बैंकबाट कर्जा लिएर बैंककै हकप्रदमा लगानी गर्दा समस्या भयो

केही समययता आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चरम नैराश्यता देखिन्छ । बजार मागमा संकुचन आएको छ भने बैंकहरूमा कर्जा माग छैन । कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन कायम गर्न सहज हुने र ठूलो बैंक भएपछि सञ्चालन खर्च कम भएर बैंकिङ क्षेत्रमा नै ‘सिनर्जी’ ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई नै मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको थियो । सोही अनुसार मर्ज भएर वाणिज्य बैंक संख्या पनि घट्दै गएको छ । तर, यथार्थमा मर्जर भएका बैंकहरूको वित्तीय विवरण मर्जरमा नगएका बैंकहरूभन्दा कमजोर देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीकै निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको भए पनि मर्जरमा गएको बैंकहरूमा यसको दबाब बढी देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्था, पूँजीकोषको दबाब, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणासँग अनलाइनखबरका लागि विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीको सार :

मर्जरले बैंकहरूमा सिनर्जी ल्याउँछ भन्ने सोचाइ थियो । तर, पछिल्ला वित्तीय विवरण हेर्दा मर्जरमा गएका बैंकहरूले ठूलो समस्या सामना गरिरहेको देखिन्छ । मर्जरको किन अपेक्षित नतिजा दिएन ?

मर्जर हुँदा बैंकहरूको चुक्ता पूँजी बढ्यो । अन्य बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी गाभेर ठूलो हुँदै जाँदा हिमालयन बैंक सानो नै रहन गएको थियो । पुरानो बैंक भए पनि नबिलपछि पूँजीको आकारमा पछाडि पर्दै गएपछि उसले पनि मर्जर गर्‍यो । त्योसँगै अरू सिनर्जी पनि आउँछ भनेर मर्जर गरेको हो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर असफल भएपछि राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा हिमालयन बैंकले सिभिलसँग मर्जर गरेको हो । अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको बेला मर्जर भयो ।

अहिले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्या भएको छ । कर्जाको ‘रिपेमेन्ट’ प्रभावित भएको छ । सबैको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । मर्जर हुँदा एउटाबाट अर्कोमा जिम्मेवारी गयो । त्यसलाई सम्हाल्नुपर्दा केही समस्या भयो । कहिल्यै फेस नगरेको कुरा देखेपछि ‘कम्प्लेन’ भएको हो । मर्जरका कारण मात्रै समस्या भएको होइन, निष्क्रिय कर्जा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै बढेको छ । आर्थिक गतिविधि त्यति राम्रो छैन जसको प्रभाव बैंकिङमा परेको हो ।

एक वर्षअघि ब्याज बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढाएकै कारण व्यावसायिक वातावरण बिग्रियो भन्ने आरोप पनि लगाए । अहिले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग छैन । अहिलेको समस्याको कारण हिजो बढेको ब्याज हो कि अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता ?   

कोभिडको समयमा बैंकहरूले कर्जा धेरै विस्तार गरेको हो । त्यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यो अन्य देशको तुलनामा धेरै बढी हो । बैंकहरूले उत्पादक, अनुत्पादक जुनसुकै क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएको थियो । कर्जा बढाउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । एउटा बैंकले आक्रामक कर्जा विस्तार गर्दा अर्कोले त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र जसरी पनि बैंकहरू पोर्टफोलियो बढाउन केन्द्रित भए ।

यसरी कर्जा विस्तार हुँदा सोही अनुसार निक्षेप बढ्न सकेन । जसले गर्दा निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा भयो । बैंकहरूले नाफा बढाउन ब्याजदर बढाएको होइन भनेर व्यावसायिक समुदायले पनि बुझ्नुपर्छ ।

कोभिड अगाडि बैंकहरूको कुल निक्षेपमा ‘कासा’ (कल र बचत)  निक्षेप ६५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेप ३०/३५ प्रतिशतको मिक्स हुने गथ्र्यो । कोभिडपछि बचत निक्षेप मुद्दतीमा कन्भर्ट भएर ६० प्रतिशतभन्दा माथि मुद्दती निक्षेप भएको छ । बचत ३० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसले लागत बढेको छ । जसले ब्याजदर बढेको हो । निजी क्षेत्रले ठूलो कर्जा प्राप्त गरे तर कर्जा विस्तार अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेन । त्यसले ब्याजदर बढेर माथि गएको हो ।

