कर्णालीमा लगानी सम्मेलन वैशाखमा, २० भन्दा बढी लगानीका क्षेत्र निर्धारण

१५ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १९ र २० गते हुने भएको छ । यसअघि फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि तयारी अभावका कारण सम्मेलन ०८१ वैशाख १९ र २० गते तोकिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

शाहले वैशाखमा सर्नुको पछाडि संघीय सरकारको लगानी सम्मेलनलाई पनि हेरिएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले पनि वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्ने मिती तय गरेको छ,’ शाहले अनलाइनखबरसंग भने, ‘हामीले त्यसैलाई पनि मध्यनजर गरेर मिती तय गरेका हौं ।’

प्रदेश सरकारले केन्द्रीय लगानी सम्मेलनका सहभागी सबैलाई कर्णालीमा पनि लगानी गर्न आमन्त्रण गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।

गत माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति नै गठन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त समितिमा मन्त्री, सचिवदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने मिती घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म आवश्यक तयारी भने गरेको देखिन्न । सम्मेलनको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश योजना आयोग भने दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजना निर्माणमा ज्टेको छ ।

‘हामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं,’ आयोगका सदस्य शाहले भने, ‘चैतबाट लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुट्छौं ।’ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा पनि लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरिने शाहले बताए ।

गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य र विषयगत महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् । प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस पनि गरिएको थियो । तर आयोगले सरकारलाई दिएको बुँदागत पेपरमाथि भने अहिलेसम्म छलफल समेत भएको छैन् ।

स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा समेत छलफल हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ निजी तथा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग पनि सम्मेलनबारे खुल्ला बहस सरकारले गरेको छैन ।

आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनपैदावार जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । त्यस बाहेक जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रमा पाइने खनिज (पत्थर) को विषयलाई पनि समेटिएको छ । प्रदेशमा एउटा ठूलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगाएत  लघु उद्यमको विषयमा पनि अवधारणा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘हामी पहिले योजनाहरुको प्रपोजल तयार पाछौं र लगानी कर्ताहरुलाई लगानी नगरेर नजाने वातावरण सृजना गछौं,’ सदस्य शाहले भने, ‘शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि लगाएत सामाजिक विकास क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नका लागि दातृ निकायसंग आग्रह गर्ने तयारीमा छौं ।’

उनले नेपालका मात्र नभई विदेशी लगानी कर्तालाई पनि बोलाइने बताए । ‘विदेशी लागानी कर्तासंग पछि छलफल भै हरेको छ । विदेशी लगानीकर्तासंग प्रदेशले सिधै एमओयू गर्न मिल्दैन् । केन्द्र सरकारसंगको समन्वयमा काम गछौं,’ शाहले भने ।