‘द्वन्द्वकालीन बलात्कारमा संलग्नहरूमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ’

द्वन्द्वकालीन घटनामा बलात्कार र यौन हिंसाको विषय आफैंमा गम्भीर छ । ती मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती समेत हामीसामु छ । पीडितहरू पीडामा परेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा दुवै पक्षबाट उहाँहरू पीडित हुनुभएको छ ।

घटनामा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । अहिले संसदीय समितिले कसरी र कस्तो कानुनी प्रबन्ध मार्फत उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्नेबारे काम गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाको अभिलेखीकरण पनि हुनसकेको छैन । त्यसलाई कसरी अभिलेखमा ल्याउने भन्ने चुनौती हामीसामु छ । कतिपयले गिरफ्तार पछि यस्तो हिंसा भोग्नुपर्‍यो । केहीले थुनामा रहँदा त्यस्तो यातना भोग्नुपर्‍यो ।

राज्यपक्षबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार र यौन हिंसा हुँदा त्यसको पहिचान गर्ने चुनौती पीडितसामु छ । मुखमा पट्टी बाँधेका, रुमालले मुख छोपेकाहरू संलग्न भएको घटनामा सम्बन्धित व्यक्ति को हो भन्ने पहिचान गर्न समेत कठिन हुन्छ । पीडाको कुरा आम रूपमा भन्न सकिन्छ, तर व्यक्ति को हो भनेर पहिचान गर्न चुनौती छ । भोलि सत्य अन्वेषणका क्रममा नै उनीहरूको पहिचानको प्रयास होला ।

आयोगमा परेका उजुरीका बारेमा अनुसन्धान गरिसकेपछि थप सत्यतथ्य पत्ता लाग्ला । त्यसका आधारमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू मानवअधिकारको उल्लंघन हो कि गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन हो भन्ने वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कानुन निर्माणका क्रममा हामीले बलात्कार र यौन हिंसालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा वर्गीकरण गर्ने भनेका छौं ।

हामीले सुनेको गुनासो अनुसार, हिजो कतिपय घटनाको प्रमाण नभएका आधारमा उजुरी नै दर्ता भएन । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा हिजो कसैले यसरी उजुरी दर्ता गर्न नपाएको भए फेरि सूचना निकालेर तीन महिनाको म्याद दिने भनेका छौं । यो विषयलाई कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गर्न खोजेका छौं ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा हामीले दुई रूपमा हेर्न खोजेका छौं । एउटा, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई अभियोजनको माध्यमबाट अदालतमा लगेर प्रक्रिया टुंग्याउँछौं । कैयौं घटनामा कानुनमा भएको व्यवस्था भन्दा घटी सजाय मागदाबी लिएर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तर यौनजन्य अपराधका घटनामा भने हामीले कम सजायको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने खाका बनेको छ ।

यौन अपराध युद्धसँग जोडिने विषय होइन । जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि त्यो अपराध नै हो । जुनसुकै पक्ष संलग्न रहे पनि द्वन्द्वकालीन यौन हिंसालाई युद्धसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन । प्रचलित कानुनमा जे व्यवस्था छ, सोही अनुसार नै संलग्नहरूलाई दण्डित गर्ने मामिलामा हामी एकमत छौं ।

द्वन्द्वकालमा भएको बलात्कार लगायत यौन हिंसा अपराध नै हो । त्यसैले अरू मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जस्तो कम सजाय गर्ने, मेलमिलाप गराउने लगायत सबै प्रावधानलाई हामीले सोझै अस्वीकार गरेका छौं । यदि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा भएको छ भने प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकतम सजाय हुनुपर्छ ।

भोलि हामी अघि बढ्दै गर्दा द्वन्द्वकालीन बलात्कार लगायतका यौन हिंसाको घटनामा पीडक को हो भन्ने पहिचान गर्ने काम असाध्यै चुनौतीपूर्ण हो । पीडितको आँखामा पट्टी लगाएर हिंसात्मक काम भएका छन्, बलात्कार भएको छ, अँध्यारो कोठामा यातना पाएका छन् ।

पीडितको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ, पीडकको मुख रुमालले छोपेर त्यस्तो हिंसात्मक काम भएका छन् । कतिपय ठाउँमा सामूहिक बलात्कार र यौन हिंसा भएको छ । कतिपयलाई आँखामा पट्टी बाँधेर गाडीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कसरी पीडकको पहिचान गर्ने, चुनौती यही हो । त्यस्तो अवस्थामा को व्यक्ति हो भनी पहिचान गर्न गाह्रो भए पनि पीडित भएको विषय यथार्थ हो ।

कहाँ र कुन पक्षबाट पीडित भएका हुन् भन्ने पाटो पनि अनुसन्धानका क्रममा खुल्छ । भोलि खोजी र अनुसन्धान हुँदा संलग्न व्यक्तिको पहिचान खुल्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रक्रिया सुरु नहुँदै अहिले नै यसो होला र उसो होला भन्ने अनुमान गर्न उचित नहोला ।

द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट यौनजन्य हिंसाका घटना भएका छन् । दुवैतर्फका पीडित पनि छन् । युद्धरत पक्षभित्रै कतिपय अवस्थामा यौन हिंसामा परेको घटना आइरहेका छन् । अनुसन्धानले नै थप बाटो पहिल्याउला ।

