विकल्प हुनसक्छ सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

हुनत ‘उत्तरवैचारिक’ तथा ‘सत्योत्तर’ युगमा विचार/विचारधारा, आफैं कति सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न छ । त्यसमाथि दार्शनिक/वैचारिक यथार्थबाट अर्थतन्त्रको स्वरूप, ढाँचा वा विकास प्रारूप नियाल्ने प्रयत्नलाई व्यवहारवाद वा ‘पपुलिज्म’ ले सीधै अस्वीकार गर्दछ ।

कुनै बेला आदि शंकराचार्यले ‘ब्रहृम सत्य, जगत मिथ्या’ भनेका थिए । आज स्थिति हेर्दा ‘अन्य इन्दि्रय सत्य, मस्तिष्क मिथ्या’ भन्न मिल्ने खालको छ । जताततै ‘विवेकसम्मत आधार’ संकुचित र ‘भावनात्मक उत्तेजना’ प्रभावी हुँदै गएका छन् ।

‘आधुनिकता’ (मोडर्निज्म) सम्म मान्छे विचार, दर्शन र सिद्धान्तको सवाललाई यति धेरै अस्वीकार गर्दैनथे । त्यसलाई मानवीय जीवन र कार्यव्यवहारको मार्गदर्शन मानिन्थ्यो । मार्ग फरक हुन्थे । तर, प्रत्येक मार्गले कुनै न कुनै वैचारिक आधार र नैतिक मापदण्ड अवलम्बन गरेको विश्वास गरिन्थ्यो ।

राजनीति र राज्य सञ्चालन त झन् ‘अवैचारिक’ हुने कुनै सम्भावना थिएन । ठीक थिए, बेठीक थिए, कतिलाई कुन मन पथ्र्यो, कुन मन पर्दैनथ्यो, समयक्रममा ती कति सत्य, कति असत्य सावित भए, त्यो भिन्नै कुरा तर उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीका यावत् राजनीतिक संघर्ष आफैंमा विचारधारात्मक संघर्ष थिए ।

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धतिरबाट प्रारम्भ भएको ‘उत्तरआधुनिकतावाद’ (पोष्टमोडर्निज्म) र एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भबाट मौलाएको ‘महाआधुनिकता’ (मेगामोडर्निज्म) पछि मान्छेमा धेरै चिजमाथि विश्वास उठ्दै गयो । उत्तरसंरचनावादी दृष्टिकोणले प्राज्ञिक तथा बौद्धिक बहसमा स्थान पाउनुअघि मान्छेको दिमागमा कब्जा जमाउन थाल्यो । सँगसँगै विचार-दर्शनप्रतिको विश्वास पनि हराउँदै गयो । राजनीति, राज्य सञ्चालन र अर्थतन्त्र निर्माणको कुनै वैचारिक आधार हुन्छ भन्ने मान्यता नै असान्दर्भिक जस्तो देखियो । मापदण्ड आधारित व्यवहार र नैतिक मूल्य प्रणाली धराशायी भए ।

अरू धेरै चिज जस्तो यो प्रवृत्ति नेपालमा भने धेरैपछि आयो । मुस्किलले एक दशक हुँदैछ भन्दा हुन्छ । तर, त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो । पहिलो त- विश्वको वैचारिक प्रवृत्तिबाट नेपाल मात्र अछुतो रहन सम्भव थिएन । हिजोका पूँजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद जस्ता विचारधारा पनि कुनै मौलिक परम्पराबाट आएका थिएनन्, ती बाहिरबाटै आएका थिए । यहाँसम्म कि राजनीतिमा ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिस्ट’ जस्ता शब्द समेत बाहिरबाटै आएका हुन् । अरू सबै थोक बाहिरबाट आउँदा, आयात गर्दा हुने ‘पोष्ट-ट्रुथ’ वा ‘पपुलिज्म’ बाहिरबाट नआउने भन्ने हुन सक्दैनथ्यो ।

समकालीन विश्व राजनीतिको सबैभन्दा बलियो विचारधारा- ‘दक्षिणपन्थी पि्रयतावाद’ हो भन्न कसैले किञ्चित हिचकिचाउन पर्दैन । अमेरिकाका ट्रम्पदेखि चीनका सी जिनपिङसम्म, रूसका भ्लादिमिर पुटिनदेखि भारतका नरेन्द्र मोदीसम्म, टर्कीका एर्दोगानदेखि हंगेरीका भिक्टर अर्वानसम्म, फ्रान्सकी म्यारिन लि पेनदेखि इटालीकी जर्जिया मेलोनीसम्म राजनीतिक पृष्ठभूमिको भिन्नताका बाबजुद समान सोच र रणनीति प्रभावी छ । नेपालमा यो प्रवृत्तिलाई २०७० को दशकमा ‘वामपन्थी पृष्ठभूमिका दक्षिणपन्थी’ नेता केपी शर्माले हावा दिए । तर, यो एमाले र ओलीमा मात्र सीमित रहेन, कोभिड-१९ को संक्रमण जस्तै यो सर्वत्र फैलियो ।

