रास्वपाले राजतन्त्र नबोक्ने, संघीयताबारे अस्पष्ट

१३ मंसिर, काठमाडौं । पार्टी घोषणाको १७ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरेको छ ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा तीन दिनसम्म बसेको बैठकबाट रास्वपाले उदार लोकतान्त्रिक शक्तिको परिचय दिने गरी राजनीतिक प्रस्तावना पारित गरेको हो ।

पूरा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी रहे पनि प्रस्तावना मार्फत रास्वपाले पार्टी स्थापनादेखि खेप्दै आएको वैचारिक प्रश्नबारे आफूलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ ।

‘पहिलेबाटै हामीले भन्दै आएको कुरा प्रस्तावनामा छ । यद्यपि सार्वजनिक रुपमा केही गलत बुझाइ थियो, त्यसलाई प्रष्ट पार्ने काम गरेका छौं, थप प्रष्ट पार्दै जान्छौं’, महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल भन्छन् । प्रस्तावनामा लेखेका कुरा संविधानमै भएको र त्यही प्रतिवद्धता पार्टी स्थापनादेखि भन्दै आएको उनी बताउँछन् ।

तर सभापति रवि लामिछानेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र आमचुनाव–२०७९ का बेला सार्वजनिक घोषणापत्रलाई लिएर रास्वपाको वैचारिक प्रष्टताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

लामिछानेका अभिव्यक्ति र उसको घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता पुराना दलहरुले रविले ‘लोकप्रियतावादी’ प्रश्न सोध्ने गरेपनि समाधान दिने वैचारिक बाटो नभएको आरोप लगाउने गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, रास्वपाले प्रस्तावनाबाट पुराना दलहरुले लगाउने आरोपको जवाफ दिएको बताउँछन् । ‘रास्वपाले आफूलाई लिबरल डेमोक्र्याटिक पावरको रुपमा परिभाषित गरेको देखियो, यो जवाफ कांग्रेस र एमालेहरुलाई चुनौती हो’, सुवेदी भन्छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पनि रास्वपाले वैचारिक स्वरुप लिन सुरु गरेको मान्छन् । ‘रास्वपाले वैचारिक स्वरुप लिँदैछ भन्ने सुरु भयो । अझ बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रष्ट पार्यो, यो सकारात्मक कुरा हो’, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘राजतन्त्र भन्नेहरुको भविष्य थिएन, त्यसबाट जोगाएर रास्वपाले अरु नयाँ बन्छु भन्नेहरुलाई पनि चुनौती दियो ।’

यसअघि रास्वपाका नेताहरुले सुशासनको मुद्दामा मात्रै जोड दिने गरेको थियो । सभापति लामिछानेले कतिपय सन्दर्भमा ‘व्यवस्था र अवस्था’ परिवर्तनको कुरा उठाउथे । वैचारिक प्रष्टतामाथि उठ्ने प्रश्नमाथि दिक्दार भएर लामिछानेले ‘भ्रष्टहरुलाई सिध्याउने’ कुरा नै सिद्धान्त भएको ओठे जवाफ दिन्थे ।

पार्टी गठनको चार महिनाभित्रै जारी चुनावी घोषणापत्रले पनि रास्वपासँग प्रष्ट राजनैतिक पक्षधरता नभएकै पुष्टि हुन्थ्यो । जस्तो कि १७ कात्तिक २०७९ मा जारी घोषणापत्रमा रास्वपाले कुनै पनि वाद, विचार र सिद्धान्त उपयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

‘कुनैपनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आममानिसहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनै पनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रुपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिं बुझाउँछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । यसले आवश्यक परे व्यवस्था उल्ट्याउन पनि तयार हुनुपर्ने सन्देश गएको थियो ।

अझ संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको दर्शन भन्ने अनि संविधानका महत्वपूर्ण प्रस्तावना (संघीयता, शासकीय स्वरुप, संसदीय प्रणाली लगायत) माथि असहमति राखेको थियो । ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो । यो नयाँ वाचाहरु गर्ने बेला नभएर, नयाँ सपना देखाउने बेला नभएर, लिखितम रुपमा गरिएका वाचाहरु र देखाइएका सपनाहरु पूरा गर्ने बेला हो’, रास्वपाले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रमबारे लेखेको थियो ।

अझ प्रदेशसभातर्फ त उम्मेदवारी नै दिएको थिएन । कतिसम्म भने पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएकोमा समेत आलोचना गरेको थियो । प्रदेशसभाबारे रास्वपाले फरक मत नै राख्दै लेखेको थियो, ‘.. धेरै कारणहरुले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरुले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ ।’

प्रस्तावित प्रदेश मन्त्रालयहरु उट्पट्याङ जस्तो थियो । रास्वपाको तर्क थियो, प्रदेशहरुमा आवश्यकता हेरेर धान मन्त्रालय, चिया मन्त्रालय, अलैंची मन्त्रालय, गुम्बा मन्त्रालय लगायत हुनुपर्छ । अर्कातिर उसले प्रदेश संरचना चुस्त हुनुपर्ने तर्क पनि गथ्र्यो ।