त्यही समयमा श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकट आयो । नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा राष्ट्र बैंकले विलाशिताका वस्तु आयातमा आक्रमक उपायहरू ल्याएर रोक लगायो । त्यसले माग घट्न पुग्यो । यस्तै कर्जा विस्तार पनि रोकियो । सरकारको राजस्व पनि घट्यो । हाम्रो राजस्व पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी र सुनमा निर्भर छ । कयौं वर्षदेखिकै राजस्व संरचना त्यही हो । राजस्व घट्दा सरकारको खर्च पनि घट्यो । खर्च नै घटेपछि अर्थतन्त्रको ग्रोथ पनि रोकियो ।

निजी क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सोही समयमा सेयर, जग्गा जहाँ हुन्छ कर्जा लिएर लगानी भयो । जग्गा कारोबारमा मन्दी आएको र सेयर बजार घट्दा लगानी गरेको पैसा फस्यो । जसका कारण अहिले हामी समस्यामा छौं ।

बैंकहरूले पनि हेर्दै नहेरी पोर्टफोलियो बढाउन कर्जा दिए भन्नुभयो । यस्तो कर्जा विस्तार गर्नु हुँदैन भनेर बैंकहरूमा छलफल नभएको हो ? राष्ट्र बैंकले पनि अस्वाभाविक रूपमा विस्तार भएको कर्जा नियन्त्रण गर्न नसकेको हो ?  

राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको  थियो ।  मौद्रिक नीतिको  लक्षित सीमाभन्दा धेरै कर्जा विस्तार नगर्नू भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । धेरैजसो बैंकहरू उक्त सीमाभित्र बस्यौं । तर, जहिले पनि १/२ वटा बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत, ३० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले केही गरेन । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्दा नगद जरिवाना हुने भयो भने मात्रै त्यसलाई कार्यान्वनय गर्ने रहेछन् । अन्यथा, राष्ट्र बैंकले भनेका कुरा नसुन्ने रहेछन् । हिमालयन बैंकको सीडी रेसियो तोकेको भन्दा नाघ्यो । आर्थिक जरिवाना लगायो । सीडी रेसियो नाघ्नुको कारण अर्कै थियो । मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने कुनै प्रणाली नै नहुँदा पनि अस्वाभाविक कर्जा विस्तार भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेको हो । कुन बैंकले अस्वाभाविक कार्य गरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगरेको हो । बैंकहरूको हरेक महिनाको व्यवसायको ग्रोथ कति भयो भने नेपाल बैंकर्स संघले सबै बैंकलाई पठाउँथ्यो । त्यो तथ्यांक हेरेर हाम्रोभन्दा धेरै व्यवसाय  विस्तार अर्को बैंकले गर्‍यो, हामीले किन नगर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा भयो । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले त्यो तथ्यांक नै उपलब्ध गराउन रोक्नुपर्‍यो  ।

त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रभाव अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको हो ?

त्यो भन्न सकिन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्यो भने निक्षेप नबढ्दा ब्याजदर बढ्यो । कर्जा लिएको ऋणीले त्यो ब्याजदरमा कर्जा तिर्न पनि नसकेको हो । ८/९ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशतमा पुग्यो । जसले गर्दा कर्जा भुक्तानीमा समस्या भयो ।

राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्यायो । निजी क्षेत्रले त्यसको ठूलो विरोध गर्‍यो । तर, मार्गदर्शनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा घट्दो क्रममा देखिन्छ भने आवधिक कर्जा बढ्दो क्रममा छ । उक्त नीतिपछि हाम्रो बैंकिङ सही ट्र्याकमा गएको हो ?

