नेपालमा छाया अर्थतन्त्र जीडीपीको ५१ प्रतिशत, संसारमै तेस्रो

२ जेठ, काठमाडौं । संसारकै ठूलोमध्येको अडिट फर्म अर्न्स्ट एन्ड योङ (ईवाई) ले नेपालको छाया अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

ईवाईको ‘ग्लोबल स्याडो इकोनोमी रिपार्ट २०२५’ का अनुसार नेपालको छाया अर्थतन्त्र सियरालियोन तथा नाइजरपछि सबैभन्दा ठूलो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार २०२३ मा नेपालको जीडीपीको आकार ४० अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा छाया अर्थतन्त्र २० अर्ब ९० करोड डलर रहेको ईवाईले जनाएको छ ।

छाया अर्थतन्त्र भन्नाले आधिकारिक रूपमा नदेखिएको, सरकारी तथ्यांकमा पर्नबाट छुटेको वा दर्ता नभएको अर्थतन्त्र भन्ने बुझिन्छ ।

सरकारको तथ्यांक संकलनबाट बाहिर रहेका तथा कर संकलनमा नपरेका यस्ता आर्थिक गतिविधिलाई छाया अर्थतन्त्र भनेर ईवाईले परिभाषित गरेको छ । यस्तोमा दर्ता भएका वा नभएका प्रतिष्ठानहरूले गर्ने तर रिपोर्ट नगर्ने आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन्, त्यस्तोमा बिल वा रसिद जारी गरिन्नन्, जसले गर्दा कारोबार कतै रेकर्डमा बस्दैन र कर तिरिन्न ।

सरकारले पाउनुपर्ने र वास्तविक रूपमा पाएको करमा यसले ठूलो खाडल ल्याउने गर्छ ।

‘छाया अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धालाई विकृत बनाउँछ, सार्वजनिक सेवाको मात्रा र गुणस्तर घटाउँछ, लगानी र आर्थिक वृद्धिका लागि बाधा उत्पन्न गर्छ र आर्थिक संस्था तथा सामाजिक दृष्टिकोणहरूलाई कमजोर बनाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ईवाईले मुद्राको मागको विधि (करेन्सी डिमान्ड एप्रोच–सीडीए) को परिमार्जित रूपका आधारमा विश्वका १ सय ३१ देशको छाया अर्थतन्त्रको आकार गणना गरेको छ । तीमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा परेको हो ।

करेन्सी डिमान्ड विधिले पैसाको माग कति छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर छाया अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गर्ने गर्दछ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि नगदमै गरिन्छन्, जसले कारोबारको प्रमाण बच्दैन भन्ने मान्यता यो विधिको हुन्छ ।

कानुनी तथा औपचारिक गणनामा परेको अर्थतन्त्रलाई जति मुद्रा चाहिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यसभन्दा बढी जति पैसा छ, त्यसका आधारमा अनुसन्धानकर्ताले छाया अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गर्छन् ।

सीडीएमा धेरै नै सीमितता हुने भएकाले त्यसलाई परिमार्जन सहित विश्व छाया अर्थतन्त्रको आकार गणना गरिएको ईवाईले जनाएको छ ।

यसका साथै करको दायरामा कति जनता आएका छन् भन्ने आधार लिएर पनि यो गणना गरिन्छ ।

यो अनुसन्धान गर्ने ईवाई संसारका सबैभन्दा ठूला चार अडिट तथा कन्सल्टिङ कम्पनी (बिग फोर) मध्ये एक हो । यसको मुख्यालय बेलायतको लन्डनमा छ । यसले विश्वभरिका ठूला कम्पनीदेखि साना व्यवसायसम्मका लागि लेखापरीक्षण, कर परामर्श लगायत सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

ईवाईले संसारको जीडीपीको ११.८ प्रतिशत छाया अर्थतन्त्र रहेको पनि अनुमान गरेको छ । देशगत औसत हेर्दा यो अनुपात १९.३५ पुगेको देखिन्छ, जसमध्ये न्यून भएका देशमा यो समस्या अझ गम्भीर रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरको छ ।

अफ्रिकी मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाल

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सियरालियोनको अर्थतन्त्रमा छाया अर्थतन्त्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । दोस्रोमा रहेको मुलुक नाइजरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५६ प्रतिशत छ भने तेस्रोमा ५१ प्रतिशत सहित नेपाल छ ।

चौथो र पाँचौंमा क्रमशः इथियोपिया र बुरुन्डी छन्, जसको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० र ४० प्रतिशत छ । त्यसपछि क्रमशः माली, तान्जानिया, बुर्किना फासो, कंगो (किन्शासा) र मोजाम्बिक छन् ।

सबैभन्दा ठूलो छाया अर्थतन्त्र हुने १० मुलुकमध्ये ९ वटा अफ्रिकाका छन्, नेपाल मात्रै अन्य महादेशको हो । नेपालले अनौचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा अफ्रिकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

