मौद्रिक परिसूचक सुधार भए, अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप देखिएन

२६ पुस, काठमाडौं । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक बलिया बनिसक्दा पनि सरकारी वित्त र आन्तरिक मागमा भने सिथिलता कायमै छ ।

खासगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको सुधारले मूल्य, ब्याजदर र शोधनान्तर स्थिरताका क्षेत्रमा भने उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको भएको नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, सरकारको बजेट खर्च तथा राजस्व संकलनमा भने अझै पनि ठूलो खाडल बाँकी नै छ । त्यस्तै, आन्तरिक माग वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै सिथिल बनेको देखिन्छ ।

केही महिना अगाडिसम्म मौद्रिक नीति लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रका समस्या तत्काल समाधान हुने भाष्य निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारले नै बनाएको थियो । सोहीअनुसार मंसिरमा ल्याएको मौद्रिक नीति समिक्षाबाट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो पनि बनायो ।

मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन अर्थतन्त्र र प्रधानमन्त्रीले ठूलै कसरत गरेका थिए । अहिले मौद्रिक लचिलो बन्दा ब्याजदर घटेर बैंकहरूले एकल अंकमा कर्जा प्रस्ताव गर्ने अवस्था बनेको छ । मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा नै देखिन्छ । अर्थतन्त्रका समग्र तथ्यांक सकारात्मक हुँदा पनि लगानी बढेको भने देखिँदैन । कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च बढाएर सरकारले नै निर्माण सामग्रीको माग बढाउन सकेको पनि छैन । सबै तथ्यांक सकारात्मक हुँदा अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने वित्त नीतिमार्फत सरकारले बजारमा सकारात्मक म्यासेज दिन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने चरम निराशा देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा केही कमी आएर निष्कृय कर्जामा वृद्धि भए पनि वित्तीय स्थायित्वमा पनि खासै समस्या देखिदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्रको साथै मूल्य स्थायित्वमा र वित्तीय स्थायित्वमा पनि दवाब देखिँदैन ।

यद्यपि, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने चरम नैराश्य छ । गत साता नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगीहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित एक अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा माग घटेको, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको र उद्यमीहरूले थप लगानीको योजना रद्द वा पछाडि सारिरहेको भन्दै निरासाजनक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

तर, कतिपय आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको उत्पादन राम्रो हुँदै गएको र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा सुधार भएको तथ्यांक आएकाले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रुपमा बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुँदाको प्रभाव ब्याजदरमा देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । आर्थिक सुचकहरूमा देखिएको सुधारको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि देखिन लागेको उनले बताए ।

‘आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन बाँकी छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि आर्थिक कारण सहज हुँदै गएका छन् । गैरआर्थिक कारणहरू सहज हुँदै जानुपर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आन्तरिक माग बढाउन पँुजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विद्युत्को विवाद, करको विवादजस्ता कारणले पनि आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव परेको हुनसक्छ,’

आम नागरिक र लगानीकर्तामा आत्मविश्वासमा कमी देखिएको र त्यसमा सुधार हुन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यो पक्षमा सुधार गर्ने जिम्मा वित्त नीतिले लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको समयको प्रभाव अझै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘कोभिडको समयमा विस्तार भएको कर्जाको भुक्तानीको समस्या बाँकी छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा फसेकको लगानीले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि नयाँ परियोजना ल्याउन सकेको जस्तो देखिँदैन,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ठूलो संख्यामा नागरिक विदेसिँदा आन्तरिक मागमा कमी आएको र ठुला परियोजनामा र उत्पादनमा लगानी बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा शोधनान्तर घाटा उच्च भएर विदेशी विनियम सञ्चितिमा उच्च गिरावट भएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक आयात नियन्त्रणका विभिन्न औजारहरू चलाएका थिए । सरकारले २०७९ वैशाखदेखि पुससम्म विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्म विभिन्न बस्तुको आयातको लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था नै गरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको अवस्था भने फरक देखिन्छ । आयातमा संकुचन भएको छ । रेमिट्यान्स ५ महिनामै ६ खर्ब १३ अर्ब पुग्दा सोही अवधिको व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ३९ अर्बमा झरेको छ । ५ महिनामा शोधनान्तर बचत २ खर्ब १० अर्ब पुग्दा चालु खाता बचत १ खर्ब ४० अर्ब पुगेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु आवको पहिलो ५ महिनामै विदेशी विाियम सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब ६७ अर्बको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । सञ्चितिले १४.१ महिनाको वस्तु आयात र ११.८ महिनाको सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो २ वर्ष यता उच्च मुल्यवृद्धिको दबाब रहेकोमा मंसिरमा २५ माहिनापछि मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको बिन्दुबाट तल झरेको छ ।

