‘ढुङ्गा, बालुवा गिटी उत्खनन् गर्दा पुनर्भरणको विषय नछुटाऔं’

१ चैत, काठमाडौं । सांसदहरूले ढुङ्गा, बालुवा गिटीजस्ता नदीजन्य र वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र सदुपयोग गर्दा क्षतिअनुसार पुनर्भरणको विषय छुटाउन नहुने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पुनर्भरणको विषय छुटाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘उत्खनन् कसले गर्ने, कसरी गर्ने, राजस्व कसरी प्राप्त हुने बाहेक वातावरणीय प्रभावको विषय विधेयकमा छैन । प्रकृति दोहन गर्दा पछिल्लो पुस्ता मारमा पर्ने गरी गर्नु हुँदैन । पुनर्भरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ उत्खनन् गरिसकेपछि विनासको जोखिम हुन्छ । यसलाई बुझेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सहित विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नदीजन्य सामग्री उत्खनन्‌काे विषयलाई मात्रै विधेयकले समेट्न खोजेको भन्दै समग्रतामा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘प्रकृतिक स्रोतको प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्दा नियमन बिर्सने र नियमन गर्दा व्यवस्थापन बिर्सने प्रकारको अभ्यास छ । दुवैलाई सन्तुलन मिलाएर जाने गरी सोच्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्‌काे विषयमा स्थानीय सरकारलाई अलि बढी अधिकार दिइएको तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा कम ख्याल गरिएको बताइन् । राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर यसको नियमन र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारमाथि कनिका छरे जस्तो अधिकार सुम्पिनुभन्दा प्राकृतिक सम्पत्तिको राष्ट्रिय सदुपयोग होस्, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान होस्, राष्ट्रिय परियोजना र विकास निर्माणका परियोजनाको लागत कम होस्’ उनी थप्छिन्, ‘जसको लाभ राष्ट्रियस्तरमा सबै नेपालीले लिन सकुन् भनेर राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ ।’ यस्तो कम्पनी सार्वजनिक/निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने सांसद गौतमले बताइन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

चुरे संरक्षण गर्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सरकारले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।

छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकले निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।