विचारधाराको भिन्नता समाप्त हुँदै गएपछि विचार आफैंमा पाखण्ड जस्तो बन्न पुग्दछ । दोस्रो ठूलो यही कारण थियो कि मानिसले विचारलाई पाखण्ड ठान्न थाले । किनकि ती वैचारिक धारले जे भन्दै र दावी गर्दै आएका थिए- व्यवहारमा त्यो कहींकतै थिएन । एकातिर बेलैमा अद्यावधिक नभएका असंगत र पुराना सिद्धान्त, अर्कोतिर अविश्वसनीय र चरम अवसरवादी सिद्ध भएका जीर्ण तथा भद्दा व्यवहार बीच विचारधाराप्रतिको विरक्ति स्वाभाविक थियो ।

राजनीतिमा जस्तै अर्थतन्त्रको ढाँचा, स्वरूप वा विकास प्रारूप निरुपणको सन्दर्भमा पनि यो समस्या छ । किन चाहियो कुनै अर्थतन्त्रको ढाँचा, स्वरूप वा संरचना ? किन चाहियो विकास प्रारूप वा मोडालिटी ? ‘भटाभट काम गरे त भइहाल्यो नि’ भन्ने सोच बलियो छ । तर, संसारका अभ्यास र अनुभवले यस्तो सोचलाई सिद्ध गर्दैन ।

एकातिर पुराना ढाँचा र प्रारूपले काम नगर्ने, अर्कोतिर ढाँचा र प्रारूपको औचित्य नै अस्वीकार गर्ने दोहोरो मारमा देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा हराएको प्रतीत हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको ढाँचा निरूपणमा सबैभन्दा प्रभावी एक सोच ‘राज्यवाद’ हो । निःसन्देह, कुनै देशको अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी र न्यून आयको मुख्य कारण तत्व ‘राज्य’ हो । राज्यका सञ्चालक तथा नीति निर्माता हुन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट ‘राज्यवाद’ फरक कुरा हो ।

राज्यवादको अर्थ हो- अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र उत्पादनका सबै मुख्य साधन राज्यले नियन्त्रण र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भन्ने सोच । राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको सोच । यो सोच बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकसम्म पनि कायमै थियो । सन् १९७० को दशकबाट कमजोर हुन थाल्यो र सन् १९९० को दशकमा पराजित भयो ।

राष्ट्रवाद, सम्वर्द्धनवाद, साम्यवाद र फाँसीवाद राजनीतिक दृष्टिकोणले फरक-फरक धारणा र आन्दोलन हुन् तर, जब अर्थतन्त्रको प्रश्न आउँछ, यी सबै एउटै प्रारूप ‘राज्यवाद’ का समर्थक बन्न पुग्दछन् । सबै नियन्त्रित, संरक्षित र सीमित अर्थतन्त्रकोे पक्षपोषक हुन्छन् । उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट मात्र मानव जातिको आर्थिक हित र समानता सम्भव छ भन्ने वैचारिक अपीलकै कारण साम्यवाद विश्वभरि फैलिएको थियो । र, यही सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारबाट पुष्टि गर्न नसक्दा त्यो फेरि संसारभरि नै पतन पनि भयो ।

साम्यवाद मात्र हैन, साम्यवादलाई एकदलीय र निरंकुश विचारधारा मान्ने ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ हरू पनि राज्यवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती थिए । भारतमा जवाहरलाल नेहरू, डा. राममनोहर लोहिया आदि यसका उदाहरण हुन् । इन्दिरा गान्धीले बैंक, उद्योगलगायत कैयौं चिज राष्ट्रियकरण गरेकी थिइन् । चीनमा माओले जमिनको राष्ट्रियकरण गरी कृषि कम्युन स्थापित गर्न खोज्दा संसारकै सबैभन्दा ठूलो अनिकाल लाग्यो र करोडौं मान्छे भोकले मरे ।

