सत्ता र नेताले राष्ट्रिय सभाको महत्व नै बुझेनन्

२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालले विकेन्द्रीकरणको राम्रो अभ्यास सुरु गर्न खोजेको थियो । प्राथमिक शिक्षादेखि कृषि, पशु लगायत विषय तल्लो तहमा पढाउनुपर्ने आवाज उठेको हो, जुन पछि कार्यान्वयनमा आएन । हिजोको विकेन्द्रीकरण कानुनी विकेन्द्रीकरण थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संवैधानिक संघीयता सहितको विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गरेको हो । हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारबाट नै सेवा प्रवाहका काम हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । कामको भार बढी भएको ठाउँमा त्यही अनुपातमा जनशक्ति र स्रोत–साधन हुनुपर्छ ।

तर, संविधान जारी हुनासाथ कर्मचारीवृत्तमा सकेसम्म तल्लो तहमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता बन्यो । उनीहरूले तल्लो तहमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने वकालत गरिरहे । २०७४ सालको निर्वाचनपछि सरकार बनेसँगै माथिल्लो तहमा अधिकार थपियो । केही कार्यालयहरू गाभिए, तर विभागहरू घटेनन् ।

त्यो बेलाको नेतृत्वकै कमजोरी मान्नुपर्छ, उनीहरूले संविधान र संघीयता बुझेनन् । संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहलाई पनि राज्यशक्तिको अधिकार हुने भनेको छ । तर संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्थानीय सरकारको यो भूमिका केन्द्रीय तहमा बस्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले बुझ्नै चाहेन ।

संविधान जारी भइसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा तीनवटा कानुन बनाउन खोजिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक तयार भयो । कर्मचारी समायोजन ऐनको मस्यौदा पनि त्यतिबेला बनेको थियो । त्यतिबेलाको मस्यौदा हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीयता आएको महसुस नै नगरी विधेयक तयार पारिएको थियो भन्ने देखिन्छ ।

थप पढ्नुहोस्– हामी कहाँ चुक्यौं ?

संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको एकात्मक व्यवस्थामा नै हाम्रा स्थानीय निकायले ५० प्रतिशतसम्म रोयल्टी पाउँथे । स्थानीय स्रोत–साधन, जलविद्युत् तथा पर्यटनबाट आर्जित राजस्वमा स्थानीय निकायले राम्रो हिस्सा पाउँथे ।

तर, संघीयता जारी भएपछि स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा हुने भनी विधेयक तयार पारियो, प्रदेश तहलाई १० प्रतिशत दिइयो । अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन भएको छ, तर संघीय तहलाई अनुकूल हुने कानुन बनाउने सिलसिला कायमै रह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशलाई न्याय भएन

स्थानीय स्रोत–साधनको प्रयोगमा स्थानीय तहलाई नै अग्राधिकार हुन्छ भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको थियो । स्थानीय अग्राधिकार भन्ने शब्दावलीको प्रयोगको समेत कुनै अर्थ भएन । यस्ता प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेका कारण पछि २५/२५ प्रतिशतको दरले रोयल्टी बाँडफाँटमा कुरा मिल्यो ।

संघीयता जारी हुनुअघि मैले लामो समय स्थानीय तहको अनुदान व्यवस्थापन र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा विज्ञको भूमिकामा रहें । योजना आयोगमा रहँदा चिटका आधारमा नेता र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले धमाधम योजना बाँड्ने काम गरे ।

यसरी आवश्यकता र मागका आधारमा भन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुँदो रहेछ भन्ने देखिएपछि मैले सार्वजनिक रूपमा नै ‘योजना आयोग खारेज गरिदिए हुन्छ’ भनेको हुँ ।

प्रदेश तहको स्थापनापछि मैले बागमती प्रदेश सरकारको योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरें । प्रदेश सचिवको कार्यकक्षको एउटा कुनामा टेबल र कुर्सी राखेर योजना आयोगको काम सुरु गरिएको थियो । पछि वडा तहको विवरण संकलन गर्नेदेखि आवधिक योजनाहरू बनाउने काम भयो ।

योजनाबद्ध विकासका कामले संस्थागत स्वरुप लिन खोजेका बेला हिजोका केन्द्रीय तहको विकृति प्रदेश तहसम्म देखिन थाल्यो । प्रदेशका सांसदहरूले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजे ।

प्रदेशहरू अन्तरपालिका स्तरका ठूला योजनामा जानुपर्छ भन्ने सोच भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । विरोधका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखियो । पछि फेरि खल्तीकै योजनाले प्राथमिकता पाए, मैले पनि योजना आयोगको जिम्मेवारी स्वेच्छाले छाडें ।

राष्ट्रिय सभाबाट हेर्दा

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण एकीकरण भएको एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भए । राष्ट्रिय सभामा केही सांसदहरू दलत्याग गरेका कारण पदमुक्त भएपछि खाली पदमा म निर्वाचित भएँ ।

