समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न ‘विशेष व्यवस्थापन समूह’ चाहिन्छ

नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कडाई गर्न ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ विकास गर्न लागिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो पटक कर्जा नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको देखिन्छ ।

हाम्रोमा क्रेडिट स्कोरिङ व्यवस्था नहुँदा कर्जा तिर्नुपर्दैन जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । क्रेडिट स्कोरिङ स्कोर कमजोर हुँदा भोलि जरिवाना हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष क्रेडिट स्कोरिङ विकास गर्न एग्रेसिभ रूपमा लागेका छौं ।

राष्ट्र बैैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा क्रेडिट स्कोरिङ सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणीको विवरण राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै क्रेडिट स्कोरिङ राख्ने जिम्मा दिएको छ । सोही अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले क्रेडिट स्कोरिङ कार्य सुरु गरिसकेको छ ।

बैंकहरूमा जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढ्नुमा तीन कारण छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले कर्जा रिकभरीमा समस्या एउटा कारण हो । निश्चित क्षेत्रको कमजोर मनोबल साथै समग्र मागमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढेको छ । जसले कर्जा रिकभरीमा समस्या भएको छ ।

तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने र कर्जा नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदा रिकभरी चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जसका लागि राष्ट्र बैकंले प्रभावकारी क्रेडिट स्कोरिङ विकास गर्न लागेको हो ।

त्यस्तै कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएर निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाने तर लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार नहुँदा त्यसले पनि समग्र लोन पोर्टफोलियो कम बढेको तर निष्क्रिय कर्जामाथि बढ्दै जाँदा कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात छोटो अवधिमा उच्च देखिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान दुरुपयोगको मात्रै चर्चा भएको र दुरुपयोग गर्नेलाई जरिवाना गरेर सरकारको खातामा जम्मा भएको तथा उक्त कर्जामा बैंकहरूले लगानी गरेको शतप्रतिशत ऋण जोखिममा गएको कसैले हेरेको छैन । राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्ने र ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा साढे ७ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको तेस्रो कारण प्रभावकारी मनिटरिङ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गीकरण नीति परिमार्जन गरेको, सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत क्लोज मनिटरिङ गरेको जस्ता कारण वास्तविक तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ । लुकेको तथ्यांक लुक्न दिएको भए अहिलेको अवस्था देखिन्थेन । लुकेको तथ्यांक बाहिर ल्याउँदा निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिएको छ ।

कोभिड र सप्लाईमा अवरोध विश्वको सबै अर्थतन्त्रले सामना गर्दा पनि देश अनुसार किन अर्थतन्त्रमा फरक प्रभाव पर्‍यो भनेर हेर्न त्यहाँको राजनीति स्थायित्व हेर्नुपर्छ । कोभिड सबैलाई लाग्यो । सप्लाईमा अवरोध सबैलाई भयो । भियतनामले ऋणात्मक मुद्रास्फीति र चीनमा १ प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फीति छ । अर्जेन्टिनामा लगातार दुई वर्ष उच्च मुद्रास्फीति किन भयो ? श्रीलंका र पाकिस्तानमा किन समस्या भयो ? कतिपयको नेगेटिभ र केही देशको उच्च मुद्रास्फीति हुनुपर्नेमा सबैलाई प्रभाव परेको छ । भारतमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेर पनि उच्च आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । त्यसको कारण हेर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थायित्व नै देखिन्छ ।

धेरैवटा ऋण लिने लघुवित्त ऋणीलाई पनि बैंकिङ कसुर

धेरै संस्थाबाट ऋण लिने लघुवित्तको ऋाणीलाई पनि बैंकिङ कसुर लगाउने गरी कारबाही अगाडि बढेको छ । एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकालाई कडा निगरानी र कारबाही गरिरहेका छौं । एउटै व्यक्तिले २३ वटा संस्थाबाट पनि कर्जा लिएको देखियो, यसरी ऋण दिनेलाई मात्रै होइन लिनेलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्ने गरेका छौं । धेरै संस्थाबाट ऋण लिनेलाई कारबाही गर्ने र लघुवित्त ऋणीको संख्या घटाउँदै छौं । लघुवित्तको डुब्लिकेसन हटाउँदा ऋणीको संख्या २२/२३ लाखमा आउने आकलन छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष टिम चाहिन्छ

