एक अब्बल न्यायाधीशको अवकाश

२४ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा बिहीबारदेखि अवकाश हुँदैछन् । न्यायाधीश रहँदा उनले संविधानकाे व्याख्या, फौजदारी न्यायका सिद्धान्त, संवैधानिक नैतिकता लगायत विषयमा विधिशास्त्रीय महत्वका नजिर प्रतिपादन गरे ।

सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष ७ महिना रहँदा उनले गरेका कुनै पनि फैसला आचरणगत विवादमा परेनन् । आचरण र स्वभावमा पनि उनी विवादित भएनन् । न्यायिक नेतृत्व विवादित र विचलित हुँदा सुधारको पक्षमा उभिए । न्यायसम्पादन बाहेकको भूमिकामा पनि उनी प्रश्नभन्दा बाहिरै रहे ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म मात्रै पदमा रहन पाउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम उनी अवकाश भएका छन् । न्यायाधीश खतिवडा शुक्रबार ६५ वर्ष लाग्दैछन् ।

‘निकै कम न्यायाधीशहरु मात्रै अब्बल, विवादरहित र खरो भएर आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको देखेकी छु, त्यसमा ईश्वर खतिवडा पनि पर्नुहुन्छ’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, ‘एउटा पूर्ण न्यायाधीशले जे गर्नुपर्थ्यो, उहाँले त्यही भूमिका पूरा गर्नुभयो ।’ उनीमा रहेको काबिलपन र निडरता सबै न्यायाधीशका लागि मानक हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य न्यायाधीश खतिवडालाई (ज्यूडिसियन भच्र्यू) अर्थात् न्यायिक गुणयुक्त न्यायाधीश मान्छन् । ‘न्यायाधीश खुला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, त्यो गुण उहाँमा थियो’ आचार्य भन्छन्, ‘उहाँमा विषयवस्तु बुझ्नसक्ने प्रखर क्षमता छ । झनै संवैधानिक विषयमा उहाँको व्याख्या र दृष्टिकोण दूरगामी महत्वका छन् ।’

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटनको मुद्दामा राय लेख्दै सरकार गठन प्रक्रिया, राष्ट्रपतिको अधिकार, वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियाबारे सबिस्तार व्याख्या गरेका छन् । संवैधानिक विवाद निरुपणको त्यो दख्खल कोशी प्रदेशसभामा सभामुखको अधिकार, उसको भूमिका र पदीय सीमितताका व्याख्यामा समेत प्रकट भयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमको योग्यताको विषयमा खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा नै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाई उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । उनको राय अल्पमतमा परे पनि कालान्तरमा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक विवादमा उहाँले प्रतिपादन गरेको दृष्टिकोणमा एकरुपता र लयबद्धता देखिन्थ्यो ।’

संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि कैयौं महत्वपूर्ण विवादमा न्यायाधीश खतिवडा आफैं राय लेख्न अग्रसर भए । गत महिना गिरीबन्धु टी इस्टेटकाे जग्गा सट्टाभर्ना दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर भयो । अनि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई कानूनी प्रतिकूल र अपरिपक्व भनी औंल्याएको थियो ।

न्यायाधीश खतिवडा संलग्न इजलासले संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायपरिषदले चारजना भन्दा बढी न्यायाधीशको नामको सूची समेत पठाउन सक्ने अर्को नजीर प्रतिपादन गर्यो ।

२४ पुस, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदका लागि अयोग्य ठहर गरिदिएको थियो । त्यतिबेला तीन सदस्यीय इजलासले योग्यता नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्रयुक्त नरहेको भन्दै उनलाई अयोग्य ठहर गरिदिएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यता र नैतिक चरित्र सम्बन्धी यो नजिर महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

भनिन्छ, संविधानलाई जीवन्त बनाउन संवैधानिक व्यवस्थाहरुको व्याख्या महत्वपूर्ण हुन्छ । पटक–पटक अदालत प्रवेश गरेका संवैधानिक विवादहरुमा अदालतबाट संवैधानिक मर्म अनुसार त्यसको वस्तुपरक व्याख्याको अपेक्षा गरिन्छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा निकै कम न्यायाधीशले संवैधानिक मर्म र त्यसको भावनामा दख्खल राखेका हुन्छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘न्यायाधीश खतिवडाको अवकाशपछि मैले एउटा रिक्तता हुने महसुस गरेको छु ।’

