मधेश सरकार छाडेको जनमत आन्दोलनको मुडमा

९ माघ, जनकपुरधाम । राजविराज झडपमा शिक्षामन्त्रीले नै लाठी खाएको भोलिपल्ट जनमत पार्टीले मधेश सरकार छाडेको छ ।

मंगलबार जनमतको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

लगत्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको, जानकारी नै नदिई मन्त्रालय फुटाएको, पार्टीले सिफारिस गरेका राज्यमन्त्री नियुक्त नगरेको र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिएकाले सरकार छाडेको जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता यादव बताउँछन् ।

२६ पुस २०७९ मा जनमत पार्टी समेतको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर यो एक वर्षमा जनता समाजवादी (जसपा) र जनमत पार्टीको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो रहेन । सरकार नै छाड्ने परिस्थिति भने राजविराज झडपले बनाएको जनमतका नेताहरु बताउँछन् ।

सोमबार मधेश सरकारले राजविराज नगरपलिका वडा नम्बर १३ मा मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । मधेश सरकारको बजेटमा भवन बन्न लागेकाले कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाउन चाहे ।

यादव यही क्षेत्रबाट २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग हारेका थिए । १० वैशाख २०८० को उपचुनावमा बारा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका उपेन्द्रको हातबाट भवन शिलान्यास गर्न खोजेपछि जनमतले विरोध गर्‍यो ।

सहकुलपति (मधेशका शिक्षामन्त्री) मधेश यादव जनमत पार्टीका हुन्, यो क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्य राउत आफैं भए ।

उनीहरुले विरोध गरेपछि विवाद केन्द्रसम्म आइपुग्यो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले मध्यमार्गी उपाय निकाले, मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहमत भए ।

तर कार्यक्रम स्थलमा पुगेपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैंले शिलान्यास गरे । जनमतका नेता कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गरेपछि झडप भयो, प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा मधेशका शिक्षामन्त्रीसहित ३ जना घाइते भए ।

जसपाले दम्भ देखाएको र चुनाव हारेका उपेन्द्र यादवबाट भवन उद्घाटन गराएर सप्तरी २ का जनतासँग चुनावमा हारको बदला लिन खोजेकाले सरकार छाड्ने निर्णय लिएको जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव बताउँछन् ।

प्रतिस्पर्धी दलको सत्ता सहकार्य

जसपा मधेशको स्थापित दल हो भने जनमत नयाँ दल हो । तर संसदको अंकगणितमा यी दुई दलबीच ठूलो फरक छैन । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा जसपाको १६ सिट भने जनमतसँग १३ ।

२०७९ को आम चुनावमा जनमत एक्लै लडेको थियो भने जसपाले एमालेसँग गठबन्धन गरेका थियो । सांसद संख्यामा जसपा अगाडि भएपनि समानुपातिक पद्धतिको मत भने जनमतले धेरै पाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ पनि दुबै दलका अध्यक्ष एकअर्काविरुद्ध भिडे, जसमा सीके राउतले बाजी मारे । २७५ प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् भने जनमत पार्टीका ६ सांसद छन् ।

चुनावमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरेका दुबै दल केन्द्र र मधेश प्रदेशको सरकारमा भने सहकार्य गरे । अझ मधेश प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति समेत भयो । सुरुमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा भएको भागवण्डामा मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति गरेका थिए ।

उक्त गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो, जसपा र जनमत दुबै यही गठबन्धनमा आए । त्यो बेला मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वको आलोपालोमा कांग्रेस पनि थपियो । जनमत पार्टीका नेताहरुको दाबी छ कि २२ माघ २०७९ मा शीर्ष नेताहरुबीच सुरुको एक वर्ष जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि क्रमशः जनमत र कांग्रेसले २÷२ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर सरकारमा जसपा र जनमतको टकराब रह्यो । मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका वसन्त कुशवाहलाई दिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई दिए ।

कुशवाहलाई केही महिना मन्त्रालयविहीन बनाए । त्यसपछि जनमतलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दिए । असोज तेस्रो साता त्यो मन्त्रालय पनि फुटाएर शिक्षा तथा संस्कृति र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बनाए ।

विना विभागीय जसपाकी मन्त्री सुरिता साहलाई समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालय दिए भने जनमतका महेशप्रसाद यादवलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनाए ।

मुख्यमन्त्रीले चोरबाटोबाट आफ्नो मन्त्रालय फुटाएको जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । ‘यी सबै कुरा गठबन्धनमा कुनै छलफल वा मन्त्रिपरिषदमा कुनै प्रस्ताव नलगेर एकतर्फी र गोप्य ढंगले गरियो’ जनमतले भनेको छ ।

पछिल्लो पटक ३ माघमा मधेश सरकारले एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न राखेको कार्यक्रममा जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरे । सचिव वीपी साहकै नेतृत्वमा जनमतका नेता कार्यकर्ताले ‘भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद’को नारा लगाए ।

मुख्यमन्त्री यादवले पनि मञ्चमै रहेका जनमतका दुई मन्त्रीलाई इंगित गर्दै जवाफ फर्काए, ‘सरकार भ्रष्टाचारी छ भने भ्रष्ट सरकारमा जनमत किन बस्ने ? जाँदा भइहाल्यो नि !’ यो घटनापछि जसपाले जनमत पार्टीको विषय सत्ता गठबन्धनमा लैजान चाहेको थियो । सोमबार राजविराजमा भएको झडपलाई कारण बनाएर जनमत पार्टीले मधेश सरकार छाड्ने निर्णय लियो ।

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव राष्ट्रियसभा चुनावपछि हटाउने थाहा पाएर जसपाले सरकार छाडेको दाबी गर्छन् । ‘जनमतले गठबन्धनको धर्म निर्वाह गरिरहेको थिएन । पछिल्ला चुनावमा गठबन्धनविरुद्ध लाग्यो’, उनले भने, ‘गठबन्धनमा रहेर गठबन्धनलाई नमान्ने, सरकारमा रहेर सरकारकै गतिविधिमा लागिरहेकाले उसलाई हटाउने तयारी नै थियो । त्यो थाहा पाएपछि आफैं हट्यो ।’

अब सत्ताको नेतृत्व कि सडक ?

सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमतलाई सरकारबाट हटाउन दबाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि तयार जस्तै देखिएका थिए । किनकी जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको गतिविधिप्रति रुष्ट थिए । तर गठबन्धनका नेताहरु सरकारबाट हटाउने जनमत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने भएकाले सरकारबाट नहटाउन सुझाए ।

त्यसलाई बुझेको जनमत पार्टीका नेताहरुले पनि बार्गेनिङ गर्ने मुडमा छन् । एक नेताका अनुसार अध्यक्ष सीके राउतले छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दललाई दिन आग्रह गर्ने छन् । यदि त्यसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सहमत भए जसपासँग मधेश प्रदेशमा बदला लिनेछ । किनकी जसपाले मुख्यमन्त्री छाडेर जनमतलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ ।

तर राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटका बेला जसपा अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मन जितेकाले त्यो सम्भावना कम छ । बरु एकीकृत समाजवादीलाई थप एक मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले जनमत पार्टीलाई सरकार छाड्न सुझाउन सक्छन् ।

त्यसो भएमा जनमत सडकमा जाने छ । जनमतका प्रवक्ता डा. यादवले भने, ‘आज हामीले एउटा स्टेप चाल्यौं । अब उहाँहरु (सत्ता गठबन्धन) कसरी आउनुहुन्छ हेर्छौं ।’