एसियाका विकसित देश कम छाया अर्थतन्त्र

संसारमा सबैभन्दा कम छाया अर्थतन्त्र हुने देशहरू भने मध्यपूर्वका विकसित देश देखिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा कम अनौपचारिक अर्थतन्त्र यूएईमा २.१ प्रतिशत मात्रै छ । दोस्रोमा कतार र तेस्रो कम छाया अर्थतन्त्र भएको बहराइन छन् । ती मुलुकमा छाया अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः २.२ र २.५ छ । त्यस्तै, सिंगापुरमा ३.४ प्रतिशत, कुवेतमा ४ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२३ वर्षमा नेपालले ९ प्रतिशतले घटायो छाया अर्थतन्त्रको आकार

नेपालले सन् २००३ देखि २०२३ सम्मको २३ वर्षमा छाया अर्थतन्त्रको आकार ९ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सन् २००० मा नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार ५९.९ प्रतिशत रहेकोमा यसबीचमा ८.९ प्रतिशतले घटी ५१ प्रतिशत पुगेको हो ।

२०१३ देखि २०२३ को १० वर्षमा यस्तो अर्थतन्त्रको आकार ३.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । कोभिडकाल २०१९ देखि २०२३ को बीचमा भने जम्मा ०.६ प्रतिशत मात्रै छाया अर्थतन्त्रको आकार घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

संसारका अधिकांश देश छाया अर्थतन्त्र घट्दै

अध्ययनले संसारका अधिकांश देशमा छाया अर्थतन्त्रको आकार घट्दै गएको देखाएको छ । तर, अझै पनि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेकाले ती देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसरी कर संकलन प्रभावित हुँदा ती देशमा ठूलो आर्थिक सामाजिक असर परेको देखिन्छ ।

२००० देखि २०२३ सम्म १ सय ३१ मध्ये १ सय १९ देशमा छाया अर्थतन्त्रको आकारमा औसत ६.७५ को गिरावट आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विशेष गरी न्यून आय भएका देशमा यो गिरावट उल्लेखनीय छ, जबकि उच्च आय वर्गका देशमा यस्तो परिवर्तन न्यून छ ।

विकासशील देशमा अनौपचारिक व्यवसाय, कमजोर सरकारी प्रभावकारिता र न्यून वित्तीय पहुँचका कारण छाया अर्थतन्त्रको आकार बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विकसित देशमा उच्च कर दरहरू र कडाइका कारण छाया अर्थतन्त्र फस्टाउने गरेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

‘कृषिका कारण नेपालमा छाया अर्थतन्त्र ठूलो’

नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत छ । नेपालको कृषि क्षेत्र अधिकांशतः औपचारिक बन्न नसकेकाले यहाँ छाया अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बताए ।

‘कृषि क्षेत्रको योगदान ठूलो भएका अन्य मुलुकमा कृषि व्यवसाय पनि उच्च हुन्छ । तर, हाम्रोमा कृषि उद्यमको विस्तार धेरै हुन सकेको छैन । कृषिको अधिकांश काम अनौपचारिक नै छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै घरपरिवारले दिने सेवाको पनि प्रणालीमा रिपोर्टिङ हुन नसकेको उनले बताए । छाया अर्थतन्त्रमा ‘ब्ल्याक मार्केट’ र सामानान्तर अर्थतन्त्र पनि पर्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधि एकदमै कम हुने उनको भनाइ छ ।

‘छाया अर्थतन्त्र बढी छ भन्नुको अर्थ गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा समानान्तर आर्थिक गतिविधि बढेको भन्ने हुँदैन, यसमा सामान्य आर्थिक गतिविधि समावेश हुन्छन्, जुन प्रणालीले गणना गर्न सकेको हुँदैन,’ प्रा.डा अधिकारीले भने ।

यसअघि माघ २०८० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको एक अनुसन्धानले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको औसत ४२.६६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

राष्ट्रिय लेखा विधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०१०/११ देखि २०२०/२१ लाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको थियो ।

अस्थिर सरकार, अस्थिर नीति र सरकारले लगाउने प्रतिबन्धका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । सन् २०१८/१९ मा जीडीपीको ३७.६० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र २०२०/२१ मा बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

‘सरकारले यसबीच आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो,’ अध्ययनले उल्लेख थियो ।

उक्त अध्ययनले नेपालमा घरजग्गा र कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रहेको देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार घरजग्गामा ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा देखिएको छ । कृषि, वन र मत्स्यपालनमा ९६.४८ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा यो अध्ययन गर्दा विभागका प्रमुख समेत रहेको प्रा. डा. अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा जीडीपीको आकार नै तलमाथि हुने गर्छ ।

‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो हुँदा सरकारको सेवा प्रवाह नै प्रभावकारी हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने च्यानल जनताको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् अर्कातिर कर संकलन पनि प्रभावकारी हुँदैन ।’

अर्थतन्त्रलाई बढिभन्दा बढी औपचारिकीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा समेत ठूलो सुधार देखिने थियो,’ उनी भन्छन् ।