बैंकिङ प्रणालीमा यो करेक्सन चाहिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि ऋणीको पोर्टफोलियो र कारोबारमा आधारित ब्यालेन्स सीट लेन्डिङ गर्नुपर्छ भनिरहेको थियो । त्यसका लागि चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले सहयोग गर्‍यो । बैंकहरूले स्वपूँजी र कर्जा अनुपात हेरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनेका छन् । त्यसका लागि ब्यालेन्स सिट नहेरी कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएन । राष्ट्र बैंकको स्थलगत अनुगमनमा पनि सोही कुरा पटक–पटक भन्दै आएको थियो । बैंकले धितो लिएर धितो अनुसार कर्जा लगानी गर्दा गलत क्षेत्रमा कर्जा गयो भन्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पनि देखिएपछि ब्यालेन्स सिट लेन्डिङमा जाने भनेर चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन आएको हो ।

त्यो कुरा व्यावसायिक समुदायलाई मन नपरेको हो । जति पनि कर्जा प्रयोग गरिरहेका निजी क्षेत्रले कारोबारका आधारमा नियमभित्र बसेर ऋण लिनुपर्ने भयो । नियमभित्र बसेर जाँदा सबैलाई गाह्रो हुन्छ । तर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार कारोबारमा आधारित बैंकिङ ऋणी (ब्यालेन्स सिट लेन्डिङ) बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र धेरै चाँडो अभ्यस्त भइसकेको छ । ठूलो करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका ठूला ऋणीसँगको ‘कर्पोरेट लेन्डिङ’ धेरै सुधार भइसकेको छ । विगतमा कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउन दोहोरो ब्यालेन्स सिट हुने गरेकोमा अहिले बैंहहरूले कर कार्यालयबाट नै विवरण हेर्न सक्ने भएका छन् ।  सोही ब्यालेन्स सिटका आधारमा लेन्डिङ गर्ने हुँदा कर्पोरेट लेन्डिङमा सुधार भएको छ ।

अहिले साना तथा मझौला व्यवसाय र रिटेल कर्जामा गाह्रो अवस्था देखिएको छ । वित्तीय विवरण अध्ययन गर्न नसकेर पनि यसमा समस्या आएको छ । ठूला कर्पोरट हाउसले जसरी पनि व्यवस्थापन गरेर कर्जा तिरिरहेको छ । तर, अर्थतन्त्र सुस्तता भएको समयमा साना व्यवसायीको रिजर्भ कोष हुँदैन, त्यसो हुँदा उनीहरूलाई कर्जा भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ ।

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आउनु अगाडि त्रैमासको अन्त्यमा चालु पूँजी सीमा बढाएर त्यसबाट कर्जा असुल गर्ने र कर्जा ‘एभरग्रिनिङ’ हुने गरेको थियो । त्यसबाट निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । अहिले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले चालु पूँजी कर्जाबाट जुन प्रयोजनमा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्न व्यवस्था गर्‍यो । जसले पनि कर्जा असुल हुन नसकेर निष्क्रिय कर्जा बढेको हो ? 

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि केही बैंकिङ क्षेत्रको रिकभरीमा समस्या भएको हो, तर त्यति मात्रै समस्याको कारण भने होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएर २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था भएको कर्जा ऋणीले तिर्दा पनि ६ महिनासम्म सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि समस्या भएको निष्क्रिय कर्जा बढी देखिएको छ । प्रोभिजन बढेको छ ।

विगतमा त्रैमासको चालु पूँजी कर्जाको ब्याज एउटा बैंक कर्जाको सीमा बढाएर अर्को बैंकबाट कर्जा तिर्ने गरेको अवस्था पनि केही हदसम्म थियो । अहिले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले त्यसरी कर्जामा सीमा बढाएर ब्याज तिर्न नमिल्ने भएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रमा भएको सुधार हो । कर्जाको एभरग्रिनिङ साना तथा मझौला व्यवसायको धेरै नै छ । ओभरड्राफ्ट दिएर ब्याज तिर्ने र कर्जा नवीकरण गरिरहने गरेको देखिन्छ । यसरी कर्जा एभरग्रिनिङ भइरहेको छ ।

रिटेल कर्जा अथवा साना तथा मझौला व्यवसायमा गरेको कर्जा असुली राम्रो र सुरक्षित हुन्छ भनिन्थ्यो । अहिले किन त्यसैमा समस्या आयो ? 