‘समाजवाद’ को अवधारणा आफैंमा नराम्रो थिएन/हैन । तर, ‘समाजवाद’ को सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के भयो भने यसको राजनीतिक उपयोग र दोहन गर्न कसैले छोडेन तर मर्म र भावनालाई कसैले आत्मसात् गरेन । ‘समाजवाद’ ले विश्व राजनीतिमा सुन्दरी यौवना नगरबधूको जस्तो नियति भोग्न पर्‍यो, जसको आकर्षणमा सबै लटि्ठए तर, जीवनसाथीका रूपमा साथ दिने कोही भएन ।

आज पनि ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग सबैले एउटै अर्थमा गर्दैनन् । यसको अर्थ, परिभाषा वा बुझाइमा यति धेरै भिन्नता छ कि प्रत्येक विचारधाराको मान्छेले यसलाई फरक-फरक अर्थमा बुझ्दछ । यो एउटा यस्तो शब्द हो, जसलाई भन्नेले भिन्नै अर्थमा भनिरहेको हुन्छ, बुझ्नेले भिन्नै अर्थमा बुझिरहेको हुन्छ । गर्नेले भिन्नै अर्थमा गरिरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक विचारधारामा समाजवादको अर्थ उदारवाद र साम्यवाद दुवैभन्दा फरक हो । उदारवादको अर्थ हो- स्वतन्त्र व्यक्ति, स्वतन्त्र बजार र स्वतन्त्रताबाटै सबै चिज सम्भव छ भन्ने बुझाइ । साम्यवादको अर्थ हो- कुनै दिन वर्गहीन, राज्यविहीन र निजी सम्पत्तिविहीन समाज बन्दछ, त्यतिखेर मात्र मानव जातिले वास्तविक आर्थिक समानता हासिल गर्दछ र मुक्त हुन्छ । मानव जातिको सबैभन्दा ठूलो आकांक्षा आर्थिक समानता हो भन्ने सोच ।

समाजवादले यी दुवै प्रस्तावनालाई अस्वीकार गर्दछ । व्यक्ति र समाज, निजत्व र सामूहिकता, स्वतन्त्रता र समानताको साझापन, अविभाज्यता र अक्षुण्णताको पैरवी गर्दछ । तर, जब अर्थतन्त्रको बहस हुन्छ मान्छेले समाजवाद उपरोक्त अर्थमा लिंदैनन् । उदारवाद वा बजार विरोधी विचारका रूपमा बुझ्दछन् । साम्यवादको सहयोगी सिद्धान्तका रूपमा बुझ्दछन् । साम्यवादीहरूले त यसलाई साम्यवादमा पुग्नुअघिको एक उपचरणका रूपमा बुझ्दछन् ।

समाजवाद भन्दा मान्छेले के बुझ्दछन् भनेर यदाकदा मैले अनौपचारिक सर्वेक्षण गर्छु । आफ्नो किताब ‘समाजवादको यात्रा’ लेख्ने क्रममा अलिक बाक्लो गरी त्यसो गरेको थिए ।

कम्युनिस्टहरूले समाजवाद भनेको साम्यवादको पूर्वरूप बुझ्दछन् । उदारवादीहरूले समाजवाद भनेको ठूलो आकारको सरकार, नियन्त्रित अर्थतन्त्र, बजारको अभाव वा संकुचन, आर्थिक समानताका नाममा गरिबीको वितरण र एकदलीय तथा अधिनायकवादी राजनीतिका जोखिमलाई बुझ्दछन् ।

समाजवादका नाममा भएका विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्दा यी दुवै खाले बुझाइलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । लेनिन, स्टालिन, माओ, क्यास्त्रो जस्ता कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूले आफूलाई समाजवादी भन्थे । हिटलर, मुसोलिनी जस्ता फासिस्टले पनि आफूलाई लामो समयसम्म समाजवादी नै भने । इथियोपियाका जर्नेल मंगेत्स्कु र बर्माका ने विन जस्ता सैनिक शासकले पनि आफूलाई समाजवादी नै भन्थे । एडवर्ड बर्नस्टिन, फर्दिनान्ड लासास र कार्ल काउत्स्की जस्ता संशोधनवादीहरू पनि समाजवाद शब्द प्रयोगको मोहबाट मुक्त थिएनन् । यहाँसम्म कि अरबी बाथ आन्दोलन, इराकका सद्दाम हुसेन र सिरियाका बसर-अल असदको पि्रय शब्द पनि समाजवाद नै हो ।

राजनीतिक हिसाबले यी आकाश, जमिन जत्तिकै फरक धार हुन् तर सबैले आफूलाई ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ का पक्षपाती ठान्दथे ।