स्थापित पुराना दलहरुको चर्को विरोध गरिरहँदा र वैचारिक रुपमा प्रष्ट नपार्दा रास्वपामाथि अनेक आशंकाले हेरिने गरेको थियो । अझ चुनाव चिह्न घण्टी रोजेकाले बहुलवादप्रति रास्वपा प्रष्ट नहुने हो कि भन्ने आशंका थियो । तर यी प्रश्नहरुलाई चिर्नेगरी रास्वपाले बुधबार राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावना मार्फत तीन मुख्य लक्ष्य र प्रतिबद्धता प्रष्ट पारिएको छ । पहिलो त रास्वपाले आफूलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ । ‘..यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत् समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो’, प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।

यही फरकबाट गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित पार्टीका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

दोस्रो सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ । त्यसमा समावेशी समाज निर्माणको पक्षधरका रुपमा कित्ता प्रष्ट पारेको छ । र तेस्रो, समाजवादसम्म पुग्न शान्तिपूर्ण मार्ग अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

अर्थात्, संविधानप्रति रहेको असहमतिलाई लोकतान्त्रिक विधिले सच्याउने प्रयास गर्नेछ । ‘बाटो शान्तिपूर्ण भनेको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हो, मत ल्याएरै बदल्ने हो’, महामन्त्री ढकाल भन्छन् ।

रास्वपाले शासकीय स्वरुप, प्रदेश संरचनाप्रति असहमति फरक प्रस्ताव गरेको छ । अब त्यो असहमति बदल्ने मार्ग जनताको अभिमत (मतदान) हुने प्रष्टता रास्वपाले दिएको छ । तर आफ्नो वैचारिक लक्ष्य किटान गरेकाले संविधानमा हुन सक्ने संशोधनप्रति पनि प्रष्ट भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य, रास्वपाले ढिलै भए पनि विचारमा प्रष्टता दिएर नागरिकमा आशा जगाएको बताउँछन् । ‘यसरी नै विचार बन्दै जाने हो, कांग्रेस र एमालेहरु पनि त्यसरी नै बनेको हो’, उनी भन्छन् । संसदमा गुणात्मक उपस्थिति जनाउन सफल रास्वपाका सांसदहरुलाई पनि वैचारिक प्रष्टताले थप सहयोग पुगेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् ।

तर बाँकी छ अलमल

प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, विधिको शासन, गणतन्त्र, बहुलवाद, उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्याय, समावेशी समाज जस्ता मूख्य एजेण्डामा प्रष्ट भएको रास्वपाको राजनीतिक प्रस्तावना संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति भने अझै अन्योल देखिएको छ ।

संविधानको मूल अन्तर्वस्तु रहेको संघीयताबारे कुनै शब्द नै लेखिएको छैन । यसले केही प्रश्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । महामन्त्री ढकाल भने यो आशंका पनि राख्न नहुने तर्क गर्छन् ।

‘संघीयता भन्नासाथ तीन तहको मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन । दुई तहको पनि हुन्छ । हामी संघ र स्थानीय तह बलियो हुने संघीयताकै पक्षमा छौं’ ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेशबारे पहिलेबाटै रिजर्भेसन छ । अहिलेकै जस्तो प्रदेश नभएर फरक स्वरुपको प्रस्ताव गरेका छौं ।’

त्यो फरक स्वरुपलाई पूर्ण दस्तावेजमा प्रष्ट पार्ने उनी बताउँछन् । अझ नेपाली समाजमा धेरै बहस हुने गरेको धर्म निरपेक्षताबारे रास्वपाले अस्पष्ट शब्द राखेको छ । जसले अहिलेको संविधानलाई नै सिद्धान्त भन्ने रास्वपाप्रति आशंका कायमै राख्न बल पुगेको छ ।

प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान..।’ जबकि संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो । तर पुरानै दलहरुभित्र समेत धर्मबारे फरक विचार देखिन थाल्दा रास्वपाले आफूलाई बचाएर प्रस्तावना तयार पारेको छ ।

यस्ता केही अस्पष्टता रहे पनि राजनीतिक प्रस्तावना मार्फत रास्वपाले सुशासन स्थापित गर्न पार्टीले लिने वैचारिक बाटो प्रष्ट्याउने काम जलेश्वर बैठकबाट गरेको छ ।

‘वैकल्पिक शक्ति भन्ने भनेर जसरी नयाँहरु आउने र विचारमा प्रष्ट पार्न नसक्दा हराउने गरेको थियो, त्यसबाट रास्वपाले आफूलाई जोगाउने काम गरेको छ’, विश्लेषक आचार्य भन्छन् । तर रास्वपाको चुनौती नसकिएको उनको ठम्याइ छ ।

‘प्रोग्रेसिभ डेभलप गरेको देखियो । धेरै मानिसहरुसँग कुराकानी गरेको होला, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो विगत पनि हेरेर निष्कर्षमा पुगेको देखियो’, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘तर सबैको विचार सुन्नु र उनीहरुलाई समेटेर जान सक्नु उसको चुनौती चुनौती हो ।’