आर्थिक शिथिलतामा सहकारीको ठूलो भूमिका छ । अर्थतन्त्रमा सहकरीले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको र तल्लो तहको आर्थिक कारोबारमा सहकारीको भूमिका ठूलो रहेको छ । राज्यले संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भनेको र त्यसले सर्वसाधारणको सहकारीप्रति विश्वास बढेको हो ।

सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास भयो, तर नियमन भएन । स्वनियमन भनेर केही सहकारी बैंक जसरी अगाडि बढे । सहकारी सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो तहको नियामक चाहिन्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्थापन टिम बनाउनुपर्छ । उक्त टिम बनेपछि बचतकर्ता विभाग र मन्त्रालयमा आउँदैनन् र त्यसको सबै व्यवस्थापन त्यही टिमले हेर्ने गरी अगाडि जानुपर्छ । अरू सहकारीका लागि विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गरेर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आवश्यक छैन, कानुनी मस्यौदा हुँदै

गभर्नर अधिकारीले नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको नाममा रियल इस्टेट कम्पनी बनाउने सोचाइ छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा सकारात्मक नरहेको समेत उतले संकेत दिए ।

निष्क्रिय कर्जा वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति समाधान एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर बहस आवश्यक छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको कन्सेप्ट ‘ब्याड बैंक’ सिर्जना गर्ने देखिएको छ । बैंकर आफैंमा नियमित बैंकिङ गतिविधिमा व्यस्त हुनुपर्छ, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा अल्मलियो भने बैंकको स्थायित्व र नियमित व्यवसायमा समय दिन पाउँदैन । त्यसैले कुनै निश्चित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संस्था भए सहज हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी असहज बेलाका लागि हो । सधैंका लागि हुन सक्दैन । संकटपूर्ण अवस्थामा स्पेसल पर्पोज भेइकलका रूपमा यो आउँछ ।

विश्वमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको निर्णय नै अन्तिम हुने र अदालतमा समेत रिट लैजान नपाउने विशेषाधिकार सहितको हुन्छ । हाम्रोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले रिकभरीलाई दिएको अधिकार पाउने गरी अर्को कानुन बनाउन कति समय लाग्छ ? राष्ट्र बैंकले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि कानुन ड्राफ्ट गरिरहेको छ । यस्तो संस्था बनाउन राज्य कति लाग्नुपर्ने जस्तो अधिकार चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही अधिकार उक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीमा सार्नुपर्छ । त्यो अधिकार कानुनले दिन सक्छ कि सक्दैन ? कम्पनी कानुनमा दर्ता भएको साधारण कम्पनी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी नभई रियल इस्टेट कम्पनी हुन्छ । हाम्रोमा धेरैको सोचाइ त्यस्तै देखिन्छ ।

धेरै धितो जग्गाजमिन भएकाले त्यही जग्गाजमिन ल्याएर अर्को कम्पनी बनाउँला भन्ने सोचाइ राख्छन् । विकसित देशमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा व्यवसाय नै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सोचमा हुने गर्छ । तर, नेपालमा कर्पोरेट ग्राहक संख्या न्यून भएको र खुद्रा (रिटेल) साना ग्राहक संख्या धेरै छ ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बैंकमा भएको एनपीए सारेर ब्याड बैंक सिर्जना गर्ने विशिष्टीकृत माध्यम हो । बैंकहरूले नै एनपीए हेर्न छुट्टै डिभिजन बनाउनु राम्रो हुन्छ । तर, छुट्टै संस्था बनाउन सहज छैन । नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी तत्काल आउने सम्भावना छैन । राष्ट्र बैंकले ऐन ड्राफ्ट गरिरहेको छ, तर एनपीए सहज हुने अवस्था आयो भने उक्त कम्पनी आउने सम्भावना छैन । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बन्दा शक्तिशाली भएर आउनुपर्छ ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आउँदा बन्ड जारी गर्ने, बन्ड बैंकका लागि एक्सचेन्ज हुने किसिमको हुनुपर्छ । बन्ड रियलाइज हुँदै जाँदा परिपक्व हुँदै जाने कन्सेप्ट छ ।