खासमा समाजवाद शब्दको मौलिक अर्थ परम्परा रबर्ट ओवेनवादीहरूसँग जोडिएको थियो । त्यसैको जगमा बेलायतमा फेबियन समाजवादको एक फरक धार जन्मियो । जसको अभ्यासकर्ता त्यहाँको लेबर पार्टीलाई मानिन्छ । फ्रान्सका ज्याकोबिन र सेन्डिकालिस्टहरू पनि आफूलाई समाजवादी नै ठान्दथे ।

समाजवाद शब्द विश्व राजनीतिमा जति धेरै प्रयोग भएको छ, उत्तिकै धेरै भ्रमपूर्ण पनि छ । ठीक यही शब्दलाई हामीले टिपेर संविधानमा ‘समाजवाद-उन्मुख’ लेखेका छौं । तर, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा, स्वरूप, संरचना वा विकास प्रारूपलाई सही मार्गदर्शन गर्न भने सकिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा ‘राज्यवाद’ उल्टो धारणा ‘बजारवाद’ हो । यसलाई पूँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवाद आदि शब्दावलीले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । तर, यी विचारले पनि अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिकालाई विल्कुलै अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । कम्तीमा वाणिज्य, व्यापार, वित्त सम्बन्धित ऐन कानुन राज्यले बनाउँछ, कर राज्यले निर्धारण गर्दछ, राज्यले बजेट र पूँजीगत खर्चमार्फत भौतिक विकास र पूर्वाधारलाई गति दिन्छ भन्ने यथार्थ उदारवाद वा पूँजीवादीले पनि अस्वीकार गर्दैन ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्नेसम्म यो धारणाको माग हो । बजारमा हुने माग र आपूर्तिको नियमसँग संगतिपूर्ण हुने गरी अर्थतन्त्रको नीति र ढाँचा निरूपण गरिनुपर्दछ भन्ने यो सोचको आग्रह हो ।

बजारवादले खोजेको वा चाहेको आर्थिक स्वतन्त्रताको सीमा के कति हो, आजसम्म कुनै पनि अर्थशास्त्रीले कुनै खास मापदण्ड बनाएर ठहर गर्न सकेका छैनन् । ‘वासिङ्गटन सहमति’ र पछिल्लो नवउदारवादी भूमण्डलीकरण र उदारीकरणको प्रभावकारितामा अझै तिनै नीतिका संस्थापकहरू शंका गर्दछन् । यी नीति र सोचमा पनि असन्तुलनका कडीहरू विद्यमान छन् ।

सम्पत्तिको अधिकार, बजार, निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रता निःसन्देह महत्वपूर्ण छन् तर ‘निरपेक्ष’ छैनन् । यही धारभित्र कहिले प|mेडरिख हायक र मुरे रोथबार्ड जस्ता चरम ‘बजारवादी’ अर्थशास्त्री आउँछन् त कहिले जोहन मिराल्ड किन्स जस्ता नवशास्त्रवादीले ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को पैरवी गर्दछन् । समाजवादमा हुने ‘वितरीत न्यायको सिद्धान्त’ र बजारवादमा हुने ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ को अवधारणा बीच के तात्विक भिन्नता हुन्छ कसैले भन्न सक्दैन । कम्तीमा अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन ।

सन् १९९० पछिको नवउदारवादी उदारीकरणले भूमण्डलीकरण र विश्व गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर, गरिब-धनी बीचको बढ्दो दूरी, स्थानीयता, पहिचान-राजनीति र राष्ट्रवादी भावनाको विकास, आर्थिक विकास सँगसगै आएको बहुध्रुवीयताले सृजना गरेको अनिश्चितता, चीनको विशालकाय शक्ति र अर्थतन्त्रबाट सृजित विश्व व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथिको जोखिम, रुसले थोपरिरहेको युद्ध र पुटिन मार्का लोकतन्त्र आफैंमा ठूला असंगति हुन् ।

अर्थतन्त्रमा राज्यवादी वा बजारवादी अवधारणापछि अलिक बढी लोकपि्रय ढाँचा मिश्रति अर्थतन्त्र थियो । शीत युद्धकालीन अर्थशास्त्रीहरूले यसको खुबै चर्चा र प्रशंसा गर्थे । साम्यवादबाट केही र पूँजीवादबाट केही तानेर ल्याउने र मिसाएर जोडजोड पार्ने यो मोडालिटीमा आज कसैलाई रुचि छैन । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको आर्थिक नीति मिश्रति अर्थतन्त्र मानिन्थ्यो ।

