पछिल्लो १०० दिनमा विशेष अदालतबाट २२३ मुद्दा फैसला

१ चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पछिल्लो १०० दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । विशेष अदालतको अभिलेख अनुसार ३२८ मुद्दा रहेकामा अहिले घटेर १५९ मा झरेको छ ।

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितका न्यायाधीशहरु आएको १०० दिन पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतले यो अवधिमा २२३ वटा मुद्दा फैसला गरेको जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा नयाँ ५४ वटा मुद्दा थपिएका छन् । असार मसान्तभित्र पुराना मुद्दाहरु बाँकी नराख्ने नीति रहेको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ८ वटामात्रै छन् । १८ महिना नाघेका मुद्दा ११ वटा छन् । यी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनका अनुसार, कतिपय नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु भारतस्थित शैक्षिक निकायमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा फर्स्योट गर्न समय लागेको हो ।

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरु छिटोछरितो ढंगले न्याय निरुपण गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा विशेष अदालतको स्थापना भएको थियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्यविरुद्धको कसुरको मुद्दा हेर्ने गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सरहका न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य हुने विशेष अदालतमा अहिले ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

‘स्मार्ट कोर्ट बनाउने घोषणा’

विशेष अदालतले आफूलाई छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने ‘स्मार्ट कोट’को रुपमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने भन्दै विशेष अदालतले अनलाइनबाटै साक्षी बकपत्र र बहससम्मको सुविधा दिने योजना बनाएको हो ।

विहीबार विशेष अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्ने बताए ।

‘अहिले हामी पुराना मुद्दालाई फर्स्योट गर्ने प्राथमिकतामा छौं’ उनले भने, ‘कानुनको म्यादभित्रै मुद्दा फैसला हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं ।’ कानुनमा उल्लेख भए अनुसार ६ महिनाभित्रै मुद्दाको फैसला गर्ने गरी तयारी थालिएको बताए ।

विशेष अदालतले देशभर विभिन्न ठाउँमा रहेका साक्षीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला वा उच्च अदालतबाट अनलाइन बकपत्रको सुविधा दिने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफू बसेको ठाउँको पायक पर्ने जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा गए पुग्छ ।

त्यसैगरी अनलाइनबाटै मुद्दाको सुनुवाइका लागि पनि तयारी भएको उनले बताए । अदालत आउन असमर्थ हुने कानन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरुले भर्चुअल माध्यमबाट विशेष अदालतमा जोडिएर बहस गर्न पाउनेछन् ।

अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘केही महत्वपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेवारे समेत अध्ययन भइरहेको छ । हामी सर्वोच्च अदालतको नीतिगत अनुमोदनको पर्खाइमा छौं ।’

त्यसको मुद्दाको सुनुवाइलाई थप संयमित र अनुशासित बनाउने उनको अनुमान छ । प्रत्यक्ष प्रशारणको विषयमा भने सर्वोच्च अदालतबाटै नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफूहरुले आग्रह गरेको उनले बताए ।

विशेष अदालतले आगामी असार मसान्तभित्र पुराना मुद्दाहरु फस्यौंट गर्ने योजना बनाएको छ । मुद्दाको चाप कम भएपछि विहीबार र शुक्रबार फैसला लेखनका लागि समय छुट्टयाउने तयारी भएको छ । उसले भ्रष्टाचार सम्बन्धी फैसलाको बर्गीकरण गरी प्रकाशन गर्ने तयारी पनि थालेको छ ।