व्यवसाय गर्न दिएको कर्जा घरजग्गा बिक्री गरेर असुल गर्नु व्यावसायिक बैंकिङको उद्देश्य होइन । व्यवसायीले आम्दानी गरेर कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने हो । विगतमा ‘सेफ लेन्डिङ ब्याक बाई सेक्युरिटी’ अर्थात् धितो सुरक्षणबाट लगानी सुरक्षित गर्ने भन्ने थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै ब्यालेन्स सिटमा आधारित कर्जा लगानी होस् भन्ने छ । ऋण लिनेले व्यवसायबाट नै आम्दानी गरेर नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) बाट कर्जा तिर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, अहिले निजी क्षेत्रमा क्यास फ्लोको समस्या  भएपछि कर्जा असुलीमा समस्या आएको हो ।

सामाजिक परिवेशका कारण पनि साना तथा मझौला व्यवसायीले कर्जा तिर्छन् भन्ने मान्यता छ, जसले खुद्रा कर्जा रिकभरी राम्रो हुन्छ भन्ने बैंकरहरू नै बताउँदै आएका थिए । अहिले यही कर्जामा समस्या हुनु सामाजिक परिवेश परिवर्तनको असर त होइन ?

यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा कर्जा तिर्ने क्षमता नहेरी जस्तो पनि कर्जा लगानी गर्दाको परिणाम हो । कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्दा पनि समस्या भएको छ । वास्तविक साना व्यवसायी जसले कर्जा तिर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, कर्जा तिर्नुपर्दैन भनेर चलेको आन्दोलनबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । कर्जा तिर्नै पर्दैन भन्ने जस्तो माहोल सिर्जना भएको थियो । सरकारले मिनाहा गर्छ कि भनेर कर्जा तिर्न समय पर्खेको पनि अवस्था थियो ।

बैंकहरूको नाफा धेरै भयो भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको एजेन्डा नै बनेको थियो । त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्दाको परिणाम पनि हो । अहिले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै बैंकको कर्जा तिर्नुपर्छ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेको थियो र फेरि हुन्छ कि भन्ने सोचाइले पनि कर्जा तिर्न आलटाल गरेको देखिन्छ ।

कोभिडको समयको जोखिम पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेर सार्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिलेको दबाब देखिएको हो ?  

त्यो पनि एउटा कारण हो । त्यस्तै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकिदियो । त्यसले समग्र रियल इस्टेट क्षेत्र ठप्प बन्यो । त्यसले पनि ठूलो असर गर्‍यो । बैकिङ क्षेत्रका कारण मात्रै अहिलेको समस्या आएको भने होइन । सरकारको पनि भूमिका छ । जग्गा वर्गीकरण गर्ने भनेर कित्ताकाट रोकियो । तर, समयको वर्गीकरण हुन सकेन । जसले गर्दा लगानी रोकिएर बस्यो । सरकारको अस्थिर नीति पनि एउटा कारण हो । अस्थिर नीतिमा कसैले केही गर्न सक्दैन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर कर्पोरेट क्षेत्रभन्दा एसमएमईमा बढी देखिएको हो ? 

कर्पोरेट क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । तर, ठूलो कर्पोरेट हाउसले यस्तो संकटका लागि रिजर्भ राखेको हुन्छ । द्वन्द्व, नाकाबन्दी र भूकम्पको समयमा पनि समस्या परेको थियो । त्यो समयमा अहिले जस्तो समस्या भएन, कर्जा तिरेको थियो । उक्त समयमा एसएमईको क्षेत्र धेरै ठूलो थिएन । अहिले एसएमईमा प्रतिस्पर्धा गरेर कर्जा बढेको छ । तर, यो क्षेत्र स्थिर छैन । अर्थतन्त्रमा सानो समस्या आउँदा उक्त क्षेत्रमा चाँडो समस्या आउने रहेछ भन्ने अनुभव पनि भएको छ ।

कतिपयले सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी जोडेको सम्पत्ति बैंकमा धितो राख्ने र कर्जा लिने गरेको देखिन्छ । बैंकले सम्पत्ति हेरेर मात्रै कर्जा दिने हो कि व्यवसाय गर्नेको व्यावसायिक मूल्यांकन र ग्रोथ पनि हेर्नुपर्छ ? बैंकहरूको पर्याप्त विश्लेषण अभावमा सहकारी सञ्चालकलाई लगानी गरेको ठूलो कर्जा जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ नि ? 