तर, मिश्रति अर्थतन्त्र शीतयुद्धकालको राजनीतिक ‘असंलग्नता’ जस्तै ‘आर्थिक असंलग्नता’ थियो । जो आफूलाई ‘साम्यवादी-समाजवादी’ वा ‘पूँजीवादी-उदारवादी’ भन्न डराउँथे, तिनले ‘मिश्रति अर्थतन्त्र’ भन्थे । दुवैतिरको जोखिमबाट जोगिने वा दुवैतिरको आशीर्वाद पाउने मनोदशाबाट मिश्रति अर्थतन्त्र बनेको थियो । मिश्रति अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने यसको कुनै अर्थशास्त्रीय मानक हुँदैन । साम्यवाद वा राज्यवादबाट केके र कति कुरा ल्याउनु हुन्छ, कुनकुन कुरा बजारमा छोड्न हुन्छ, कसरी मिसाउन हुन्छ, मिसाउने मात्रा कति हो, कुन मात्राले कस्तो समिश्रण वा प्रतिफल निर्माण गर्दछ भन्ने प्रष्टता हुँदैन ।

संसारमा औपचारिक तथा घोषित रूपमा ‘समाजवादी’ वा ‘मिश्रति’ अर्थतन्त्र अपनाउने देश आज छैनन् पनि । भए पनि असाध्यै थोरै र सीमित छन् । राजनीतिक रूपले एकदलीय कम्युनिस्ट शासनमा रहेका उत्तरकोरिया वा क्युवाको मोडेल समाजवादी हो कि सन् १९७८ पछिको चीनको मोडेल समाजवादी हो वा मिश्रति हो अरूको त कुरै छोडौं, कुनै कम्युनिस्टले पनि भन्न सक्दैन ।

तसर्थ, आजको युगमा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा उपयुक्त, कम विवादित र बढी स्वीकार्य हुनसक्ने ढाँचा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इमोनमी) हो । यसलाई अर्को शब्दमा नियमन गरिएको बजार अर्थतन्त्र -रेगुलेटेट मार्केट इकोनमी) पनि भनिन्छ । युरोपमा विशेषतः जर्मनी र नोर्डिक मुलुकले यो ढाँचा अवलम्बन गरेका छन् । यो ढाँचामा बजार हुन्छ तर बजारलाई सामाजिक हित र वास्तविकता अनुसार नियमन गरिन्छ ।

उदारवाद, पूँजीवाद वा नवउदारवादको सीमा ‘निरपेक्ष बजारवाद’ को कमजोरीलाई समेत यसले नियमन गर्न सक्दछ । तर, त्यसका सकारात्मक पक्षलाई हानि पुर्‍याउँदैन । राजनीतिमा लोकतन्त्र र नागरिक सार्वभौमसत्ता सर्वोच्च भए जस्तो अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता हित र जनस्वास्थ्य सबैभन्दा माथि हुनु अर्थतन्त्रको यो ढाँचाको सार हो ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको ढाँचामा राज्यवाद र बजारवादको झगडा सधैंलाई समाप्त हुन्छ । राज्य र बजार, सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्व बीच गतिशील सन्तुलन, रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र सहकार्य कायम हुन्छ ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भनेको ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ हैन, न त निरपेक्ष बजारवादी वा पूँजीवादी अर्थतन्त्र नै हो, तसर्थ ‘समाजवाद-उन्मुख’ को संवैधानिक मान्यतासँग पनि यसले ठूलो बेमेल राख्दैन । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाले ‘हरित अर्थतन्त्र’ को भावनालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा ‘सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्य’ झगडाउने फरक अवधारणा बाँकी रहँदैनन् ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको सार ‘निष्पक्ष राज्यः निष्पक्ष अर्थतन्त्र’ (फियर स्टेट, फियर इकोनमी) हो । राज्य र निजी क्षेत्रका संस्थाले रोजगार सृजना गर्ने मोडालिटीको साटो यसको जोड उद्यमशीलता र व्यावसायिकता विकासमा हुन्छ । सामाजिक उद्यमशीलता यसको अर्को विशेषता हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा यसले शास्त्रीय बहसको शब्दजालबाट मुक्त गर्दछ । निश्चित सैद्धान्तिक आधार र प्रष्टता सहितको व्यावहारिक अर्थशास्त्रीय ढाँचाको खोजी गर्दछ, जसमा सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मानक र मूल्यप्रणाली समाप्त भएका हुँदैनन्, बरु अझ मजबूत हुन्छन् ।