यसरी साढे दुई वर्षको अवधिमा मैले राष्ट्रिय सभाबाट प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिका, उनीहरूले पाएको अधिकार र स्रोत–साधन अनि संस्थागत विकास र हालको अवस्था जान्ने–बुझ्ने मौका पाएँ ।

राष्ट्रिय सभा आ–आफ्नो क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरेका विज्ञहरूको थलो हो । सिद्धान्ततः नै जनप्रतिनिधिहरू मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । मेरो मतदाता प्रदेशका सांसद अनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख थिए । उनीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित भयो ।

यस बाहेक एक वर्ष प्रदेश योजना आयोगमा बस्दा त्यहाँ किन र के कारणले समस्या छ भन्ने धेरथोर थाहा पाएको थिएँ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुरुदेखि नै कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको हो ।

कतिसम्म भने प्रदेशमा सचिव नपठाउने, पठाए पनि खोसेर लैजाने, दुःख दिने काम भयो । सार्वजनिक खर्च पुनरावेदन आयोगले केन्द्रीय तहका कैयौं संरचना खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तिनलाई तल्लो तहमा पठाइदिन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नगरिदिने समस्या रह्यो ।

सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार, तल्लो तहमा जति धेरै अधिकार भयो, जनता त्यति नै लाभान्वित हुन्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरूप्रति उनीहरूको अपनत्व बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनको विद्यार्थीका नाताले पनि मैले प्रदेश र स्थानीय तहको सशक्तीकरणको वकालत गरेको हुँ ।

अहिले पनि स्थानीय तहमा आवश्यक भन्दा करिब २०/२२ हजार कम कर्मचारी छन् । बीचमा लोकसेवा आयोगबाट पठाइएका करिब १० हजार कर्मचारी समेत संघीय मामिला मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण अनुकूल ठाउँमा सरुवा भइसके । करिब २०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका क्रममा हिजोका गाविसलाई अहिले वडा बनाइएको हो । हिजोका हरेक गाविस आजका वडा हुन्, तर पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी सिंहदरबारमा भीड लागेका छन् । कर्णालीका दुर्गम भागमा काठमाडौं उपत्यकाभन्दा ठूलो क्षेत्रफलका वडा छन्, कर्मचारीहरू छैनन् । २४ सय वर्ग किलोमिटरको हुम्लाको नाम्खा काठमाडौं उपत्यकाभन्दा ठूलो छ ।

त्यो ठाउँका बासिन्दाले कहिले र कसरी सेवा पाएका छन् भनेर सिंहदरबारले कहिल्यै सोचेन । प्रदेश तहमा पनि कर्मचारी अभाव छ । केही पनि नपाएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनतासामु कसरी आफ्नो उपस्थितिको प्रत्याभूति गराउन सकुन् ? यो मर्म र आवाज राष्ट्रिय सभाले निरन्तर बोल्नु आवश्यक छ ।

संघीय तहमा खारेज हुनुपर्ने मन्त्रालय यथावत् रहे । हिजो विकास क्षेत्रको तहमा रहेका संरचना र कार्यालयलाई समेत प्रदेश तहमा हस्तान्तरण नगरेर केन्द्रीय तह मातहत नै राखियो । विभिन्न मन्त्रालयका संरचना माथिल्लो तहमा रहे । कतिपय मन्त्रालयहरूमा अहिले पनि दुई जना सचिव छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तह संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी समायोजन समयमा हुन सकेन, निकै ढिला भयो । त्यस क्रममा प्रदेशलाई नै बेवास्ता गर्ने काम भयो । प्रदेशलाई संविधानले मात्रै होइन, नेताहरूले पनि कमजोर बनाए ।

संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनबाट बनेको सरकारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुविधायुक्त बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो । तर प्रदेश तहलाई अधिकार दिन बेवास्ता गरेपछि त्यतिबेलाका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘मेरा विरुद्ध गुटबन्दी गर्ने तिमीहरू होइनौ ?’ भनेर उनीहरूलाई ६ महिनासम्म बालुवाटार छिर्न समेत दिइएन ।

हिजोकाले जे माग गरे, अहिलेका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि त्यही आवाज उठाइरहेका छन् । तीन साताअघि मात्रै हेटौंडामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यही कुरा दोहोर्याएका हुन् । भोलिपल्ट बालुवाटारमा आएर गुनासो गरे । सुरुमा नै राजनीतिक नेतृत्वले सही बाटो नलिएकाले संघीयता कार्यान्वयनले गति लिएन ।

आवाजको सुनुवाइ भएन

मेरा लागि यी सबै समस्या उठाउने र ध्यानाकर्षण गराउने उपयुक्त ठाउँ राष्ट्रिय सभा थियो । मैले संघीयता कार्यान्वयनका मामिलामा ‘यो यो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’ भनी राष्ट्रिय सभामा १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ ।