सहकारी तथ्यांक अभावमा सहकारी सञ्चालकलाई कर्जा दिने विषयमा कुनै न कुनै लिकेज भएको छ । जुन कुरा बैंकर्स एसोसिएसनमा पनि उठाइरहेको छु । यसमा होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ । कसैले सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय वा पूँजी देखाउँछ भने बैंकरले त्यसलाई कसरी थाहा पाउने ? कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार गरेको छ । कर तिरेको छ । सोही अनुसार लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण पनि ल्याउँछ । त्यस्तोमा यति ठूलो व्यवसाय गर्न कहाँबाट लगानी आयो । हिजो केही पनि थिएन, आज यति ठूलो लगानी कसरी भनेन एउटा प्रश्न हुन्छ । अहिले जग्गाको मूल्य बढेर जग्गा बिक्री गरेर पूँजी जुटाएर ठूलो व्यवसायी बनेका पनि धेरै छन् । सहकारीको कारोबारसँग जोडिएको जोखिम बैंकहरूले हेरेका थिएनन् । हामीले पनि हेरेका छैनौं । अहिले समस्या आइरहेको छ । हाम्रो पोर्टफोलियो हेर्दा पनि यो ठूलो समस्या छ ।

कुल वित्तीय सम्पत्तिको ५ प्रतिशत ठूलो विषय होइन पनि भन्छन् । तर, सहकारीको ५ प्रतिशत वित्तीय सम्पत्ति आफ्नो इक्विटी बनाएर त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा आएर ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारीको स्रोत कहाँ गइरहेको छ ? सहकारी सञ्चालकले सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरेर आफ्नो नाममा जग्गा किन्छ भने त्यो बैंकहरूलाई थाहा हुने सिस्टम हुनुपर्छ । सहकारी संकटसँगै बैंकहरूमा परेको प्रभाव भोलिका दिनमा बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा थप सचेत हुनुपर्छ भने एउटा सिकाइका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय हरेक दिन पत्रपत्रिकामा बैंकहरूले धितो लिलामीका सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन् । तर, धितो लिलाम नभएर बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरिरहेका छन् । त्यो पनि बिक्री हुन सकेको छैन । गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको हो ?

बैंकहरूका लागि गैरबैंकिङ सम्पत्तिको पनि उच्च मूल्य परिरहेको छ । विगतमा बैंकहरूले कर्जा असुल गर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जालाई ‘बुक राइटअफ’ गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा लागेपछि दंग पर्ने अवस्था थियो । अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै बैंकहरूका लागि समस्या बनेको छ । त्यतिबेला गैरबैंकिङ सम्पत्ति खासै धेरै हुँदैन व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या थिएन । तर, अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति धेरै हुँदै गएपछि त्यसले पनि ‘क्यापिटल चार्ज’ (पूँजीकोष) प्रयोग भइरहेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नहुँदासम्म त्यसमा पूँजीकोष प्रयोग भइरहन्छ । अहिले पूँजीकोषको दबाब भइरहेको समयमा त्यसले पनि समस्या भइरहेको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा पनि धेरै चुनौती आइरहेको छ । मालपोत कार्यालयले पास नगरिदिने, पञ्जीकृत मूल्य गर्न खोज्दा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्ने जस्ता समस्या भइरहेको छ । पहिले केन्द्रिकृत प्रणाली थियो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि ऋणीको धितो बिक्री नभएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा ऋणीसँग सम्बन्ध भएको आधारमा प्रशासनबाट हुनुपर्ने सहजीकरण नै नगरिदिने जस्ता समस्या भइरहेको छ ।

मालपोतमा पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा कुनै कार्यालयमा पास गर्ने र कुनै न कुनैले हदबन्दी भन्दै दुःख दिने गरेको छ । अहिले कारोबार नै नहुँदा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न समस्या छ । यदि उक्त सम्पत्ति किन्नेलाई कर्जा दियो भने पनि उसले कर्जा कसरी तिर्छ भन्ने अर्को समस्या छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा पूँजीकोषमा दबाब पर्छ भन्नुभयो । पछिल्लो समय बैंकहरू प्राथमिक पूँजीकोषले गर्दा कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ११.५ प्रतिशत वार्षिक कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य भए पनि आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बजारमा माग नै कम छ भने अर्कातर्फ पूँजीकोषका कारण कर्जाको माग आउँदा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको हो ?

बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीकोषमा नै स्ट्रेन्थ (दबाब) आइसकेको छ । यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ । कुनै बैंकले हकप्रद निष्कासनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागिरहेको छ ।  विगतमा ८ अर्ब पूँजी पुर्‍याउँदा पनि हकप्रदमा लगानी गर्ने इक्विटी (पूँजी) बैंकबाट कर्जा लिएर गर्नु हुँदैन भन्ने विषय उठेको थियो । तर, ८ अर्ब पूँजी पुर्‍याउन त्यतिबेला हकप्रदमा लगानी गर्न एउटा बैंकबाट कर्जा लिएर अर्को बैंकको हकप्रदमा लगानी भएर पूँजी पुर्‍याइएको थियो । यदि अहिले पूँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्न दिने हो भने त्यसमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । पूँजी बढाउन संस्थापक लगानीकर्ताले कि आफ्नो पूँजी निकाल्न सक्नुपर्छ अन्यथा बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छु भन्न सक्छ । त्यस्तोमा पूँजी बढाउँदा बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने अवस्था आयो भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन ।

यदि राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न पाउँछ, तर बैंकबाट कर्जा लिएर हकप्रदमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्यो भने संस्थापक लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने ? यस्तोमा कि स्रोत नदेखिने गरी सहकारीबाट ल्याउनुपर्‍यो । ८ अर्ब पूँजी पुर्‍याउँदा  बैंकबाट ऋण लिएर हकप्रदमा लगानी गरियो । त्यसपछि उनीहरूले नै कर्जा तिर्न नै धेरै समय लगाए । सोही पूँजी वृद्धिले गर्दा व्यवस्थापनलाई लाभांश बढाउन दबाब थियो । लगानीकर्तालाई बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न लाभांश बढी चाहिने अवस्था थियो जसको दबाब व्यवस्थापनलाई थियो । सोही कारण पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत कर्जा धेरै विस्तार भएको हो । अहिलेको समस्या समाधान गर्न हकप्रद पनि विकल्प हुन सक्छ, तर कर्जा लिएर हकप्रदमा लगानी गर्नु हुँदैन ।

त्यसभन्दा अगाडि बैंकहरूले आफ्नो पूँजी र साइज अनुसार नै व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । तर, पूँजी बढाए पनि लगानीकर्ताले सोही अनुसार रिटर्न खोज्ने र ऋण लिएर लगानी गर्दा त्यस अनुसार रिटर्नको दबाबले पनि बैंकिङ बिग्रिएको हो ।

पूँजी वृद्धि र मर्जरले बैंकहरूलाई ठूला बनाउँदा ‘टु बिग टु फेल’ को जोखिम बढ्यो भन्न सकिन्छ ?

नेपाली बैंकिङमा टु बिग टु फेल त्यो जोखिम छ । त्यसो भयो भने बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले जोखिम बहन गर्न सक्छ ? नियामकीय क्षमता र संस्थागत सुशासन पनि कायम गर्न सकिन्छ भनेर मर्जर मार्फत संख्या घटाएको हो । मलेसिया, सिंगापुरमा मर्जर मार्फत संख्या घटाएकै हो ।

हाम्रोमा बैंकहरूको नाफा भयो भने प्रतिस्पर्धा पनि भयो । धेरैजसो नाफा अनुत्पादक लगानीबाट भयो । जसरी पनि लगानी गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने भन्ने भयो । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखियो । अहिले पूँजीकोष कम भएर गइरहेको छ । जुन जोखिमपूर्ण कुरा हो । आफ्नो पूँजी छैन भने बैंकले ग्रोथ पनि गर्न सक्दैन । आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रभन्दा अहिले पनि सरकार नै सबैभन्दा ठूलो प्लेयर हो । सरकारको फाइनान्सियल स्रोत (राजस्वको स्रोत) नै इन्धन, गाडी र सुनमा निर्भर रहन्छ भने त्यस्तो स्रोतबाट देखिएको आर्थिक वृद्धिदर दिगो होइन ।