अहिले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब १७ वर्ष पुगिसक्यो । त्यसलगत्तै अरू गर्न नसके पनि द्वन्द्वकालमा भएका हिंसात्मक घटनाको अभिलेखीकरण हुँदा बलात्कार लगायत यौन हिंसाका घटनाको पनि अभिलेखीकरण हुनुपर्ने थियो । त्यतिबेला राज्यपक्ष नै चुकेको हो भन्न सकिन्छ । दुवै शान्ति प्रक्रियामा आएको अवस्थामा घटनाको अभिलेखीकरण गर्न कुनै कठिनाइ थिएन । सायद त्यतिबेला यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएनौं ।

यत्तिका वर्षसम्म राज्यपक्षको बेवास्ताका कारण घाउ र चोट त ताजा रहेन । पीडितले न्याय पाउन पनि ढिला हुनेभयो । न्याय खोज्दाखोज्दै कतिपय पीडितले ज्यान गुमाए होलान् । समयमा राज्यले र विद्रोहीले न्याय निरुपणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो ।

युद्धकालमा सायद कुनै पनि इमानदार कमाण्डरले आफ्नो सैनिकलाई यस खालको अपराधमा संलग्न हुन आदेश दिने गर्दैन । एउटा ड्युटीमा खटाएको अवस्थामा उसले विचलित भएर यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने हो ।

हत्या हिंसाका घटनामा कमाण्डरले आदेश दिएको हुनसक्ने भएपछि यस्तो अपराधमा माथिल्लो तहको संस्थागत आदेश आउने सम्भावना निकै कम हुन्छ होला भन्ने लाग्छ । तर नियन्त्रणमा लिएका बेला, हिरासतमा वा कब्जामा लिएर जाँदा यस्ता घटना भएका छन् भने कमाण्डरले जिम्मा लिनुपर्ने हुनसक्छ । अनुसन्धानले नै उनीहरूको संलग्नताको विस्तृत विवरण खुल्ला ।

उहाँहरूको कुरा सुन्दा अहिले हामी नै विक्षिप्त हुने स्थिति छ भने उहाँहरूले कसरी त्यो परिस्थितिको सामना गर्नुभयो होला ? भोलिका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न पनि अधिकतम प्रयासबाट पीडकको पहिचान गर्ने र उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

हरेक कसुरमा प्रमाणको महत्व रहन्छ, यो चुनौती स्वाभाविक हो । कतिपय पीडकहरू अहिलेको अवस्थामा कारबाहीको दायरामा आउन कठिनाइ हुने अवस्था होला । यस्ता घटनामाथिको छानबिन र अभिलेखीकरण जति ढिला भयो, पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उति कठिनाइ हुने देखिन्छ । अब पनि ढिलो नगरौं भनिरहेका छौं ।

भोलि पीडितले उजुरी दिने क्रममा घटनास्थल, संलग्नहरूको नाम किटानी वा हुलिया, वस्तुस्थितिको विस्तृत विवरण सहित उजुरी देलान् । भोलि उजुरीको आधारमा खोजी हुँदै जाँदा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयास होला ।

दोषी को हो भन्ने सवालमा १० प्रतिशत पीडकको पहिचान कठिन होला, अरूको हकमा त प्रभावकारी अनुसन्धान भयो भने पीडकको नजिक पुग्न सकिएला । भोलि बन्ने आयोगले यस्ता घटनामा पीडकको पहिचानमा नै ज्यादा मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर आयोग अघि बढ्ने हो भने सत्य पहिचानमा त्यति कठिनाइ पनि हुँदैन ।

अहिले पीडितका अनेक असहजता छन् । द्वन्द्वकालमा भएका अरू हिंसात्मक घटनामा जस्तो नाम र पहिचान खोलेर न्यायका लागि बाहिर आउने अवस्था छैन । अहिले उहाँहरू ती दुःखद् घटना भन्ने, सार्वजनिक गर्नेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ । सुन्दै आङजिरिङ्ग हुने घटना बताउँदै हिंड्नुभएको छ । उहाँहरूका कुरा सुन्दा एउटा मान्छेले अर्कोलाई यो हदसम्मको अपराध गर्दोरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । सोच्न पनि नसकिने घटना भएका रहेछन् ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने सवालमा राजनीतिक तहदेखि आयोग, त्यसपछिको कर्मचारी तहमा पुरुषहरूको बाहुल्य छ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो पीडाको संवेदना बुझिदिएनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो एक हदसम्म सत्य पनि हो ।

राज्यले पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अब तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । उहाँहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको सवालमा जे भनिरहनुभएको छ, त्यसमा विमति राख्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।

हामीले अहिले जसरी काम गरिरहेका छौं, त्यसले एउटा नतिजा देला भन्ने आशा गरौं । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजनमा जानुपर्छ भन्नेछ । साथै यौन हिंसाका घटनामा सजाय कम गर्नुहुँदैन भन्ने विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बलात्कार लगायत कतिपय हिंसामा हदम्यादको व्यवस्था छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार, ती पीडितहरूको हकमा हदम्यादको व्यवस्था हटाएर उजुरी दर्ता गर्ने र अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम सजायबाट टुंग्याउने अवस्था नबनोस् भनेर सतर्क हुनुपर्छ ।

अहिले संसदीय समितिमा विधेयकका विषयमा काम गरिरहेका छौं । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको मूल्यमान्यता विपरीत हामीले दायाँबायाँ गर्ने अवस्था रहँदैन । सर्वोच्च अदालतका कतिपय नजीर पनि छन् । मेरो विचारमा अर्को महिनासम्ममा यो विषय टुंगोमा पुग्ला भन्ने लाग्छ ।

(प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)