संघीयता कार्यान्वयनको संकल्प प्रस्ताव ल्याउन निकै कठिन भएको थियो किनभने सबै दलका सांसदहरूलाई त्यो विषयवस्तुबारे विश्वस्त पार्नु आवश्यक थियो । जो सुकै भए पनि सत्तापक्ष यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुँदैन, यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भनेको सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र अप्ठेरो पर्ने काम हो भन्ने उनीहरूले बुझेका हुन्छन् ।

समिति पनि बन्यो, हामीले ९९ बुँदे सुझाव पनि दियौं । प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनका समस्या र अवरोधबारे विस्तृत रूपमा खुलाएको छ । प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभामुखहरूले र सरकारले समेत ग्रहण गरेका छन्, अपनत्व लिएका छन् । राष्ट्रिय सभाले समेत संघीयता कार्यान्वयनको वकालत नगरे कसले गर्ने ? प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको वकालत अरू कसले गर्ने ?

अन्तरतह समन्वय परिषद् सक्रिय भएको थिएन, अन्तरसरकारी सम्बन्ध कमजोर थियो । २०७५ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको परिषद्को बैठकले जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे रोडम्याप अहिले पनि अलपत्र छ ।

त्यो रोडम्यापले २०७५ फागुन मसान्तभित्रमा संघीय निजामती विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयक तयार भएको छैन । गत भदौमै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भनिएको विधेयक कता अल्मलिएको छ, थाहा छैन । प्रहरी समायोजनको मुद्दा उस्तै छ । बल्लबल्ल आएको शिक्षा विधेयकको हविगत हामी सबैलाई थाहै छ ।

हाम्रो संविधानले अधिकतम सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा पुर्याएको छ । दश जोड दुईसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । उपसचिवस्तरको जिल्ला शिक्षा अधिकारी मातहतमा रहन तयार हुने शिक्षकहरू जनताबाट निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुख मातहत बस्दैनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । हिजो खारेज भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यान्वयन गर्ने भनी सहमति गरिएको छ । शिक्षा विधेयक सार्वजनिक भएपछि मात्रै शिक्षकहरू सडकमा आएका हुन् ।

यस्तो सम्झौता गर्नु थियो त हिजो किन संघीयताको वकालत गरेको ? हिजो जो संघीयताका लागि लडेको थियो, उही मातहतको मन्त्रालयले अब शिक्षकहरू उपसचिव सरहको जिल्लाको जिशिअ मातहत हुने भनी सम्झौता गर्छ । यसैका लागि संघीयता ल्याइएको हो ? हिजो खारेज भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग कार्यान्वयन गर्ने भनी सहमति गरिएको छ ।

‘हामी शिक्षकहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको मातहत राख्न मिल्दैन, केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहनुपर्छ’ भन्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूको अरू माग जायज होला, यो सवाल उचित भएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गर्ने काम गरे । संघीयताकै वकालत गर्ने दलको नेतृत्व गरेको शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता गरेर यस्तो विषयमा चुक्नु हुँदैनथ्यो ।

केन्द्रीय मनोवृत्तिका कारण प्रहरी समायोजनले गति लिएको छैन । उपत्यकाको प्रहरी संघीय तहले हेर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनेको छ । अघिल्लो सरकारमा महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालय मातहत रहने गरी हरेक जिल्लामा महिला कार्यालय फेरि ब्युँताउनुपर्ने आवाज उठाइन् ।

संघीयताले जिल्ला सदरमुकाममा रहेका महिला कार्यालयलाई स्थानीय तहमा पुर्याएको छ । हरेक स्थानीय तहमा महिला विकास शाखा छन्, तिनलाई सशक्त बनाउनु साटो तल्ला तहमा अधिकार दिन सधैं अवरोध गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नीतिगत तहमा रहने सचिव र सहसचिवहरूले भरपूर साथ दिएका छन् । संविधानले अधिकार तल पठाएको छ । नेता र माथिल्ला तहका कर्मचारीले तिनलाई खोसेर माथि नै राख्ने काम गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गरेकोमा मेरो पटक–पटक अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीसँग नोकझोक परेको छ । हिजो एउटा मन्त्रालयमा रहँदा प्रश्न उठाएका मन्त्री आज अर्को मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । अहिले पनि खानेपानी मन्त्रालयमा केही हजारका खुद्रे योजना छन् । यो विषयमा प्रश्न नउठाउने हो भने संघीयता बलियो हुन कठिन हुन्छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका कृषि सडकहरूको एकसाथ उद्घाटन गर्नुभयो । सके स्थानीय तहमा नभए प्रदेश मातहत हुनुपर्ने क्षेत्रीय योजनाहरू पनि संघीय सरकारले छाड्न चाहेन । त्यसैले मैले मुख्यमन्त्रीहरूलाई पटक–पटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरू सिंहदरबारमा गएर धर्ना बस्नुपर्छ भनेको छु ।

संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नु मुलुकको आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न र शासन व्यवस्था दिगो बनाउन यो आवश्यक छ भनेर मैले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गरेको हुँ ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि संघीयता कार्यान्वयनले गति पाएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो भयो । सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नामको सम्बोधन गर्दै ‘संघीयता कार्यान्वयनलाई गति दिन्छु’ भन्नुभयो । तर २१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित भएको निजामती विधेयक पाँच महिनामा पनि संसद् सचिवालयमा पुगेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघीयताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ संघीय सरकारले दिनुपर्छ’

शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गुठी मातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोधमा सञ्चालकहरू सिंहदरबार पुगे । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘अर्कै मस्यौदा आएको पो रहेछ, थाहै पाइनँ’ भनेर झुक्याइदिनुभयो । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पारित गर्ने, आफैंले विरोध गर्ने काम भयो ।

हामीकहाँ केन्द्रीय तहमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छन् । स्विट्जरल्याण्डमा एकपटक राष्ट्रपति भएकाहरू फेरि मन्त्री भएर काम गर्छन् । हामीकहाँ एकपटक उपप्रधानमन्त्री भएकाहरू मन्त्रीमा मात्रै बस्न नहुने मान्यता भयो । ६ जेठ, २०७८ मा भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनका कारण करिब ६ महिना राष्ट्रिय सभा समेत अवरुद्ध भएको छ । केही गर्न खोज्ने जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।

अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदानको भारी बोकाइएको छ, जसले उनीहरूको सक्रियता र स्वायत्ततालाई मार्ने काम गरेको छ । बजेटहरूलाई टुक्रा पार्ने र छर्ने काम भएको छ । अहिले पनि भौतिक मन्त्रालयले २/५ लाख रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको हालत उस्तै छ ।

अहिले पनि भौतिक मन्त्रालयले २/५ लाख रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयको हालत उस्तै छ । राष्ट्रिय सभाबाट कैयौं पटक मैले ‘यो पारामा चल्ने हो भने राजीनामा दिनु उचित हुन्छ’ भनेर बोलेको छु, तर किन हो राष्ट्रिय सभाका विषयवस्तुले उति साह्रो महत्व पाउँदैनन् ।

केन्द्रीय तहको देखासिकीका कारण प्रदेश तहमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउने होडबाजी छ । काम नदेखिने, तर अनावश्यक संरचना थपिने कारण पनि आम जनमानसमा प्रदेशप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । बारम्बारको भेटमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई मितव्ययी र संयमित हुन सुझाव दिए पनि सुनुवाइ हुने गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस– प्रदेश बलियो बनाउने उपाय सोच्नुपर्छ

यो अवधिमा केही सुधारहरू नभएका होइनन् । हिजो सदरमुकाम धाउनुपर्ने नागरिक र सेवाग्राहीहरूले स्थानीय तहबाट नै सेवा पाइरहेका छन् । हिजोको तुलनामा कतिपय संस्थाका सेवा विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र यिनको सशक्तीकरणमा बोल्नुपर्ने कुनै निकाय हो भने त्यो राष्ट्रिय सभा हो । राष्ट्रिय सभा संघीयतालाई सन्तुलित गर्ने सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहको वकालत गर्ने अभिभावकीय भूमिका भएको निकाय हो ।

मेरो विचारमा, हाम्रो लोकतन्त्रलाई जोगाउन र संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सभाको अहं भूमिका रहन्छ । हाम्रो लोकतन्त्रलाई राष्ट्रिय सभाले बचाउँछ । प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले दुई तिहाइयुक्त बहुमत ल्याएर मनमौजी रूपमा चल्ने र निरंकुश हुने जोखिम रहन्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले सन्तुलित गर्न सक्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभा ‘काउन्सिल अफ सव–न्याशनल गभर्मेन्ट’ हो । अर्थात् राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज उठाउने काउन्सिल समेत हो । राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयनको र स्थानीय अनि प्रदेशको आवाज नै बढी बोलिनुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेको छैन ।

संविधानमा नै प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका उपेक्षा गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका जे–जस्ता आवाज राष्ट्रिय सभामा उठे, त्यहाँ जे–जस्ता अध्ययन भए, तिनको कार्यान्वयनमा समेत सरकार उदासीन छ । नेतृत्वबाट पनि राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसो हुनसकेको छैन ।

(संघीय शासन एवं वित्तीय संघीयताका विज्ञ राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभाको ६ वर्ष : औचित्य साबित गर्नै मुस्किल

यो पनि पढ्नुहोस

‘नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहन्छ’