धेरै निष्क्रिय कर्जा रिटेल फोर्टफोलियोको एमएसएमई र निर्माण व्यवसायमा देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । विगतमा संघीय सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको र पछि तल्ला तहमा हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको भुक्तानी जटिल छ ।

संघीय सरकारले संघबाट ठेक्का लगायत आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । ठेक्का लागेका आयोजनामा निर्माण व्यावसायिक काम गर्दै गयो तर उक्त आयोजनाको बजेट प्रदेशमा सारेको छैन । जसले प्रदेशले भुक्तानी गर्न सक्दैन । यसले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।

४० वर्षको अनुभव भएको निर्माण व्यवसायी यस्तो समस्याले कालोसूचीमा पर्ने र काम गर्न नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । सरकारले बन्ड जारी गरेर निर्माण व्यवसायीलाई दिएको खण्डमा बन्ड धितोमा निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट थप सुविधा लिन सक्छन् कि भनेर छलफल भइरहेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायी भुक्तानी समस्याले काम गर्दागर्दै पनि कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउने जोखिम छ ।

बैंकको नाफा उच्च छैन

पछिल्लो पटक बैंकको नाफा उच्च छैन । बैंकको रिर्टन अन इक्विटी ८ प्रतिशतबाट तल झरेको छ । बैंकको न्यूनतम नाफा सुनिश्चित हुनुपर्छ । बैंकको तरलता व्यवस्थापन, सल्भेन्सी र समग्र वित्तीय स्थायित्वका लागि न्यूनतम नाफामा असहज मान्नु हुँदैन ।

८ प्रतिशतको प्रतिफल निक्षेपको ब्याजदर भन्दा पनि न्यून छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको रिजिलेन्स र स्थायित्वका लागि प्रोभिजन बढाएको छ । प्रभावकारी मनिटरिङ र प्रोभिजन नभएको भए नाफामा कन्भर्ट हुने र लाभांश वितरण भएर सेयरधनीका हातमा पुग्छ । तर, आज बैंकमा भने अर्को समस्या आउने भएकाले त्यसमा सचेत छौं ।

ब्याजदर राष्ट्र बैंकले रहरले नभई बाध्यताले बढाएका हौं । कोभिडका बेला सबैलाई जोगाउन लचिलो नीति ल्याएका थियौं । २०७८ सालमा सरकारले सहुलियत ऋणको कन्सेप्ट ल्याउँदा बैंकहरू रिकभरी र तरलता समस्यामा भएकाले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तरलता मार्फत सपोर्ट गरेको थियो । तर, पुनर्कर्जा बढी नै प्रयोग भएको महसुस हुँदा अर्को मौद्रिक नीतिमार्फत केही क्षेत्रगत कर्जामा सीमा लगाउने, सीडी रेसियोजस्ता औजार मार्फत सचेत गराएका छौं ।

हरेक नीति समयमा आएको र कतै राष्ट्र बैंक चुकेको छैन । त्यसपछि कोभिड लक्षित सहुलियत क्रमशः हटाएर गएका छौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिमा कन्फिडेन्ट साथ भन्न सक्छौं ४३ प्रतिशतको ब्याज बढोत्तरी ठूलो कुरा होइन । विस्तारित कर्जा सुविधामा एक वर्षमा ५६ गुणा बढी ब्याज आईएमएफलाई तिरेका छौं ।

अमेरिकामा एक वर्षमा ५३३ प्रतिशतले ब्याजदर बढेको छ अन्यत्र पनि तुलना गर्नुपर्ने बेला भएको छ । लघुवित्तको १५ प्रतिशत ब्याजदर न्यून नै छ । १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिएर गरिबलाई धनी बनाइन्छ भनेको सुनिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्न हो भने लघुवित्तको औसत ब्याजदर ३५ प्रतिशत छ । यी कुरा विज्ञले पनि तुलना गरेर बोल्नुपर्छ ।

(गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत मत्नव्यको सम्पादित अंश ।)