यस्तै, १३ प्रतिशत नाघेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो परियोजना र न्यून जोखिम भएमा एकल अंकको ब्याजदरमा स्थिर कर्जा नै प्रवाह गर्ने अफर गरिरहेका छन् । यस्तोमा न निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजा अगाडि बढाउन हिम्मत गरेको छैन । शिथिल बनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले खर्च बढाउने दिशामा पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले विदेशी ऋण परिचालन गरेर भए पनि खर्च बढाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

तीनै तहको सरकारको सञ्चित कोषमा असारमा ७१ अर्ब मात्रै रहेकोमा अहिले करिब २०० अर्ब बचत रहेको उनले बताए । ‘यसले सरकारको खर्च गर्न सकेन भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।

सरकारले आन्तरीक ऋण उठाएर चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामै सरकारी संचित कोषमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब करिब थुपारेकाले त्यसलाई खर्च गरेर माग बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा पनि आर्थिक तथ्यांक सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने परियोजना सरकार र निजी क्षेत्रले ल्याउन नसकेको बताए । ‘निजी क्षेत्र पनि शून्यमा रहेछ । स्रोत नभएर वा लागत बढी भएर रोकिएको कुनै परियोजन नै निजी क्षेत्रसँग रहेनछ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि निर्माणको चरणमा रहेको परियोजना अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि स्रोत सहज र ब्याजदर घट्दा अगाडि बढाउने परियोजना ल्याउन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ ।’

निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको माग पनि नहुने र सरकारको सञ्चित कोषमा रकम थुप्रिरहने अवस्थाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेको संकेत गर्ने उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्र पनि व्यापार मात्रै केन्द्रित भयो । लगानीका वातावरण बन्यो भने परियोजना अगाडि बढाउँछु भनेर निजी क्षेत्रको तयारी देखिएन,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल तथ्यांकले अर्थतन्त्र कतै पनि संकटमा रहेको नदेखाउने बताउँछन् । ‘केही व्यापारीको व्यापारमा गडबडी भएको होला । हिजो ऋण लिएर सेयर बजार लगानी गरियो । बजार बढाएर ३२ सय पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरियो । आज मूल्य घट्यो । उनीहरू सस्तोमा बेच्न तयार छैनन् । त्यसकारण ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरू बोलिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने । उनीहरूको बहकाउमा राजनीतिक नेतृत्व लाग्दा अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुरा सुनिएको उनको दाबी छ ।

तथ्यांकले उपभोग घटेको नदेखिने उनले बताए । ‘धानको उत्पादन बढेको छ । पर्यटक आगमन बढेको छ । पोखराजस्ता गन्तव्यमा होटेलका कोठा नै नपाउने अवस्था छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो डिजेलबाट चलिरहेका उद्योगहरू आज बिजुलीबाट चल्न थालेका छन् । तराई भेगमा डिजेल रिक्साहरू विस्थापित भएर विजुलीबाट चलिरहेका छन् । यसले डिजेलको आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । जुन हाम्रो लागि सकारात्मक विषय हो ।’

यसबीचमा निर्माण व्यवसाय केही सुस्ताएको सत्य भएको उनले बताए । सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा साना तथा मझौला उद्यमी समस्यामा परेको विषयलाई बिर्सन नमिल्ने उनले बताए । तर, ठूलो उद्यमीलाई समस्यामा पर्ने गरी अहिले बजार सुस्ताएको तथ्यांकबाट पुष्टि नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिले केही स्वदेशी उद्योगले राम्रो उत्पादन र व्यापार गरिरहेको आंकडा आएको छ ,’ पुर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘यसले आयातमा आधारित व्यापार प्रभावित भएको हुन सक्छ । यसरी समग्रमा विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र समस्यामा जानु पर्ने कारण देखिन्न ।’