‘डट एनपी’ डोमेन सरकार मातहत ल्याउन प्रस्ताव, दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने

२७ फागुन, काठमाडौं । सरकारले डट एनपी (.np)  दर्ता गर्न पनि शुल्क लिन प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक‘को मस्यौदामा डट एनपी डोमेनलाई सरकार मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल डट एनपीको व्यवस्थापन निजी कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गरिरहको छ । विधेयकको मस्यौदामा यस्तो डोमेन नेम, सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदा विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले डट एनपी डोमेनमा नेम दर्ता गराउँदा सूचना प्रविधि विभागले तोकेको संस्थामा तोकिएअनुसारको दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । यसरी दर्ता भएको डोमेन नेम अन्यले प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

विधेयकमा दर्ता भएका डोमेन नेमसँग झुक्किने किसिमले मिल्दोजुल्दो हुनेगरी डोमेन नेम दर्ता गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ । सुरक्षित नामहरुसँग बाझिने किसिमले मिल्दोजुल्दो वा महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने डोमेन नेम दर्ता गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयका अनुसार सबै सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेम ‘जीओभी डट एनपी’ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने छ भने डोमेन नेम प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेपनि दर्ता नभएका डोमेन नेमहरू ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र कानून बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ ।

कुनै कम्पनीका नाममा दर्ता गरिएको ट्रेडनेम, भौगोलिक तथा पर्यटकीय स्थलको नाम, पुरतात्विक र धार्मिक महत्वको नाम, राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तका नाम, सरकारी संस्थाहरुको नाम, सरकारले तोकेका अन्य नामका डोमेन दोस्रो र तेस्रो तहको डोमेन नामका लागि सुरक्षित रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र भाषामा डोमेन नाम र दर्ता प्रयोग गर्न भने यो व्यवस्थाले बाधा नपुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा साइबर सुरक्षा केन्द्र खोल्ने, सरकारले संवेदनीशल सूचना पूर्वाधार केन्द्रहरु तोक्न सक्ने देखि सूचना प्रविधि न्यायधीकरण खोल्नेसम्मका प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा संरचना सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यतुीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, डोमेन नेम दर्ता तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था, सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था, साइबर सुरक्षा क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था समेतेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न र सो क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न, सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा संकलित, प्रशोधित, प्रकाशित वा प्रसारित सूचना तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता राख्न, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।

विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरेर १५ दिन भित्र [email protected] मार्फत सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।