संवैधानिक विवाद बाहेक न्यायाधीश खतिवडाले फौजदारी न्यायप्रणालीका कमी–कमजोरीलाई परिमार्जन गर्न महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेका छन्, त्यसका आधारमा हुने कानूनको परिमार्जनले मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीलाई अझै स्वच्छ, परिपक्व, पीडितमैत्री बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

रिगल ढकालको रिहाइ र त्यसविरुद्धको मुद्दा पछिल्लो उदाहरण हो । फौजदारी न्यायप्रणालीमा जेलर र कारागार प्रशासन नै निर्णायक भएर कैदीहरुलाई तजबिजीमा कैद छुट र सहुलियत दिने परिपाटीलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठम्याएको छ ।

कैद मिनाहा गर्दा ‘पीडितको अनिवार्य सहमति चाहिने’ व्याख्याले पीडितमुखी विधिशास्त्रमा नयाँ मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । कैदीको रिहाइको विषयवस्तु जेलरबाट पीडितसम्म जोडेर उनले गरेको व्याख्याले ढिलोचाँडो कानूनी रुप पाउने निश्चित छ । फौजदारी संहिता कानून संशोधन गर्दा सरकारले विधेयकमा यो विषय समावेश गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाणको सिर्जना गर्नुलाई गम्भीर त्रुटि मानिन्छ । अख्तियारले २०७० को दशकको सुरुवातदेखि नै आफैंले नगद दिई रंगेहात घुसको कारबाही चलाइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको रंगेहात घुसको कामकारबाहीलाई संविधान विपरीत भन्दै बन्देज लगाएको थियो । आफूले रकम उपलब्ध गराएर प्रमाण सिर्जना गराउने काम फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यता अनुकूल नहुने भन्दै संवैधानिक इजलासले सभ्य समाजमा कल्पनै गर्न नसकिने क्रियाकलाप गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो ।

माथिल्लो अदालतले अर्को पक्षको उपस्थिति विना नै तल्लो अदालतको थुनछेक आदेश विरुद्ध सुनुवाइ गर्ने परिपाटीलाई उनी संलग्न इजलासले भेषराज खत्रीको नजिर मार्फत पुनर्व्याख्या गरिदिएका छन् ।  स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताका आधारमा हेर्दा महत्वपूर्ण मानिने उक्त दृष्टिकोणपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षको जानकारी विना तल्लो अदालतको आदेश विरुद्धका निवेदनहरु सुनुवाइ नगर्न परिपत्र गरेको छ ।

गत कात्तिक महिनाको दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतले कैदीको माफीमिनाहा सम्बन्धी एउटा फैसला गर्यो । जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका रिगल ढकालको कैद छुट उल्ट्याउने सर्वोच्च अदालतले कैद तथा कसुर माफीमिनाहा सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्व राख्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

संवैधानिक र फौजदारी विधिशास्त्रका विषय बाहेक न्यायाधीश खतिवडाले न्यायिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन एवं सामाजिक र जनसरोकारका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेका छन् ।

गत पुसको दोस्रो साता सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोषी ठहर्याउन नमिल्ने व्याख्या गर्यो । न्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो राय मार्फत न्यायालयले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको न्यायिक आत्मसंयमताको विषयलाई संविधानसम्मत तवरबाटै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भनी चेतावनी समेत दिए ।

लाउडा विमान भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्नहरुलाई कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने खतिवडाको रायमा अर्का न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले फरक राय लेखेका थिए जसका कारण उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ । लाउडाको विवादमा पनि उनले सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै कसुरदार ठहर्नुपर्ने राय लेखेका थिए ।

उनी र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले बाराको गढीमाई मेलामा हुने पशुबलिका विषयमा अर्को फैसला गरेको थियो, जसले बलिप्रथा तत्काल रोक्न नसकिए पनि कालान्तरमा यसलाई निर्मूल गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी चलेको लकडाउनले कतिपय कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमै समस्या आएको थियो । त्यससम्बन्धी अड्चनमा सर्वोच्च अदालतको १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले प्राविधिक अड्चन देखाएर नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै अड्चन फुकाउँदा संसदीय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो । यससम्बन्धी राय लेख्ने न्यायाधीश पनि खतिवडा नै थिए ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कैदी, थुनुवाको हक, अख्तियारको क्षेत्राधिकार र सीमा लगायतका विषयमा नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । पोलिमर नोट प्रकरणमा खतिवडाले दुई मुलुकविचको कानूनी सहायताले मुलुकको सार्वभौमिकता र नागरिकको गोपनीयता हनन् नहुने भनी व्याख्या गरे ।

तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने बृहत् पूर्ण इजलासको निर्णयमा पनि उनले राय लेखेका थिए, त्यसकै कारण तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा निकै कम न्यायाधीश मात्रै फैसला लेखनमा अब्बल छन् । न्यायाधीश खतिवडा जे जस्ता मुद्दाहरुको न्यायनिरुपणमा संलग्न भए, अधिकांशमा आफैंले राय समेत लेखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य न्यायाधीश खतिवडाको फैसला लेखनबाट पनि प्रभावित छन् । ‘उहाँले आफैं फैसला लेख्नुभयो, त्यसैले फैसलामा स्तरीयपन र सिलसिलेवार व्याख्या भेटिन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘विषयवस्तु स्पष्टसँग बुझ्ने र त्यसलाई व्याख्या गर्ने न्यायाधीशको क्षमता फैसलामा प्रकट हुन्छ, उहाँको फैसलामा त्यो भेटिन्थ्यो ।’

न्यायपरिषदमा रहँदा भएको एउटा निर्णय

२०३९ चैतमा सरकारी वकिलबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका खतिवडा सह–न्यायाधिवक्ता (सहसचिवस्तरको सरकारी वकिल) हुँदा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए ।

उनी २०५० सालको दासढुंगा दुर्घटना र २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा संलग्न थिए । उनले २०६२ सालदेखि २०७१ सम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रुपमा काम गरे । दुई वर्ष मुख्य न्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगे । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा उनले करिब दुई दशक बिताएका छन् ।

साढे सात वर्षको कार्यकालमा उनी केही महिना मात्रै वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले न्यायपरिषदको सदस्य बने । उनी न्यायपरिषदमा रहँदा भएको एउटा निर्णय भने विवादरहित हुन सकेन । न्यायप्रशासन नियमावली संशोधन मार्फत न्यायसेवाका सचिव र मुख्यरजिष्ट्रार न्यायाधीश भएमा वरियताक्रममा अगाडि आउने भनी निर्णय भयो । परिषदको यस्तो निर्णयले एकातिर बहालवाला न्यायाधीशहरुकै रोलक्रम फेरबदल भयो भने अर्कोतिर न्यायसेवाका कर्मचारीहरु न्यायाधीश हुँदा कतिपय बहालवाला न्यायाधीशहरु रोलक्रममा पछि परे । न्यायपरिषदको त्यो निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, ११ फागुन २०७९ मा खतिवडाले न्यायाधीश समाजको अध्यक्षका हैसियतले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भनी वक्तव्य दिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन संविधान, कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी सिद्धान्त समेतका दृष्टिले बन्देज लगाएको देखिंदैन ।’ शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा असर पर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको भनी वक्तव्यको आलोचना भयो ।

यी लगायत केही विषयमा आलोचनामुक्त नरहे पनि समग्रमा खतिवडा अब्बल न्यायाधीशकै रुपमा अवकाश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

निरन्तर मिहिनेत र अध्ययनमा रहने न्यायाधीश खतिवडालाई अवकाशपछि समेत मुलुकको न्यायप्रणालीलाई योगदान हुने गरी सक्रिय बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सुझाव छ । ‘उहाँले यो अवधिमा हासिल गर्नुभएको ज्ञान र सीप अबको नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँ अब कानूनका कलेजहरुमा गएर विद्यार्थी पढाउने र न्यायाधीशहरुलाई तालिम दिने लगायतका काममा सक्रिय हुन सल्लाह दिन्छु ।’

न्यायसम्पादन बाहेक आचरण र न्यायिक छविको पाटोमा खतिवडा निर्विवाद रहे । उनको निडर र खरो स्वभाव अरु सहकर्मीमाझ यदाकदा रुखो रुपमा नै प्रकट हुन्थ्यो ।

‘उहाँको इमानदारी, निष्ठा र लगनशीलतामा कसैले प्रश्न उठाउन सकेन, न्यायपालिकाका लागि त्यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘न्यायपालिकाभित्रका केही विकृति विसंगति विरुद्ध उहाँ भित्र पनि लड्नुभयो । समग्रमा न्यायपालिकाले अर्को ईश्वर खतिवडा जन्माउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’