अर्थतन्त्रमा दुई तिहाइभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको ग्रोथ भएन । कर्जाको माग नै भएन भने अर्थतन्त्रको विस्तार पनि गाह्रो होला नि ? अहिले बैंकहरूका पूँजी अभावले कर्जा दिन नसक्ने र कर्जा नपाउँदा अर्थतन्त्रको ग्रोथमा पनि त समस्या होला ?

विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले पनि आर्थिक वृद्धिदरमा दुई तिहाइ योगदान निजी क्षेत्रको छ भनेको थियो । तर, सरकारको खर्च नहुँदा केही पनि हुँदैन भन्ने देखियो । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हो । सरकारको खर्च नभई ग्रोथ हुँदैन । सरकारले खर्च बढ्दा उत्पादनको माग बढ्छ र त्यसले कर्जामा माग पनि बढ्ने हो । हामीले उत्पादनमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले आवश्यक पूँजी निमार्ण गर्छ । अहिले पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न १५ करोडको सीमा हटाउनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ । हामी बहस नै गलत गरिरहेका छौं । अहिले १५ करोडभन्दा बढी कर्जा सेयरमा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई चाहिएको छ ? उत्पादनमा लगानी बढाउन बहस नै हुन सकेन ।

अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र ठिक अवस्थामा छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै छ । मौद्रिक क्षेत्रमा खासै समस्या छैन । विगतदेखिकै समस्या पूँजीगत खर्च समयमा नहुने र न्यून मात्रै हुने समस्या छ । विगतदेखिकै समस्या आजको भोलि सुधार हुन्छ भन्ने पनि छैन । यस्तोमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताबाट कसरी बाहिर ल्याउने ? 

हाम्रो  बैंकको पछिल्लो ३२ वर्षको उत्पादन कर्पोरेट लेन्डिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो थियो । मर्जर अगाडि हाम्रो पोर्टफोलियो उत्पादन क्षेत्रमा नै थियो । अन्य बैंकहरूको हेर्दा कर्जा कुनैको घरजग्गा तथा सेयर बजार, कुनैको  साना तथा मझौला व्यवसाय भनेर फरक–फरक देखिन्छ । अहिले नै अर्थतन्त्र ओरालो लागेको (‘डाउन ट्रेन्ड) मा छ । कुनै एउटा डिलरलाई  सोध्यो भने उधारो दिएको छ, तर उधारो उठाउन सकेको छैन भनिरहेको छ । उधारो नउठ्दा उसले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न सकेको छैन । यो तरलताको मात्रै प्रश्न नभएर व्यवसायको भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी घरजग्गा जस्तो लगानी स्थिर सम्पत्तिमा फसिसकेको छ ।

व्यवसायी वा कम्पनीले पैसा कमाउँदा चल्ती खाता खोल्ने र त्यसको केही पैसा राख्ने गरिरहेको हुन्थ्यो । केही रकम मुद्दती खातामा राख्ने गरिरहेका थिए । जसले नगद प्रवाहमा सहयोग गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले सबै लगानी जग्गामा फस्दा व्यवसायीको नगद प्रवाहमै समस्या भएको छ । जुन समस्याबाट अर्थतन्त्र बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

यस्ता समस्याबाट बाहिर ल्याउन औपचारिक कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दर पनि उच्च भएको छ । मान्छेले कर तिरेर केही लाभ पाएन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएर जान्छ । जग्गा कारोबारमा पनि पूँजीगत लाभकर घटाउने हो भने वास्तविक मूल्यमा कारोबार देखाउँछ । त्यसले कारोबार औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सक्छ । त्यसले बजारमा पैसा आउँछ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउँछ । तर, स्रोत नखुले पनि सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनुपर्ने जस्ता कुरा आएका छन् । करको दर घटाएर औपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सके अहिलेको शिथिलताबाट अर्थतन्त्र बाहिर आउन सकिन्छ ।