सरकारको ऋण लगानी रहेको छ । जसको सावाँ ब्याज सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता संस्थानको जायजेथा रोक्का गरी असुल उपर समेत गर्न नसक्दा असुल गर्नुपर्ने रकमको अंक हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

लगानी नीति स्वीकृतिको चरणमा

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गर्ने लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र संस्थानमा लगानी गर्ने र उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित लगानी सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि अहिले देखिएका धेरैजसो विकृति कम हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

अहिले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानी निर्दिष्ट बमोजिम परिचालन भए–नभएको नहेरी थप लगानी गरिरहेको छ । जसलाई समेत नीतिले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीका अनुसार अहिले बनेको नीतिको उद्देश्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रमा सरकारको लगानी केन्द्रित होस भन्ने हो । त्यस अवस्थामा नाफामूलक संस्थानमा लगानी गर्दा ब्याज छुट दिन सकिने, सहजीकरण गर्न सकिने र अन्य संस्थानबाट सरकारले क्रमशः लगानी फिर्ता लैजान सक्ने गरी कानुनी आधार बन्ने छ ।