समन्वय कार्यालय खोल्ने बालेनको निर्णय ३ महिनादेखि अलपत्र

४ मंसिर, काठमाडौं । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले २६ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै काठमाडौंमा समन्वय नहुँदा भद्रगोल अवस्था रहेको सुनाएका थिए ।

‘खानेपानीको पाइप बिछ्याउनेदेखि विजुलीको तार भूमिगत गर्ने नाममा सडक बारम्बार खनिएको छ’, काठमाडौं–५ का सांसद पौडेलले भनेका थिए । सरकारका निकायबीच समन्वय हुन नसकेका कारण एउटै सडक वर्षमा चारपटक भत्काइएकोे भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

सांसद पौडेलले भनेजस्तै काठमाडौंमा विकास निर्माण गर्ने कार्यालयहरुले एक अर्कामा समन्वय नगर्दा प्रभावकारी विकास हुन सकेको छैन ।समन्वय नहुँदा एउटाले गरेको काम अर्को निकायले बिगारिरहेको महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, सडक, विद्युत तथा खानेपानीको काम गर्ने निकायहरु आफैंले स्वीकार्दै आएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा २०७९ को निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै प्रत्येक महिनाको एकचोटी उपत्यकाका विकास साझेदारहरुको बैठक बस्दै आएको थियो । पहिलो बैठकदेखि नै महानगरले एक अर्कालाई दोष थुपार्नुको सट्टा नतिजा आउने गरी समन्वय गनुपर्ने भन्दै विकास साझेदारहरुलाई जानकारी गराएको थियो । त्यो बेला सबैले समन्वय गर्न नसकेको कारण समस्या रहेको बताएका थिए ।

तर महानगरले राख्दै आएको समन्वयको वैठकको क्रम नै अहिले भंग भएको छ ।

हाल गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यस बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा केही महिना मन्त्रालयले नै समन्वयको बैठक राख्ने गरेकाले महानगरले बैठक राख्न छोडेको थियो । श्रेष्ठले उक्त मन्त्रालय छाडेपछि अहिले मन्त्रालय र महानगरमा कतै पनि नियमित बैठक हुन छोडेको छ ।

‘समन्वयको त अभाव नै छ, महानगरभित्र जता बाटो बिग्रे पनि गुनासो त हामीलाई नै आउँछ, तर कतिपय काम हामीले नगरी अन्य निकायले गरेको हुन्छ’, काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर भन्छन् । उनले पछिल्लो समय समन्वय गर्न महानगरको अधिकतम प्रयास गरेको समेत बताए ।

‘बाटो एउटाले बनाउने, पानीको पाइप एउटाले तान्ने, तार एउटाले तान्ने गर्दा सडक भत्कने, बिग्रने समस्या धेरै थियो, विस्तारै कम भएको छ’, मानन्धरले बताए ।

समन्वय नभएर भद्रगोल अवस्था भइरहेको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणको पनि गुनासो रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकाल भन्छन् ‘कतिपय विषयमा हामीलाई धेरै नै गाह्रो परेको छ । प्राधिकरणले भर्खरै पिच गरेर गएको हुन्छ, अर्को निकायले आएर खनिरहेको हुन्छ । अनि भद्रगोल हुने नै भइहाल्यो नि’, ढकाल भन्छन् । उनले समन्वय गर्ने निकाय मध्ये प्राधिकरण पनि एक भए पनि पर्याप्त गर्न नसकेको बताउँछन् ।

सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय भएन कार्यान्वयन

काठमाडौं महानगरले गत ६ भदौमा एकीकृत पूर्वाधार विकास र विकास साझेदारबीचको समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

निर्णयपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरु फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको जिम्मेवारीमा भएको देखाएर तर्किँदै आएको बताएका थिए । तर कार्यालय स्थापनाको लागि महानगरले सुरसार नै गरेको छैन । विकासको काम अन्तरसम्बन्धित बनाउन साझेदार कार्यालयलाई बारम्बार भने पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै महानगरपालिकामै समन्वय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बालेनले गरेपछि निर्णय भएको थियो तर यसमा महानगरले नै ढिलाइ गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापाले काठमाडौं प्लाजास्थित कार्यालयमै समन्वय कार्यालय स्थापना गर्न खोज्दा ढिला भएको बताउँछन् । ‘हामीले महानगरको कार्यालय रहेकै स्थानमा समन्वयको कार्यालय बनाउन खोजेका हौं, नयाँ स्थान भएर काम सुरु गर्न केही ढिला भएको हो’, थापाले भने ।

उनले काठमाडौं महानगरभित्र काम गर्ने विकास साझेदार कार्यालयहरुको प्रतिनिधि सहितको कार्यालय निर्माण गर्ने बताए । ‘हामी सबै कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक एक जना कर्मचारी माग्छौं, सोही अनुसार कार्यालय तयार हुन्छ, अहिले स्थान नै फिक्स गर्न समय लागेको हो ।’

बालेनले सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको समयमा सबै कार्यालयका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेटेपछि सेवाग्राहीले समस्या लिएर ठाउँठाउँमा धाउनु नपर्ने बताएका थिए ।

के गर्छ सम्पर्क कार्यालयले ?

थापाका अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने, खाल्टाखुल्टी टाल्नुपर्ने कामका लागि सम्पर्क कार्यालयका अधिकारीहरुले काम गर्नेछन् ।

सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग लगायत कार्यालय प्रतिनिधि हुने कार्यालय स्थापना हुन्छ ।

थापाका अनुसार समन्वय नहुँदा सबैभन्दा धेरै समस्या सडक जथाभावी खनेर छोड्ने, विद्युत र खानेपानीको योजना कार्यान्वयन गर्दा पोल र सडकमा समस्या हुने गरेको बताए । यस्तै बागमती सभ्यता विकास समिति अन्तर्गतको करिडोरका सडक, उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको सडक लगायतमा धेरै समस्या रहेको छ ।